Posts

Showing posts with the label अर्थ-उद्योग-वाणिज्य

वैदेशिक लगानीको आवश्यकता

Image
            शीतल महतो साधारणतया वैदेशिक सहयोग भन्नाले विदेश, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका विशिष्टीकृत संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने नगद, जिन्सी, प्राविधिक सहायता, परामर्श सेवा एवं योजना निर्माण र हस्ताक्षरको रूपमा प्राप्त हुने ऋण वा अनुदान भन्ने बुझिन्छ। कुनै पनि राष्ट्र सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने भएकोले एक देशले अर्काेलाई सहयोग गर्ने गर्छ। विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि धेरै लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले सोको परिपूर्तिका लागि विगत केही केही दशकयता कुनै न कुनै रूपमा वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता महसूस हुँदै आएको छ। यी देशका विभिन्न विकास प्रक्रियालाई साकार पार्न त्यहाँ उठ्ने राजस्वले मात्र सम्भव नभएकाले वैदेशिक सहायताको ठूलो महत्व हुन्छ। यस्ता मुलुकहरूको कमजोर अर्थतन्त्रका कारण बचत तथा लगानीबीच फराकिलो खाडल मात्र नभई आयात र निर्यातबीच पनि ठूलो असन्तुलन हुने भएकोले यसलाई न्यून गर्न महत्वपूर्ण औजारको रूपमा वैदेशिक सहयोगलाई लिने गरिन्छ। नेपालको वैदेशिक सहयोगको इतिहास हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले १९६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर

किसानमैत्री कर्जा प्रवाहको खाँचो

Image
      शीतल महतो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गए पनि यस क्षेत्रले अझै एक चौथाईभन्दा बढी योगदान दिएको छ । नाफाका लागि गरिने वा ज्यालाको लागि गरिने कामका आधारमा कृषि क्षेत्रले २१.५ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगार दिएको छ । आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि कृषिमा आश्रितहरू अझै धेरै छन् । यसका बावजूद कृषि क्षेत्र आधुनिक र व्यावसायिक हुन सकेको छैन भने कृषि उत्पादनका सम्भावनाहरू पनि उपयोग हुन सकेको छैन । उत्पादन बढाउन अन्य कुराका अतिरिक्त कृषि कर्जाको पनि आवश्यकता पर्छ । उत्पादन प्रक्रियामा चाहिने पूँजीको लागि किसानको आफ्नो बचतमात्र पर्याप्त हुन नसक्ने हुँदा कर्जा आवश्यक पर्छ । त्यसैले सरकारले कृषि कर्जा विस्तारका लागि केही प्रयास गरेको छ । यसले कृषि कर्जा विस्तारमा केही सुधार ल्याए पनि सन्तोषजनक भने छैन । सरकारले ०७३ सालदेखि व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिंदै आएको छ । गत वैशाखसम्म २३ हजार २ सय ६६ जनाले रू ५० अर्ब ७८ करोड बराबर ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा पाएका छन् । यद्यपि यो कर्जा समानरूपमा वितरण नभएको र लक्षित वर्गसम्म नपुगेकोलगायत गुनासो आइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र

कोरोनाको कहर : रोजगारमा असर

Image
       -शितल महतो कोरोना महामारीले जनजीवनका विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । यसको प्रभावले कति नयाँ समस्या उत्पन्न भएका छन् भने कति विद्यमान समस्या झन् जटिल भएका छन् । तीमध्ये रोजगार यस्तो क्षेत्र हो, जसको समाधान महामारीपछिको धेरै वर्षसम्मको आर्थिक विकास र सामाजिक स्थिरतामा निर्भर गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले महामारीको शुरूआतमैं लकडाउनका कारण विश्वभर झन्डै एक अर्ब साठी करोड कामदारले रोजगार गुमाउन सक्ने र यसबाट विभिन्न राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जनाएको थियो । लकडाउन छ महीना बित्दै गर्दा अहिले नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । सो अवधिमा विश्वभर ४० करोड मानिसले रोजगार गुमाइसकेका छन् । तीमध्ये दक्षिण एशियामा मात्रै थप नौ करोड मानिस बेरोजगारी बनेका छन् । स्थानीय श्रम बजारमा रोजगार गुमाउनेहरूका अतिरिक्त अन्य देशमा गएर काम गरेका झन्डै १७ करोड आप्रवासी कामदार घर फर्कन बाध्य भएका छन् ।     कोरोना महामारी शुरू भएदेखि झन्डै पाँच लाख नेपाली कामदार भारतबाट फर्कन सक्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले गरेको थियो । तीमध्ये आधा भन्दा बढी फर्किसकेक

ग्रामीण अर्थतन्त्रको खाँचो

Image
-शितल महतो     भनिन्छ, संसारको कुनै पनि वस्तु, चेतन होस् वा अचेतन, स्थायी हुँदैन । जो अस्तित्वमा आउँछ, एउटा निश्चित समयपछि नष्ट भएर जान्छ । यो कुरा कोरोना भाइरसमा पनि लागू हुन्छ । आज कोरोना भाइरसको आतङ्कबाट सारा विश्व त्रसित छ । तर निश्चित समयपछि यसको आतङ्कबाट सारा विश्व मुक्त हुनेछ । यो नै यथार्थ हो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछि विश्व राजनीति, अर्थनीति, समाज, संस्कृति र बजारमा परिवर्तन आउने निश्चित छ । यसबाट नेपाल पनि अछूतो रहन सक्दैन । कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिमलाई लिएर सरकारले मुलुकभर लागू हुनेगरी गरेको १२० दिनको लामो लकडाउन र त्यसपछि मुलुकका अधिकांश भागमा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदूरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको छ । उनीहरूको भान्सा रोकिने अवस्था देखिएको छ । महामारीभन्दा पनि भोकमरीले मरिने चिन्ता उनीहरूमा देखिएको छ । त्यसको तत्काल सम्बोधन जरुरी छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा कोरोना भाइरसपछिको नेपाली अर्थतन्त्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको आवश्यकता र यसको औचित्यको सान्दर्भिकताबारे यहाँ प्रकाश पार्न खोजिएको हो ।     विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ए

समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी

Image
  -शीतल महतो विश्व नै यतिखेर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट त्रस्त छ । जनजीविकाको सवाल होस् वा अर्थतन्त्र, यसले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण मुलुक पछिल्लो चार महीना लकडाउनमा परेको थियो । अहिले औपचारिकरूपमा यसको अन्त्य भएपनि यथार्थमा सबै क्षेत्र खुलिसकेको छैन । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको र लगानीमा सङ्कुचन आइरहेका बेला नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा केही सुधारको सङ्केत देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो लगानीको प्रतिबद्धता रु १३ अर्ब ३९ करोड अर्थात् ५२ प्रतिशत बढेको छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु ३८ अर्ब ८७ करोड वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । आव २०७५/७६ मा यो रु २५ अर्ब ४७ करोड मात्र थियो । गत वर्ष २ सय २९ परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत भएको थियो ।     लगानी रकम बढे पनि उद्योगको सङ्ख्या घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ३ सय ४४ उद्योगमा लगानी आएको थियो । लकडाउन शुरू भएको महीना चैतदेखि असार मसान्तसम्म रु ८ अर्ब ७७ करोडको प्रतिबद्धता आएको छ । स्वीकृत लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा आएको छ भने

उच्च मध्यम आयको यात्रामा नेपाल

Image
शीतल महतो   नेपालकै इतिहासमा मुलुक पहिलोपटक ‘न्यून आय भएको मुलुक’बाट ‘निम्न मध्यम आय भएको मुलुक’मा उक्लिएको छ । आयका आधारमा विश्व अर्थतन्त्रको वर्गीकरणमा नेपाल उपल्लो समूहमा उक्लेको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको अर्थतन्त्रको स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रतिवेदनले सन् २०१९ मा नेपाल निम्न मध्यम आय वर्गको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको हो । अति कम विकसित मुलुकको पहिचानसहित कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेको नेपाल साबिकको ‘न्यून आय मुलुक’बाट ‘न्यून मध्यम आय मुलुक’मा स्तरोन्नति हुनु सबै नेपालीका लागि सकारात्मक र सुखद विषय हो । प्रत्येक वर्ष विश्व बैंकले विश्वभरका अर्थतन्त्रलाई प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका आधारमा उच्च, उच्च मध्यम, न्यून मध्यम र न्यून आय गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने गर्छ । यसरी गरिने वर्गीकरण मूलतः दुई आधारबाट निर्धारित हुन्छन् । यी हुन्– प्रत्येक मुलुकको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय र विश्व बैंकले मुद्रास्फीति समायोजन गरी तय गरेको आय वर्गीकरण सीमा । यी दुई आधारमा हरेक वर्ष जुलाई १ तारिखका दिन अर्थतन्त्रहरूको समूहकृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ । उक्त प्रतिवेदनले मुलुकहरू कुन आय समूहम

प्रदेश २ को समृद्धिको आयाम : कृषि

Image
   शीतल महतो      कुनै पनि राज्य वा प्रदेशमा विकास तथा समृद्धि ल्याउन सबैभन्दा पहिले त्यहाँको स्थानीय स्रोत/साधन, जनशक्ति, ज्ञान तथा प्रविधिलाई पहिचान गरी त्यसको अधिकतम वा दिगो सदुपयोग गर्नुपर्छ । विकास तथा समृद्धि भनेको नै कुनै एक क्षेत्रको मात्र उन्नति–प्रगति नभई, एउटा बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका समग्र पक्षलाई समेटेको हुन्छ । विकासले जनताको जीवनयापनका प्राथमिक आवश्यकता, जस्तै गाँस, आवास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार तथा सहजता आदिमा समान वितरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । त्यस्तै, विकास तथा समृद्धिका क्रममा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण तथा पर्यावरणमा कुनै हानि/नोक्सानी नपु¥याइ विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्नु नै दिगो विकास हो । संसारको सबैभन्दा पुरानो पेशा मानिंदै आएको कृषि विगतदेखि हालसम्म जीवनयापनका साथै विकास तथा समृद्धिको प्राथमिक पक्ष रहँदै आएको छ । विगतमा कृषि उत्पादन जीवन निर्वाहका लागि गरिएको भएपनि १९औं र २०औं शताब्दीमा विश्वमा आएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलावका कारण कृषि उत्पादनको स्वरूपमा पन

प्रदेश २ सरकारको अर्जुनदृष्टि आर्थिक सम्प्रभुता

Image
   शीतल महतो कला–संस्कृति, सभ्यता र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएपनि प्रदेश नं.२ मानवीय तथा भौतिक विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ। गाउँघरमैं दुःखसुखमा साथ दिन र घरआँगनमैं सिंहदरबारको सुविधा दिने परिकल्पना अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएको करीब ३ वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा प्रदेश सरकारले तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो समयमैं केही देखिने र अनुभूति गर्ने कार्यको थालनीसमेत भएको छ। यस्ता कतिपय कार्यक्रमले मूर्त रूप लिइसकेका छन् भने कतिपय कार्यक्रम मूर् त रूप लिने क्रममा छन्। प्रदेश नंं २ को विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताका केही पक्षबारे यस लेखमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ। कोरोना रोकथाम र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम     यतिखेर विश्वभरि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र यसको उपचार पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। प्रकोप नपैैmलियोस् भनेर अँगालिएका ‘लकडाउन’ र ‘सामाजिक दूरी’जस्ता उपायका कारण भएको आर्थिक क्षति अर्को चिन्ताको विषय हो। कोभिड–१९

समृद्धिका लागि रोजगार र बजेटको प्राथमिकता

Image
शीतल महतो     प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारको अवसर सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारको अवसर सुनिश्चित गरेको हो। कोभिड—१९ को प्रभाव विश्वभरि फैलिएसँगै विश्व बजार तथा नेपालमा समेत बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढेको छ। प्राप्त सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक करीब पाँच लाख नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा भित्रिने गर्दछ। त्यसमध्ये १० प्रतिशतले मात्र स्वदेशमा रोजगारको अवसर प्राप्त गर्दछ। बाँकी (दैनिक १ हजारभन्दा बढी) श्रमशक्ति रोजगारका लागि विदेशिन बाध्य हुन्छ। हालसम्म करीब ४५ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारका लागि विभिन्न देश गएको तथ्याङ्क छ। छिमेकी मुलुक भारतमा नियमित र मौसमी रोजगारका लागि जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या लाखौं रहेको पुष्टि हाल बन्दाबन्दीपश्चात् भारतबाट फर्किरहेको श्रमिकहरूको लर्कोबाट थाहा हुन्छ।     वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ। नेपाली कामदारहरू, विशेषगरी पर्यटन, होटल व्यवसाय, निर्माण तथा सपिङ मलमा काम गर्दै आएका छन्। विश्वव्यापी कोरोना

कृषिमुखी बजेटः विकासको आधारस्तम्भ

Image
शीतल महतो     सरकारले कृषि क्षेत्रमा किसानलाई क्रेडिट कार्ड, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, उत्पादन भइसकेपछि कृषि बीमाको प्रिमियम तिर्न मिल्नेलगायत केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा बजेटसमेत बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले रु ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको २.८१ प्रतिशत हो। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको कृषि बजेट ६ अर्ब ६० करोड अर्थात् झन्डै १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो। नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो माध्यमका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कृषिलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताइएको छ।     सरकारले बजेटमार्फत् कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाका आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत् ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रो

बजेटको प्राथमिकता ः राहत र रोजगार

Image
शीतल महतो     विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी थलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा समग्र विश्वको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत ऋणात्मक हुने र यसको बढी मार युरोपेली सङ्घ (–७.१) र अन्य विकसित मुलुकले (–६.१) खेप्नुपर्ने बताइसकेको छ। दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रतिस्पर्धारत हाम्रा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी मुलुकको वृद्धिदर क्रमशः १.२ र १.९ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान छ। हाम्रोजस्तो व्यापारमा आधारित ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक विश्वव्यापी महामारीले थला नपार्ने कुरै भएन। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको देशव्यापी लकडाउन बिहीवार ६६ दिन पुगेको छ। यो अवधिमा सार्वजनिक यातायात, कलकारखाना, विद्यालय एवं निजी तथा सरकारी कार्यालय बन्द रहँदा सामाजिक तथा आर्थिक जीवन लगभग ठप्प छ।     कोरोना महामारीका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अर्थमन्त्रीद्वारा मङ्गलवार प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। आर्थिक वृ

कोरोना कहर, बढ्दो गरीबी र नेपाली अर्थतन्त्र

Image
शीतल महतो     कोरोना भाइरस जोखिमका कारण नेपालमा बहुआयामिक गरीबीको दर बढ्ने खतरा देखिएको छ। बहुआयामिक गरीबीका सूचक स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर यी तीनवटै विषयवस्तु तथा यस अन्तर्गतका १० वटा अन्तर्सूचकाङ्कमा कोरोनाको महामारीले नकारात्मक असर पार्न थालेपछि नेपालमा गरीबीको दर बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको हो। कोरोना महामारीका कारण पर्यटन, यातायात, विप्रेषण, रोजगार, सेवा, व्यापार र उद्योगजस्ता क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ। विश्व बैंकले गरीबीको रेखाबाट माथि उठेको ठूलो नेपाली समुदाय पुनः गरीबीको रेखामुनि जान सक्ने खतरा औंल्याएको छ। नेपालको गरीबीबारे विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले वार्षिक २.२ प्रतिशतका दरले गरीबी घटे पनि गरीबीको रेखाभन्दा माथि उठेको ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्या जुनसुकै बेला गरीबीमा फर्कन सक्ने जनाएको छ। नेपालमा अभैm पनि कुल जनसङ्ख्याको २५.२ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि छ। गरीबी निवारणका लागि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको विप्रेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। सन् १९९५ मा कुल जिडिपीमा विप्रेषणको योगदान १.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१० मा त्यो