Posts

Showing posts with the label अर्थ–उद्योग–वाणिज्य

आर्थिक रूपान्तरणका लागि विपन्न वर्ग कर्जा

Image
                शीतल महतो ग्रामीण क्षेत्रको बाहुल्यता भएको हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा चरम गरीबीको अवस्थामा रहेका आम नागरिकको आर्थिक स्तर उकास्न वित्तीय साधनको अभाव प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको झन्डै ६ महीना लामो लकडाउनका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ। अधिकांश साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय नराम्ररी थला परेका छन् भने कतिपय त्यस्ता उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका छन्। उत्पादकत्व घटेको छ भने हजारौंको रोजगारसमेत गुमेको छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको डर र अर्थतन्त्रकै भविष्यको अनिश्चयका बीच पनि बन्द रहेका व्यवसायहरू बिस्तारै खुल्ने प्रयासमा छन्। यति लामो लकडाउनका कारण विशेषगरी व्यवसाय ठप्प भएका साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय लगभग फेरि उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक दबाबमा परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार करीब साढे तीन लाख यस्ता उद्योग–व्यवसाय बन्द भइसकेका छन्। त्यस्ता उद्योग–व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि थप नयाँ लगानीको आवश्यकता पर्छ। नभए तीमध्ये अत्यन्त थोर

समृद्धिका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन

Image
शीतल महतो नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाले समृद्धि प्राप्तिमा सबल आधार प्रदान गरेको छ। संविधानमा अन्तर्निहित विषयवस्तुले राज्य प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका मूल आदर्श समात्दै लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा पनि साकार पार्ने दोहोरो तर एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित दायित्वबाट अभिप्रेरित हुनुपर्ने विशिष्ट अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारका अवसरको सृजना, नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार र शिक्षामा लगानी, विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग, विप्रेषण भिœयाउनेको सामाजिक सुरक्षा, प्रतिभा व्यवस्थापन, लैंङ्गिक र सामाजिक न्याय स्थापनाका सवालहरूको सम्बोधन गर्नु नै लोककल्याणकारी राज्यको प्रमुख उद्देश्य हो। तर रोजगारको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा मुलुकमा बेरोजगारी दर बढ्दो छ। फलस्वरूप वैदेशिक रोजगार हाम्रो अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ। पछिल्लो समय मुलुकका प्रायः सबै परिवारका केही सदस्य विदेशमा काम गर्न पुगेका छन्। त्यसैले तीनै

अर्थतन्त्रको बाधक बेरोजगार

Image
शीतल महतो नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बहस नौलो विषय होइन। १०४ वर्षको जहानियाँ शासनको अन्त्यसँगै २०१३ सालदेखि शुरू भएको योजनाबद्ध विकासको प्रयाससँगै आर्थिक विकासको बहसले थप तीव्रता पाउँदै आएको छ। नेपालसँगै विकास र समृद्धिको शुरूआत गरेका छिमेकी मुलुक भारत, चीन र कोरियालगायत देश विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान शक्तिका रूपमा अघि बढेका छन्। तर नेपाल भने आर्थिक विकास र समृद्धिको नारामैं सीमित छ। हुनत विकास र समृद्धिलाई राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ। राजनीतिक स्थायित्वविना विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन। विगतका राजनीतिक अस्थिरतालाई विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधकका रूपमा बुझिंदै आएको थियो। कहिले राणाशासनलाई विकास र समृद्धिको बाधक ठानियो त कहिले शाहवंशीय राजतन्त्रलाई। यी दुवै खाले शासनशैली समाप्त भई मुलुकमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमार्फत समावेशिताको सिद्धान्त अनुरूप विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने भनिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को मुख्य लक्ष्य भनेकै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमार्फत मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्थापित गराउनु हो। संव

दिगो विकास र वैदेशिक लगानी

Image
शीतल महतो हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको दिगो विकासका लागि वैदेशिक लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पूँजीको अभाव रहने भएकोले विकासको पूर्वाधार खडा गर्न सरकारले चाहिंदो मात्रामा पूँजी लगानी गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको पूँजी विकास कार्यमा लगानी गर्न चाहँदैन। त्यसैले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा दिलाएर विदेशीहरूलाई पूँजी लगानी गराउने वातावरण सिर्जना गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। वैदेशिक लगानीका लागि पूँजी मात्र उपलब्ध नभई व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता, नयाँ उत्पादन विधि, व्यावसायिक संस्कार आदि पनि देशमा भित्रिन्छ। वैदेशिक लगानीबाट घरेलु लगानीसमेत प्रोत्साहित भई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु उपभोग गर्न उपभोक्ताहरू सफल हुन्छन्। वैदेशिक लगानी प्रचुर मात्रामा देशमा भित्रिएमा करको माध्यमबाट सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ। फलस्वरूप देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्दछ। खुला र उदार अर्थ व्यवस्थाको माध्यमबाट मात्र कुनै पनि

कृषिमा वैदेशिक लगानीः परनिर्भरताको सम्भावना

Image
शीतल महतो सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि नेपालका कृषि र औद्योगिक क्षेत्र यतिखेर आन्दोलित भएका छन्। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा प्राथमिक कृषि उत्पादनका खातिर वैदेशिक लगानी खुला नगर्ने भनी घोषणा गरेको दुई वर्षपछि सरकारले आफ्नै निर्णय उल्टाएको छ। २०७७ पुस २० गते मन्त्रिपरिषद्ले कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा ७५ प्रतिशत निर्यात शर्तसहित वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। ऐनको दफा ३ को उपदफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाइने क्षेत्रहरूको लामै सूची छ। त्यसको शुरूमैं पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, तरकारी, फलफूल, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्र भनी प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले सोही ऐनको दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐन संशोधन गरेको छ। ऐनको दफा ५० मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। एकथरिले सरकारको यो निर्णय कृषि विकासको नयाँ प्रस्थानबिन्दु मानेका छन् भने अर्काथरिले यो निर्णयले ससाना

अर्थतन्त्र उकास्न रोजगार बजेट

Image
शीतल महतो नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को प्रभाव नदेखिए पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) प्रभावित भएको छ। विदेशी पूँजी, प्रविधि र लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै उद्योगीकरणमार्फत दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ ल्याएको छ। सो ऐनमार्फत सरकारले विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रक्रिया र सुरक्षालाई केही चुस्त बनाउने नीतिगत प्रयास गरेको देखिन्छ। ऐन जारी भइसकेपछि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने र नेपालको विकासमा अत्यावश्यक ठानिएका लगानीका क्षेत्रहरूमा ठूलो लगानी भित्रिने सरकारको अपेक्षा थियो। तर अपेक्षित लगानी हुन नसकेको अवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामध्ये चार महीनामा लगातार विदेशी लगानी घटेपछि यसलाई कोरोनाको प्रभावका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा रु ४ अर्ब ५० करोड विदेशी लगानी भित्रिएको तथ्याङ्क छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करीब साढे ३१ प्रतिशतले घटेको हो। २०७६ मङ्सिरसम्म यस्तो लगानी रु ६ अर्ब ५६ करोड थियो। गत साउनमा विदेशी लगानी ३.३

अर्थतन्त्र उकास्न रोजगार बजेट

Image
शीतल महतो सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सिर्जना गर्ने भन्दै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिगो रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस शुरू भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा रोजगार सिर्जनाका लागि सरकारसँग करीब रु ५० अर्ब बजेट छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना बित्दा पनि सो कार्यक्रम लागू गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ। यो कार्यक्रम लागू भएको भए नेपाली युवा रोजगारका लागि भारत भासिनुपर्ने वा तेस्रो मुलुक जान म्यानपावरको चक्कर काट्नुपर्ने बाध्यतामा कमी आउने थियो। नेपालमा अहिले काम नपाएर हात बाँधेर बस्न बाध्य युवा जनशक्ति ठूलो सङ्ख्यामा छ। युवा बेरोजगारीको यकीन तथ्याङ्क कुनै सरकारी निकायसँग छैन। स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा बेरोजगारीका रूपमा सूचीकृत भएका युवाको सङ्ख्या ७ लाख ४३ हजार ५०३ रहेको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष यसरी आफैं सूचीकृत हुनेको सङ्ख्या ४ लाख ५७ थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत निर्माण आयोजनामा अधिकतम १५ दिनको ज्यालादारीमा काम गर्न चाहनेको सङ्ख्या लाखौं हुनुले देशमा बेरोजगारी बढेको प्रस्ट देखाउँछ। कोरोना महामारीका कारण करीब १५ लाख जनाले रोजगार गुमाएको तथ्य

आर्थिक विकास, लघुवित्त र महिला शक्तीकरण

Image
शीतल महतो नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाधक गरीबी र बेरोजगारी हो। सरकारको हरेक योजनामा यो विषय प्राथमिकताको विषय–वस्तु बने पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन। प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुक भएपनि पर्याप्त पूँजीको अभावले यस्ता स्रोतहरूको दिगो उपयोग हुन सकिरहेको छैन। मुलुकको आर्थिक वृद्घिदर उकास्न तथा नेपाललाई आर्थिक समृद्घिको दिशातर्फ उन्मुख गराई गरीबी निवारण अभियानमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न राज्यको अथक प्रयास र प्रतिबद्घताको खाँचो पर्छ। यसका लागि लघुवित्त कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध हुन सक्छ। त्यसैले बढ्दो बेरोजगारी र गरीबी निवारणको अभियानमा लघुवित्त कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरी लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हुनत साधन र स्रोतको असमान वितरण प्रणाली, बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप, अशिक्षा, सुशासनको अभाव, असन्तुलित विकास, रोजगारका अवसरको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप, वित्तीय पहुँचको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, हिंसा र द्वन्द्वजस्ता गतिविधि गरीबीका प्रमुख कारण हुन्। प्रादेशिकरूपमा विश्लेषण गर्दा

कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी

Image
शीतल महतो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ ले कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी भिœयाउन निषेध गरेको छ। तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने तयारी थालेको छ। तत्कालीन संसद्को चर्को विरोधपछि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा समावेश गर्न नसकिएको कृषिमा प्रत्यक्ष लगानी भिœयाउने प्रावधान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको छ। यही पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उद्योग मन्त्रालयले तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगबाहेक सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन पाइने जनाएको छ। यस अघि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ अनुसार पशुपक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन निषेध गरिएको थियो। तर मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐन संशोधन गरेको छ। ऐनको दफा ५० मा ने

प्रतिनिधिसभा विघटनः अर्थतन्त्र र विकासमा असर

Image
शीतल महतो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका असरले अर्थतन्त्र त्यसै पनि थिलथिलो भएको थियो, त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको उत्साहजनक सहभागितामा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा पुस ५ गते अनायासै विघटन गरी आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै अर्थतन्त्रमा थप धक्का लागेको छ। व्यापक सार्वजनिक बहस र सरोकारको विषय बनेको विघटनविरुद्ध सडकमा दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। संवैधानिकताको चुनौती दिएर दायर गरिएका एक दर्जन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। विघटनको शक्तिको संवैधानिक सीमा बन्देजको सही व्याख्या र बुझाइका आधारमा विवादको शीघ्र तथा विवेकसम्मत न्यायिक निकास अपरिहार्य बनेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै कोभिड १९ विरुद्ध लडाइँका लागि खोप व्यवस्थापन, विपन्न वर्गलाई राहत, रोजगार सिर्जनाजस्ता मुद्दा पनि छायामा पर्ने भएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचन मितिसमेत तय भइसकेकोले सरकारलाई खर्चको स्रोत जुटाउन दबाब पर्नेछ। स्रोत अभावकै कारण कोभिड १९ को सङ्क्रमणका कारण रोजगार गुमाएका, गरीबीको रेखामुनि धकेलिएका नागरिकलाई राहत र क्षति पुगेको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पुनरुत्थानका कार्

समृद्धिका लागि महिला उद्यमशीलता

Image
शीतल महतो समाज गतिशील र परिवर्तनशील छ। परिवर्तनशील समाजलाई मुलुक र समाजको समग्र विकाससँग जोड्नका लागि राज्यले लिने प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र योजनाले धेरै हदसम्म काम गर्दछ। सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि मुलुकमा सबै पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी छ। महिला र पुरुषको उच्च र अर्थपूर्ण सहभागिताले मात्र समाज र राष्ट्रको विकास एवं समृद्धि सम्भव हुन्छ। त्यसमा पनि कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी स्थान ओगटेको हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि महिलाको उच्च र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि महिला सशक्तीकरण र उद्यमशीलता महत्वपूर्ण विषय हुन सक्छ। विशेषगरी अशिक्षा, चेतनाको अभाव, परनिर्भरता र परम्परागत सामाजिक सोच महिला सशक्तीकरण र उद्यमशीलताका प्रमुख बाधकका रूपमा देखिएका छन्। नेपालमा उद्यम गर्न चाहने र आफ्नै पौरखमा बाँच्न चाहने महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्न आवश्यक छ। अझै पनि घरपरिवारले महिलालाई उद्यम वा व्यवसाय गर्न त्यति विश्वास गरेको पाइँदैन। माइतीघरमा छोरीलाई अर्काको घरमा जाने, उतै गएर जे गरे पनि गर भन्ने मानसिकता अझै पनि छँदैछ।

आर्थिक विकासका लागि युवा उद्यमशीलता

Image
            शीतल महतो कुनै पनि समाजको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि उद्यमशीलता महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। हुनत समाज आफैंमा बहुआयामिक विषय हो। जसमा आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक र नैतिकरूपमा गाँसिएको हुन्छ। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि यो अझ बढी महत्वपूर्ण र प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको छ। नवीनतम व्यवसायको तयारी गर्ने, व्यवसाय स्थापना गर्ने, त्यसको अनुसन्धान गर्ने, सञ्चालनका लागि तीव्र इच्छाशक्ति र सृजनशील क्षमता हुनु नै उद्यमशीलता हो। उद्यमशीलता उत्पादनको साधन पनि हो। उद्यमशीलता संस्कृतिको विकासले नागरिकलाई पेशा व्यवसायप्रति आकर्षित गराइ जोखिम वहन गर्न र सिर्जनशील कार्यलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग आबद्ध गर्न मदत गर्दछ। त्यसैले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीयस्तरदेखि नै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा रोजगार सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिन उद्यमशीलताको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालमा झन्डै एक तिहाइ युवा जनसङ्ख्या छ। रोजगारका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न नसकेका कारण मुलुकमा युवा बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। नेपा