Posts

Showing posts with the label समयान्तर

नीति हराएको सत्ता राजनीति

Image
                    ओमप्रकाश खनाल सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारको कदमलाई अमान्य ठहर गरेपछि यतिखेर मुलुकको राजनीति सत्तामा एकोहोरिएको छ। यसो त, विघटनदेखि पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन र त्यसयताका राजनीतिक परिदृश्यहरूको मूल जड सत्ता सङ्घर्ष नै हो। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला दिएपछि धेरैले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले राजीनामा अपेक्षा गरेका थिए। राजीनामा नदिने र अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने अडानले ओली अहिले पनि सकभर सत्तामा टाँसिने उपायको खोजीमा छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। ओली प्रवृत्तिको विरोधमा उत्रिएको नेकपाकै अर्को समूह ओलीलाई सत्ताबाट झार्न आतुर छ। ओलीले सत्तामैं रहनका लागि विधि र प्रक्रिया मिचेर चालेको कदमको विरोधमा उत्रिएका नेकपाजनहरूको ध्येय पनि सत्ताबाहेक अन्य होइन भन्ने बुझ्न धेरै माथापच्ची आवश्यक छैन। ओली आचरण लोकतन्त्र र पद्धतिको प्रतिकूल थियो भन्नेमा विवाद भएन, विधिको पक्षमा उत्रिएकाहरूको साध्य पनि सत्ताप्राप्तिबाहेक अन्य केही होइन। लोकतन्त्र, जनहित र लोककल्याण त सत्तासम्म पुग्ने देखावटी आलाप मात्रै हुन्। सत्तासीन दल कानूनीरूपमा अझै एक भएपनि व

दम्भको दुर्गति

Image
         ओमप्रकाश खनाल प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलाले राजनीतिक अन्योललाई चिर्ने काम त गरेको छ नै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीमा देखिएको अहङ्कारलाई पनि ठेगान लगाएको छ। ओलीमा खतरनाक तरीकाले हावी भइराखेको ‘मै मात्र जान्ने, बाँकी सबै अज्ञानी’ ठान्ने मनोविज्ञानलाई पनि यो निर्णयले लगाम कस्ने काम गरेको छ। ओलीले विपक्षीको अवरोधका कारण नभएर आफ्नै दलभित्रको घरझगडाको झोंकमा प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो असंवैधानिक र आत्मघाती काम गरे। सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदमलाई लगाएको लगामले राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिएको छ। यो निर्णयले अब भविष्यमा कुनै शासकको सनकका भरमा जननिर्वाचित संस्था भङ्ग हुने विडम्बनाको समेत अन्त्य गरिदिएको छ। कुनै सन्की शासकले यस्तो दुस्साहस गरेमा न्यायालयको यो नजीरले अमान्य ठहर हुनेछ। आफ्नो इच्छा र स्वार्थमा धक्का लाग्ने बित्तिकै कार्यकारी प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई चुनावमा लैजाने र अस्थिरताको भारी बोकाउने शैलीलाई न्यायालयको निर्णयले अमान्य भनेको छ। यो नजीरले भविष्यमा कुनै पनि शासकलाई स्वेच्छाचारी

चन्दाको अर्थराजनीति

Image
ओमप्रकाश खनाल राजनीतिक स्थायित्व र यसको जगमा अर्थ–सामाजिक विकासको अपेक्षा हुर्किइराखेका बेला सत्ता सञ्चालकको सनकले मुलुकलाई फेरि अस्थिरताको खाडलतिर डो–याउने काम भएको छ। राजनीतिक अन्योल राजनीतिका खेलाडीका लागि खेलको विषय हुन सक्छ, तर आम जनताको आशामा भने यसले तुषारापात गरेको छ। जनहितमुखी शासन व्यवस्थाको नाममा जनतालाई पटकपटक मूर्ख बनाउने उपक्रमको पुनरावृत्ति भएको छ। यो निरन्तरता राजनीतिक चलाखीबाहेक केही पनि होइन। जनतालाई सधैं अन्योल, अस्थिरता, अविकास, असहजतामा राखेर राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने यो निकृष्ट चतु–याइँको जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ। तर यही राजनीतिक चलाखीलाई जनताले जानीनजानी दुरुत्साहन गरिराखेको पनि हुन्छ। छनोटको सही विकल्प प्रकट नभएर पनि राजनीतिमा स्वार्थी प्रवृत्तिको बोलाबाला स्थापित भएको छ। अहिले राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनको माहोल छ। एकथरी सत्तामा टाँसिइराख्न अन्योल उत्पादन गरिराखेका छन्, अर्काथरी सत्तामा पुग्नकै निम्ति आन्दोलनबाट बल लगाएका भेटिन्छन्। दुवैको मुखमा जनअधिकार प्रकट भएपनि अन्तरमा सत्ता लिप्सा, शक्ति र सत्ता सङ्घर्षबाहेक केही छैन। सत्ता र सडक दुवैतिर एकै रा

नाकामा बेतुकको सवारी प्रतिबन्ध

Image
ओमप्रकाश खनाल कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन उपचार र पूर्वाधारमा अपेक्षित काम गर्न नसकेर आलोचना खेपेको सरकारले महामारी नियन्त्रणकै लागि बन्द गरेको भारतीय सिमानामा भने अहिले पनि कडाइ अपनाएको छ। महामारी नियन्त्रणका निम्ति बन्द गरिएका सिमाना क्रमिकरूपमा खुलाइएको त छ, तर धरातलीय यथार्थलाई बेवास्ता गरिएकाले यो सकसको अर्कोे अध्याय बनेको अवस्था छ। सिमाना खोल्न व्यवस्था गरिएको मापदण्डको पालना भएको पाइएको छैन। हुनैपर्ने काम भएका छैनन्, अनावश्यक प्रावधान राखेर सास्ती दिने काम भने पर्याप्तै भएका छन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाएको बन्दाबन्दीमा आगमन रोकेका नाका यतिखेर खुलाए पनि त्यसले सीमाञ्चलमा बासिन्दाका समस्याहरूलाई सहज तरीकाले सम्बोधन गरेको छैन। बन्दाबन्दीको बेलामा मालसामानको आयात मात्र खुला गरेको सरकारले बन्दाबन्दी हटेयता चरणबद्धरूपमा ३० वटा नाकाबाट मानिसको आवागमन खुलाएको छ। तर सवारीसाधनलाई प्रवेश अनुमति नदिएपछि यसले सर्वसाधारणलाई अन्योल मात्र होइन, यो अत्यावश्यकीय कामले आउजाउ गर्नेलाई सास्तीको कारण बनेको छ। त्यतिमात्र होइन, यसका कारण पर्यटक नआएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका होटल व

ओलीको कदम घातक कि बन्द–हडताल ?

Image
ओमप्रकाश खनाल प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रावधान मिचेर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले विरोध जारी राखेको छ। जसरी पनि सत्ताको आयु लम्ब्याउने प्रधानमन्त्रीको तिकडम र सत्तासीन दलका शीर्षस्थ आसनमा आसीनहरूबीच भागबन्डाको बखेडा नमिल्दा उत्पन्न असहजताको मार आम दैनिकीले खेप्नुपरिराखेको छ। आफ्नो कदम सही थियो भन्ने देखाउन प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति र विरोधी खेमाका आलोचनालाई मिहीनरूपमा केलाउने हो भने कुनै पनि समूहमा देश र जनताप्रतिको हित र जवाफदेहिता प्रकट हुँदैन। दुईतर्फी प्रतिवादका पहेलीहरूको सोझो अर्थ स्वार्थ सङ्घर्षबाहेक अन्य केही लाग्दैनन्। दोषको ओजका बारेमा यसै स्तम्भमा यसअघि चर्चा भइसकेकै छ। राजनीतिमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच तानातानको अवस्था हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको यो औसत अभ्यासविपरीत हामीकहाँ सत्तारूढ दलबीचकै झगडाको कारण बहुमतको सरकार भएर पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको माहोल छ। यो नीति हराएको राजनीतिको परिणति हो। राजनीतिको आवरणमा जनता तर अन्तर्यमा शक्ति आर्जनको लालसा र स्वार्थको बेमेल हुनुका कारण आजको राजनीति जनताको

को हुन् असली शहीद ?

Image
ओमप्रकाश खनाल     विश्लेषक चन्द्रकिशोरले यही माघ १६ गते आफ्नो फेसबूक पेजमा लेखे–असली शहीदहरूलाई सलाम। शहीदजस्तो सम्मान र श्रद्धाले ओतप्रोत शब्दको उच्चारण गर्दा पनि निकै नापतौल र लेखाजोखा गर्नुपर्ने अवस्था किन आइप–यो ? वर्षमा एकपटक शहीदहरूको स्मरणका लागि अन्य शब्द टेको लिनुपर्ने अवस्थाको कारण के हो ? नेपाली बृहत् शब्दकोशले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति आफ्नो बलिदान दिएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्तिलाई शहीद भनेको छ। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले तीन महीना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि ‘फरक विचार राखेर आन्दोलनमा उत्रेकालाई सत्तापक्षले नै मा–यो भने मात्र त्यसलाई शहीद भन्न सकिने’ निष्कर्ष निकालेको थियो। तर यो मापदण्डमा मारिएका आफ्ना कार्यकर्ता नपर्ने भएपछि तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मापदण्ड नै फेर्ने यत्न गरेको थियो। उल्लिखित परिभाषा र निचोडको मर्म अनुसार शहीद घोषणा गरिएको छ त ? छैन, सत्तासीन दलहरूको आग्रह अनुसार शहीदको सूची लम्ब्याउने प्रवृत्तिले आज शहीद शब्दकै हुर्मत लिने काम गरेको छ। र चन्द्रकिशोरजस्ता सचेत जो कोहीलाई शहीदप्रत

राजनीतिक गतिरोध र विकासको गति

Image
ओमप्रकाश खनाल अहिले कृषिमा वैदेशिक लगानीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संसद् नभएको र कामचलाउ हैसियतमा भएको सरकारले यो चलखेल गरेको भन्दै यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानीको खाँचो औंल्याइँदा ६५ प्रतिशत नेपालीको जीविकोपार्जन र कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रमा बाहिरको लगानी ल्याउन हुने कि नल्याउने भन्नेमा विवाद छ। यसो त सरकारले लक्षित विकासका लागि वैदेशिक लगानी आह्वान गर्दै आए पनि कुन क्षेत्रमा ल्याउने र कुन क्षेत्रमा आवश्यक छैन भनेर यकीन गर्न आवश्यक ठानेको छैन। यसमा गम्भीर र वस्तुनिष्ठ छलफलसमेत हुन सकेको छैन। सरकारले कुनै पनि नीतिमा सरोकारका पक्षसित पर्याप्त छलफल नै गरी निर्णय गर्दा प्रत्युपाद मात्र होइन, विवादको कारण बनेको छ। सरकारले पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि यसको प्रतिवाद शुरू भएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ ले परिभाषित गरेका ठूला उद्योग (५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ठूला उद्योग) पशुपक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा

राजनीतिक गतिरोध र विकासको गति

Image
ओमप्रकाश खनाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महीनामा विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसकेको तथ्य बाहिर आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनाको अवधिमा विकासको गति अति कमजोर देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार विकास बजेटको करीब १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये चालू वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको सरकारी आँकडा छ। यसो त सरकारले यो अवधिमा १८ प्रतिशत रकम खर्चको अनुमान गरेको थियो। ६ महीनामा विकास खर्चको यो लक्ष्य आफैंमा उत्साहजनक होइन। अधिकांश बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना अर्थात् असारमा खर्चिने परिपाटी यसैको उत्पादन हो। गत वर्ष २०७६/७७ मा समेत समीक्षा अवधिमा १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो। विकास बजेट पूरै खर्च भएको उदाहरण हामीसित उपलब्ध छैन। असारे विकासका बेथितिलाई नयाँ व्यवस्थाले पनि निकास दिन सकेको छैन। यसो त सरकारले बनाएको विकास बजेट कतिको यथार्थमा आधारित छ भन्ने पनि मुख्य प्रश्न हो। राष्ट्रिय आयले सामान्य खर्च पनि धान्न नपुग्ने यथार्थतामा ऋण र सहायताको भरमा बनाइएको

ओली प्रवृत्तिका मतियार

Image
ओमप्रकाश खनाल प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले त्यसको चौतर्फी चर्को विरोध भइराखेको छ। प्रतिपक्षीमात्र होइन, एक समय ओलीका सत्ता सहयात्री पनि विरोधमा उत्रेका छन्। कानूनका जानकार र सिङ्गो नागरिक समाजले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनिराखेको छ। स्वयं ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू ओलीको कदमको बचाउमा लागेका छन्। तर उनीहरूका बोली निरीहमात्र होइन, कुतर्क लाग्छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिदियो भने राजनीतिले नयाँ मोड लिनेमा विवाद आवश्यक छैन। यस अर्थमा यतिखेर सबैका आँखा न्यायालयतिर छन्। यति नै बेला यो संस्थाको नेतृत्व गरिसकेका चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्यमार्फत संविधानको धारा ७६ मार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै नसक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यही धारा टेकेर विघटनको सिफारिश गरेका छन्। यही सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिबाट गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभ

लज्जाजनक राजनीतिक परिदृश्य

Image
ओमप्रकाश खनाल गत आइतवार यसै स्तम्भमा मैले लेखेको थिएँ ‘प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली संसदीय दलमैं अप्ठेरोमा पर्नेछन्। इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका अगाडि यति रक्षात्मक मोडमा उभिनुपर्ने अवस्था किन बन्यो ? ओली स्वयंले आत्मसमीक्षा गरून्।’ त्यसै दिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरे। उनले समीक्षा त गरे, तर निर्णय गलत गरे। प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। पाँच वर्ष सत्ता चलाउन करीब दुई तिहाइको बहुमत पाएको नेकपाको आन्तरिक स्वार्थ सङ्घर्षले देशलाई पुनः अस्थिरताको बाटोतर्फ धकेलिएको छ। विकसित राजनीतिक परिदृश्यलाई झगडिया नेताहरूले जे जसरी अथ्र्याए पनि मुलुक अनपेक्षित सङ्कटतिर उन्मुख भएको छ। केन्द्रीय सत्तामा देखिएको झगडा अब प्रदेश सरकार मात्र होइन वडा तहसम्म पुगिसकेको छ। वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि शक्ति सङ्घर्षको बादल प्रदेशतिर पनि मडारिन थालेको स्पष्ट भएको छ। यसले अब राजनीतिक दाउपेच चर्किंदै जाने र जनसर

ओलीको राजनीतिक अधोगति

Image
ओमप्रकाश खनाल सत्तासीन नेकपाको घरझगडाले जनताका सरोकार कुण्ठित बन्दैछन्। यो बेथितिको केन्द्रीय पात्रको रूपमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपीशर्मा ओली प्रकट भएका छन्। ओली यस अर्थमा कि, जनताका सरोकार सरकारसितै जोडिएका हुन्छन्। किचलो केको लागि ? यसमा जनताको सरोकार होइन, विशुद्ध नेताको स्वार्थ अग्रभागमा देखिएको छ। यो झमेलामा जोसुकैको पल्ला भारी होओस्, आमजनतालाई चिन्ता हुने कुरा पनि भएन। सत्ताबाट जनताका अपेक्षाहरू उपेक्षित हु“दा चिन्ता नभएर पनि चिन्ता भने हुने रहेछ। नेकपाको आन्तरिक तानातानमा सत्ता र दलमा सर्वशक्तिमान ठानिएका ओली बारम्बार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुपरेको छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः यही मोडमा ल्याइपु–याएको छ। उनले छलछाम र अडानको प्रवृत्ति छोडेको भान भने हु“दैन। यतिसम्म कि पार्टीभित्रको झगडामा सम्मानित राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्ने काम हुनु आफैंमा विडम्बनाबाहेक अन्य केही होइन। प्रधानमन्त्रीको त आफ्नो स्वार्थ होला, तर राष्ट्रपतिजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले पदीय गरिमाको ख्या

ओली सरकार ः जनताको कि माफियाको ?

Image
            ओमप्रकाश खनाल प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जति तीखो प्रहार पाइन्छ, सरकारको चरित्रले भ्रष्टाचारलाई त्यति नै संरक्षण दिएको भान हुन्छ। जनताबाट करीब दुई तिहाइको बहुमत लिएको बलियो सरकारले भ्रष्ट, दलाल र माफियाको स्वार्थका निम्ति आफ्नो बल रित्याइराखेको सन्दर्भ सामान्य लाग्न थालिसकेको छ। सामान्य लाग्ने यस्ता विकृत विषय जनजीविकाका निम्ति भने असामान्य पीडाका कारण बन्दैछन्। सरकारप्रतिको आक्रोश प्रकारान्तरले सडकमा पोखिन खोज्दैछ। सत्ता सञ्चालकहरू अनुहारको दाग पखाल्न छोडेर ऐना पुछ्न उद्यत् देखिन्छन्। जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूको माफिया मोहले आम जनतामा यति वितृष्ण भरिएको छ कि, राज्य व्यवस्थाप्रति आशङ्का मात्र बढी छ, आशा किनारा लाग्न बाँकी छैन। बलियो बहुमतको सरकार बनेपछि देश राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर हुने अपेक्षा थियो। तर यो आम आशामा पानी खनिएको छ। सरकार सीमित अवसरवादी र दलाल प्रवृत्तिको पृष्ठपोषकको रूपमा प्रकट भएको छ। सत्ता राजनीति जनहितको विषयलाई लत्याएर व्यक्तिगत शक्ति र स्वार्थ सङ्घर्षमा एकोहोरिंदा जनसरोकार ओझेलमा परेका छन्/पारिएका

विकासको बाधा ः स्रोत कि सोच ?

Image
            ओमप्रकाश खनाल राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक विकासमा सोच र स्रोतको खाँचो पर्दछ। यी तीनै आयामहरूको अग्रगतिका निम्ति आर्थिक स्रोत मात्र भएर पुग्दैन, सोच र इमानदारी पनि चाहिन्छ। हाम्रा सरोकारहरूमा आर्थिक र नैतिक दुवै स्रोतको अभाव खट्किएको छ। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या पश्चगमनतिर उन्मुख भएको भान हुन्छ। हुनैपर्ने काम भएका छैनन्, नहुनुपर्ने काम बढी भएका छन्। कोरोना महामारीले अर्थ–सामाजिक दैनिकी अप्ठेरोमा पर्दा यो विडम्बना पीडा बनेर प्रकट भइदिएको छ। राजनीति जनजीविकाको सरोकारको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थको पछाडि कुदिराखेको छ। अहिले सत्तासीन राजनीतिमा देखिएको किचलो विशुद्ध शक्ति सङ्घर्षबाहेक अन्य केही पनि होइन। अहिलेको यो शक्ति तानातानको विकृत आचरणका बारेमा यो स्तम्भमा यसअघि पनि चर्चा भइसकेको छ। आर्थिक विकासको गति कुन हदसम्म पछाडि फर्किएको छ भन्ने त यसका अवयवहरूको सतही अध्ययन मात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ। कतिसम्म भने उत्पादन र माग घटेर अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखिंदा सरकार त्यसलाई आफ्नो सफलताको रूपमा प्रचार गर्न उद्यत देखिन्छ। सामाजिक विकासलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पा