Posts

Showing posts with the label स्वतन्त्र विचार

प्रजातन्त्रले प्रजाको भावना खोइ बुझेको ?

Image
                वैधनाथ ठाकुर ‘जनताद्वारा जनताको लागि जनताको सरकार’लाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। सुन्दा वा पढ्दा यो कुरा सा–है कर्णप्रिय, मानवतावादी तथा प्रजामुखी देखिन्छ। प्रजातन्त्रको यो परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले दिएका थिए। परिभाषाको मूलभाव प्रजा अर्थात् जनताप्रति नै राजनीति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्नु हो। यस खालको प्रजातन्त्रलाई लेनिनको शब्दमा ‘संसद् भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थल हो’ भन्ने भनाइ झट्ट सुन्दा गलत तथा पूर्वाग्रहले भरेको जस्तो लाग्छ। तर वास्तविकता यस्तो होइन। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने २००७ देखि २०७७ सालसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले थुप्रै प्रजातान्त्रिक सरकार देखेका छन्। के काङ्ग्रेस, के पञ्च, के कम्युनिस्ट, सबैले देशमा पालैपालो प्रजातन्त्रको नाम लिंदै शासन गरेकै हुन् तर कुनै पनि बेला सरकार प्रजामैत्री बन्न सकेको देखिएन बरु जहिले पनि भ्रष्टाचारमैत्री, तस्कर तथा माफियामैत्री, अपराधमैत्री व्यवहार सरकारबाट प्रदर्शन हुँदै आएको सर्वविदितै छ। यतिबेला एकचोटि फेरि भनिएको छ, देश ठूलो सङ्कटमा फस्नबाट जोगियो। सर्वोच्चको संसद् पुनस्र्थापनाको फ

झन् अन्योलता

Image
                श्रीमन्नारायण सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाएपछि देशको राजनीति पुरानै अवस्थामा फर्केको छ। सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष एवं देशका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली फेरि दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन्। सरकारविरोधी नेकपा दत्तचित्त भएर लागिप–यो र नेपाली काङ्ग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीले इमानदारीपूर्वक उसलाई सहयोग ग–यो भने वैकल्पिक सरकार अस्तित्वमा आउनेछ। अन्यथा थप दुई वर्ष देशको राजनीति प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छा अनुसार अगाडि बढ्ने निश्चित छ। दुई महीना लामो म्यादी आन्दोलन सकिएको छ। आन्दोलनमा अतिथिपात्रको भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली काङ्ग्रेस एवं जसपा नेपाल आआफ्नो पुरानै दरबन्दीमा फर्केका छन्। यस आन्दोलनमा पनि गरीबी, बेरोजगारी, महँगी, देशको खस्किंदो आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचार, अत्यधिक करलाई फिर्ता गर्ने, सीमानाका सुचारु हुनुपर्ने, परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्नेलगायतका विषय आन्दोलनका एजेन्डा थिएनन्। निर्वाचनलाई रोक्न र प्रतिनिधिसभालाई विघटन हुन दिनबाट रोक्नका निम्ति आन्दोलन गरिएको थियो। एकसूत्रीय उद्देश्य लिएर गरिएको आन्दोलन सफल भएक

प्रदेशको प्रचारमा उचित चासो

Image
                सञ्जय साह मित्र देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिलेको प्रदेशको सीमाङ्कन भएको हो। यो प्रदेशको नामकरण अझै हुन सकेको छैन। नामकरण हुन नसके पनि यस प्रदेशको आफ्नो खाका रहेको छ। प्रदेशको नामकरण पछि हुँदै गर्ला। यो राजनीतिक विषय पनि हो। शुरूमैं प्रदेशको सीमाङ्कन भएको समयमा पूर्वबाट प्रदेशलाई सङ्केत गर्न एक र सबैभन्दा पश्चिमको प्रदेशलाई सात नाम दिइएको थियो। यसै क्रममा यस प्रदेशको सङ्केत प्रदेश नम्बर दुई भनेर गरिएको थियो र अहिलेसम्म यस प्रदेशलाई यही प्रदेश दुई भनेर चिनिंदै आएको छ र यसै नामबाट यस प्रदेशको काम पनि भइरहेको छ। प्रदेशको नाम राख्ने क्रममा अन्य प्रदेशहरूले सफलता पाइसकेका छन् र केही प्रदेशको नामकरण हुन बाँकी छ, जसमा यो प्रदेश पनि रहेको छ। प्रदेशमा आठवटा जिल्ला रहेका छन्। पूर्वबाट सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा। यस प्रदेशका जिल्लाहरूको नाम सजिला छन् र सजिलै सम्झना हुने योग्य भएकोले यति त धेरैलाई थाहा नै रहेको छ। यस प्रदेशको पर्साको सदरमुकाम वीरगंज, बाराको सदरमुकाम कलैया, रौतहटको सदरमुकाम गौर, सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवा, महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्

बल्झेको नेपाली राजनीति

Image
                    विनोद गुप्ता सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपालको राजनीति मूलधारमा फर्किएको र प्रम ओलीको प्रतिगमन निरस्त भएकोमा सबै नेपाली न्यायपालिका र यसका न्यायमूर्तिहरूप्रति नतमस्तक नै हुनुपर्दछ। नतमस्तक यस अर्थमा कि सर्वोच्चले निवेदकहरूको मागबमोजिम पुनस्र्थापना मात्र गरेन, बरु विघटित संसद्को निरन्तरता कायम गर्दै बैठक बोलाउने मितिसम्म तय गरिदिएको छ। पुनस्र्थापना पक्षका निवेदकहरूबाट मिति तोक्ने माग नभएको अवस्थामा विपक्षले प्रम ओलीले बैठक नडाक्न सक्ने तर्क प्रस्तुत गरेको आधारमा संज्ञान लिंदै अदालतले मितिसम्म तोकेर पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला दिएर देश र संविधानलाई समेत लिकमा ल्याइदिएको हो। ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहको पार्टीबारेको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले म्याद नाघिआएको भनी अड्को थाप्ने निश्चित नै छ। यस अवस्थामा देशको राजनीति जटिल हुने भविष्यवाणी भइरहेको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार फागुन २३ गतेको लागि बैठक डाक्ने गरी काम भइरहेको छ। यस अवस्थामा प्रमले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने वा संसद्को सामना गर्ने दुईवटा मात्र विकल्प भएकोमा प्रम ओलीले इतिहाससमेतको बेवास

वर्तमान राजनीतिक र इन्दिरा गाँधीको सरकार

Image
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव     वर्तमान संविधान अनुसार गठन भएको वर्तमान बहुमतीय सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपछि नै उनको आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुन थाल्यो। जसको सामना गर्न निकै कसरत गरियो। आफ्नै पार्टीको एकता जोगाउन नसकेपछि अन्य दललाई पनि विभाजन गरी सरकार बचाउने अध्यादेश पनि ल्याइयो, जसको चौतर्फी आलोचना भएपछि फिर्ता लिइयो। शक्ति सन्तुलनको पनि प्रयास भयो। विपक्षी दललाई पनि साथ लिने रणनीति चलाइयो तर केही नलागेपछि अन्त्यमा पुस ५ गते संसद् नै विघटन गरियो। जसले विवादलाई चर्मोत्कर्ष अवस्थामा मात्र ल्याएन, विवाद अदालतसम्म पुग्यो। जसको निर्णय यसै हप्तामा आई प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक घोषणा भएको छ र १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउनै पर्ने आदेश आएको छ।     सरकार र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक घोषणा हुने बित्तिकै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा अझै सरकार छोड्ने मनस्थिति देखिएको छैन। विरोधी शक्तिहरू कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा लागेपछि संसद्मा सांसदहरूको तानातान हुने निश्चित छ। यस अवस्थामा नयाँ सरकारको ग

संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णयले हर्ष र बिस्मातको अवस्था

Image
वैधनाथ ठाकुर सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णयले प्रचण्ड–माधव समूहले जहाँ सार्वजनिकरूपमा लड्डु खाने–खुवाउने कार्य ग–यो, त्यही नेपालको राजनीतिलाई पुस ५ गतेको अवस्थामा फर्काइदिएपछि यतिबेला अनेकौं संवैधानिक जटिलताहरू पुनः उत्पन्न हुन गएका छन्। प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँग थोरै पनि नैतिकता भए राजीनामा गर्नुहुन्छ भनिरहेका छन् भने ओली समूहले दुई/दुई ठाउँबाट जनताले चुनावमा हराइदिंदा पनि मनोनीत भएर प्रधानमन्त्री बन्ने माधवकुमार जस्तो अनैतिकले नैतिकताको कुरा गर्न सुहाउँदैन भनिरहेका छन्। त्यसैगरी, बत्ती निभाएर बक्सा साटेर सिराहाबाट चुनाव जितेका प्रचण्ड तथा मतपत्र च्यातेर छोरीलाई चुनाव जिताउने प्रचण्डले नैतिकताको कुरा गर्न सुहाउँदैन भन्ने कुरा ओली समूहले यतिबेला गरेको देख्दा राजनीति झन्झन् बल्झिन पुगेको सजिलै अनुभूति गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद्मा गएर फागुन १३ गतेपछि अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने स्थायी समितिको निर्णय भएको बताएका छन्। यस्तोमा अब फेरि सांसद खरीद–बिक्रीको अवस्था आउने प्रबल सम्भावना रहेको छ। १५–२० ज

पीडाबोध

Image
विनोद गुप्ता सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा रहेको क्रममा पक्ष, विपक्षको बहसपछि पाँचजना एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो बहस पूरा गर्नुभएको छ। पाँचजनामध्ये चारजनाले पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तर्कहरू राख्नुभएको छ भने एकजनाले विघटन सदर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। अन्तिम निर्णय त संवैधानिक इजलासबाट नै हुनेछ तर यो सर्वसम्मत वा बहुमतको आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसैसाथ टुङ्गो लाग्नेछ। यसैबीच सिंहदरबार परिसरमा पुननिर्माण सकिएको भवनहरूको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धिको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कामको फेहरिस्त ठीक हो भने संसद्को सहयोग र समर्थनविना नै यो कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपालकै गुरु वकील भनेर चिनिने कृष्णप्रसाद भण्डारीप्रति बाजे वकील भनेर कटाक्षका साथै अन्य अशोभनीय टिप्पणी गरेबापत अदालतको मानहानीको मुद्दा खेपिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई अब अदालतले आफैं उपस्थित भई सफाइ पेश गर्न भन्दा समेत चेत नखुलेको उहाँले विराटनगरको आमसभामा गर्नुभएको बोली र व्यवहारबाट मर्यादा र नैतिकताको ठूल

मुआवजा र सरकारी नियत

भूमि सरकारको हो। नागरिकले तिरो तिरेर भोगचलन गरेको हुन्छ। यो अनादिकालदेखि चलिआएको नियम हो। तर भूमि सरकारको हो भन्नेबित्तिकै सरकारले नागरिकसँग जबरजस्ती खोस्न भने पाउँदैन, यो सरकारको नैतिक दायित्व हो। सार्वजनिक हितका लागि कसैको जग्गा आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारले क्ष्Fतिपूर्ति दिनुपर्छ। क्ष्Fतिपूर्ति भनेको उसले भोगचलन गरिआएको जुन अवस्थाको जग्गा छ, त्यस्तै जग्गा सट्टाभर्ना वा चलनचल्तीको खरीद–बिक्री दरमा रकमको भुक्तानी। यदि जग्गामा कुनै संरचना छ भने त्यसको समेत भरपाई गर्नु सरकारको नैतिक दायित्व हो। नेपालको संविधानले पनि क्ष्Fतिपूर्ति नदिई कसैको जग्गा लिन पाइँदैन भनेको छ। सर्वोच्च अदालतको विभिन्न फैसलाले पनि यस्तै नजीर कायम गरेको छ। सरकार भने आफूखुशी क्ष्Fतिपूर्ति दिने कुरामा अड्डी लगाउँछ। कसैलाई सुकुमबासी बनाउने गरी क्ष्Fतिपूर्ति दिनुको कुनै अर्थ हुँदैन। यस ठाउँमा समानताको कुरा हेरिंदैन। मानवीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसका साथै नागरिकले पनि विचार गर्नुपर्छ कि व्यक्तिभन्दा जहिले पनि सार्वजनिक हित ठूलो हो, तसर्थ सरकारले सार्वजनिक हितमा गर्न लागेको काममा आफ्नोतर्फबाट पनि सहयोग पु–याउन्।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै सङ्कटकालको सन्त्रास

Image
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव २००४ सालमा नै राणा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको चाहना बल्ल २०७२ असोज ३ मा सफल भयो। यद्यपि संविधान बनेलगत्तै सम्पूर्ण जनताको अपनत्व प्राप्त भएन। कतिपय क्षेत्रमा दिपावली मनाइयो भने कतिपय स्थानमा बन्दूक चलाइयो। बिस्तारै बिस्तारै असन्तुष्ट पनि सन्तुष्ट हुँदै गए। प्रमाणस्वरूप विरोर्धी क्षेत्रमा पनि संविधानमुताबिक चुनाव भयो। उक्त क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधि चुनिए, ती सरकारमा पनि सामेल भए। संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनका गौण भयो। संविधानको विरोध गर्ने नेता नै संविधान मुताबिक सांसद, विधायक, मेयर उपमेयर बनी तलब–भत्ता तथा विकास बजेट प्रयोग गर्न थाले। यो संविधानले सबैको अपनत्व प्राप्त गरेको पुष्टि हो। यो संविधानको मात्र सफलता होइन, संविधान निर्माताको पनि सफलता हो। संविधान निर्मातामध्ये धेरै वर्तमान सरकारमा छन्। यसर्थ वर्तमान सरकारले संविधान असफल पार्ने मार्गमा जानुहुँदैन। वर्तमान संविधानले पहिलेका संविधानभन्दा बढी उपलब्धि प्राप्त गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो। विगतका अधिकांश प्रजातान्त्रिक संविधानबाट भएका चुनावमा अल्पमतको अस्थिर सरकारको कारण जनत

सरस्वतीपूजामा आयोजकलाई डिजेको मस्ती श्रोतालाई सास्ती

Image
वैधनाथ ठाकुर     पूर्वी संस्कृतिमा आफूले खुशी वा दुःख मनाइराख्दा अरूलाई समस्या त भइरहेको छैन भन्ने कुरा विचार पु–याउनुपर्छ भनिएको छ। तर यसको हेक्का समाजले राखेको कतै देखिंदैन। चुनावपश्चात् निस्किने विजय जुलुस होस् वा कुनै खेल जितेको खुशियालीमा निकालिएको हिपहिप हुर्रेको जुलूस होस् प्रायः घण्टौंसम्म सडकमा ट्राफिक जाम बेहोर्नुपर्छ बटुवाहरूले। यस्तोमा कतिपटक गम्भीर प्रकृतिको रोगी बोकेको एम्बुलेन्सले समेत अमानवीय सास्ती भोग्दै आएका छन्।     नेपाली समाजले सबैभन्दा बढी अरूको स्वार्थको कारणले भोग्दै आएको विषय हो भ्रष्ट राजनीति। परिवर्तनको नाममा २००७ सालदेखि हालसम्म जनताले गुमाएको धन, जन र खेपेका सास्ती कति हो कति ? प्रत्येक परिवर्तनपछि जनता झन्झन् समस्यामा फस्दै गएपनि नेताहरू सबै हिसाबले समृद्ध हुँदै गएका छन्। गत पुस ५ गते संसद् विघटन भएदेखि जुलूस र हडतालको झन् लर्को लागेको छ। प्रत्येक जुलूसले जनतालाई सास्ती र नेतालाई मस्ती दिएको छ।     यसपालि फागुन ४ गते वसन्तपञ्चमी परेको थियो। ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म पूजास्थलमा घन्काइएका डिजेले रातभरि सुत्नै नपाउनेहरूले कसलाई गुनासो गरून्। वीरगंज–३ गायत्रीनगरका

सीमानाका सञ्चालनको खाँचो

Image
श्रीमन्नारायण कोरोना महामारीको सङ्क्रमणले झन्डै एक वर्ष अगाडि बन्द रहेको नेपाल–भारत नाका खुलाउने सरकारी निर्णय भएको महीना दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। दक्षिण छिमेकी भारतले आफ्नोतर्फ कात्तिक महीनादेखि नै नाका खुला भएको घोषणा गरिसकेको छ। नेपाल सरकारको घोषणापश्चात् सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायी र नागरिकदेखि दुई मुलुकबीच आवतजावत गर्न चाहने पर्यटकसमेत यस निर्णयबाट सा–है खुशी भएका थिए तर सरकारको घोषणा व्यवहारमा लागू भएको देखिएन। जनताले भोग्ने सास्तीमा कमी आएको छैन। ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, रोगी, बालबालिका र अपाङ्गसमेतले चोर बाटो प्रयोग गरेर तीन किलोमिटरसम्म पैदल हिंड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। केन्द्र सरकारको घोषणा पूर्णतः कार्यान्वयनमा आउन सङ्घीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीच पूर्ण समन्वय हुनु आवश्यक छ। आफ्नै जनतालाई दुःख दिएर सरकारले कसको हित गर्न खोजेको हो बुझ्न सकिएन। नाका खुलेपछि व्यापार–व्यवसाय फस्टाउने आशामा रहेका स्थानीय व्यापारी तथा व्यवसायीलाई यो अवस्थाले निकै निराश बनाएको छ। कोरोना कहर हटेर सबै क्ष्Fेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइसक्दा पनि नाकामा उत्पन्न समस्या समाधान नहुनु दुर्भाग्यपूर्

कोलाहलसँगै बढ्दो सांस्कृतिक हस्तक्षेप

Image
सञ्जय साह मित्र सार्वजनिक ठाउँहरूमा निरन्तर कोलाहल बढिरहेको छ। मुख्यगरी सडक चाहिं कोलाहलको केन्द्र बन्दै गएको छ। मानवबस्ती जति धेरै बाक्लो रहेको छ, जति धेरै सुविधासम्पन्न नागरिकको बसोबास रहेको छ, उति नै धेरै सडकमा कोलाहल हुने गरेको छ। कोलाहलको प्रकृति दुई किसिमका छन्– व्यक्तिगत र सामूहिक वा सार्वजनिक। कोलाहलको मूलमा भने बढी मात्रामा संस्कृतिकै पक्ष रहेको देखिन्छ। सामान्यतया व्यक्तिगत वा पारिवारिक सांस्कृतिक कार्यहरू विवाह, कुलदेवताको पूजा, छठियार, जनेऊ (व्रतबन्ध), मुण्डनको समयलाई लिन सकिन्छ। यसैगरी उद्योगहरूमा गरिने पूजालाई पनि यहाँ जोड्न सकिन्छ। सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भनेका विद्यालय तथा क्याम्पस र अन्य सार्वजनिक तथा सामाजिक संस्थाहरूले गर्ने सार्वजनिक सांस्कृतिक उत्सव वा पूजालाई लिन सकिन्छ। सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजाजस्ता सांस्कृतिक कार्यहरूले के कसरी ध्वनि प्रदूषण गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा अझै सामाजिक बहस हुन सकेको छैन। यस विषयमा अब बहस गर्न ढिलो भइसकेको छ। हुनत सडकमा गुड्ने अनेक किसिमका सवारीसाधनले दुई किसिमले ध्वनि प्रदूषण बढाइरहेका छन्। पहिले त त्यसको इन्जिनबाट आएको

बुझौं के हुँदैछ नेपालमा

Image
विनोद गुप्ता नेपालमा सरकारी तथा गैैरसरकारी दुवै आन्दोलन आफ्नो चरममा छ। मूल मुद्दा भने प्रतिनिधिसभाको विघटन कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने हो, जुन सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ। तर फैसला भने सडकबाट आइरहेको छ। सरकारी आन्दोलनका अगुवाहरूले विघटन सदर हुने र चुनाव वैशाखमैं हुने दाबी गरिरहेका छन् भने गैरसरकारी आन्दोलनकारीहरू विघटनको निर्णय रद्द हुनुपर्ने माग गर्दै चुनाव वैशाखमा नहुने ठोकुवा गर्दैछन्। हुन्छ के, भन्ने कुरा भविष्यको गर्भमा छ। तर एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीमा तीनवटा अङ्ग विधायिका, कार्यपािलका तथा न्यायपालिका हुन्छन् नै। यीमध्ये विधायिका गठनका लागि हुने प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष मतदान हुन्छ। मतदानमा बढी मत हासिल गर्ने दलको नेतृत्वमा सरकार वा कार्यपालिका गठन हुन्छ जसको मुख्य जिम्मेवारी विधायिकाले निर्माण गरेको ऐन–कानून कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसैले कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ। यसलाई सरलीकरण गर्ने हो भने सरकार संसद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एकाइ मात्र हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले संविधानमा लेख्दै नलेखिएको, उल्लेख नै नभएको

संवैधानिक विवादको निकासको आधार

Image
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव संविधान र कानून दुवै नियम नै हुन्, जसले मुलुकलाई विधिको शासनमा संलग्न गर्न र नागरिक, सरकार, कानूनी व्यक्ति समेतको आचरण–व्यवहारलाई नियमन गर्न भूमिका निर्वाह गर्छ। कानूनबाट नै सबै बराबर हुन्छन्, सबैले आफ्नो अधिकार पाउँछन्। कसैले कसैलाई थिचोमिचो गर्न पाउँदैन। मानव सभ्यताको प्रारम्भिककालदेखि नै कानूनहरू छन् तर ती बेलाका कानून प्रकृति नियोजित कानूनहरू थिए। जसले प्राकृतिलाई नियमबद्ध गरेको थियो। जस्तै दिनरात हुनु, जाडोमा जाडो हुनु। रूखहरूमा ऋतु अनुसार फूल फुल्नु, फल लाग्नु, जनावरहरूले ऋतु अनुसार प्रजनन गर्नुलगायत। जसलाई प्राकृतिक कानून भनिन्छ। यसको महत्व आज पनि कम छैन। प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्तलाई विधिशास्त्रहरूले मात्र होइन, मानव निर्मित कानूनमा पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ। प्राकृतिक कानूनहरू मोरालिटी र इथिक्सको आधारमा लागू हुने भए पनि प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्तलाई आधुनिक मानव निर्मित कानूनहरूले पनि छोड्न सकेको अवस्था छैन। जस्तै आरोपीलाई सफाइको मौका दिनु, आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नपाउनु आदि। प्राकृतिक कानूनमा दण्ड दिने प्रावधान नभए पनि पाप र पुण्यको डर

सुखमय जीवनका सातवटा टिप्स

Image
वैधनाथ ठाकुर आज बिहान एकजना विद्वान् मित्रले सुखमय जीवनको लागि सातवटा टिप्स पठाउनुभयो । टिप्स हेर्दा बडो आकर्षक तथा घतलाग्दो थियो । एकछिन टिप्समैं घोरिए । हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा सबै कुरा उपलब्ध छन् । एक क्लिक गर्ने बित्तिकै स्क्रिनमा जादूगरको जिनजस्तै उपलब्ध भइहाल्छ । कुनै मेहनत गर्नुपर्दैन । मानवद्वारा कल्पना गरिएको सरस्वती कसैले आजसम्म देख्न नपाए तापनि मानवद्वारा निर्मित गूगल सबैको हातहातमा छ । भनिन्छ, गूगलसँग संसारको यस्तो कुनै प्रश्न छैन, जसको ऊसँग जवाफ छैन । जबकि यसमा सच्चाइ कम र अतिशयोक्ति बढी छ । तर वास्तविक अवस्था यो हो कि यतिबेला विविध विधामा ज्ञान आर्जन गर्न निकै नै सुविधायुक्त भएको छ। मलाई लाग्छ जीवन खुशीमय बनाउने टिप्स पनि गूगलबाटै तानिएको होला । पहिलो टिप्सको रूपमा छ– कहिले घृष्णा नगर्नु । यो वाक्य पहिलोचोटि सुनिएको होइन । महात्मा गौतम बुद्धदेखि संसारका सबै धर्मशास्त्रको सार नै यही हुनुपर्छ– सबैसँग प्रेम गर, घृणालाई त्याग गर । सुखको एकमात्र मन्त्र यही नै हो । वास्तवमा माया र घृणा एकअर्काका परिपूरक शब्द हुन् । घृणा भन्ने शब्द नहुने हो भने कसैले पनि मायालाई महŒव दिने थिएन ।

घट्दो लोकप्रियता

Image
श्रीमन्नारायण कथम्कदाचित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्ष्Fमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएन भने मध्यावधि निर्वाचन अवश्यम्भावी छ। आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, प्रधानमन्त्री केपीशर्मा नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीबीच नै राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा हुनेछ।  डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले तराई–मधेसको क्षेत्रमा पुरानो प्रदर्शन दोहो–याउन कठिन हुनेछ किनभने यसपालि तराई–मधेसमा पूर्व गृहमन्त्री रिजवान अन्सारी तथा डा चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको पार्टीले पनि आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउने सम्भावना छ। विगत तीन वर्षमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन र यस विषयमा छलफल गराउन असफल रहेको कारण जनता समाजवादी पार्टीको संविधान संशोधनको एजेन्डाप्रति तराई मधेसका जनताले पत्यार गर्ने सम्भावना कमै रहेको देखिन्छ। प्रादेशिक सरकारको तीन वर्षको काम र स्थानीय तहमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिले गरेका विकास–निर्माणका कार्यक्रमले नै यस पार्टीको सफलता र असफलताको परिणाम निर्धारण गर्नेछ। जनता समाजवादी पार्टीको कमी कमजोर