Posts

Showing posts with the label कानुनी परामर्श
Image
प्रश्न: नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक कार्यालयबाट आवश्यक काम कार्यवाहीको जानकारी लिन पाइन्छ कि पाइन्न ? पाइन्छ भने के कस्तो विषयको जानकारी लिन पाइन्छ ? मागेको सूचना सम्बन्धित कर्मचारीले नदिए के गर्नुपर्छ ? कानुनी प्रावधान के छ ? यसका प्रक्रियाहरू के के छन् ?          नीरज गुप्ता, वीरगंज–१४ उत्तर: नीरजजी, नेपालको हरेक नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट सूचना लिन पाउने हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रदान गरेको छ । नागरिकको सूचना सम्बन्धी हकलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि व्यवस्था गरेको छ । संविधान र कानुनको यस प्रावधान बमोजिम सूचना पाउने मात्र होइन, केही खास विषयको सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने पनि सोही ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रवाह नगर्ने व्यवस्था भएको विषय बाहेकका सूचना कानुन बमोजिम दस्तुर लिएर कार्यालयले दिनुपर्छ । नागरिकलाई सूचना दिन र सूचनामा पहुँच स्थापित गर्न हरेक कार्यालयमा एकजना सूचना अधिकारीको पनि व्यवस्था हुने कुरा कानुनले व्यवस्था गरेको छ । सूचना लिन चाहनेले सूचना अधिकारीसमक्ष कारणसहित निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन परेपछि तत्कालै दिन सकिने सुचना छ भने दिनुपर्छ । तत्कालै दिने अवस्था छैन भने

कानुनी परामर्श

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न: फौज्दारी अभियोग सम्बन्धी निर्वाचन आयोगले बनाएको ऐन स्पष्ट छैन। जस्तै: कुनै महिलालाई बलात्कार गरिएको छ, बलात्कारपछि उसको गर्भ रहन गएको छ, त्यस महिलालाई थाहा छैन कि उसको गर्भ रहन गएको छ। अन्तरिम संविधान अनुसार १२ हप्ता पहिले गर्भपतन गराएमा अभियोग लाग्ने छैन। तर त्यही महिलाले यदि १२ हप्तापछि गर्भपतन गराइन् भने फौज्दारी अभियोगमा आरोपी साबित हुन्छिन्। यसर्थ ती महिलाले उम्मेदवारी दिन पाउने कि नपाउने ? – नीरजकुमार गुप्ता, वीरगंज–१४ उत्तर: ज्यान सम्बन्धी महलको २८ नं. अनुसार जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको अठार हप्तासम्मको गर्भ बोक्ने महिलाको मन्जुरीले गर्भपतन गराएमा त्यसलाई अपराध नमानिने कानुनी प्रावधान छ। तपाईंको जिज्ञासा अनुसार बलात्कृत महिलाको गर्भ १८ हप्तासम्मको छ र उनले गर्भपतन गराएमा निजलाई फौज्दारी अपराधको बात नलाग्ने भएकोले निजले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने मान्न मिल्दैन। यसर्थ उनी उम्मेद्वार बन्न पाउँछिन्। प्रश्न: कुनै पुरुष वा महिलाले सामाजिक अपहेलना तथा मानसिक तनावको कारण आत्महत्याको प्रयास गर्छन्। अन्तरिम संविधान अनुसार आत्महत्या

कानुनी परामर्श

Image
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न: यातना भन्ने शब्दको कुनै कानुनले परिभाषा गरेको छ कि छैन ? र कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिन कानुनले मिल्छ कि मिल्दैन ? यातनामा परेको व्यक्तिको उजुरी लाग्छ भने उजुरी कहाँ गर्ने ? –नीरजकुमार गुप्ता, वीरगंज–१४ उत्तर: नीरजजी, यातना भन्ने शब्दलाई यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ ले दफा २ मा परिभाषा गरेको छ, सो दफा अनुसार विषय वा प्रसङगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा यातना भन्नाले अनुसन्धान तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अन्य कुनै किसिमले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक वा मानसिक यातना सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजसँग गरिराखेको निर्मम, अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहारलाई समेतलाई जनाउँछ। सोही कानुनको दफा ३ मा यातना दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। सो दफा अनुसार अनुसार कुनै किसिमको यातना दिनुहुँदैन। स्पष्टीकरण – यस उपदफा प्रयोजनको लागि (थुना)मा  रहेको भन्ने शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम हिरासतमा रहेको अवस्थालाई समेत जनाउँछ। – सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा वा छोड्दा सम्भव भएसम्म सरकारी सेवामा रहेको चिकित्सक र चिकित्सक उपलब्ध नहुने अवस्

कानुनी परामर्श

Image
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न: बाल क्लब दर्ता गर्न के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ? यसबारे स्पष्ट जानकारी  उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ? –नीरज गुप्ता, वीरगंज उत्तर: नीरज जी, क्लबलगायत संस्था दर्ता गराउन संस्था दर्ता ऐन २०३४  अनुसार सोही कानुनको प्रावधान अनुसार दर्ता गराउनुपर्छ। कानुनको दफा ४ अनुसार संस्था दर्ता गर्न चाहने कुनै सात जना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले संस्था सम्बन्धी निम्न विवरण खुलाई संस्थाको विधानको एक प्रति र तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्छ : (क) संस्थाको नाम (ख) उद्देश्यहरू (ग) प्रबन्ध समितिका सदस्यहरूको नाम,ठेगाना र पेशा (घ) आर्थिक स्रोत (ड.) कार्यालयको ठेगाना     उपरोक्त बेहोरासहितको निवेदन दर्ता भएपछि स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ। स्थानीय अधिकारीले संस्था दर्ता नगर्ने पनि निर्णय दिन सक्नेछन्। त्यस्तो दर्ता नगर्ने निर्णय गरेमा त्यसको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्रमा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले दर्ता गर्ने आ

कानुनी परामर्श

Image
प्रश्न: नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट आवश्यक काम कार्यवाहीको जानकारी लिन पाइन्छ कि पाइन्न ? पाइन्छ भने के कस्तो कुराको जानकारी लिन पाइन्छ ? मागेको सूचना सम्बन्धित कर्मचारीले नदिए के गर्नुपर्छ ? –लालबाबु बारा उत्तर: लालबाबूजी, नेपालको हरेक नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट सूचना लिन पाउने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रदान गरेको छ । नागरिकको सूचना सम्बन्धी हकलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि व्यवस्था गरेको छ । संविधान र कानुनको यस प्रावधान बमोजिम सूचना पाइन्छ तर केही सूचना  प्रवाह नगर्न पनि सोही ऐनमा व्यवस्था छ । प्रतिबन्धित विषयबाहेक कानुन बमोजिम दस्तुर लिएर कार्यालयले मागेको सूचना दिनुपर्छ । नागरिकलाई सूचना दिन र सूचनामा पहुँच स्थापित गर्न हरेक कार्यालयमा एकजना सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुने कुरा कानुनले व्यवस्था गरेको छ । सूचना लिन चाहनेले सूचना अधिकारी समक्ष कारणसहित निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन परेपछि तत्कालै दिन सक्ने सूचना छ भने त्यही बेला दिनुपर्छ । तत्काल दिने अवस्था छैन भने पन्ध्र दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना अधिकारीले सूचना लुकाउने उद्देश्यले गलत वा अधूरो सूच

कानुनी परामर्श

Image
प्रश्न: आजकल केटाकेटीको विवाहमा देखासुनीदेखि विवाह हुने दिनसम्म अत्यधिक खर्च र तडकभडक हुने गरेको देखिन्छ । विवाह छिनोफानो गर्न नै पचासभन्दा बढी केटा पक्षका मानिस केटी पक्षकहाँ पुग्ने गरेको देखिन्छ सुनिन्छ । सबैलाई कपडा तथा नगद दक्षिणा केटी पक्षले दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनिन्छ । यसर्थ केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा तिलक दाइजो लिन दिन हुन्छ कि हुँदैन ? विवाहमा जन्त कतिसम्म लान सक्ने कानुनी प्रावधान छ ? तिलक लिए दिएमा के कस्तो सजायको व्यवस्था छ ? यसको कानुनी कार्यवाहीको प्रक्रिया के हो ? –श्रीकान्त उत्तर: नीरजजी, केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ बमोजिम तिलक–दाइजो वा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी कर लगाएर लिनुहुँदैन । छेकालगायत कुनै काममा पनि बढी खर्च गर्न बाध्य पार्नु हुँदैन । विवाहमा लेनदेनको निम्ति मोलतोल पनि गर्नुहुँदैन । विवाह गर्दा गराउँदा न दुलहा पक्षले तिलक लिन पाउँछ, न दुलही पक्षले दुलहा पक्षबाट आफ्नो लागि केही नगदी जिन्सी लिन पाउँछ । विवाह हुँदा वा विवाहपछि यति नगदी, जिन्सी, दाइजो, दान–बकस भेटी बिदाइ उपहारसमेत जुनसुकै रूपमा दिनुपर्छ भनी कर लगाउनुहुँ

कानुनी परामर्श

प्रश्न: ससाना झैगडा विवादमा प्राय सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाएको सुनिन्छ । वास्तवमा सार्वजनिक अपराध भनेको के हो ? कस्तो कार्य गरेमा  सार्वजनिक अपराध अन्तर्गतको मुद्दा खेप्नुपर्छ र सार्वजनिक अपराध मुद्दाको सुनवाई कुन निकायमा हुन्छ ? –श्रीकान्त उत्तर: केही सार्वजनिक (अपराध नियन्त्रण)ऐन,२०२७ले सार्वजनिक अपराधको परिभाषा गरेको छ । सो कानुन अनुसार कुटपिट वा हुलहुज्जत गरी वा अरू कुनै किसिमबाट राष्ट्रसेवकलाई ओहदाको कर्तव्यपालन गर्न बाधा पुर्‍याउने, सार्वजनिक स्थानमा हुल हुज्जत वा कुटपिट गरी शान्ति भ· गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा अश्लील बोली वचन, इशारा प्रयोग गरी शान्ति भ· गर्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य वा स्वास्थ्य विज्ञानको लागिबाहेक अश्लील भाषा वा अश्लील भाव आउने शब्द वा चित्रद्वारा अश्लील कुरा छाप्ने वा प्रकाशन गर्ने, प्रदर्शन वा बिक्री वितरण गर्ने, हुलाक सञ्चार, यातायात, विद्युत् र यस्तै सामाजिक सेवा सञ्चालनमा अनुचित बाधा पुर्‍याउने, सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय वा कसैको घर–जग्गाभित्र हुलहुज्जत गरी अनधिकृत प्रवेश गर्ने वा बस्ने, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा हुलहुज्जत ढु·ामुढा गरी क्षत
Image
प्रश्न: कुटपिट र अ·भ·को अपराध कस्तो कार्यलाई मानिन्छ ? कुटपिट र अ·भ· अपराधका पीडितलाई न्यायिक उपचारको व्यवस्था के छ ? – नरेश साह, जगरनाथपुर उत्तर: कुटपिटको महल अनुसार कसैले कसैलाई हातहतियार उठाई वा अरू कुनै प्रकारले रगतपच्छे वा चोट पारेमा वा जीउमा अरू पीडा नोक्सान हुने काम गरेमा कुटपिटको अपराध गरेको मानिन्छ भने कसैले कसैको आँखाको हेर्ने शक्ति क्षतिग्रस्त पारी वा आँखा फोडी अन्धो गरिदिएमा, नाकको सुँघ्ने शक्ति हरण गरिदिएमा, कानको सुन्ने शक्ति हरण गरिदिएमा, जिब्रोको बोल्ने शक्ति हरण गरिदिएमा, स्वास्नी मानिसको स्तन काटी बेकम्मा पारीदिएमा, नलफलमा क्षति पुर्‍याई पुरुषत्व शक्तिहीन गरी नपुसंक गरिदिएमा तथा मेरुदण्ड, डँडाल्नो, हातखुट्टा वा जोर्नी भाँची, फोडी, फुकाली बेकम्मा पारिदिएको अपराधलाई अ·भ·को अपराध मानिन्छ ।     कुटपिट व्यक्तिवादी फौजदारी अपराध भएकोले घटनालगत्तै अस्पताल जाँच गराई केस फारम गराई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा कुटपिट मुद्दा ३५ दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्नेछ भने अ·भ·को अपराध सरकारवादी फौजदारी अपराध अन्तर्गत पर्ने भएकोले घटनाको लगत्तै सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा जाहेरी दर्ता गर
Image
प्रश्न: केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा तिलक दाइजो लिनेदिने कानुनी प्रावधान छ कि छैन ? विवाहमा अत्यधिक खर्च गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? तिलक लिए दिएमा के कस्तो सजायको व्यवस्था छ ? यसको कानुनी कारबाईको प्रक्रिया के हो ? –महावीर यादव, बसतपुर उत्तर:  केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ बमोजिम तिलक, दाइजो वा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी कर लगाएर लिनुहुँदैन । साथै छेकालगायत कुनै काममा पनि बढी खर्च गर्न बाध्य पार्नुहुँदैन । विवाहमा लेनदेनको निम्ति मोलतोल पनि गर्नुहुँदैन । विवाह गर्दा गराउँदा न दुलहा पक्षले तिलक लिन पाउँछ, न दुलही पक्षले दुलहा पक्षबाट नगदी जिन्सी लिन पाउँछ । विवाह हुँदा वा विवाहपछि यति नगदी, जिन्सी, दाइजो, दान, बकस, भेटी, बिदाइ उपहारसमेत जुनसुकैरूपमा दिनुपर्छ भनी कर लगाउनुहुँदैन । दुवै पक्षले अगावै तय गर्नुहुँदैन, दाइजो दिएन भनेर टन्टा गर्नुहँुदैन, विवाह गर्न इन्कार गर्नुहुँदैन । शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुशीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रुपियाँसम्म मात्र दाइजो दिन सक्छ । जन्तीको सन्दर्भमा ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लानुहुँदैन ।
Image
प्रश्न:– कुनै विदेशीले झूटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा सजायको प्रावधान छ कि छैन ? छ भने के कति छ ? झूटा विवरणको आधारमा नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्नेलाई के कति सजायको प्रावधान छ ? त्यस्तो नागरिकताको के हुन्छ ? – नीरज गुप्ता, वीरगंज उत्तर:– झूटो विवरण पेश गरी विदेशीले नागरिकता लिएमा सजायको व्यवस्था छ । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ (१) अनुसार एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वत: रद्द हुन्छ ।     झूटो विवरणको आधारमा नागरिकता दिलाउन सनाखत गर्नेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा पचीस हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रावधान छ । कसैले नेपाली नागरिकताको झूटो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यसैगरी नागरिकता प्रमाणपत्रमा आफूखुशी थपघट गरेमा वा सच्याएमा तीन महिनासम्म कैद वा दस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी कानुनी प्रावधान रहेको छ । प्रश्न:– कस्तो व्यक्तिलाई बालबालिका मानिन्

कानुनी परामर्श

Image
प्रश्न: लिखत बदर भन्नाले के बुझिन्छ ? बाबुआमाको एक मात्र छोरी छ । छोराहरू छैनन् । छोरीको विवाह भारतमा भएको छ । बुवाआमाको निधन भइसकेको छ । उसले आमाबुवाको केही जमिन गाविसको सिफारिसमा  आफ्नो गराइसकेकी छ भने केही बाँकी छ । उसले पाएको केही जमिन बिक्री भएको छ । बिक्री गरेको अढाई वर्षपछि केटीको काकाको छोराले बिक्री भएको जग्गामा आफ्नो अंश दाबी गर्दै लेखत बदर मुद्दा हाल्यो र  अदालतले किन्ने व्यक्तिको पक्षमा  फैसला ग”यो । हार्ने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । पुनरावेदन अदालतमा ऊ जित्छ कि हार्छ ? –चन्देश्वर जीतपुर  उत्तर:  लेखत बदर भन्नाले रजिस्ट्रेशनको महल अनुसार पारित भएको लेखतलाई सो लेखतबाट हकमा असर पर्ने व्यक्तिले आफ्नो हक जतिको हदसम्मको लेखत बदर गराउने कार्य हो । जस्तै सगोलको जग्गा कुनै सगोलको अंशियारको नाममा दर्ता छ । सगोलको अंशियारले बाकी अंशियारको सहमति  मन्जुरी नलिई कुनै अर्को व्यक्तिलाई कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गरिदियो भने सहमति मन्जुरी नदिएको अंशियारले आफ्नो हक जतिको सम्पत्तिको हदसम्मको लेखत बदर गराउन सक्छ । राजीनामा लेखतको हकमा लेनदेन महल अनुसार मुद्दा दिइन्छ भने

कानुनी परामर्श

Image
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न: वीरगंजको पश्चिम भएर बगेको सरिसवा नदीको पानी विगतमा औषधि सरह प्रयोग गरिए पनि यतिखेर उद्योगहरूले फोहोर नदीमैं विर्सजित गर्ने गरेको हुँदा सो खोलाको पानीले वरपरको वातावरणलाई मात्र प्रदूषित गरेको छैन, प्राणीजीवनमा नै खतरा पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस्तो प्रदूषणले साधारणलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न तथा धार्मिक–सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न तथा खोलाको पानीले कृषि गर्नसमेत मुश्किल परी सर्वसाधारणलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। यस्तो क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी प्रावधान छ कि छैन ? छ भने कसबाट छ ? कस्तो कार्यले वातावरण प्रदूषित भएको मानिन्छ ? वातावरण प्रदूषित गर्नेलाई दण्ड सजाय हुने प्रावधान छ कि छैन र प्रदूषण रोका हुन सक्छ कि सक्दैन ? –अनिल, वीरगंज उत्तर: अनिलजी, कुनै पनि व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले वातावरण प्रदूषित बनाउने गरी  कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। कसैले वातावरण प्रदूषित बनाएको र सोले कसैलाई क्षति हुन गएमा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार क्षति पुगेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराई दिन पाउने प्रावधान छ। सो ऐनको दफा १७ मा कानुनविपरीत प्रदूषण–ध्वनि, ताप वा फोहो
Image
प्रश्न: ससाना झैंझगडा–विवादमा प्राय: सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाएको सुनिन्छ । वास्तवमा सार्वजनिक अपराध भनेको के हो ? कस्तो कार्य गरेमा  सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत मुद्दा खेप्नुपर्छ र सार्वजनिक अपराध मुद्दाको सुनवाइ कुन निकायमा हुन्छ ? –एकजना स्थानीय उत्तर: केही सार्वजनिक (अपराध नियन्त्रण) ऐन,२०२७ले सार्वजनिक अपराधको परिभाषा गरेको छ । सो कानुन अनुसार कुटपिट वा हुलहुज्जत गरी वा अरू कुनै किसिमबाट राष्ट्रसेवकलाई ओहदाको कर्तव्य पालन गर्नमा बाधा पुर्‍याउने, सार्वजनिक स्थानमा हुलहुज्जत वा कुटपिट गरी शान्ति भ· गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा अश्लील बोली वचन, इशारा प्रयोग गरी शान्ति भ· गर्ने, सार्वजनिक स्वास्थ्य वा स्वास्थ्य विज्ञानको लागि बाहेक अश्लील भाषा वा अश्लील भाव आउने शब्द वा चित्रद्वारा अश्लील कुरा छाप्ने वा प्रकाशन गर्ने, प्रदर्शन वा बिक्री वितरण गर्ने, हुलाक, सञ्चार, यतायात, विद्युत् र यस्तै समाजिक सेव सञ्चालनमा अनुचित बाधा पुर्‍याउने, सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय वा कसैको घरजग्गाभित्र हुल हुज्जत गरी अनधिकृत प्रवेश गर्ने वा अनधिकृतरूपमा रहने, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा हुलहुज्जत, ढु·ामुढा ग

कानुनी परामर्श

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न: आजकल विवाहको छिनोफानोदेखि विवाह हुने दिनसम्म अत्यधिक खर्च र तडकभडक हुने गरेको देखिन्छ। विवाहको छिनोफानो गर्न नै केटा पक्षका पचासजनाभन्दा बढी मानिस केटी पक्षकहाँ जाने गरेका देखिन्छ सुनिन्छ। सबैजनालाई कपडा तथा नगद दक्षिणा पनि केटी पक्षले दिने गरेका सुनिन्छ । यसर्थ केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा तिलक दाइजो लिन दिन हुन्छ कि हुँदैन ? विवाहमा जन्ती कतिसम्म लान सक्ने कानुनी प्रावधान छ ? तिलक लिए दिएमा के कस्तो सजायको व्यवस्था छ ? यसको कानुनी कारबाईको प्रक्रिया के हो ?   उत्तर:  केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ बमोजिम तिलक दाइजो वा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी कर लगाएर लिन हुँदैन। छेकालगायत कुनै काममा पनि बढी खर्च गर्न बाध्य पार्नुहुँदैन। विवाहमा लेनदेनको निम्ति मोलतोल पनि गर्नुहुँदैन। विवाह गर्दा गराउँदा न त दुलहा पक्षले तिलक लिन पाउँछ, न त दुलही पक्षले दुलहा पक्षबाट आफ्नो लागि केही नगदी जिन्सी लिन पाउँछ। विवाह हुँदा वा विवाहपछि यति नगदी जिन्सी दाइजो दान बकस भेटी बिदाइ उपहारसमेत जुनसुकैरूपमा दिनुपर्छ भनी कर लगाउनुहुँदैन। दुवै

कानुनी परामर्श

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न: लिखत बदर भन्नाले के बुझिन्छ ? बाबु आमाको एक मात्र छोरी छ। छोराहरू छैनन्। केटीको विवाह भारतमा भएको छ। बुवा आमाको निधन भइसकेको छ। उसले आमा बुवाको केही जमिन गाविसको सिफारिसमा  आफ्नो गराइसकेकी छ भने केही बाँकी छ। उसले पाएको केही जमिन बिक्री गरिसकेकी छ। बिक्री गरेको अढाई वर्षपछि केटीको काकाको छोराले बिक्री भएको जग्गामा आफ्नो अंश दाबी गर्दै लेखत बदर मुद्दा हाल्यो र अदालतले किन्ने व्यक्तिको पक्षमा  फैसला गर्‍यो। हार्ने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। पुनरावेदन अदालतमा पनि उ जित्छ कि हार्छ ? –एकजना मुद्दाका पक्ष उत्तर: लेखत बदर भन्नाले रजिस्ट्रेशनको महल अनुसार पारित भएको लेखतलाई सो लेखतबाट हकमा असर पर्ने व्यक्तिले आफ्नो हक जतिको हदसम्मको लेखत बदर गराउने कार्य हो। जस्तै सगोलको जग्गा कुनै सगोलको अंशियारको नाममा दर्ता छ। सगोलको अंशियारले बाँकी अंशियारको सहमति –मन्जुरी नलिई कुनै अर्को व्यक्तिलाई कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गरिदियो भने सहमति मन्जुरी नदिएको अंशियारले आफ्नो हक जतिको सम्पत्तिको हदसम्मको लेखत बदर गराउन सक्छ। राजीनामा लेखतको हकमा लेनद
- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न: मेरो विवाह भएको दश वर्ष भयो। अहिले पतिले अर्को विवाह गरे । अर्को विवाह गरेपछि मलाई कुटपिट गरी घरबाट निकालासमेत गरिसकेका छन्। मेरा छोराछोरी छैनन् । म माइतमा बसेकी छु । मैले के गर्दा उपयुक्त होला ?                 –एक पीडित महिला उत्तर: एउटी पत्नी हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्न पाइँदैन । यदि गरिन्छ भने त्यो बहुविवाहको अपराध हुन्छ । तपाईंको पति तपाईसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी वा अंशबण्डा नगरी विवाह गरेका छन् भने तपाईं कानुनी उपचारका लागि तीनवटा मार्ग अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ । पहिलो बहुविवाहको जाहेरी दिएर सजाय गराउन सक्नुहुन्छ । दोस्रो लोग्नेसँग अंश लिएर छुटै बस्न सक्नुहुन्छ । तेस्रो सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नुहुन्छ । बहुविवाहमा कार्यवाही चलाउन प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्छ भने अंश वा सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालतमा नालिश गर्नुपर्छ । सम्बन्ध विच्छेदको जाहेरी दर्ता भएपछि विवाह गरेकी अर्की पत्नी र पति दुवैलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखी कानुनी कार्य अगाडि बढाउँछ भने अन्य मुद्दामा अदालतले म्याद पठाई झिकाई प्रतिउत्तर लिई प्रतिउत्तरको आधारमा फैसला गर्छ । प्र
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न : राजधानीदेखि तराईसम्म ठूला ठूला नाम चलेका व्यापारीबाट मानव जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने किसिमको वस्तुको उत्पादन र बिक्री गरेको अभियोगमा सरकारले पक्राउ गरी कार्यवाही चलाउने गरेको छ । सरकारको यो कदम उपभोक्ता हक संरक्षणको दृष्टिले मात्र होइन, कानुनी शासनको दृष्टिले पनि धेरै सराहनीय तथा सकारात्मक छ । तथापि कस्ता वस्तु कमसल हुन् ? यस्ता काम गर्ने लाई के कति सजाय हुन्छ भन्ने कुराको चेतना आम उपभोक्तालाई सरकारले दिने हो भने धेरै सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसर्थ कस्तो वस्तु कमसल उपभोग्य वस्तु को श्रेणीमा पर्छ ?  नेपाल कानुन  अनुसार के कस्तो कामलाई अपराध  मानेको छ ?  उपभोक्ताको हकमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने किसिमको अपराध गर्नेलाई के कति सजाय हुन्छ र कुन निकायमा कार्यवाही चलाउने प्रावधान छ  ? –अनिल साह, विद्यार्थी उत्तर:   उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार कुरा गर्दा कानुनले  निर्धारित गरेको गुणस्तरभन्दा कम्ती हुनेगरी पदार्थको परिमाण घटाएको वा अर्को कुनै पदार्थको सम्मिश्रण गरिएको, स्वास्थ्यलाई हानि हुने सडेको–गलेको वा फोहोर मैला वा व
- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न: मेरो उमेर २५ वर्ष भयो । मेरो विवाह भएको पाँच वर्षपछि मेरा पतिको मृत्यु भयो । मसँग एउटा नाबालक दुई वर्षको छोरी छ । पतिको मृत्युपछि केही समय सासूससुरालगायत घर परिवारले मलाई र छोरीलाई खान लाउन दिइरहेका थिए तर यता केही वर्षदेखि मलाई र मेरो बच्चालाई न खान–लाउन दिएका छन् न घरमा बस्न नै दिएका छन् । माइत आएर बसेकी छु । छोरी जन्म दर्ता पनि बनाउन दिइरहेका छैनन् । छोरीको जन्म अस्पतालमा भएको छ । मैले आफ्नो र छोरीको अंश माग्दा अंश पनि दिइरहेका छैनन् । मलाई अंश पाइन्छ कि पाइन्न ? मलाई आफ्नो र छोरीको अंश लिन के गर्नुपर्छ ? –एकजना पीडित महिला उत्तर:तपाईंका पति बितेपनि तपाईं र तपार्इंकी छोरी सो घरको कानुनीरूपमा अंशियार हो । तपाईंको लोग्नेले पाउने अंश तपाई र छोरीलाई पाइन्छ । अंश जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट कसैले वञ्चित गर्न सक्दैन । अंश लिनको लागि नाबालक छोरीको हकमा अदालतको अनुमति लिएर आफ्नो जिल्लाको जिल्ला अदालतमा सासूससुरा, देवर–जेठाजु लगायत उपर अंश मुद्दा दिनुस् । नाबालकको हकमा अनुमति लिन नाबालकको जन्मदर्ता अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ । जन्मदर्ता बनेको छैन भने अस्पत
प्रश्न: सार्वजनिकरूपमा सर्वसाधारणले उपभोग गर्दै आएका सार्वजनिक सम्पदाहरू मास्ने र निजी लाभका निमित्त प्रयोगविहीन बनाउने कार्य कसैलाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन । त्यस्ता कार्य रोक्नलाई कुन निकायमा उजुरी गर्ने ? –एक व्यक्ति उत्तर: सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सर्वसाधारण सबैको साझा सम्पत्ति हो । खोलानालालगायत हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा हुन् र यसको संरक्षण र सम्वद्र्धमा सबैको उतिकै सरोकार हुन्छ । यस्ता सम्पदालाई न त कसैले एकलौटीरूपमा उपभोग गर्न पाउँछ न त यसलाई जानीजानी उपयोगहीन बनाउन सक्छ । यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कसैले निजी लाभको लागि मास्न वा प्रयोगविहीन बनाउन  कानूनत: मिल्दैन । कसैले निजी लाभमा प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको छ भने त्यो एक किसिमले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरे सरह हुन्छ । यदि वातावरणलाई प्रदूषित गरेको छ भने वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार अपराध हो । यदि खोलानालाको मुहान वा पानीलाई कसैले दूषित बनाएको छ भने जलस्रोत ऐनअनुसार अपराध हो । उद्योग सञ्चालन गर्दा फोहोर विसर्जन गर्नलाई जुन सर्त गरी अनुमति लिएको छ सो सर्तविपरीत नदीमा फोहोर विसर्जन गरिएको छ भने त्यो पनि गैरक
- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न: एकजनाले एकजनासित केही कर्जा लियो र सो कर्जा फिर्ता पनि गरिदियो । कर्जा फिर्ता गरेपछि कर्जा दिनेसँग भर्पाइ गराइ लियो । कपाली तमसुक धनीसँग नै रहयो । पछि धनीले सो कपाली तमसुकको आधारमा ऋणी उपर लेनदेन मुद्दा दायर गर्‍यो ? सो मुद्दामा एकतर्फी मुद्दा फैसला भएको छ । मुद्दा फैसला भएको चार महिनापछि प्रतिवादीलाई थाहा भएछ । प्रतिवादीसँग कर्जा बुझाएको भर्पाइ हुँदाहुँदै फैसला अनुसार बिगो बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । यसको कानूनी उपचार केही छ कि ? –लालबाबू, बारा उत्तर: लालबाबूजी, प्रतिवादीले लिएको कर्जा बुझाइसकेको छ भने पुन: बुझाउनुपर्दैन तर ऋणीले कर्जा चुक्ता गरिसकेको कुरा अदालतमा प्रमाणद्वारा प्रमाणित हुनुपर्छ । सो कुरा प्रमाणित गर्न अदालतले बोलाएको बखत सबुत प्रमाणसहित प्रतिउत्तर ऋणीले अदालतमा दर्ता गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिउत्तरसहित सबुत प्रमाण नबुझाएसम्म ऋणीले कर्जा बुझाएको कुरा अदालतले मान्न मुस्किल पर्छ । धनीले पनि कर्जा लिइसकेको छ भने दोहोरा बिगो असुल गर्नलाई मुद्दा दिनुहुँदैन । यदि धनीले कर्जा फिर्ता लिई भर्पाइ गरी सो कुरा अदालतलाई अवगत नगराइ मुद्दा दायर गरेको