Posts

Showing posts with the label १५ अगस्त

इँटा व्यवसायीहरूको भ्याट विरोधी आन्दोलनमा पर्सा–बाराका व्यवसायीहरूको एकबद्धता

प्रस, वीरगंज, ८ माघ/     इँटा व्यवसायी महासङ्घले सञ्चालन गरेको आन्दोलनप्रति पर्सा–बारा, इँटा व्यवसायी सङ्घले एक्यबद्धता जाहिर गर्दै आन्दोलनलाई एक साता अझ लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले इँटा व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेपछि आन्दोलनमा उत्रेको इँटा व्यवसायी महासङ्घले गत एक सातादेखि अधिराज्यव्यापी आन्दोलन गर्दै इँटा बिक्री ठप्प पारेको छ । महासङ्घले गरेको आन्दोलनप्रति आज पर्सा–बारा इँटा व्यवसायी सङ्घले एक्यबद्धता जाहेर गरेको सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार सिन्धीले बताए ।     इँटा व्यवसायीहरूले हाल तिर्दै आएको वार्षिक कर दोब्बर तिर्न तयार रहेपनि आवधिक यस व्यवसायमा भ्याट लगाउँदा व्यवसायी मर्कामा पर्ने अध्यक्ष सिन्धीले बताए । उनले व्यवसायीहरूले भ्याटजस्तो झन्झटिलो कागजी गर्न नसकिने हुँदा भ्याटको विरोध गरेको बताए । पर्सा–बारामा १२५ वटा इँटा भट्टा रहेका र ३० वटा इँटा–भट्टाहरू भ्याटको कारण बन्द भएको बताउँदै कोइला, दाउरा, मजदुरआदि समस्या भोग्दै आएका व्यवसायीहरू भ्याटको थप समस्यामा परेको बताए । उनले भारत र ब·लादेशमा पनि इँटामा भ्याट लगाउन खोजिएको र विरोधपछि हटाएर निर्धारित कर प्रणा

मधेसवादी र ए. माओवादी सहकार्यको अग्निपरीक्षा

श्रीमन्नारायण     एकीकृत माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सहमतिपश्चात् एकीकृत माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेपालको ३५ औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। ए. माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच सहमति कायम हुनु आश्चर्यको विषय त होइन तर यसलाई केही हदसम्म अपत्यारिलो अवश्य पनि भन्न सकिन्छ । ए. माओवादी र मोर्चा केही अर्थमा एक अर्काका नजिक देखिन्छन् तर अधिकांश मुद्दामा यिनीहरूबीच गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद छ जसको प्रस्टीकरण विगतमा पनि भएको हो र निकट भविष्यमा फेरि पनि हुन सक्दछ।     प्रथमत: संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नाम नै उपयुक्त र सुहाँउदो खालको छैन। यसको नाम प्रगतिशील मधेसी मोर्चा हुनुपर्दथ्यो। यस मोर्चामा देशको सबैभन्दा पुरानो मधेसवादी पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) को सहभागिता छैन। वि.सं. २०६३ र २०६४ सालको मधेस आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने मधेसी जन अधिकार फोरमसमेतको यसमा सहभागिता छैन। यस मोर्चामा फोरमको उपस्थिति र सहभागिता ‘टुरिस्ट भीसा होल्डर’ पर्यटक सरह मात्रै हो। नेकपा (आनन्दी) र फोरमबिना बनेको मधेसी म

भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगंज विकास कार्यमा पांच वर्षो सहभागिता

    सन् २००५ मा वीरगंजमा भारतीय महावाणिज्य दूतावासको स्थापना भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचनागत विकास र ग्रामीण विद्युतीकरणका विभिन्न कार्यहरू, वाणिज्य दूतावास क्रियाशील, तराइका आठ जिल्लाहरूमा सम्पन्न भएको छ। अहिलेसम्म सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन कार्यहरूको विवरण यस प्रकार छ ः चितवन जिल्लाः     यस जिल्लामा वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर, माडी बहुमुखी क्याम्पस, शारदा माध्यमिक विद्यालय र नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण कार्य सञ्चालनमा रहेकोमा माडी बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र छिटै उदघाटन हुने क्रममा रहेको छ। चितवन जिल्लास्थित महेन्द्र स्मृति आंखा अस्पताल, माडी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, चितवन र भूतपूर्व कर्मचारी सङघलाई एक/एक थान एम्बुलेन्स उपहार प्रदान गरिएको छ। दूतावासले पीठवास्थित सिंचाइ व्यवस्थापन समितिलाई एउटा हाइड्रोलिक एक्साभेटर पनि उपहार दिएको छ। मकवानपुर जिल्लाः     यस जिल्लामा मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस र पुस्तकालय साथै हेटौंडास्थित वनविज्ञान अध्ययन संस्थान (IMF)मा पुस्तकालय र अभिलेखागार केन्द्रको निर्माण

सीमापार विकासका लागि भारतीय सहयोगका महत्त्वाकाङक्षी परियोजनाहरू

सङकलन तथा पुनर्लेखन-प्रताप श्रेष्ठ     नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउंदै आएको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाललाई सहयोग दिने क्रम निरन्तर जारी राखेको छ। शिक्षा, स्वास्थ, ग्रामीण विद्युतीकरण, तटबन्ध तथा बांध निर्माण, खानेपानी, कृषि, वातावरण संरक्षण तथा पर्यावरण सन्तुलन एवं द्वन्द्वपछि पुनर्निर्माण र शान्ति पुुनर्स्थापना साथै पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भारतले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउंदै आएको छ।     नेपालका लागि ठूला-साना करिब ४०० भन्दा बढी परियोजना सञ्चालन गरेको मित्रराष्ट्र भारतले कैयन महत्त्वाकाङक्षी ठूला परियोजनाहरू पनि सञ्चालन गरेको छ। विशेषगरी नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रस्थित सीमापार पूर्वाधार विकासलाई महत्त्व दिएर सञ्चालन गरिएका परियोजनाहरूमध्ये संयुक्त सीमा जांच चौकी निर्माण, रेलसेवा विकास, तराइ सडक पूर्वाधार र महेन्द्र नगर-टनकपुर  सडक निर्माण परियोजना रहेका छन्, जुन परियोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा सीमाक्षेत्र तथा तराइको काया पलट हुनुका साथै नेपालको आर्थिक विकासमा कायापलट हुन सक्छ। संयुक्त जांच चौकी निर्माण    

नेपाल-भारत सम्बन्ध सुदृढीकरणका पूर्वाधार

-अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव     नेपाल-भारत सम्बन्ध कहिलेदेखि आरम्भ भयो कुनै इतिहास छैन। सदीयौंदेखि अविच्छिन्नरूपमा नागरिकबीच पारस्परिक सम्बन्ध रहंदै आएको छ। गौतम बुद्धको पालादेखि शङकराचार्यको उत्थानकालसम्म नेपाल-भारत सम्बन्धले सधैं नयां इतिहास रचेको छ। भारत यज्ञभूमि हो भने नेपाल तमोभूमि। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपाली नागरिकको निस्सङकोच सहभागिता र नेपालको प्रत्येक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतीय सहयोग -जनस्तरदेखि सरकारसम्म) रहंदै आएको छ। भारतको सायदै कुनै कुना होला जहां नेपालीको नाता-सम्बन्ध र बसोबास छैन, त्यसैगरी नेपालको कुनै भाग छैन जुन भारतीय नागरिकको उपस्थितिबाट वञ्चित होस्।     नेपाल-भारत सम्बन्धबारे पूर्व भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णनले भनेका छन्- शताब्दीयौंदेखि हामी दुइ देश साझा संस्कृति, सम्पदामा आधारित मित्रता एवं समझदारीको सम्बन्धमा बांधिएका छौं र यस सम्बन्धलाई दुवै राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने सहयोगात्मक प्रयासले अझ प्रगाढ बनाउंदैछ। उनको यो भनाइ अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र मननयोग्य छ। यसलाई दुवै देशका शासकले उत्तिकै महत्त्व दिनु आवश्यक छ।    

भारतमा सूचनाको हकले ल्याएको जवाफदेहिता

-शीतलप्रसाद महतो     आम भारतीय जनताको सहुलियतका लागि त्यहांको सरकारले उपलब्ध गराएको रासनकार्ड लिएर खाद्यान्न खरिद गर्न जांदा पांच वर्ष अघिसम्म त्यहांका नागरिकलाई धेरैजसो पसलेले सकिएको जवाफ दिन्थे। आम नागरिकको जीवनयापन सजिलोको लागि सरकारले बजार भाउभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराएको त्यस्ता खाद्यान्न नपाएर उनीहरू री मन लिएर रित्तो हात घर फर्किने गर्दथे। कालोबजारी गरेर अनैतिक धन कमाउन पलेका त्यस्ता व्यापारीहरूको जालझेलमा परेर आम नागरिक पिल्सिएका थिए। तर अहिले त्यसमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। अहिले अधिकांश नागरिकले रासन कार्डको सदुपयोग गर्न पाएका छन्।     यो परिवर्तन त्यसै आएको भन्ने होइन, यसका लागि दिल्लीका गरिब नागरिकले कडा आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। नयां दिल्लीका आम गरिब नागरिक यस अनियमितता र कालोबजारीविरुद्ध सन् २००५ मा जारी भएको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको सहारा लिई आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलनमार्फ् उनीहरूले गरिब र निमुखा वर्गका लागि तोकिएका ती पसलहरूमा सहुलियत दरको खाद्यान्न के कति दिइएको थियो र कति ब्रि्री भयो भन्ने रेकर्ड माग गरे। सरकारबाट प्राप्त त्यस्ता खाद्यान्न ती पसलेहरूले रासन कार्डवाहकलाई