Posts

Showing posts with the label समसामयिक

सडक दुर्घटना

    सडक दुर्घटना र मानवीय क्षतिको अवस्था डरलाग्दो छ । दुर्घटनाको दरसँगै दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । सडक दुर्घटनाको खबर नआएका दिनहरू बिरलै होलान् । बितेको एक दशकयताको तथ्याङ्कले पनि सवारी दुर्घटना र सोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या उकालो चढ्दो देखाएको छ । आव २०६८/०६९ मा मुलुकभरि सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या ५०९६ वटा थियो । यसमा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या १४८ थियो भने घाइते हुनेहरूको सङ्ख्या ३७१२ थियो । त्यसयता यो सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष क्रमशः उकालो चढ्दै छ । बितेको आव २०७५/०७६ मा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या ६९८२ पुग्यो । यसमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २११ र घाइते हुनेहरू ५०६५ जना थिए । यो ८ वर्षबीचमा आएको फरक हो । सवारी दुर्घटना र ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या एक दशकमा दोब्बरको अनुपातले वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रकम खर्च गरिरहेको छ । सवारी चालक, सवारी सहयोगी र यात्रुहरूका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम, मापसे चेकजाँचलगायत सडक सुरक्षामा रकम र जनशक्ति दुवै लागिरहेको छ । त्यसैगरी ट्राफिक प्रहरी, सडक मरम्मतकर्ता परिचालनलगायतका कामहरू

संशयमा सम्बन्ध र प्रमको भारत भ्रमण

Image
ओमप्रकाश खनाल     परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्ली पुगेर ४ बुँदे अलिखित समझदारी गरेर फर्केलगत्तै सरकारले तिनै बुँदा अनुमोदन हुनेगरी मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधनको रोडम्याम सार्वजनिक गर्‍यो । नेपालको नयाँ संविधानको ‘स्वागत’ समेत नगरेर नाकाबन्दीमा उत्रेको भारतको असन्तुष्टिलाई प्रकारान्तरले त्यो निर्णयले अवतरणको बाटो खोलिदियो । उसले सरकारी कदमलाई सकारात्मक मात्रै भनेन, तराई–मधेसमा आन्दोलन उचालिराखेका मधेसवादीलाई सहमतीय अवतरणका लागि दबाब नै दियो । यसबीच मधेसी नेतृत्वको दिल्ली भनसुन प्रभावहीन बन्यो । नाकाबन्दी खुकुलो हुँदै गयो । र अडान यथावत रहेकै बेला आन्दोलन तुहियो/तुहाइयो । नाकाबन्दी नखुलेसम्म भारत जान्न भनेर अडान कसेका प्रधानमन्त्री यतिखेर नयाँ दिल्लीमा ‘न्यायो स्वागत’ ग्रहण गरिरहेका छन् । आन्दोलनको अवसानका पहेलीहरूमा यस अघि पनि थुप्रै बहस भइसकेका छन् । सरकारले मधेस आन्दोलनका एजेन्डा सम्बोधनका उपाय सार्वजनिक गरेलगत्तै भारतले यसलाई स्वागतयोग्य र सकारात्मक प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेको समाचार आइराख्दा त्यही बेला सञ्चारमाध्यमहरूमा सिरियाका नागरिकले नेपालमा सहज भिसा नपाउने समाचारले पनि प्रा

आन्दोलन : अवतरण र अन्तर्सम्बन्ध

Image
ओमप्रकाश खनाल     वीरगंजलाई केन्द्र बनाइएको तराई–मधेस आन्दोलन प्रकारान्तरले असफल भएको छ । आन्दोलनका राजनीतिक माग र तिनको पूर्तिको लेखाजोखा बहसको विषय बनिराखेका बेला आन्दोलनरत दलहरूलाई यतिखेर मधेसमैं राजनीतिक साख बचाउन हम्मेहम्मे परेको छ । मधेसका दलहरूलाई राजनीतिक औचित्य स्थापित गर्नकै लागि विरोधका झिनामसिना कार्यक्रमको बाध्यता छ । स्वाभाविकरूपमा यति बेला मधेस आन्दोलनको उपादेयता, क्षति र उपलब्धिहरूका बारेमा मन्थन पनि भइराखेको छ ।     मधेसी दलले वीरगंजलाई राज्यलाई आफ्ना मागका अगाडि घुँडा टेकाउने रणनीतिक उपायको रूपमा उपयोग गर्न खोजे पनि तरिका उपयुक्त नहुँदा नाकाबाट लखेटिनुपर्‍यो । समय यस्तो पनि थियो, वीरगंजको सीमानाकामा हजारौं मानिसहरू स्फूर्तरूपमा उत्रिन्थे । तर ५ महिनाको अन्तरालमा आन्दोलनकारीले हारगुहार गर्दा पनि जनता आएनन्।     नाकामा पुगेका सीमित नेता र कार्यकर्ता भारतीय व्यापारीबाट लखेटिनुपर्‍यो । एक प्रकारले भारतले परोक्षरूपमा लगाइदिएको नाकाबन्दी उसले परोक्षरूपमैं खोलिदियो । मधेसी दलहरूको केही जोर चलेन, उपयोगमात्र भए । यहाँनिर मधेसी नेतृत्वले कुनै पनि योजना र त्यसको उपायको औचित्य

आन्दोलनको औचित्य

Image
ओमप्रकाश खनाल     सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विराटनगर पुगेर वीरगंज नाका बन्द गर्नुको औचित्य नभएको अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै वीरगंज नाका खुल्यो । लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तासीन एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महतोलाई टेलिफोनमैं नाका खोलिदिएकोमा ‘धन्यवाद’ दिए । शुक्रवार वीरगंज नाकाको अवरोध हटाएर सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलतिर रोकिएका ट्रक, कन्टेनर वीरगंज छिरिराख्दा महतो विराटनगरमा बसेर सत्तापक्षको धन्यवाद ग्रहण गर्दै थिए ।     आन्दोलनरत मोर्चामा सबैभन्दा आक्रामक र आन्दोलनकारीलाई जुरुक्कै उचाल्ने खुबी भएका राजेन्द्र महतोले नै औचित्यमा प्रश्न उठाएको एक दिन नबित्दै नाकाबन्दी हट्नु संयोगमात्र होइन होला । त्यसमाथि नाका खुल्नासाथै प्रधानमन्त्री र सत्ताका प्रभावशाली हस्तीसितको वार्तालापले संशयको दायरालाई फराकिलो पारेको छ । र, यो समाचारलाई उनकै निकट स्रोतलाई उद्धृत गरेर समाचार माध्यमहरूले प्रकाशन/प्रसारण गरेका छन् ।     नाका खुलेको खबर पाएर पुन: अवरोध गर्न मितेरीपुल पुगेका तराई– मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जीतेन्द्र सोनल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल

निर्णायक वार्ता कि नौटङ्की ?

Image
ओमप्रकाश खनाल     चार महिनादेखिको बन्द हडताल र नाकाबन्दीले दैनिकी यति आहत भइसकेको छ कि समाधानको सम्भावनाले पनि राहतको सञ्चार हुँदोरहेछ । राजनीतिक पार्टीका कोठे बैठकलाई जति नै निर्णायक वार्ताको रूपमा प्रचार गरिए पनि पत्याउने आधार भत्किइसकेको छ । यसबीचमा दुईपटकको वार्ताप्रति सचेत नागरिक आशावादी बनेकै हुन् । तर दुवै सहमतिको प्रयासका खबर परिपक्व हुन नपाउँदै तुहिए/तुहाइए ।     पहिलोपटक कात्तिक १५ गते सरकार र आन्दोलित मधेसवादी मोर्चाबीचको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको थियो । सहमतीय गतिका खबरहरू सञ्चारमाध्यमका शीर्षस्थानबाट ओर्लिन नभ्याउँदै प्रहरी एकाबिहानै मुलुककै मुख्यद्वार मानिएको वीरगंज नाकामा धर्ना बसेका आन्दोलनकारीलाई लट्ठी हान्न पुग्यो । हस्तक्षेपले तनावमात्र बढाएन त्यसैक्रममा प्रहरीले हानेको गोली लागेर एकजना भारतीयको ज्यान गयो । सिमानामा मधेसवादीको आन्दोलनजन्य असुरक्षालाई नाकाबन्दीको ढाल बनाएको भारतका निम्ति त्यो घटना ‘के खोज्छस् कानो, आँखो’ नहुने कुरै भएन । उसले आफ्नोतर्फबाट पारवहनमा समस्या नभएको देखाउन त्यो घटनालाई तुरूपको रूपमा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक थियो ।     सरकारले भारतला

चुरे संरक्षणका असहज आयाम

Image
ओमप्रकाश खनाल     तीन गुणा बढी मूल्य तिरेर पनि उपभोक्ताले अहिले बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीको सहज आपूर्ति पाएका छैनन् । विगतमा सबैभन्दा बढी ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गरेका सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमैं यतिखेर यस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव तुलनात्मक बढी देखिएको छ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि लिएको निर्णयले विकास र निर्माणका काम प्रभावित छन् । सरकारले यस्ता वस्तुको भारत निकासी बन्द गरेसँगै साउन र भदौमा बाढी र पहिरोको सम्भावना बढी हुने कारण देखाएर खोलाहरूबाट उत्खनन् गर्न नपाउने निर्णय गरेपछि बर्सेनि यो समयमा अभाव हुने गरेको छ । भारत निकासी खुला रहेको बेला वीरगंज नाकाबाट सबैभन्दा बढी निकासी भएको थियो, अहिले यसै क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको अभाव तीव्र देखिएको छ ।     आधारभूत सामग्रीको अपर्याप्तता सरोकारका अन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि पर्नु अस्वाभाविक होइन । विकास निर्माणसँग सीधा सरोकार राख्ने विषय भएकोले असरको चक्रीय प्रभाव हुन्छ नै । यसलाई परिमाणमा कमवेश भएपनि समग्र समस्याको नमुना मान्न सकिन्छ । सरकारले २०७१ साउनदेखि चुरे क्षेत्र उत्खनन् र निकासीमा रोक लगाएयता गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाको

सीमावर्ती सम्भावनाको सदुपयोग कसरी ?

Image
ओमप्रकाश खनाल     औद्योगिक र व्यावसायिक कारोबारको अभ्यासलाई सूक्ष्मरूपमा केलाउँदा अधिकांश गतिविधि सीमावर्ती क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । भारतीय सिमानासित जोडिएका क्षेत्रमा अधिक औद्योगिक र व्यावसायिक कारोबार समेटिएका छन् । भारतीय बजारमा आधारित हाम्रो अर्थव्यवस्थाको भौगोलिक धरातलले मात्र यसमा काम गरेको छैन, वैदेशिक लगानीकर्ताको अन्तर्निहित रुचि पनि यो तथ्यमा प्रभावकारी भइदिएको छ । सीमा क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति औद्योगिकीकरणमा बाह्य लगानी आकर्षणको महत्त्वपूर्ण आधार जति हो, त्यति नै विशाल भूभागमा बजार समेटेर बसेका छिमेकी देशको बहुउद्देश्यीय लाभ पनि कारण हो ।     सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका बहुराष्ट्रिय र वैदेशिक लगानीका अन्य उद्योग प्रतिष्ठानको घनत्वले यो तथ्यलाई उजागर गरिराखेको छ । यसैका आधारमा लगानीकर्ताले प्राथमिकताको छनोट गरिराखेका हुन्छन् । र, परिणामस्वरूप लगानीको अधिकांश परिमाण सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रवाहित भइराखेको छ । त्यो आन्तरिक लगानी होओस् वा बाह्य लगानी । सीमावर्ती औद्योगिक र व्यापारिक आयामको खराबी नभएका पनि होइनन् । तर यो आलेखको अभिप्राय सीमावर्ती क्षेत्रका अन्तर्निहित सकारात्मक

सीमाङ्कनमा सकस : अधिकार कि अत्तो ?

Image
ओमप्रकाश खनाल     अफ्रिकी मुलुक सुडान आयस्रोतको वितरणमा असमानताको कारण टुक्रियो । पेट्रोलियम पदार्थको आम्दानीमा विभेदपूर्ण भागबन्डाले उठाएको अन्तर्विरोधले गृहयुद्धमा धकेलिएको सुडानले उत्तर र दक्षिणमा बाँडिएर पनि अझै स्थायित्व महसुस गर्न सकेको छैन । सुडानी द्वन्द्वको मूल कारण आम्दानीको अवैज्ञानिक र अपारदर्शी वितरण नै हो । शाब्दिक सङ्घीयतामात्रै समानताको आधार हुन्थ्यो भने सुडान विभाजन हुने थिएन । सुडान विभाजनमा युरोप र अमेरिकाको भूमिका देख्नेहरूको कमी पनि छैन । तर सत्य के पनि हो भने बाह्य स्वार्थको प्रवेश अन्तर्कलहबाटै हुने हो । सुडान विखण्डनलाई आर्थिक स्रोतको अन्यायपूर्ण वितरणको एउटा दृष्टान्तमात्र मान्न सकिन्छ । यस कारण सङ्घीयता साधनमात्र हो । समृद्धिको समान अनुभूतिबिना उद्देश्यमा पुग्न त सकिन्न नै अकल्पनीय क्षतिको सामना गर्नुपर्दछ ।     अर्थ–राजनीतिक धरालत फरक भएपनि हामी यतिखेरै सङ्घीयताको चरम सकसमा रुमलिएका छौं । समाधानका उपायमा पर्याप्त अलमलमात्र छैनन्, उल्झनहरूले राजनीतिलाई दिशा र गतिहीन तुल्याइराखेको छ । कति अवस्थामा त राजनीति उल्टो गतितिर उन्मुख भइराखेको भान हुन्छ । १६ बुँदे सह

साउन : स्मृति र रूपान्तरणको धरातल

Image
ओमप्रकाश खनाल     नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले एउटा समयसन्दर्भमा भनेका थिए– “प्रत्येक नेपालीको टिनको छानो होओस्, एक हल गोरु होओस्, धान फल्ने खेत र गोठमा दुधालु गाई होओस् ।” यो भनाइका आधारमा भर्खरै राणाशासन पतन भएको त्यस बखत दिनैन्दिन आवश्यकता के रहेछ भनेर अनुमान गर्न असजिलो पर्दैन । त्यसताका जनताको जीवनस्तर दुई छाकको सकसबाट बाहिर निस्किन सकेको थिएन । यस कारण टिनको छानो, खेत, हल गोरु र दुहुनो गाईलाई विकास र समृद्धिको मानक मानियो । तत्कालीन अर्थ–सामाजिक जीवनमा मानिसको आवश्यकताको दायरा त्योभन्दा फराकिलो पनि थिएन ।     दुई छाक खान, एकसरो लगाउन, आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न र बिरामी परेका बेला औषधोपचारको क्षमता नभएका मानिसको सङ्ख्या अपेक्षितरूपमा अझै घटेको छैन । अझै पनि नेपालको २४ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । यो तथ्याङ्कको तात्पर्य के भने समृद्धिको अपेक्षा पालिएको करिब ७ दशकमा पनि हाम्रो जीविका गरिबीको खाडलबाट बाहिरिन सकेको छैन । गरिबी निवारण समकालीन अर्थव्यवस्थाका लागि मुख्य चुनौती बनेर उभिएको छ । तर राजनीति भने यसको समाधानमा सफल देखिंदैन । बर

वीरगंजको परिदृश्यमा बजेट

Image
ओमप्रकाश खनाल     निजी क्षेत्रको एकोहोरो आलाप र सरकारको निरन्तर बेवास्तालाई हेर्दा सामान्य मथिङ्गललाई आर्थिक विकास केवल निजी क्षेत्रको एकल एजेन्डा मात्रै हो कि जस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो । राजनीतिले विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको सर्तलाई अघि सारेको वर्षौ बितिसक्यो, तर न राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्यो, न विकासले अपेक्षित गति समातेकै देखियो । यस कालखण्डमा राजनीतिक स्थायित्वको बहानामा समृद्धिको तीव्र अपेक्षालाई कुण्ठित तुल्याउने काम भने पर्याप्तै भए । राजनीतिक अस्थिरताको असरबाट अर्थसामाजिक आयामहरू प्रभावित हुँदैनन् भन्ने होइन । यसो भन्दैमा राजनीतिक असमझदारीबीच पनि आर्थिक स्थायित्वका निम्ति साझा रणनीति कायम गरेर अघि बढ्न नसकिने होइन । निजी क्षेत्रले यसमा निरन्तर दबाब दिंदै आए पनि उपलब्धि भने शून्य साबित भइराखेको अवस्था छ ।     राजनीतिले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकताको पहिलो पङ्क्तिमा राख्दै राखेन । माहोल यस्तो पनि देखियो कि मानौं राजनीतिक बहसका बीचमा आर्थिक विकासका कुरा असान्दर्भिक मात्र होइनन्, पश्चगामी जो ठानिन्छन् । राजनीति र अर्थनीति एकअर्काका पूरक हुन् भन्ने सत्यलाई पूरै बेवास्ता

विपत्तिको कहरमा भ्रमको खेती

Image
ओमप्रकाश खनाल     एकथरी मानिसहरूले प्राकृतिक विपत्तिलाई पुनर्निर्माणको अवसर भनिराखेको सुन्दा उदेक लाग्छ । ती घगडान दिग्गजहरूलाई सोध्न मन लाग्छ, यतिखेर हामीले भोगिराखेको महाभूकम्प (क्षतिका आधारमा)को कहर पुनर्निर्माणको खास अवसर हो त ? उसो भए यसअघि निर्माणको व्यवस्थीकरणलाई के कुराले रोकेको थियो ? विकासका योजनाबद्ध उपाय र सुरक्षित संरचनाको निर्माणलाई कसले छेकेको थियो ? निर्माणको पुनर्संरचना निम्ति महाप्रलयकै घडी पर्खेर बसेका थियौं ? होइन, विनाश कदापि अवसर हुनै सक्दैन ।     हजारौं मानिसको ज्यान गएको छ । त्योभन्दा बढी घाइते छन् । प्रियजन गुमाउनुको पीडामा लाखौं नेपालीको आँखा ओभाएको छैन । गाँसबासको ठेगान छैन । खुला आकाश नै ओत बनेको छ । भौतिक संरचना, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक धरोहर घूलिमाटी भएका छन् । यो परिदृश्यलाई कसरी अवसर मान्न सकिन्छ ? हामी कहिले प्रलयकारी भूकम्पले यी सबैलाई माटोमा मिसाउला र पुनर्निर्माण थालौंला भनेर कुरिबसेका थिएनौं । विनाशपछिको निर्माण भनेको त बाध्यता हो । अवसर र बाध्यता फरक कुरा हुन् । पीडामिश्रित पुनर्निर्माण अवसर कसरी हुन्छ ? अवसर हुनलाई त उत्साहसँगै खुशी

पञ्चम भर्सेज प्रचण्ड

Image
ओमप्रकाश खनाल केही दिनयता नेपाली मिडियामा कुनै बेलाका भारतका कुख्यात डाँकू पञ्चमसिंह चौहानको प्रवचनले ठाउँ पाएको छ । करिब एक महिनाको अन्तरमा सञ्चारमाध्यममा पटकपटक पञ्चमसिंहको धाराप्रवाह प्रवचनको विषयवस्तु समेटिएका सामग्री पढेको छु, त्यो पनि शान्ति र मानव जीवनको अन्तर्सम्बन्धका बारेमा । सन् १९६० को दशकताका मध्यभारतको चम्बल घाटीमा आतङ्कको पर्याय बनेका यी पूर्व डाँकूको प्रवचनलाई यतिखेर हाम्रा समाचारमाध्यमले किन यति महत्त्व दिएका होलान् ? उद्देश्य शान्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा यो प्रसङ्ग अनुकरणीय उदाहरण बन्न सकोस् भन्ने नै होला ।     दलीय दम्भले शान्तिप्रक्रियामा संशयको बादल मडारिइरहँदा पूर्व डाँकूको प्रवचन एउटा संयोग हुन सक्छ । यो संयोगको समकालीन नेपाली राजनीतिक आयाममा कुनै सरोकार पनि सायदै होला । तर भारतका पञ्चमसिंह र हाम्रो राजनीतिमा एमाओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डका राजनीतिक आरोह–अवरोहमा धेरै हदसम्म समानता भेटिन्छ । फरक यति हो कि पञ्चमले अब शान्तिको सन्देशलाई मात्र आफ्नो अभीष्ट बनाएका छन् भने प्रचण्डलाई अझै बङ्करले लोभ्याउन छाडेको छैन । अब शान्तिमैं सन्तुष्टि पञ्चमको अन्तिम उद्देश्य 

असहमति समाधानका विरोधाभाष

Image
ओमप्रकाश खनाल     पूर्वपञ्च सूर्यबहादुर थापाले डिनर दिएको साता नबित्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लन्च आयोजन गरे । मालीगाउँमा भतेर खाएपछि कम्तीमा दलहरूबीच संवाद सुचारु त भयो । थापाको सक्रियता देखेरै बिरामी ओलीले बालकोटमा एकीकृत माओवादीका नेतालाई लन्चमा डाँके । तर ओलीले जातीय राज्य नमानेपछि परिकारै खेर गयो । मानौं, प्रचण्ड दृष्टिले ओली निवासमा पाकेको भातमा जातीय पहिचान भेटेन ।     आफ्नै दैलोमा पुगेका माओवादीमाथि ओलीले उखानटुक्का त वर्षाएनन् । तर माओवादीको जातीयता आलापको नामञ्जुरी विपक्षीको मन कँुड्याउन पर्याप्त भइदियो । माओवादी हस्तीहरू बालकोटको खाना छोडेर लाजिम्पाटतिर लम्किए । त्यही दिन काङ्ग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको बालुवाटार निवासमा मधेसवादीसित भएको मन्थन पनि काम लागेन ।     एउटा भनाइ छ, निदाएकालाई ब्यूँझाउन सकिन्छ । तर निदाएको स्वाङ पार्नेलाई उठाउन सकिंदैन । नेपालको राजनीति यस्तै अभिनयको पर्यायवाची बनेको छ । थाहा छ, दलीय नेतृत्व सहमतिका लागि कदापि सक्षम छैन । तापनि सहमतिको मञ्चन छाडिएको छैन । सहमतिका नाममा समय खेर फाल्ने तानाबाना जारी छ । मैले यस दैनिकमैं प

राजनीतिमा विकल्पको अवसर

Image
ओमप्रकाश खनाल     जनतालाई यसै जनार्दन भनिएको होइन । जनअभिमतको अगाडि कसैको बल चल्दैन । यसको पछिल्लो नमूना भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको विधानसभा निर्वाचन बनेको छ । परिणामको विश्लेषण नेपालमा पनि शुरू भइसकेको छ । मानौं चुनाव दिल्लीमा होइन, काठमाडौंमा भएको हो । नहोस् पनि किन, काठमाडौंको राजनीति जो दिल्लीबाट ग्रसित छ । घागडान तानाशाह र अधिनायकवादी पनि ढिलोचाँडो जनताको अघिल्तिर घुँडा टेक्न बाध्य भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दृश्यावलीले पटकपटक प्रमाणित गरिराखेको सत्यको बुझ पचाउनु नै हाम्रो समकालीन राजनीतिक गत्यावरोधको कडी हो।     अघिल्लो विधानसभाबाट बागडोर समातेर छोटो समयमैं सत्ता त्यागेका आम आदमी पार्टीका अरविन्द केजरीवालले पनि पत्याएका थिएनन् कि यति ठूलो आकारमा जीत हात पर्ला भनेर । ७० सिटमध्ये ५० को हाराहारीमा आउने चुनावी दाबी उनीहरूको थियो । तर केजरीवालले ६७ सिटसहित दिल्लीसत्ताको साँचो समाते । केन्द्रीय सरकारमा एकछत्र जमाएको भारतीय जनता पार्टी ३ सीटमा डल्लो पर्दा देशविदेशमा वाहवाही कमाइरहेका नरेन्द्र मोदी ‘फेस सेभिङ’को उपायमा छन् । यो अवस्थामा राजनीतिक बहा