नेकपा र नैतिकता

अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि फागुन २३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरू हुँदैछ। प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावमार्फत ओलीलाई पदच्युत गर्ने तयारीमा प्रचण्ड–माधव समूह जुटेको छ। शीर्ष नेतृत्व तहमा जुट्नै नसक्ने दरार परेपछि सोही दलका वामदेवहरू पुनः एकताको प्रयासमा छन्। ओलीलाई कुर्सीबाट हटाउनका लागि ओलीइत्तरका नेकपाले कम्तीमा पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग सहमति गर्नुपर्छ। सहमतिका निम्ति नेका सभापति देउवा र जसपाका शीर्ष नेताहरूकहाँ पुगेका प्रचण्ड र माधवलाई दलको आधिकारिकताबारे प्रश्न आएपछि नाजवाफ बन्नुपरेको छ। नेका र जसपाले नेकपासँगको सहकार्यमा पटक–पटक धोखा खाइसकेकोले पनि उनीहरूले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ।
कानूनीरूपमा नेकपा एउटै पार्टी हो। ओली र प्रचण्ड–माधवले जति पनि हर्कत गरेका छन् वा पार्टी फुट्यो भनेर जुन प्रचार गरिरहेका छन्, त्यसको कुनै तुक छैन। एकीकरणदेखि एकताको महाधिवेशनसम्म पार्टी चलाउन नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ र नियमावली, २०७५ जारी छ। नेकपाको अन्तरिम विधान धारा १८ को (झ) ‘अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार’ अन्तर्गत ७ मा ‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय बैठकको संयुक्तरूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्रै उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने। पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्ष्Fले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने’ भनिएको छ। सोही धाराको (घ) १ मा एकताको महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्ष्F, दुई वरिष्ठ नेता, एक प्रवक्ता, एक महासचिवसहित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी’ रहने उल्लेख छ। केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी रहन्छ। प्रचण्ड, ओली दुवै तत्कालीन आआफ्नो दलको केन्द्रीय कमिटीले बनाएको नभई राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आएका हुन् । त्यसैले उनीहरूको समापन पनि भोलि एकताको महाधिवेशनले नै गर्नुपर्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
यसर्थ ओली र प्रचण्डले आपसी सहमतिविना आ–आफ्नो गुटमा बसेर गरेको बैठक नै विधानसम्मत नभएपछि त्यस्ता बैठकमा जेसुकै निर्णय भएपनि बहसको विषय बन्न सक्दैन। नेका र जसपाका नेताहरूले यो कुरा बुझेका छन्। अहिले नेकपाका दुवै पक्षले गरिरहेका दाबी, जिकिरहरू ‘मेरै गोरुको बा–ह टक्का’ मात्रै हो। जनता र कार्यकर्तामा भ्रम फैलाएर संवैधानिक निकायहरूलाई अलमलमा पारेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियोजित षड्यन्त्र मात्रै हुन्। अदालतबाट हारेका ओलीमा नैतिकता देखिएन। सचिवालयको निर्णायक मतमा रहेका वामदेव समय छउन्जेल पार्टी जोगाउनुभन्दा स्वार्थको बार्गेनिङमा लागेकाले उनमा पनि नैतिकता देखिएन। ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि प्रधानमन्त्री पद स्वतः जान्छ। यसो गर्न नसक्ने तर सांसदलाई समेत ढाँटेर पार्टी निर्णयविना नै पछिको मितिमा हस्ताक्षर लिई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–नेपालमा झन नैतिकता देखिएन। फेरि पनि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने अब चाबी नेकाको हातमा छ। यसर्थ नेका र जसपाले नेकपालाई सधैंको लागि फुटाउनेतर्फ नै पाइला चाल्ने पनि निश्चित छ।