Posts

Showing posts with the label स्तवतन्त्र विचार

परिवर्तित कानून र उमेरको असमानता

Image
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव     सामान्य मान्यता के हो भने समाजमा अमनचयन एवं समृद्धिको वातावरण रहनुपर्छ । जुन कानूनबाट नै स्थापित हुन्छ । यसैले तानाशाही एवं निरङ्कुश शासनभन्दा लोकतान्त्रिक शासनलाई उत्तम व्यवस्था मानिएको छ । प्रजातान्त्रिक शासनको मूल खम्बाको रूपमा विधिको शासन, संवैधानिक तथा संसदीय सर्वोच्चताका साथै कहींकहीं न्यायिक सर्वोच्चतालाई स्थान दिइएको छ । अब्राहम लिङ्कनका अनुसार जनताको लागि जनता तथा जनताद्वारा नै स्थापित शासनलाई प्रजातान्त्रिक शासन मानिएको छ ।     जुनसुकै व्यवस्था भएपनि कानून समाजको लागि बनाइन्छ । कानूनको लागि समाज होइन । यसर्थ बनेको कानूनले समाजलाई कठिनाइ होइन सहजता एवं समानता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसै कारणले कानूनको वर्गीकरण गर्ने कानूनविद्हरूले न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि कानूनलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरेका छन्– न्यायी एवं अन्यायी कानून । न्यायी कानून भनेको त्यो कानून हो, जसले बहुसङ्ख्यक जनताको हितलाई सुरक्षित गर्छ भने अन्यायी कानूनले अल्पसङ्ख्यकको हितलाई सुरक्षित गर्छ । निरङ्कुश शासनको कानूनलाई अन्यायी कानून मानिएको छ भने प्रजातान्त्रिक शासनको कानूनलाई न्य

न्यायिक समिति किन कमजोर भयो ?

Image
सञ्जय साह मित्र     वर्तमान संरचनाको सरकार र यसको स्वरूपलाई विचार गर्ने हो भने न्यायमा हरेक नागरिकको शीघ्र पहुँच हुने अपेक्षा रहेको बुभ्mन सकिन्छ । पहिलेदेखि नै गाउँघरमा हुँदै आएको पञ्चायतीलाई केही व्यवस्थित गरेर हरेक स्थानीय तहमा औपचारिकरूपमा न्यायिक समितिको परिकल्पना पनि गरिएको हो । न्यायिक समितिले प्रचलित ऐन कानूनको दायरामा रहेर गाउँघरका धेरै भैंmझगडाको निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ । एकजना जानकारको अभिमतलाई स्वीकार्ने हो भने यदि सबै स्थानीय तहमा इमानदारीपूर्वक न्यायिक समिति सक्रिय हुँदा प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने असी प्रतिशत मुद्दा कम हुन्थ्यो र अदालतमा पुग्ने मुद्दामा पनि कम्तीमा बीस प्रतिशत कमी हुन सक्छ । अन्य धेरै किसिमका झमेलामा सर्वसाधारण आपैंm इमानदार हुने बाटोमा अग्रसर हुन्छ ।     स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि न्यायिक समितिको चर्चा निकै धेरै थियो । न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने स्थानीय तहको उपप्रमुख अर्थात् दोस्रो वरीयताको प्रमुखले न्यायलाई सजिलै सर्वसाधारणको घरआँगनमा पु¥याउँलान् भन्ने अपेक्षा थियो । स्थानीयको समस्या त स्थानीयले नै सबैभन्दा बढी बुझेका हुन्छन्, स्थानीय

सिक्किम, दार्जिलिङ, मधेसको मन

बद्री पण्डित     केही दिन अगाडिको मात्र कुरा हो, कतैबाट एउटा जोरदार अभिव्यक्ति मेरो कानमा गुँज्यो, त्यो अभिव्यक्ति थियो – सिक्किम दुख्छ, दार्जिलिङ दुख्छ, तर आप्mनै मधेसको मन दुख्दैन । वास्तवमा यो अभिव्यक्ति कुनै व्यक्ति, पार्टी तथा राजनेताहरूको थिएन, निर्माणाधीन चलचित्र संरक्षणको दमदार डायलगको थियो । जसको लेखन तथा निर्देशन पूर्णेन्दु झाले गरेका हुन् । निर्देशकले यस चलचित्रमा पोलिटिक्स भित्र हुने पावर, पुलिस, प्रेस र पब्लिकबीचको कथा झल्काउने कोशिश गरेका छन् । त्यसैले आज सिक्किम, दार्जिलिङ र मधेसबारे आम नेपालीहरूको मन किन दुख्छ अर्थात् किन दुख्दैन भन्नेबारे रहेको भ्रम चिर्नुयस लेखको मुख्य ध्येय हुनेछ ।     यता नेपालमा केही दिनदेखि नेपाली मूलका दार्र्जििलङवासीले आप्mनो अधिकार, सम्मान र स्वाधीनताको विषयलाई मुद्दा बनाएर आप्mनो पहिचानको लागि लडदा फेसबूकमा बडो जोडतोडले नेपालीले समर्थन गरेको देखिन्छ तर मधेसीहरूले अधिकार, सम्मान र स्वाधीनताको विषयलाई मुद्दा बनाउँदा किन यत्रो रडाको हुन्छ ? दार्जिलिड्ढो एउटा नेपालीभाषी टोपी लगाएर नेपाली बोल्दैमा उसलाई नेपाली भन्न पछि पर्दैनौं, जबकि दार्जिलिड्ढो न

स्थानीय सरकारको खर्च व्यवस्थापनको सान्दर्भिकता

Image
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव     नयाँ संविधान मुताबिक सातवटा प्रदेश सरकार, एउटा केन्द्र सरकार र सात सयको हराहारीमा स्थानीय सरकार गठन हुने तरखरमा छ । माघ ७ गते भित्रमा उपरोक्त सम्पूर्ण सरकार गठन हुने निश्चित छ । अहिलेको स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय निकाय मात्र होइन । यो आफैंमा स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि हो । प्रान्तीय सरकार भनेको पनि सातवटा छुटै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हो । यो संरचनाले वास्तवमा सिंहदरबार र विगतको नारायणहिटीमा रहेको शक्ति हरेक गाउँपालिका र महानगरपाकिा, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरेको छ । जसले वास्तविकरूपमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न मात्र बनाउने होइन, आप्mनो घरदैलोमैं बसेर आप्mनो शासन आफैं गर्ने ठूलो अवसर पनि हो । केही विषयमा गाउँपालिकालाई कानुन बनाउने अधिकारसमेत रहेकोले कानुनको लागि पनि काठमाडौंको मुख ताक्नुपर्दैन । आप्mनौ घरदैलोको जनप्रतिनिधिलाई भन्दा कानुन बन्न सक्छ । आप्mनो गाउँ, टोल वा समाजको विकासका लागि बजेट खोज्न पनि काठमाडौं जानुपर्दैन । आप्mनै गाउँपालिका प्रतिनिधिलाई भनेर छुट्याउन सकिन्छ । अहिलेको बजेटले पनि

नेपाली जनतालाई बधाई

Image
सञ्जय साह मित्र     पछिल्ला केही दिनमा नेपाली जनताले ऐतिहासिक सफलताहरू हात पारेको छ । नेपाली जनताको ऐतिहासिक सफलताको श्रेय नेपाली नागरिकबाहेक अरू कसैलाई जा“दैन । तर छोटो अवधिलाई हेर्ने हो भने विगत दश वर्षको इतिहासमा नेपालले सबैभन्दा सन्तोषको अवधि बिताएको बिगतको नौ महिना नै हो । देशमा प्रचण्ड सरकार गठन भएपछि सा“च्चै एकपछि अर्को चमत्कारको कल्पना हुन थालेको देखिन्छ । देशमा बारम्बार कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तित्वको रूपमा प्रचण्ड नै पहिला भए । देशमा दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनेको सङ्ख्या पनि धेरै भइसकेको छ तर देशलाई प्रधानमन्त्रीको अनुभवको हैसियतले गत दश वर्षको अवधिलाई मूल्याड्ढन गर्ने हो भने प्रचण्डले फाइदा पु¥याएका छन् ।     नेपाली नागरिकले यस नौ महिनाको अवधिमा खासै नोक्सानी बेहोर्नुपरेन । अहिले जब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा गरेका छन् तब यो निकै महŒवपूर्ण हुन जान्छ कि उनको मूल्याड्ढन सही तरिकाले होस् । उनको अवधिमा नेपालीले धेरै दुःख पाउनुपरेन । देशले कुनै लामो बन्द र हडतालको सामना गर्नुपरेन । कुनै प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेन ।

मधेसवादीदलको एकताले उत्साह र चुनौती

Image
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव     २०६३ साल माघ १ देखि शुरु भएको सशक्त मधेस आन्दोलन अहिलेसम्म चार पटक भयो जसमा सयभन्दा बढी मधेसी शहीद भए । लाखौं जनता हरेक आन्दोलनमा रोडमा आए पनि मधेसको समस्या जहाँको त्यहीं छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको सङ्घर्ष हेर्दा त मधेसीको नियति नै सङ्घर्ष बन्ने हो कि त्रास थियो । किनभने मधेसीले जति बलिदान दिए पनि मधेसीको राष्टियतामा प्रश्नचिह्न खडा गरी बेवास्ता गरिन्थ्यो । एउटा राष्ट्रिय दल मधेस विरोधीको रूपमा चित्रण हुनु लोकतन्त्रकै उपहास होे । मधेसप्रति कठोर अभिव्यक्ति, उनको राष्ट्रियताप्रति अविश्वास, चरम विभेद हेरी आम मधेसीले मतदानबाट जवाफ दिने मानसिकता बनाए पनि मधेसवादीहरूमा आपसी विभाजन सशक्त छ ।     दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसवादीले पाएको मत सङ्ख्या पहिलो संविधानसभा निर्वाचनजस्तै भए पनि चौथो शक्ति बनेको मधेसवादी दल दोस्रो संविधानसभामा कुनै गिन्तीमैं रहेन । हुन लागेको वर्तमान चुनावमा पनि अवस्था विगतजस्तै हुने त्रास छ । मधेसवादीहरू एकता नगरी चुनावमा जाने हुन् भने मधेसमा चुनावको कुनै मतलब छैन । तर यसै बखतमा मधेसवादीहरूमध्ये केहीले एकता गरेका छन् जसले मधेस

स्थानीय चुनाव र गरिबमैत्री संरचनाको अभाव

Image
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव     गरिब जनताको अधिकारको निम्ति लडने कमयुनिस्ट पार्टीको गणतन्त्र आएदेखि लगातार लगभग आधा दर्जन प्रधानमन्त्री बने । पहिलो पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली तथा पुनः प्रचण्ड वर्तमान प्रधानमन्त्री । संसद्मा पनि करिब दुईतिहाई सङ्ख्या कम्युनिस्ट सांसदहरूको रहँदै आएको थियो भने संविधानसभामा रहेका ३१ दलमध्ये अधिकांश दल कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचारधारामा आधारित थिए । नेपालको पहिलो आम निर्वाचन (२०१५ साल) मा जम्मा २ सिट कम्युनिस्टले जितेको इतिहास छ तर ६ दशकपछि दुईतिहाई जितेको छ । कम्युनिस्ट दल र समर्थक बढनुको मुख्य कारण गरिब सर्वहारा वर्ग बढी र पूँजीपति कम हुनु हो । २०१५ मा कम्युनिस्ट नजित्नुको कारण त्यस बेला गरिबको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने वामदल थिएन । पछि वामदल र वाम समर्थक बढनुको कारण हो–आम गरिब पूँजीपतिबाट प्रताडित हुनु ।     गरिबको उद्धार गर्ने बहानामा वाम शक्तिहरूले हिंसा मचाए । २०५२ फागुन १ गतेदेखि ०६२ सम्म त सशस्त्र युद्ध नै चल्यो । यसमा १८ हजार जति युवा सेनामा खटे बारह हजार जतिले मृत्यु प्राप्त गरे

प्रारम्भिक कक्षाको पठन सीप प्रवद्र्धन अपरिहार्य

Image
भरत सहनी     शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा विकासका लागि नेपाल सरकारले आप्mनो नियमित कार्यक्रमसँगै केही ठूला–ठूला परियोजनाहरूसमेत देशव्यापीरूपमा सञ्चालन ग¥यो र ती परियोजनाहरूबाट केही सकारात्मक सुधार आए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । हालसम्म नेपाल सरकारले विभिन्न दातृ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा शिक्षा क्षेत्रमा सेती परियोजना, आधारभूत प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (पहिलो र दोस्रो), सबैका लागि शिक्षा र विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) सम्पन्न गरिसकेको छ भने विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) सन् २०१६–२०२२ सम्मको लागि देशव्यापीरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । कुनै पनि परियोजना आफैंमा सफल र असफल हुँदैन त्यसलाई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गरी सफल तुल्याउन सम्बन्धित निकाय, विद्यालय, समुदाय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अहम् भूमिका रहन्छ ।     शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका हिसाबले सबै विद्यालयमा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सघाउने प्राथमिकता प्राप्त न्यूनतम आवश्यकताहरू (पिएमइसी.) सुनिश्चित गर्नु विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्राथमिकता रहन गएक

थ्रेसहोल्डको सान्दर्भिकता

Image
श्रीमन्नारायण     राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएपछि यसले ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउने निश्चित छ । ऐनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिएको कारण ठूला राजनीतिक दलहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् जबकि देशका बाँकी राजनीतिक दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताविपरीतको तथा साना दलहरूको उपस्थितिलाई समाप्त पार्ने एउटा सुनियोजित खेलको संज्ञा दिएका छन् । खास गरिकन क्षेत्रीय एवं जातीय मतदातालाई आकर्षित गर्ने दृष्टिकोणले खोलिएका राजनीतिक दलहरूले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् तर हाम्रो देशमा पनि विगतमा भएको तीनवटा संसदीय निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था कायम गरिएको कारण यसलाई नयाँ प्रयोग अथवा सुनियोजित षड्यन्त्रको संज्ञा दिनु सरासर गलत हुनेछ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको सन्दर्भमा थ्रेसहोल्डको अनिवार्यता कति उपयुक्त होला ? यस विषयमा अवश्य पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।     व्यवस्थापिका संसदले समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) सहितको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक २०७३ लाई बहुमतले पारित गर्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिंदैन । थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी व

निर्वाचनको वातावरण बनोस्

Image
सञ्जय साह मित्र     कुनै न कुनै रूपमा देश निर्वाचनमय भएको छ । निर्वाचनको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषणसँग त्यो भनाइ ठ्याक्कै मेल खान्छ जुनमा यो भनिएको छ कि भाग्ने मात्र थाक्दैन लखेट्नेले पनि उत्तिकै थाक्नुपर्छ । लखेट्दा र भाग्दा दुवैमा दौडाइको सरोकार राख्ने हो भने खासै फरक देखिंदैन । त्यसै गरी दुई ध्रुवमा निर्वाचनको वातावरण विभक्त वर्तमानमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन एकथरीले सबै प्रयासलाई केन्द्रित पारेका छन् भने अर्कोथरीले निर्वाचनलाई बहिष्कारको नाउँमा निर्वाचनको चर्चा गरिरहेका छन् ।     निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर सबै पक्षले भनिरहेको अवस्था पनि हो । करिब दुई दशक पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको र त्यसपछि अहिलेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । एउटा प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक भनिएको देशमा निर्वाचन हुनैपर्छ । लोकतन्त्रको आधार नै निर्वाचन हो तर यतिको लामो समयसम्म निर्वाचन नहुनुका कारणहरू खोतल्नु यसकारण सबैले जरुरी देखिरहेका छैनन् कि देशमा अस्थिरता रहेको थियो । अहिले पनि देश पूर्णरूपमा शान्त हुन सकेको छैन तर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ र हरेक दिन निर्वाचनको ति

स्थानीय चुनावको अवसर र चुनौती

Image
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव     लोकतन्त्रमा हरेक ५ वर्षमा हुनैपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको लगभग २० वर्ष भइसक्यो, जुन ठुलो अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यत्रो अन्तरालपछि वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको छ । जुन सकारात्मक मात्र होइन, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्यवनको पहिलो पाइला हो । जारी संविधानले सङ्घीयता स्वीकार गरे पनि सङ्घीय संरचना र कार्यान्वयन अन्योलमा थियो तर स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोष्णाले केही हदसम्म अन्योल चिरेको छ । प्रथमतः यसले सङ्घीय कानुन बनाउन बाध्य पा¥यो भने सङ्घीयताको पहिलो तहको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्माण गर्नेछ । अरू केही नभए पनि स्थानीय चुनावपछि केन्द्रीय स्थानीय सरकारको निर्माण हुनेछ र सङ्घीयताले पूर्ण रूप लिनेछ । निर्वाचनले जिल्ला विकास समिति, गाउँविकास समिति विघटन गरिदिएको छ र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निमर्Fण गरेको छ । जुन वास्तवमा सङ्घीय संरचनाको एउटा हिस्सा हो । यसको पहिलो सकारात्मक पक्ष के हो भने गाउँपालिकाको चुनावपछि गाउँको विकासको लागि चाहिने नीति, नियम, कानुन गाउँकै जनप्रतिनिधिले बनाउने हो र त्यहाँको साधन स्रोत स्थानीय जनताक

बहुमतको अतिले फेरि गरेको छ ज्यानको क्षति

Image
वैद्यनाथ ठाकुर     संसारमा प्रजातन्त्रलाई सबैभन्दा उत्तम शासन प्रणाली मान्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताको लागि जनताको शासन व्यवस्थालाई भन्ने गरिन्छ । आवधिक निर्वाचनमार्पmत् जनताले आपैंm मत हालेर आप्mनो प्रतिनिधि छान्ने गर्छ र स्वयम् त्यसबाट शासित हुने गर्छ । यो सैद्धान्तिक पक्ष हो । तर यसको व्यावहारिक पक्ष निकै अप्ठ्यारो र चुनौतीले भरिएको छ । सिद्धान्त जति व्यवहार सीधा र सफा हुँदैन । भनेजस्तो नैतिकवान् र इमानदार मान्छे पाउनै आजको जमानामा निकै गा¥हो छ । वास्तवमा संसारको जहाँसुकै पनि निर्वाचन धाँधलीमुक्त हुन सकेको देखिंदैन । भर्खरै अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत सञ्चार क्षेत्रले गरेको बेइमानीले गर्दा नै जीतहार प्रभावित हुन गएको अहिले अमेरिकी समाजमा ठूलो चर्चाको विषय भएको छ ।     छिमेकी राष्ट्र भारत, विहारको प्रान्तीय चुनावमा लगातार बीस वर्ष मुख्यमन्त्री भई सरकार चलाएको र चुनाव जहिले पनि धाँधलीयुक्त हुने गरेको कुरा सबैले देखेको बुझेकै हो । नेपालमा २०४६ साल पहिले र त्यसपछि हुने गरेका चुनावहरू कतिको मर्यादित र स्वच्छ हुन्थ्यो, त्यो हामीले भोगे

दुर्भाग्यपूर्ण सप्तरी घटना

Image
श्रीमन्नारायण     तराई–मधेसका जनताको व्यापक समर्थन रहेको तथा निकट भविष्यमा तराईमा हुने निर्वाचनमा पनि आप्mनो पार्टीले ठूलो सफलता पाउने मनोगत विश्लेषणमा रमाइरहेका नेकपा एमालेका नेताहरूलाई सप्तरीको घटनाले अवश्य पनि सबक सिकाएको हुनुपर्दछ । केवल अहङ्कारको चुचुरोमा खुट्टा टेकेर आपूmलाई सर्वज्ञ ठानिरहेका एमालेका नेताहरूको अहङ्कारका कारण नै सप्तरीको घटनामा आधा दर्जन जतिले ज्यान गुमाउन पुगे भने एक दर्जन जति अहिले पनि विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । यस घटनाको जवाफदेही तय हुनुपर्दछ । दण्डहीनताका कारण नेपालमा जसले जे गर्दा नि हुने आमधारणा विकसित भइसकेको छ । सप्तरी घटनाका समयमा शान्ति एवं सुरक्ष्Fाको जिम्मेवारी बोकेका अधिकारीहरूसहित बलजप्mती कार्यक्रम गरेरै छाडने हठमा रहेका एमाले नेताहरू पनि सप्तरी घटनाबाट आपूmलाई दोषमुक्त पार्न सक्दैनन् ।     राजविराजभन्दा चार किलोमिटर दक्षिण जनजातिहरू (धानुक)को बाहुल्य रहेको मलेठ गाउँमा यो घटना भएको छ । मलेठ गाविस हो जबकि कार्यक्रम राजविराज नगरपालिकाकामा भइरहेको थियो । त्यसकारण यस घटनाको छानबिन हुनु आवश्यक छ । नेकपा एमालेको निम्ति राजविराजमा आमसभा गर्न

बुझ्नुपर्ने कुरा

Image
विनोद गुप्ता     नेपाल सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७१९ बाट बढाएर ७४४ पु¥याएको छ । तर यो सङ्ख्यासमेत मधेसमा स्थानीय तहको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत मात्र पुग्ने देखिन्छ । झन्डै आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधत्व हुने विचित्रको गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र नेपालमा बहाल छ । यस्तैमा इटहरीमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र पूर्व प्रम माधव नेपाललगायतले ‘विदेशीका लागि संविधान संशोधन हुँदैन’ भन्दै मधेसीहरूलाई लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनोस् भन्ने अर्ती पनि दिए । अब ओलीजी र नेपालजीले स्पष्टरूपमा के भन्नुप¥यो भने मधेसी जति सबै विदेशी दलाल हुन् त्यसैले उनीहरूले अल्पमतमा बसेर उनीहरूको चाकडी गर्नुप¥यो र साथै नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा मधेसमा भएको विरोध तानाशाही थियो र उनीहरूको सरकारले ताकीताकी टाउकोमा गोली हिर्काउनु गणतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक अभ्यास थियो । भारत र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पनि ६५ र ५२ प्रतिशतको हस्ताक्षरले संविधान जारी भएको प्रसङ्गमा उनीहरूले सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने ती देशहरूमा त्यो संविधानको जनताबाट विरोध भएन, तर नेपालमा ९० प्रतिशतद्वारा जारी संविधानको विरोध भयो भ

सम्भव होला त निर्वाचन ?

Image
श्रीमन्नारायण     माघ ७ गतेभित्र व्यवस्थापिका संसद्, प्रादेशिकसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराई संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । भौगोलिक विकटताका कारण मङ्सिर महिनाको मध्यसम्म निर्वाचन गराइसक्नुपर्नेछ । अन्यथा हिमाली र केही पहाडी जिल्लाहरूमा, त्यसपछि निर्वाचन गराउन कठिन हुनेछ । सरकारले आगामी वैशाख महिनाको अन्तिम दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन गराउन सकिने तर्क अघि सारिरहेको छ । अति उत्साह र अल्पविश्वासका साथ निर्वाचनको तयारी भइरहेको देखिन्छ । तर संविधान संशोधनबिना निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहज हुने छैन । देशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तथा त्यसको समर्थनमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरू जसरी संविधान संशोधनविरूद्ध उभिएका छन्, त्यसले निर्वाचनको सम्भावना कमजोर बनाउँदै गएको छ । यथास्थितमिा निर्वाचन हुने सम्भावना देखिंदैन । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसहित मधेसवादी दलहरूको पनि अर्जुनदृष्टि मङ्सिर महिनामा हुने प्रादेशिकसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनतिर केन्द्रित छ । मुखले जुनसुकै राजनीतिक दलले जति बढी स्थानीय तहको निर्वाचनको