Posts

Showing posts with the label सम्पादकीय

जग्गा दिने हो ?

सुकुमबासीलाई जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोवास अर्थात् जग्गा उपभोग गरिरहेका तर धनीपुर्जा नपाएकाहरूलाई धनीपुर्जासमेत उपलब्ध गराउने गरी सङ्घीय सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। केन्द्रीयस्तरमा आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। तर केपीशर्मा ओली नेतृत्व सरकारको कार्यकाल सम्भावित उत्तराद्र्धमा आइपुगेपछि जिल्लास्तरमा पदाधिकारी नियुक्तिका साथै स्थानीयस्तरमा लगत सङ्कलन शुरू भएको छ। आयोग गठन तथा नियुक्ति प्रक्रिया अनि तिनका बारेमा विरोध वा समर्थन बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होइन। लगत सङ्कलन गर्न थालिएपछि देखिएका विकृति कसैबाट लुकेको छैन। सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। पालिकाहरूमा नयाँ झुपडी बन्ने क्रम जारी छ। पालिकामा सुकुमबासीको नाम टिपाउने भीड छ। स्थानीय पालिकाहरूले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रका सुकुमबासी, दलित सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र जग्गा क्षेत्रफलको विवरण, त्यसैगरी ऐलानी, सार्वजनिक, पर्ती, सरकारी तथा नदी उका

वन र विनाश

 वनजङ्गल मानवजीवनको लागि नभई नहुने कुरा हो। मानव जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्त वनजङ्गल चाहिन्छ। घर बनाउन, आगो बाल्न वा फर्निचरका विभिन्न सामग्री बनाउन त मानिसले वनजङ्गलको प्रयोग गरेकै छ। मानवजीवनको लागि नभई नहुने आक्सिजन पनि वनजङ्गल तथा बोटबिरुवाबाट नै प्राप्त हुने हो। वन सम्पदामा जङ्गलछेउका मानिसको मात्रै होइन कि संसारमा जति पनि प्राणी छन्, ती सबैको अधिकार बराबर छ। संसारमा प्रकृतिले दिएका सम्पदा धेरै छन्। जस्तै नदी, ताल, समुद्र, मरुभूमि, खोला, झर्ना, हिम शृङ्खला, वनजङ्गल, ज्वालामुखी, विभिन्न खानी आदि इत्यादि। यी सम्पदाहरूले कुनै न कुनै रूपमा मानवलाई जोखिमका साथै फाइदा पु–याइरहेका हुन्छन्। यसमध्ये कम जोखिम तर धेरै फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र वनजङ्गल नै हो। यसबाट फाइदा टाढाकाले भन्दा नजीककाले नै बढी उठाइरहेका हुन्छन्। वनजङ्गल आसपासका क्षेत्रमा अन्यत्रभन्दा पर्यावरण सन्तुलन रहन्छ। वर्षामा पानी पर्ने, मुहान सुरक्षित हुनुका साथै भूमिगत पानीका स्रोतहरू तयार हुन्छन्। त्यसैगरी, भूक्षय नियन्त्रण एवं खेतीयोग्य भूमिलाई उर्वरा बनाइ कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी गर्छ। जहाँ वनजङ्गल त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनको पर्याप्

नेकपा र नैतिकता

अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि फागुन २३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरू हुँदैछ। प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावमार्फत ओलीलाई पदच्युत गर्ने तयारीमा प्रचण्ड–माधव समूह जुटेको छ। शीर्ष नेतृत्व तहमा जुट्नै नसक्ने दरार परेपछि सोही दलका वामदेवहरू पुनः एकताको प्रयासमा छन्। ओलीलाई कुर्सीबाट हटाउनका लागि ओलीइत्तरका नेकपाले कम्तीमा पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग सहमति गर्नुपर्छ। सहमतिका निम्ति नेका सभापति देउवा र जसपाका शीर्ष नेताहरूकहाँ पुगेका प्रचण्ड र माधवलाई दलको आधिकारिकताबारे प्रश्न आएपछि नाजवाफ बन्नुपरेको छ। नेका र जसपाले नेकपासँगको सहकार्यमा पटक–पटक धोखा खाइसकेकोले पनि उनीहरूले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ। कानूनीरूपमा नेकपा एउटै पार्टी हो। ओली र प्रचण्ड–माधवले जति पनि हर्कत गरेका छन् वा पार्टी फुट्यो भनेर जुन प्रचार गरिरहेका छन्, त्यसको कुनै तुक छैन। एकीकरणदेखि एकताको महाधिवेशनसम्म पार्टी चलाउन नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ र नियमावली, २०७५ जारी छ। नेकपाको अन्तरिम विधान धारा १८ को (झ) ‘अध्यक्षको

सर्वोच्चको फैसला र भ्रम

 नेकपाका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिका ठहर गर्दै खारेज गरिदियो। ‘मुलुकको संविधानले बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई नभई अल्पमत दलको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै मध्यावधि घोषणाको अधिकार दिएको रहेछ’ भन्ने बुझाइ धेरैको छ। “वर्तमान सरकार अल्पमतमा प–यो भने यसैले फेरि मध्यावधि घोषणा गर्छ, कामचलाउ सरकार अब झन् बलियो भयो” भन्ने भनाइहरू पनि आएका छन्। त्यसैगरी “हामीले भने अनुसार फैसला भयो, फैसला हाम्रो हितमा छ” भन्दै नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधरहरू लड्डु बाँडिरहेका छन्। वास्तवमा दुवैतर्फका पक्षधरहरू भ्रममा छन् र वास्तविकताभन्दा अप्रमाणित हावा गफ दिएर मुलुक र मुलुकवासीलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अदालतप्रति पूर्ण विश्वास छ भने फैसला पछि दुःखी र खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रचलित संविधान, ऐन, नियम, कानूनमा जे व्यवस्था छ, सोही आधारमा अदालतले फैसला दिने हो। हालको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नै हो। संविधान लागू गर्ने क्रममा जटिलता आयो वा द्विविधा रह्यो भने सोको व्याख्या गर्ने अध

नचिनेको सिम्रौनगढ

    बाराको सिम्रौनगढ–४ हरिहरपुरमा ऐतिहासिक महत्वको मूर्ति फेला परेको छ। यो क्षेत्र आफैंमा प्राचीन सांस्कृतिक महत्वको स्थल हो। यसमा पनि थप ऐतिहासिक महत्वको मूर्ति फेला परेको छ। ऐतिहासिक यस अर्थमा कि यहाँ हालसम्म फेला परेका मूर्तिहरूभन्दा पछिल्लोपटक फेला परेको मूर्तिको आकार ठूलो छ। निजी जग्गामा पोखरी खन्ने क्रममा जमीनको सतहभन्दा करीब ७ फिटमुनि उक्त मूर्ति फेला परेको हो। कालो पत्थरले बनेको भगवान् विष्णुको मूर्ति जेसिबीले खन्ने क्रममा टुक्रा परेको छ। मूर्तिको कलाकृति शैली हेर्दा १३औं शताब्दीभन्दा पहिलेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, तर यस विषयमा तथ्यगत एवं वैज्ञानिक परीक्षण हुन बाँकी छ। मानव सभ्यताको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने क्रममा विश्वमा आज ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ। बितेका दिनमा के थियो र त्यस अवधिदेखि पहिले वा पछि के भयो ? मानिसको कौतुहलता छ। पहिलेका घटनाक्रमहरूबारे वास्तविकता जानकारी भए मात्रै सोही आधारमा पछि आउने समयको अनुमान लगाउन सकिन्छ। सोही आधारमा पछि हुने सम्भावित घटनाको सामना गर्न मानवले पूर्वतयारी गरिरहेको हुन्छ।     यस मामिलामा हाम्रो मुलुक धेरै पछि छ। सिम्रौनगढ जस्तो मानव सभ्

रूढिवाद किन

 रूढिवाद भनेको पुरानो, युगौंदेखि, पितापुर्खाले मानिआएको सिद्धान्त हो। त्यसैले परिवर्तनकामीले रूढिलाई अनावश्यक र त्याज्य मान्दछ भने यथास्थितिवादीले यसको निरन्तरतामा जोड दिन्छ। मानवीय व्यवहारलाई सन्तुलनमा राख्न प्राचीन समयदेखि नै नीति नियम बनाइएको हुन्छ। कालक्रममा समय परिवर्तन, मानिसको सोच, आवश्यकता, वैज्ञानिकता आदिले गर्दा परम्परादेखि चलिआएको सिद्धान्त अफाप हुन जान्छ। त्यसलाई त्यागेर नयाँ र आधुनिक सिद्धान्तको अनुकरण नै अग्रगमन हो। हाम्रो समाज धेरै पुरानो हो। समाज जति पुरानो हुन्छ र नियमनलाई जति स्थिर राखिएको हुन्छ, त्यसमा त्यत्तिकै धेरै समस्या उत्पन्न भएको हुन्छ। हाम्रो समाजमा महिला शिक्षामा वर्जना, बालविवाह, दाइजो प्रथा, छुवाछूत, जातीय विभेद, लैङ्गिक भेदभाव आदि आज त्याज्य सिद्धान्त बनेका छन्। यसको यो अर्थ होइन कि यी सिद्धान्त पहिले पनि त्याज्य थिए। कुनै पनि युगको आफ्नो धर्म हुन्छ। मानिसले आफूलाई प्रतिकूलताबाट जोगाउन धेरै वर्जनीय सिद्धान्तलाई कालक्रममा अँगालेको हुन्छ। प्रतिकूलता हटे पनि त्यसलाई पछ्याइरहनु चाहिं रूढिवाद हो। आज सरकारले बालविवाहलगायत माथि भनिएका कुरामा प्रतिबन्ध मात्र लगाए

सडक बन्दैछ

सडक बनाउनु आज सबै पालिका र तिनका प्रतिनिधिहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। सडक बनाउनु यशको ठूलो कारण थियो, तर पुरानो युगमा। हिजोसम्म हिलो–धूलोले भरिएको पद्मरोडको जति चर्चा हुन्थ्यो, आज कालोपत्रे गरेर चिल्लो कारपेटिङ भएका सडकको त्यति चर्चा हुँदैन। हिजो सडकको आवश्यकता थियो। आज सडक प्रतिस्पर्धा र फुर्ती देखाउने साधन बनेको छ। यसो भनिरहँदा आज सडकको आवश्यकता छैन भन्ने होइन, अपितु अनावश्यकरूपमा सडक बनाउनु गलत हो। सडक त्यति मात्र बन्नुपर्छ, जति हामीलाई काम गर्न, कहीं आउनजान सरल होस्। सडकको हजार फाइदा होस् तर अनावश्यक सडकले मानिसलाई हानि नै पु–याउँछ। यो हानि हजार फाइदाभन्दा ठूलो हुन्छ। यो हानिको भरपाई गर्न सकिन्न। देशमा सङ्घीयता आएर, पालिकाहरूसँग आफूखुशी खर्च गर्न पाउने रकम भएपछि आफूले गरेको काम देखियोस् र तत्काल मानिसमा असर परोस् भनेर सडक र नाला निर्माण बन्ने गरेको छ। जबकि गाउँघरमा सडकभन्दा महत्वपूर्ण कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला र बाल अधिकार रहेका छन्। हाम्रो देशको भूगोल सानो छ। यसै पनि देशको ठूलो भूभाग पहाड, खोलानाला, जङ्गलले भरिएको छ। जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। बढ्दो जनसङ्ख्यालाई ख

अदालतको फैसला

सर्वोच्चले फैसला ग–यो, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापन भयो। यसमा धेरैले खुशी मनाए, केहीलाई दुःख भयो। धेरैले खुशी मनाउनु प्रासङ्गिक छ, किनकि गरीब देशले घरीघरीको निर्वाचन बेहोर्न सक्दैन। साथै यसले नेपालमा घरीघरी राजनीतिक आन्दोलन भइरहने र आन्दोलनपछि अर्कोअर्को संविधान बन्ने प्रक्रियालाई थान्को लगाएको छ। राजनीति गर्ने, सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूले आफेैंलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, आफूलाई संविधानमाथि ठान्ने, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्ने कार्यमा समेत यस निर्णयले रोक लगाएको छ। राजनीतिक कार्यकर्ता वा नेताले राजनीति गर्नु, सैनिकले लडाइँ गर्नु, किसानले खेती गर्नु अहम् कर्तव्य हो। तर सैनिकले लडाइँको बेला बन्दूक छोडेर विभिन्न अत्तो थापी भाग्नु कायरता हो, किसानले कुनै पनि कारणले खेती छाड्नु दायित्वहीनता हो भने राजनीतिक व्यक्तिले परेको अप्ठ्यारोको सामना गर्नुको साटो देशलाई नै असमञ्जसमा पार्ने गरी उम्कने दाउ खोज्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आज हार बेहोरे, उनले आसन्न अविश्वासको सामना गरेको भए पनि हार नै बेहोर्थे होलान् तर त्यसको सामनामा बहादुरी हुन्थ्यो। आजको हार पराजय र धृष्

एउटा सार्थक प्रयास

वीरगंज महानगरपालिकाले भोजपुरी प्रतिष्ठान स्थापना गरेर, लगत्तै यसका लागि आवश्यक भवन निर्माणको क्रममा जग्गा प्रदान गरी शिलान्याससमेत सम्पन्न गरेको छ। भोजपुरी भाषाको वर्चस्व रहेको यस क्ष्Fेत्रमा भोजपुरी मातृभाषीलाई यस कदमले गौरवान्वित बनाएको छ भने भाषाको उन्नयनका लागि सामल जोडिदिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिको विकासमा मातृभाषाको योगदानलाई आज विज्ञानले पनि मान्यता दिएको छ। शिक्षाको पहिलो चरण कुनै विशाल संरचनाको जग हो। जग जति बलियो भयो, संरचना त्यति नै विशाल बनाउन सकिने र दिगो पनि हुन्छ। मातृभाषामा प्रदान गरिने प्रारम्भिक शिक्षा बालकको मन–मस्तिष्कमा अङ्कित भएर बस्छ। उच्चस्तरको शिक्षाको लागि यसै प्रारम्भिकस्तरको बुझाइले सघाउ पु–याउँछ। मातृभाषामा अभिव्यक्ति पनि सरल, सहज र स्वाभाविक हुन्छ। यसर्थ मातृभाषाको जति बढी उन्नति भयो, त्यस समाजको, त्यसको साहित्यको र संस्कृतिको पनि त्यति नै उन्नति हुन्छ र दिग्दिगन्तसम्म त्यसले प्रभाव पार्छ। महानगरपालिकाले भोजपुरी भाषाको उन्नयनका लागि गर्न लागेको यस प्रयासले भोजपुरी भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई निश्चय नै गुन लगाउने छ। भोजपुरी भाषामा साहित्यको निकै कमी छ। नेपालमा

स्थानीयस्तरमा बोरो खेलाडी

‘विकास, अनुशासन र गतिशीलता’ खेलकूदको मूल मन्त्र हो। जुन समाज खेलकूद क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ, त्यस समाज विकास निर्माणमा अगाडि बढ्नुका साथै, अनुशासित र गतिशील हुन्छ। स्वास्थ्य तथा शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि खेलकूद नभई नहुने पक्ष हो। खेलकूद क्षेत्रसँग आर्थिक गतिविधि पनि जोडिएको छ। खेलकूद भइरहने क्षेत्र आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि लम्किरहेको हुन्छ। पालिकास्तरमा हुने एउटा सामान्य खेलकूद प्रतियोगिताले पनि त्यहाँको आर्थिक गतिविधि चलायमान भइदिन्छ। यातायात व्यवसायी, चिया/नास्ता पसललगायत यससँग जोडिएर आउने अन्य व्यापार–व्यवसायहरू खेलकूदको कारण फस्टाउने मौका पाउँछ। खेलकूदले मित्रता तथा भाइचारा सम्बन्ध स्थापित हुनुका साथै देश पहिचान उँचो गराउँछ। स्थानीयस्तरको खेलकूद बलियो भए मात्रै राष्ट्रियस्तरको खेलकूद बलियो हुन सक्छ। राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनको भट्टी स्थानीय घर, आँगन नै हो। केही वर्षयता नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। खेलकूद क्षेत्रको विकासको लागि खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ। परिवर्तित खेल नीति तथा कार्यक्रमको कारण हाम्रो राष

चिनी उद्योगसँग रुष्ट किसान

    अरूलाई सिध्याउन खोज्नेहरू आफैं सिद्धिन्छन्। प्रदेश–२ स्थित केही चिनी उद्योगमा उपरोक्त कथन लागू भएको छ। जुन–जुन उद्योगहरूले उखु कृषक र उपभोक्ताको सधैं कुभलो चिताइरहन्छन्, ती उद्योगहरूको लगानीसमेत डुब्ने अवस्थामा छ। किसानले ऋण गरेर उत्पादन गरेको उखु,  उद्योगलाई बुझाएको ३/४ वर्ष बितिसक्दा पनि किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्। सोही कारण कैयौं किसान विस्थापित भए। भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलनको क्रममा कतिपयले ज्यानसमेत गुमाएका छन्। नगदेबाली उत्पादन गरेर उधारोमा दिंदा समेत किसानलाई ठगी गर्ने केही उद्योगले उपभोक्तालाई पनि बाँकी राखेनन्। प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योगहरूले सरकारलाई दबाब दिएर भारतीय चिनीको कोटा सीमित गरिदिए। यसले सर्वसाधारणलाई महँगो चिनी उपभोग गर्न बाध्य पा–यो। खुला प्रतिस्पर्धा हुँदा ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाउने चिनी, बजारमा स्वदेशी उत्पादनको एकाधिकार हुँदा प्रतिकिलो ८०/९० रुपैयाँको दरमा खरीद गर्नुपरेको छ। उपभोक्तालाई सुलभ, सहज र गुणस्तरीय सामग्री चाहिएको हो। यसमा स्वदेशी र विदेशीको मतलब हुँदैन। कुनै पनि मुलुकमा राष्ट्रवादी आन्दोलन एवं अभियानको समयमा बाहेक उपभोक्ताको सोच एकै किस

लालपुर्जा वितरण

भूमि समस्यासम्बन्धी समाधान आयोगको कार्यालय मुलुकका अधिकाश जिल्लामा खुलिसकेको छ। अघिल्लो चैत ९ गते सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोगको केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो। तत्कालै जिल्लास्तरमा आयोग गठन गरेर काम गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ नेकपाभित्रका समूह, उपसमूहबीच भागबन्डाको खिचलोले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। नेकपाको औपचारिक समूह विभाजनपछि सरकारले बितेको माघ १९ गते ७७ वटै जिल्लामा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गरेको छ। अहिले जिल्ला र पालिकाहरूमा आयोगलाई एकाइ कार्यालय सञ्चालन गर्ने चटारो छ। लालपुर्जासम्बन्धी मुद्दा जनसरोकारको विषय भएकोले ‘छिटो काम गर्न सके मतदाता आफूतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो’ भन्ने सरकार सञ्चालकहरूको सोच छ। त्यसैले जतिसक्दो छिटो लालपुर्जा वितरण गर्ने हतारमा सरकार पक्ष देखिएको छ। तत्काल करीब एक लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरी भूमिको मालिक बनाउने आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले घोषणा गरिसकेका छन्। कुनै विध्न बाधा नआए चुनावअघि नै केही लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ। यसपटक गठित आयोग, विगतको सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगभन्दा अधिक

माल भएर चाल नपाएको वीरगंज

वीरगंज महानगर भयो। महानगर पहिले यसले औद्योगिक नगरी, आर्थिक नगरी, कहिले शिक्षा हब, कहिले चिकित्सा हबजस्ता थुप्रै विशेषण पायो। आफ्नो वा अरूकै लगानीमा भएपनि सडक बनिरहेका छन्, उज्यालो वीरगंजको पूर्वाधार तयार पारिंदै छ। महानगरमा गाभिएका ग्रामीण क्ष्Fेत्रमा ऐलानी जग्गा पहिचान गरी भोलिका लागि हरित उद्यान, खेलकूद मैदान, अन्य आवश्यक संरचना बनाउने गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ। सरकारले पनि यसको महत्व बुझेर सुक्खा बन्दरगाह बनाइदिएको छ, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी बनाइदिएको छ। कतिसम्म भने नाममात्रको एउटा रेलवे भएको मुलुकमा सुक्खा बन्दरगाहसम्म भारतीय रेल पनि हुलिदिएको छ। अग्ला–अग्ला भवन छन्, सडकहरू चिल्लो हुँदै गएका छन्। टोलटोलमा सरकारी र निजी विद्यालयहरू छन्। मानिसको जीवनस्तर उकासिएको छ। हेर्दा निर्धो देखिने मानिससँग पनि आधुनिक सुविधाका सामलहरू देखिन्छ। हातहातमा मोबाइल मात्र होइन, स्मार्ट फोन नै देखिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा वीरगंज सम्पन्नहरूको नगर भइसकेको छ। गरीखानेका लागि पनि अवसरको उपलब्धता त्यतिकै रहेको छ। तर शहरमा बस्ने मानिसलाई के–के नपुगेजस्तो भइरहेको छ। शहरमा साज–शृङ्गार छ, बाह

कहाँ छन् अधिकारवादीहरू ?

केही दिन पहिले पर्साको जीराभवानी गाउँपालिकामा करणी प्रयासको घटना भयो। दलित युवतीलाई उनको घरमैं पसेर दुई युवकले करणीको दुष्प्रयास गरे। युवतीले हार गुहार गरेपछि छिमेकीले थाहा पायो र पीडकहरू फरार भए। लामो समयसम्म सो मुद्दा प्रहरीमा दर्ता नभएपछि दुवै युवक गाउँमा फर्किए र उल्टै पीडित युवतीका साथै उनको परिवारजनलाई धम्की दिन थाले। प्रहरीमा मुद्दा नदिएको होइन। दलित युवतीतर्फबाट बोल्ने कोही नभएकोले प्रहरीमा दबाब पुगेन, दबाब नपुगेपछि मुद्दा दर्ता हुन पनि सकेन। घटनाको करीब एक महीनापछि सञ्चारमाध्यममा मुद्दा उठान भयो र अन्ततः प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ। “बलात्कारको प्रयास मात्रै भएकोमा बलात्कार नै भएको भनेर मुद्दा आएकोले दर्ता नगरिएको तर पछि सच्याएर ल्याएपछि दर्ता गरिएको” प्रहरीको भनाइ छ। यस्ता घटनामा प्रहरी आफैंले मुद्दा लेखिदिएर भएपनि अपराधी उम्कन नपाउने गरी कारबाई चलाउनुपर्ने हो। पीडित अनपढ, दलित युवतीले पेश गरेको जाहेरीलाई प्राविधिक कारण देखाएर अपराधी उम्काउन खोज्नु अक्षम्य छ। घटना सार्वजनिक भयो, प्रहरीले थाहा पायो, सञ्चारकर्मीले अलि पछि थाहा पाएर समाचार छापे, तर महिला अधिकारवादीहरूले आजसम्म

कपटी नियत

    ...का ...माझीलाई रु ५ करोड राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ । माझी दिनहुँ खोलामा माछा मारेर परिवारको भरणपोषण गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । उनले त्यति ठूलो कुन माछा समातेर बेचे र अर्बौं कमाए ? किनकि अर्ब आय नभई पाँच करोड राजस्व हिनामिना हुनै सक्दैन । कि उनले पचासौं करोडको कुनै उद्योग लगाए, व्यापार गरे र यतिको राजस्व हिनामिना गर्न भ्याए ? पाँच करोड हिनामिना गर्न सक्ने हैसियत भएको मानिस के दिनहुँ खोलामा माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ला ? यी र यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । एकजना गरीब मानिस जोसँग बस्ने गतिलो व्यवस्था छैन, साँझ बिहान हातमुख जोर्ने समस्या छ, उसले के ग¥यो र सरकारलाई पाँच करोड बुझाउनुपर्ने भयो ? असलमा सरकारको नीति बेइमान, सरकारी कर्मचारी बेइमान र बेइमान धनी मानिसको दुष्चक्रमा फसेर यिनले यो हविगत बेहोर्नुपरेको हो । उनको नाउँमा एउटा ठूलो व्यापारी संस्थान खोलियो, जसले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएन र माझी फन्दामा परे । निरक्ष्Fर माझीलाई भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने रकमका लागि कागजमा सही गराइयो र व्यापार कम्पनी खडा गरियो ।     व्यापारबाट भएको आम्दानी सबै लगानीकर्त

राम्रो थालनी

सिराहाका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर मापन कार्यालयले अनुगमन शुरू गरेको छ। अनुगमनको क्रममा अङ्क दिने र सोही आधारमा स्तरोन्नतिको स्टिकर पनि टाँस गरिंदै छ। मुख्यतः सरसफाइ, खाद्य स्वच्छता र स्वस्थता एवं भान्साघर सरसफाइको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ। कुल पूर्णाङ्ग १०० मा सम्बन्धित होटल तथा रेस्टुरेन्टले हासिल गर्ने अङ्कको आधारमा क, ख, ग र घ गरी चारवटा वर्ग तथा स्तर निर्धारण गरिएको छ। ५० अङ्कभन्दा माथि अङ्क हासिल गर्नेलाई पास भएको मानिन्छ। ५० अङ्कभन्दा कम अङ्क हासिल गरेमा असफल मानिने हुँदा त्यस्ता होटल, रेस्टुरेन्टलाई सुधारको लागि ६ महीनाको समय दिने र दिएको समयसम्म सुधार नभए स्तरोन्नतिका लागि दिइएको लोगो खोसिनुका साथै थप कारबाई गरिनेछ। होटल तथा रेस्टुरेन्टको सम्पर्कमा नपुग्ने व्यक्ति कमै हुन्छन्। सम्पन्न व्यक्तिहरू खर्चिलो होटल तथा रेस्टुराँमा पुग्छन् भने अन्य वर्गकाहरू आफ्नो हैसियत अनुसारको स्थानमा पुगिरहेका हुन्छन्। बिहानैको तातो चिया पाउने स्थान होस वा साँझको रमझम, त्यो पनि कुनै न कुनै प्रकारका होटल, रेस्टुरेन्ट नै हुन्। घर बाहिर काम गर्नेहरूको कतिपयको खाजा, नास्ता र

गोलभेंडाले बजार पाएन

गोलभेंडालाई हरियो तरकारीमध्येको रानी मानिन्छ । शाकाहारी हुन् या मांसाहारी तरकारी, गोलभेंडाको प्रयोग उत्तम हुन्छ । तरकारी, सलाद, अचारमा प्रयोग हुने गोलभेंडाको मूल्य चरम चुलीमा पुगोस् या सस्तो भएर वालछाल होस्, उपभोक्ताले खोजिरहेकै हुन्छन् । यो बा¥हैमास प्रायः सबैखाले उपभोक्ताले चाहने गोलभेंडा भने बजारमा केही महीनाबाहेक सहज र सुलभ उपलब्ध छैन । उक्त समयमा विदेशबाट आयात गरिएको हाइब्रिड गोलभेंडा उपभोग गरेर चित्त बुझाउन उपभोक्ता बाध्य छन् । पकाउँदा नपाक्ने, खाँदा स्वाद नआउने तर दाम भने महँगो पर्ने, आयातित गोलभेंडाको विशेषता गज्जबको छ । त्यही गोलभेंडामा स्वदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको हुन्छ । नेपालमा गोलभेंडा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ । तर केही महीना मात्रै । उत्पादन हुने बेला जताततै हुने, नहुने बेला कतै पनि नहुने समस्या हामीसँग छ । उपभोक्ताको भन्दा उत्पादकको झन् ठूलो समस्या छ । यतिबेला सर्लाहीका किसानहरूलाई गोलभेंडाले मूल्य नपाएर चिन्ता छ । गोलभेंडाका लागि मुलुकमा नै नाम चलेको लालबन्दीलगायत ईश्वरपुर, हरिवन, वाग्मती नगरपालिका क्षेत्रका किसानहरूले गोलभेंडा खरीदकर्ता व्यापारी पाइरहेका छैनन् । त्यहाँ पुग्

मुठभेडतर्फ

मुलुकको राजनीति घटनाक्रम मुठभेड उन्मुख बन्दैछ। सत्तासीन नेकपाको फुटको कारण सो पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका केपीशर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोज्यो। संसद्लाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरी आफ्नै पार्टीका प्रचण्ड, माधवहरूले ओलीलाई कुर्सीबाट लडाउन खोजेपछि ओलीले पनि संसद् विघटनको घोषणा गरी विपक्षी समूहको अस्त्र नै निष्क्रिय गराइदिए। यहाँ चेसको गोटी चालेजस्तै दुवै समूहले चाल चलिरहेका छन्। हुन पनि ओलीले संसद् विघटनको घोषणा नगरेको भए यतिबेला प्रधानमन्त्री पदबाट हात धोइसकेका हुने थिए। उनकै आफ्नै दलभित्रका अलग समूहका सांसदहरूको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री पद जाने बित्तिकै आज उनको पछाडि जे जति छ, त्यो जनमत र शक्ति रहने थिएन। अविश्वासको प्रस्तावबाट पदच्युत भएका व्यक्तिलाई पार्टीको अध्यक्ष राखिराख्न अर्को समूहका भीम रावलहरूले कुनै पनि हालतमा दिने थिएन। अहिले ओलीको चालको कारण केही समय भएपनि उनको राजनीतिक यात्रा लम्बिएको छ। अदालतले उनको विपक्षमा फैसला गरेछ भने पनि कम्तीमा चार महीना ओलीको पदावधि लम्बियो। पक्षमा नै फैसला गरिदियो भने त चाहेजस्तै भइगयो। असमयमा विपक्ष

सवाल महिला शिक्षाको

महिला शिक्षा आवश्यक छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गर्छन्, तर महिला शिक्षाका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न कोही अघि सर्दैन। सरकारले त विश्व जनमतको दबाबका कारण महिला शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, तर विद्यालयहरूलाई महिलामैत्री बनाउने सोच प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। मानिसलाई बाँच्नका लागि जसरी आहार, निद्रा...को आवश्यकता हुन्छ, त्यसैगरी स्वस्थ रहनका लागि प्राकृतिक दबाब (दिसा–पिसाब) विसर्जन अझ बढी आवश्यक हुन्छ। तर हाम्रा अधिसङ्ख्य विद्यालयहरूमा शौचालयको अवस्था महिलामैत्री त के पुरुषमैत्री पनि छैन। जहाँ शौचालय छ, त्यसको अव्यवस्था र सरसफाइको कमीले विद्यार्थीहरू विद्यालय वरिपरि बसेर कक्षा कोठासम्म दुर्गन्धित पारिदिएका हुन्छन्। जहाँ शौचालय नै छैन, त्यो अवस्था झन् विडम्बनापूर्ण हुन्छ। विद्यालयमा शौचालयको दुर्दशा पर्सा जिल्लामा मात्र होइन, जस्तो समाचार आएको छ, यो देशभरिका विद्यालयहरूको कथा हो। अनि कसरी हामीले महिला शिक्षालाई निरन्तरता दिन सक्छौं, दिए पनि उनका मनबाट प्रकृति र सरकारले दिएको विभेदको भाव हटाउन सक्छौं ? महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने कुरा मानव अधिकारको सवाल हो। जैविकरूपमा निश्चय नै

छोरी बीमा कार्यक्रम प्रभावित

प्रदेश २ सरकारले निकै प्राथमिकता दिएर लागू गरेको ‘छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा कार्यक्रम बैंकसँग भएको सम्झौता नवीकरण हुन नसक्दा प्रभावित भएको छ। कार्यक्रम स्थगित नै भइसकेको समाचार त छैन, तर हाल यो कार्यक्रम बन्द देखिएको छ। सम्झौता नवीकरण नहुँदा नयाँ जन्मेका छोरी तथा पुराना बीमाले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमित छोरीको उमेर २० वर्ष पुगेपछि उनहरूले एकमुस्ट तीन लाख रुपियाँ पाउँछन्। तर त्यस अवधिसम्म उनको बिहे भएको हुनुहुन्न र निरन्तर पढाइ जारी रहनुपर्छ। हाम्रो समाजमा छोरी अर्काको घर जाने जात हो, पढाइ–लेखाइ गरेर के हुन्छ, अर्काको घर जानेमाथि लगानी गरेर के हुन्छ भन्ने मान्यता रहेकोले सामान्य लेखपढ गरेपछि उमेर नपुग्दै विवाह गरिदिने चलन छ। यसरी सानै उमेरमा बिहे गर्दा सन्तान जन्मिने, आमा अशिक्ष्Fित रहने हुँदा नै प्रदेश सरकारले बीमा योजना लागू गरेको हो। कुन कारणले हो, योजना भडखालोमा परेको छ। यसले निरन्तरता पाएन भने छोरी पढाउने र उमेर पुगेपछि बिहे गर्ने अभिभावकमाथि सरकारको नैतिक दबाब समाप्त हुन्छ। यसो त देशमा प्रजातन्त्रको पुनरोदय भएको तीन दशकमा अति विपन्न