Posts

Showing posts with the label पाठक मञ्च

पाठक मञ्च

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय। विषय : किसानको दुःखबारे जानकारी ज्ञापन दिएको छु।     उपरोक्त सम्बन्धमा म पर्टेवासुगौली गाउँपालिका–२ रङ्गपुरमा बस्ने गरीब र ऋण पीडित किसान हुँ। करीब ३० कट्ठा खेती गरी परिवारको पालनपोषण गर्दछु। रङ्गपुरमा चारवटा किरानापसलबाट मल बिक्री हुन्छ। अहिले त्यहाँ मल छैन। सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा मल आयो तर पसलेले रु १८०० मा खरीद गरेकोले रु २००० मा बेच्छु भन्यो। म महुवन पुगें, त्यहाँ पनि मल पाइनँ। त्यसपछि सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका ५, ६, ३, ४ र १ सबै वडा घुमें मल पाइनँ। पसलछेउका मानिससँग सोध्दा त्यहाँ पनि मलकै समस्या रहेको थाहा पाएँ। सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा थुप्रै सहकारी भएपनि दाम दुई हजार र मेरो वडा गादीमा सहकारी नभए पनि दुई हजार, कुरा बुझ्न सकिनँ। वीरगंजमा पाइन्छ कि भनेर वीरगंज जिल्ला सहकारी सङ्घमा गएँ। त्यहाँ मल आयो तर नेताहरूको लागि पहिले नै बूक रहेछ। साल्ट्र ट्रेडिङ पुगें। कार्यालयका हाकिमलाई आफ्नो दुःख भनें। उनले डिलरमार्फत् मात्र बिक्री गर्ने कुरा सुनाए। धेरै अनुरोध गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडाको सिफारिश भए दिन सकिने आश्वास

मनोबल बढाउँ, कोरोनाबाट नआत्तिउँ

    मृत्युदर बढ्दैमा कोरोना भाइरसबाट आत्तिनुपर्छ भन्ने छैन। रक्तचाप, मुटु, मिर्गाैला, दम, टिबी, बाथ र मधुमेहजस्ता रोगका कारण मृत्यु हुँदा पनि कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएको नकारात्मक कुरा मात्र आइरहेको छ।     कोरोना भाइरसभन्दा पहिले मानिसको मृत्यु भएको थिएन र, अनि किन डराउनु ? जन्म र मृत्यु कसैले टारेर टर्दैन। अहिले मर्ने मानिस कालगतिले मरेका हुन्। भाइरस र सङ्क्रमण हावाद्वारा फैलिने हो। हावालाई रोकेर रोक्न सकिन्छ ? हावामा नै भाइरस र सङ्क्रमण छ। यो हावाद्वारा फैलिने भाइरस र सङ्क्रमण हो। जाँच्ने हो भने कोरोना भाइरस प्रायः सबैमा देखिन्छ।     मानिसलाई विभिन्न रोगले पीडा पु–याएको हुन्छ। कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा प्रायः अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूबाट उपचार नपाएर मृत्यु हुनु नै दुःखद कुरा हो। स्वास्थ्यकर्मीबाट समयमा उपचार नपाउनु नकारात्मक पक्ष हो। जटिल र गम्भीर कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो तर मुलुकमा सरकार छ कि छैन नागरिकलाई अनुभूति छैन।     के लकडाउन र निषेधाज्ञा लागू गरेर कोरोना सङ्क्रमणको समाधान हुन्छ ? कोरोना नियन्त्रण नभए निषेधाज्ञा र लकडाउन कहिलेसम्म ? मुलुकको अर्थतन्त्रले

ग्रामीण भेग र अनलाइन शिक्षा

    कोरोना भाइरस महामारीको असर नेपालमा पनि बढ्दो छ। देश लकडाउनमा छ। आर्थिक क्षेत्रका धेरै आयाम निष्क्रिय छन्। दैनिक जीवन कष्टपूर्ण हुँदै गएकोले  कोरोनाभन्दा पनि भोकमरीले मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हँुदैछ। यसैबीच आत्महत्याका घटना बढ्दो छ। समग्र परिवेशका कारण शैक्षिक वातावरण  चिन्तित अवस्थामा पुगेको छ।     यतिबेला अनलाइन शिक्षाको चर्को बहस चलेको छ। हाम्रो देश नेपालको जनवरी १, २०२० को अनुमानित जनसङ्ख्या ३,००,६०,९१२ प्रक्षेपण गरिएको थियो। यसमध्ये पुरुष ४९.६५ प्रतिशत र महिला ५०.४५ प्रतिशत छ।  विद्यालय उमेर समूह अर्थात् १५ वर्षमुनिका  बालबालिकाहरू एक करोड ३ लाख ९२ हजार ३५८ अनुमानित छ। जुन कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ३५.५ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसमध्ये ३ वर्षमुनिका शिशु र विद्यालयबाहिरका बालबालिका छाड्ने हो भने ७० लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयसँग जोडिएका छन्।     बितेको चैत ५ गतेदेखि ती बालबालिकाहरू शिक्षाबाट टाढा छन्। उनीहरू शिक्षालय पाएका त छैनन् नै नयाँ कक्षाको पाठ्यपुस्तक पनि पाएका छैनन्। विद्यालय जाने बालबालिका घरमा थन्किएको ८३ दिनभन्दा बढी भइसक्यो। उनीहरू एकोहोरो घर बस्दा–बस्दा दिक्क भइसकेका छ

कोभिड–१९ पछिको समाज

    मानव सभ्यताको ७० हजार वर्षको इतिहासमा डिसेम्बर, २०१९ मा चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना अर्थात् कोभिड–१९ ले स्वाइन फ्लू, विफर, महाभूकम्प, विश्वयुद्धभन्दा पनि खतरनाक हिसाबले मानवजातिलाई आतङ्कित बनाएको छ। सम्पूर्ण मानव समुदायलाई नै पिंजडाभित्र कैद गरेको अवस्थामा कोभिड–१९ ले सिकाएको पाठबाट ईष्र्यारहित सामाजिक सद्भाव, सकारात्मक सोच तथा सहिष्णुतासहितको नयाँ समाज निर्माण हुन सक्ला ? कोभिड–१९ ले स्वास्थ्य तथा आर्थिक गतिविधिलाई मात्र डमाडोल नबनाइ हाम्रो समाजको आधारभूत संरचनामैं परिवर्तन ल्याउने प्रायः निश्चित नै छन्।      यस कोभिड–१९ ले गरीब वर्गलाई झन् गरीबीको दलदलमा धकेल्ने छ। जुन कोभिड–१९ को त्राहिमामभन्दा पनि खतरनाक हुनेछ। संसारभर करोडौं मानिसले रोजगार गुमाएका छन्। घरवारविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस महामारीले बालबालिका तथा युवाहरूको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पारेको छ। समाजबाट पीडित दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायमा कोभिड–१९ को त्रास लामो समयसम्म रहने निश्चित छ।     क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनमा रहेका व्यक्तिबाट समाजमा घृणा, तनाव फैलिन  देखिन्छ। जसले गर्दा मदिरासेवनमा वृद्धि भई घरेलु

कोभिडको पत्र

प्रिय मानव,     आफू काम (म्गतथ)मैं रहेर तिमीलाई सम्झिरहेको छु। तिम्रो हालखबर म सोध्दिनँ, मलाई थाहा छ, तिमी जीवनको परीक्षा दिइरहेका छौ। मेरो पत्र पाउँदा तिमीले दुश्मनको पत्र ठान्ने नै छौ। तर न म तिम्रो दुश्मन हुँ, न कुभलो नै चिताउँछु। केवल उसले पठाएको कर्तव्यबोधमा म छु। मेरो जन्म वुहानमा हुँदा बच्चै छ भन्दै खेलाँची सम्झियौ। मलाई सानैमा संसार घुम्ने मन नै थिएन, तिमीले नै विकास, प्रविधि, मेलमिलाप, भाइचाराको नाटक ग¥यौ र त्यसैको आडमा मैले संसार डुलें। तिमीले मलाई नदेख्ने अनि तिमी मलाई मन पर्ने, म तिमी सँगसँगै घुमें।     आदिमकालमा तिमी आउँदा बाचा नै गरेर आएका रहेछौ, म पञ्चतŒव (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी)लाई शुद्ध राखेर नै वंश वृद्धि र विकास गर्ने छु। तर सम्पूर्ण चराचर जगत् आआफ्ना गति र नियममैं रहे, तिमी आफू सर्वश्रेष्ठ र विवेकशील भएर पनि संसार जित्छु र अन्तिम भोज मनाउँछु भन्ने दौडमा रह्यौ। तिम्रै कारण तिमीमाथि मात्रै  परीक्षा लिनुपर्ने भयो। तिम्रो तयारी जस्तै हतियार युद्ध त म गर्न सक्दिनँ किनकि तिमीसँग आणविक हतियारको खानी नै छ। तर सानै भएर पनि तिम्रो जगत् ध्वस्त पार्न सक्ने क्षमता भने म

आक्सिजन प्लान्टमा काम गर्ने कर्मचारीको पीडा

    म आक्सिजन प्लान्टमा काम गर्ने सानो कर्मचारी तर जिम्मेवारी धेरै ठूलो छ। देश, दुनियाँ कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेको बेला म र मेरा साथीलाई झन् ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको छ।     हामीले आपूm सुरक्षित हुँदै धेरै मात्रामा ओटु (आक्सिजन) उत्पादन गरी देशको सेवा र सुरक्ष्Fाको लागि ड्युटी गर्दैछौं। सरकारले गरेको निर्णय अनुसार अतिसंवेदनशील विषयमा हामी पनि पर्न जान्छौं तर वीरगंज र अन्य ठाउँबाट काम गर्न आउने कर्मचारीलाई सुरक्ष्Fाकर्मीले रोकटोक, दुव्र्यवहार गरिरहेका छन्। आक्सिजन प्लान्टमा कार्यरत मजदूरले परिचयपत्र देखाउँदा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएकोले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै छौं।     कोरोना भाइरसले फोक्सोमा आक्रमण गर्ने भएकोले पर्याप्त मात्रामा  आक्सिजनको आवश्यकता हुने भएकोले हामीले आप्mनो घरपरिवारको बेवास्ता गरेर काम गर्नुपर्ने भएकोले प्रहरी प्रशासन पनि गम्भीर बन्नुपर्ने हाम्रो अपील छ। – गोपाल क्षत्री, मजदूर, हिमाल आइरन

ओलीबाट दस अपेक्षा

    एमाले अध्यक्ष तथा राजनेता खडगप्रसाद शर्मा ओली मुलुकको ४१औं  प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ । उनको राष्ट्रियताप्रतिको अडान, दृष्टिकोण तथा समृद्धिको सपना र भिजन सबैको आशाको केन्द्रबिन्दु बनेको यथार्थ जीवित  छ । अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि एन्टीकरेन्ट प्रस्तुत हुन सक्ने नेतृत्व क्षमता भएका ओलीबाट निम्न अपेक्षाहरू राखेको छुः     १) आर्थिक समृद्धिका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको त्रिकोणीय  तालमेल सबल र प्रभावकारी बनोस्  र राजनीतिक झुकावले रौनकता हासिल गरोस् ।     २) भौगोलिक अखण्डता तथा सीमाङ्कनको सन्दर्भमा कुनै प्रकारको आँच एवं विवाद नआओस् र नेपालीलाई स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनोस् ।     ३) राष्ट्रकै भविष्यको कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेका  कृषिको आधुनिकीकरण  र व्यवसायीकरण, उद्योगको संरक्षण, स्थापना र विस्तारले  तीव्रता हासिल गरोस् ।     ४) मधेस आन्दोलनको क्रममा प्रधानमन्त्री हुँदा आप्mनो भ्रामक बोलीका कारण  मधेसी जनताबाट बहिष्कृत र आलोचित ओलीद्वारा मधेसी जनतासँग  सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन निम्ति  वीरगंज, जनकपुर, राजविराज, कलैयालगायत तराईका शहरमा

गजब देशको अजब नेपाली

Image
- नीरज गुप्ता     तन्त्र कुनै भए पनि मन्त्र चाहिं उही हो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आए पनि नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै फरक परेको छैन । मुलुकले ३६ वटा प्रधानमन्त्री पाए पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । १ वर्षभित्र संविधान बनाउन गठन भएको यो सरकारले पाँच महिना बितिसक्दा पनि संविधानसभाले पूर्णता पाएको छैन ।     दलीय खिचातानीको बावजुद अहिलेसम्म मनोनीत सभासद्को नियुक्ति हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद भएको छ ।  यो विश्व इतिहासमा सायदै भएको होला । न्यायालय स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुने ठाउँमा पनि दलीय भागबन्डाबाट अछुतो रहेन । दलीय सिफारिसमा तथा विवादित न्यायाधीशको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा हुन्छ भने नेपालको न्याय प्रणालीमा सर्वसाधारणले कसरी विश्वास गर्ने ?     कुनै दलको सिफारिसमा कुनै न्यायाधीश नियुक्त भएपछि यदि पीडक उही दलको छ र पीडित अन्य दलको छ भने ती न्यायाधीशले दलको मान्छेलाई सजाय दिने आँट गर्ला ? कदापि गर्न सक्दैन किनभने नुनको सोझो बन्ने सुनौलो अवसर त्यही हो ।     जुन देशमा युवाको सङ्ख्या बढी हुन्छ

के गरिबी अभिशाप हो

Image
- नीरज गुप्ता     ओरालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि लखेट्छ भनेभैंm गरीबलाई ईश्वरले पनि ठग्छ । गरीबको नाममा राजनीति गर्नेहरूको बेवास्ताका कारण गरीबहरूको जीवन अभिशाप बन्न पुगेको छ ।     कुरा फागु पूणर््िामाको एक दिनपूर्वको हो । म फागु मिलन समारोह कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको थिएँ । कार्यक्रम समापनपछि खानाको व्यवस्था भएकोले खाना खान गएँ । खाना खुवाउने कार्यमा मैले स्कूलको सहपाठीलाई देखें । मैले उसको हालखबर सोधें र पढाइबारे सोधेपछि उसले घुमाउरो प्रतिउत्तर दियो– “जन्मिनु छ भने सुनको चम्चा लिएर जन्मनु नत्र गधा जस्तै भरिया अर्थात् गरीबको घरमा अभिशप्त जीवन लिएर नजन्मनु ।” यस उत्तरबाट म झस· भएँ र सोच्न बाध्य भएँ ?     उसको भनाइको तात्पर्य थियो– हामी गरीब बिहान–बेलुका गधाजस्तै काम गरे पनि परिवारलाई दुई छाक खाना नपुग्ने, दिनभरि ज्याला मजदुरी गरेबापत दिनको रु. ३ सयबाट ६ जना परिवारको गुजारा चलाउनुपर्ने । प्रत्येक दिन ३ किलो चामलको आवश्यकता पर्छ । सोना मन्सुली चामल रु. ४२ प्रतिकिलो भएकोले ३ किलोको रु. १२६, प्रत्येक दिन ४ किलो दाउरा चाहियो । प्रतिकिलो रु. १५ परेपछि रु. ६०, मरमसालामा रु. ५० खर्च हुन्छ ।

पर्साका जिशिअ वस्तीलाई खुलापत्र

Image
    हिजो मिति २०७० माघ १० गतेको यस दैनिकीको प्रथम पृष्ठमा ‘५४ शिक्षकको तलब रोक्का’ शीर्षकको समाचार पढेर अचम्म लाग्नुका साथै खुशी पनि लाग्यो । यस समाचारले पर्सावासीको मनमा अवश्य पनि सयौं प्रश्नहरू उठाएका होलान्, जसमध्ये केही प्रमुख प्रश्नहरू यसै पत्रिकामार्फत् सार्वजनिकरूपले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई सोध्न मन लाग्यो । १. शैक्षिक प्रमाणपत्र र शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र शङ्कास्पद हुँदाहुँदै पनि कसरी यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू यस पेशामा छिर्न पाए । जबकि सक्कली कागजात भएका हजारौं इमानदार र अनुभवी मानिसहरू किन भौतारिरहनुपरेको अवस्था विद्यमान छ ? २. कागजी प्रमाणहरूबिना नै कसरी जागीर दिइयो र अहिले किन प्रमाणहरू खोजिंदैछ ? ३. ती शिक्षकहरूले साँच्चिकै गलत प्रमाण पेश गरी जागीर पाएका हुन् भने उनीहरूले कति वर्षदेखि कति लाख तलब र अन्य सुविधा पाएका छन् र कति विद्यार्थीहरूका जीवनसँग खेलवाड गरेका छन्, त्यसको सही तथ्याङ्क निकाली खाएको तलब र अन्य सुविधा फिर्ता गराउनुका साथै सजाय गराउन सम्भव छ ? ४. के यो कदम शिक्षकहरूको तलब रोक्का गरी उनीहरूबाट मोटो रकम असुल गरी पुन: फाइल बन्द गर्ने कुनै नयाँ फन्ड

अनुगमन अहिले तर कारबाई कहिले ?

Image
-सञ्जय संयोग     यस वर्षको पुस महिना निकै चर्चामा रह्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बारा जिल्लाको सरकारी विद्यालयहरूको अनुगमन गरी पर्सा जिल्लामा रहेका सरकारी विद्यालयहरूको अनुगमन गरेपछि शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय कर्मचारीहरूबीच चर्चा भएको थियो ।     विद्यालयमा शिक्षकहरू नियमित उपस्थित नहुने मात्र होइन, बिहान १० बजे पुग्ने समयको पालना कहिल्यै भएन । त्यस्तै जाने बेला पनि समयको परिधिलाई नमानेर नाघेर जान्छन् । ४ बजेसम्म विद्यालय खुला रहँदैन र रहे पनि शिक्षकहरू भेट हुँदैनन् ।     अनुगमनबाट यस्तै कुरा आएपछि कारबाईबाट जोगिन जिल्लाभरिका विद्यालयहरू केही दिनका लागि बिहान १० देखि ४ बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो । शिक्षक, प्रधानाध्यापक र कर्मचारीहरूले आफ्नो शान, मान बचाउन केही दिन नियमित विद्यालयमा हाजिर भई कार्य क्षेत्रमा इमानदारिता देखाएर आफूलाई बचाए  ।     यस्ता विद्यालय र शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई कारबाई नगरेसम्म अनुमगनको कुनै महत्त्व हुँदैन ।     जिल्लामा यस्ता विद्यालयहरू पनि छन् जसको न भवन छ, न विद्यार्थीहरू नै छन् । तर हरेक चौमासिक तलब खाने शिक्षकहरू त्यहाँ छन् । यस्ता वि

गणतान्त्रिक संंस्कारको खाँचो

Image
- सञ्जय संयोग     ‘संस्कार’ शब्दको आफ्नै महत्त्व छ । हामीले पाएको संस्कार कस्तो छ, जनहितमा छ कि छैन । त्यसले देश, समाज र व्यक्तित्वमा असर पार्छ । भर्खरै जन्मेको बालकलाई आमाबुबाले जस्तो संस्कार दिन्छन् त्यही अनुसार ऊ अगाडि बढ्छ अर्थात् आमाबुबाबाट सिकेका कुरा उसको ‘संस्कार’ बन्छ ।     ‘गणतान्त्रिक संस्कार’बारे चर्चा गरौं । विसं २०५२ सालमा केही नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरू मिलेर एउटा आन्दोलन गरे– जसको नाम जनयुद्ध थियो । त्यो युद्धको मूल मर्म नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको जनयुद्ध पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्म फैलियो ।     जनयुद्ध झन्डै एक दशक जति चल्यो तर कुनै पनि युद्धको निकास वार्ताबाट नै हुन्छ भन्ने बुझेर तत्कालीन माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आए । २०६२/०६३ को दोस्रो आन्दोलन ज्ञानेन्द्रविरुद्ध र संसद् बहालीको माग राख्दै नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको थियो । कोईरालालाले तत्कालीन माओवादीसँग शान्ति सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अन्य पार्टीहरूसँग हातेमालो गरे जसको परिमाण ‘गणतन्त्र’ स्

को बन्छ प्रधानमन्त्री ?

Image
नीरज गुप्ता     भारतीय टेलिभिजनको बहुचर्चित रियालिटी शो ‘कौन बनेगा करोडपति’ मा अमिताभ बच्चनले कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा विभिन्न प्रश्नहरू सोध्ने गर्छन्। सबै प्रश्नको उत्तर दिने प्रतियोगी भारु ७ करोड जितेर करोडपति बन्छन्। प्रतियोगीहरूलाई प्रश्नको सही उत्तर दिन विभिन्न किसिमको जीवनरेखाको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।     यो प्रसङग जोड्नुको कारण हरेक चार/पाँच वर्षमा नेपाल सरकारले ‘को बन्छ प्रधानमन्त्री’को प्रतियोगिता अर्थात् निर्वाचन गराउँछ र विजयी हुने दलको एक उम्मेदवार प्रधानमन्त्री बन्छन् ।     ‘कौन बनेगा करोडपति’ र हाम्रो देशमा हुने ‘को बन्छ प्रधानमन्त्री’को बीचमा केही अन्तर छ भने त्यो हो ‘कौन बनेगा करोडपति’ कार्यक्रम वर्षैभरि हुन्छ तर ‘को बन्छ प्रधानमन्त्री’ भन्ने निर्वाचन हरेक चार/पाँच वर्षको मध्यावधिमा हुन्छ ।     कौन बनेगा करोडपतिका  प्रतियोगीहरू मिहिनेत, बौद्धिक ज्ञान, अध्ययन र धैर्यताले करोडपति बनेका हुन्छन् भने हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरू छलकपट, विपक्षीलाई तह लगाइ, विदेशी प्रभुको अगाडि शिर निहुर्‍याइ, गरिब निमुखा जनतालाई भ्रम र आश्वासनमा पारेर प्रधानमन्त्री भई क

के उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आवश्यकता छ ?

Image
- नीरज गुप्ता     अन्तरिम संविधानमा निर्वाचन सम्पन्न भएको २१ दिनपछि संविधानसभाको बैठक बस्ने स्पष्ट प्रावधान भए तापनि निर्वाचनमा विजयी दलहरूले यसको बेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई निरन्तरता दिएर अन्तरिम संविधानको खिल्ली उडाउँदै छन् ।     उनीहरूले अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको कानुन पालना गर्दैनन् भने राष्ट्रको मूल कानुन बनाउन सक्छन् त ?  आफू योग्य नभई अरूको योग्यता मापन गर्न सकिन्छ ?     निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना हुन लाग्यो तर संविधानसभाको पहिलो बैठक कहिले हुने भन्ने मिति दल र सभासद्हरूलाई समेत थाहा छैन । बरु त्यसको ठाउँमा सिन्डीकेटको आधारमा पालैपालो सरकारलाई सञ्चालन गरी पुन: उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई निरन्तरता दिएको छ । यदि सिन्डीकेटको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्नु थियो भने किन संविधानसभाको निर्वाचन गरियो,  यसबाट जनमतको अपमान भएन र ?     यदि समितिमार्फत् नै सरकार सञ्चालन गर्नु थियो भने निर्वाचनअघि नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलले प्रस्ताव गरेको गोलमेच सम्मेलन नै उत्तम विकल्प थियो । जसबाट राष्ट्रको ढुकुटीको अर्बौ रुपैयाँ बचत हुन्थ्यो । जसको सदुपयोग जलविद्युत्मा गर

समझदारी, सहमति अनि संविधान

Image
- सञ्जय संयोग     समझदारी, सहमति अनि संविधान यी तीन शब्दको आफ्नै महत्त्व छ । घरमा सबै सदस्य मिलेर बसेका हुन्छौं । घरमुलीले कुनै निर्णय घरका सदस्यहरूको सहमतिबिना गर्‍यो भने त्यसको परिणाम नकारात्मक हुन्छ । परिणाममा संयुक्त परिवार फुटेर एकल परिवारमा परिणत हुन्छ । यसको मूल कारण सहमतिबिना एकलौटी निर्णय गर्नु हो ।     यो उदाहरणको रूपमा मैले यहाँ के बताउन खोजेको हुँ भने सहमति र समझदारीबेगर नेताहरूले एकलौटी निर्णय गरे माथिकै परिणाम भोग्नुपर्छ ।            शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रलाई घरको रूपमा हेर्न जरुरी छ । घरका सदस्यमा सम्पूर्ण दललाई लिनुपर्छ । उनीहरूको नेतृत्व संविधानसभामा छ कि छैन, त्यो छुट्याउनुपर्ने अवस्था अहिले छैन किनभने अहिले संविधान निर्माण गर्ने बेला हो । नेपालका सबै दलसँग जनताको पनि सम्बन्ध छ । आआफ्नो हकअधिकारको कुरा छ । यस्तो अवस्थामा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेर संविधान निर्माण गरियो भने त्यो अधूरो संविधान हुनेछ ।     २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । त्यसबेला पनि संविधान परिवर्तन भयो । त्यसबेलामा पनि केही दलहरू असहमत थिए । तत्कालीन

भारतमा मधेसी विद्यार्थीहरूको पीडा

Image
– सुजित केशरी     मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट अध्ययनको लागि भारत जाने परम्परा धेरै पुरानो भए पनि हालका वर्षहरूमा भारतमा अध्ययनको लागि जाने मधेसी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ह्वातै बढेको छ । काठमाडौं वा पहाडका अन्य शहरमा मधेसी विद्यार्थी भारतीय भनेर हेपिएका कारण, मधेसका अभिभावक आफ्नो छोराछोरीलाई भारतमैं पढाउनु तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित ठान्दछन् ।     भारत अध्ययनको सिलसिलामा रहेका मधेसी विद्यार्थीहरूको पीडा भारतीय रेलयात्राबाट शुरु हुन्छ । जसै रेल उत्तरी बिहार र पूर्वी उत्तर प्रदेश नाघ्छ, स्थानीय यात्रुहरूद्वारा भोजपुरी, मैथिली वा अवधि, थारू भाषा बोल्नेहरूलाई बिहारी भन्दै सिटबाट गालीगलौज गर्दै उठाइन्छ । दोस्रो चोट तब लाग्छ, जब गन्तव्यमा पुगेर बस्नको लागि भाडामा कोठा खोजिन्छ । घरधनीलाई नेपालको बासिन्दा भनी बताउँदा यस्तो शड्ढाको दृष्टिले हेर्छन् मानौं उसको अगाडि आातड्ढवादी उभिएको होस् । जति नागरिकता देखाउँदा ‘तुम तो नेपाली नहीं लगते’ र अवैध नागरिकता लिएको ठानी आतड्ढकारी हो कि भन्ने शड्ढा गर्छ । प्रस्ट्याउँदै जाँदा र प्रमाणहरू देखाएपछि बिहार तथा पूर्वी उत्तरप्रदेशबाट बसाइँ सरेर नेपाल बसेको भगौडा ठ

राष्ट्रपतिप्रति विवाद किन ?

Image
- नीरज गुप्ता     अन्तरिम संविधानमा प्रस्टरूपले लेखिएको छ– संविधानसभाबाट संविधान जारी भएमा, राष्ट्रपतिको मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा तथा महाअभियोग लगाइ राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न सकिन्छ । तर यीमध्ये कुनै अवस्था विद्यमान नरहेकाले किन दलहरू संविधानभन्दा ठूलो बन्न खोज्दैछन् ? दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन राष्ट्रपति बनाउन वा हटाउनका लागि गरिएको हो र ?  यी दलहरूले फेरि राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोज्दैछन् ।     गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवप्रति विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणीहरू भएपनि ती टीकाटिप्पणीहरू कुनै दलविशेषको आग्रहबाट आएको हो । यस्ता टीकाटिप्पणीहरू आम जनताका तर्फबाट आएको छैन । नत्र एउटा अन्तरिम संविधानको व्याख्या सम्बन्धमा कानुन व्यवसायी,  बुद्धिजीवी, पत्रकार, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने डलरमुखी विदेशी सङ्घसंस्था, एजेन्ट, एनजीओ तथा आईएनजीओको अलग–अलग धारणा तथा फरक–फरक विश्लेषण कसरी हुन्थ्यो ? यसबाट यो प्रस्ट हुन्छ कि हाम्रा देशका कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरू राष्ट्रमुखी नभएर दलमुखी भएका छन् ।     नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कानुन व्यवसायीहरूल

काङ्ग्रेस र एमालेको लागि अवसर र चुनौती

    विभिन्न शङ्का, उपशड्ढा, डरत्रास एवं धम्कीको बावजुद मङ्सिर ४ गते सम्पन्न ऐतिहासिक दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले नागरिक र नेतामा एक किसिमको जोश, जाँगर तथा उल्लासको माहोल सिर्जना गराएको छ । विशेषगरी विजय हासिल गरेका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको लागि अवसर र चुनौती थपिदिएको छ ।     गत संविधानसभा निर्वाचनमा प्रमुख दल बन्न पुगेको माओवादीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण पराजित हुनुपरेको कसैबाट लुकेको छैन । राष्ट्रको मूल कानुन लेख्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएपनि जिम्मेवारी पूरा गर्न पछाडि हटेको कारण नेपाली जनताले पुरानै शक्तिलाई जीत दिलाएको हो । फलस्वरूप काङ्ग्रेस र एमाले क्रमश: पहिलो र दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भए । दुवै दलको सिट सङ्ख्या जोड्दा करिब–करिब दुई तिहाइ अर्थात् बहुमतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो नयाँ जनादेश र जनचाहना पनि हो । बहुमतको नजिक भए तापनि यदि काङ्ग्रेस र एमालेले राष्ट्रलाई एक वर्षमा संविधान दिन सकेनन् भने यिनीहरूको पनि माओवादी जस्तै हविगत हुने कुरामा कसैको दुई मत नहोला किनभने नेपाली जनता भेडा होइनन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ, वर्तमान निर्वाचनले ।     नेपाली नागरिकले आफ्न

विद्यालय हड्ताल र यसका असरहरू

    नेपालमा विद्यालय बन्द नौलो होइन । हामीले दिनहुँ सुनिरहेको समाचारमा यो समाचार पनि निरन्तर आइरहन्छ । विगत एक दुई वर्षदेखि यो समाचारमा कमी आए पनि अङ्ग्ेरजी नयाँ वर्षको शुरुआतदेखि नै यो सम्स्याले विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकादेखि अभिभावक समेतले सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम माहाशाखाले कम्तिमा पनि विद्यालयमा २२० दिन पठनपाठन हुनुपर्ने बाध्यता राखेको छ तर यसै प्रकार बन्द–हडताल हुने हो र त्यसको सबैभन्दा बढी असर विद्यालयहरूमा पर्ने हो भने २२० दिन विद्यालय खुला रहन सक्दैन र बालबालिकामा, जसलाई हामी भोलिका कर्णधार भन्दछौं, न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि पनि हासील गर्ने अवस्था नआउन सक्छ । नेपालमा जब जब राजनैतिक उथलपुथल हुन्छ, सबभन्दा  बढी प्रभाव शिक्षण संस्थामा नै पर्दछ ।  राजनीति निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकोले यसबाट शिक्षण संस्थाहरूलाई विगतका दिनहरूमा विभिन्न अधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूको पहलमा सशस्त्र गतिविधि र अन्य हिंसाबाट मुक्त राख्न, विद्यालयलाई दलगत राजनीतिक तथा अन्य हस्तक्षेप बाट मुक्त राख्न, विद्यालयमा भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मु

के हामी सधैं दास बनिरहने ?

    मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि हामी नेपाली दासत्व जीवनबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं । प्राचीनकालदेखि हामी नेपाली रैती/दास नै भएका छौं ।     विश्व इतिहासमा दुई राष्ट्रले मात्र कसैको अस्तित्व स्वीकारेको छैन– नेपाल र थाइल्यान्ड । यो थाहा पाउँदा वीर पुर्खामाथि गर्व र जन्मभूमिप्रति कृतज्ञ हुन्छु । आज स्वाभिमान राष्ट्रको दुर्दशा देखेर देशका अगुवाप्रति घृणा उत्पन्न हुन्छ । स्वाभिमानी राष्ट्रका नेताहरू विदेशीको इशारामा राष्ट्र सञ्चालन गरी देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेका छन् । विदेशीको नोकर भएर निमुखा नेपाली जनतालाई पनि गुलाम बनाउन लागिपरेका छन् ।     देशमा गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, र भ्रष्टाचार बढेको छ । दैनिक सयौं युवा रोजगारका लागि खाडी मुलुक पलायन भइरहेका छन् तर पनि सरकार, राष्ट्रका अगुवाहरू यस विकराल समस्याप्रति ध्यान दिइरहेका छैनन् । के हामी नेपाली दासत्व जीवन जिउन जन्मेका हौं ? राष्ट्रको अर्थतन्त्र अनुदान तथा रेमिटान्सबाट चलिरहेको छ । दिन र रात एक गरी आर्जन गरेको पैसाबाट मुलुक चलिरहेको छ ।     दासत्व जीवनबाट मुक्ति पाउन परिवर्तन नभएको होइन । गणतन्त्र स्थापना भएपनि गणतन्त्रको अनुभूतिसमेत