बल्झेको नेपाली राजनीति

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विनोद गुप्ता

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपालको राजनीति मूलधारमा फर्किएको र प्रम ओलीको प्रतिगमन निरस्त भएकोमा सबै नेपाली न्यायपालिका र यसका न्यायमूर्तिहरूप्रति नतमस्तक नै हुनुपर्दछ। नतमस्तक यस अर्थमा कि सर्वोच्चले निवेदकहरूको मागबमोजिम पुनस्र्थापना मात्र गरेन, बरु विघटित संसद्को निरन्तरता कायम गर्दै बैठक बोलाउने मितिसम्म तय गरिदिएको छ। पुनस्र्थापना पक्षका निवेदकहरूबाट मिति तोक्ने माग नभएको अवस्थामा विपक्षले प्रम ओलीले बैठक नडाक्न सक्ने तर्क प्रस्तुत गरेको आधारमा संज्ञान लिंदै अदालतले मितिसम्म तोकेर पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला दिएर देश र संविधानलाई समेत लिकमा ल्याइदिएको हो।
ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहको पार्टीबारेको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले म्याद नाघिआएको भनी अड्को थाप्ने निश्चित नै छ। यस अवस्थामा देशको राजनीति जटिल हुने भविष्यवाणी भइरहेको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार फागुन २३ गतेको लागि बैठक डाक्ने गरी काम भइरहेको छ। यस अवस्थामा प्रमले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने वा संसद्को सामना गर्ने दुईवटा मात्र विकल्प भएकोमा प्रम ओलीले इतिहाससमेतको बेवास्ता गरी संसद्को सामना गर्ने बताइसक्नुभएको छ। विगतमा पूर्वप्रमहरू कीर्तिनिधि विष्टले सिंहदरबार आगलागी, सूर्यबहादुर थापाले राजाले संसद्को राय लिएर विघटन अस्वीकार गरेपछि र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। त्यतिमात्र होइन, ओली सरकारकै मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र गोकुल बाँस्कोटाले समेत नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको सबैलाई थाहा नै छ।
उहाँको यो घोषणाले कामै लिन नसक्ने भनी विघटन गरेको संसद्मा उहाँ कसरी फर्किन मिल्छ भन्ने प्रश्न खडा भएपनि प्रमलाई यसको वास्ता छैन। यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग रहेको पहिलो विकल्प हो (१) ओलीसँग सम्झौता गरेर विवाद समाप्त गरी सत्ता चलाउने (२) ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र (३) अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउने। पहिलो विकल्प कुनै ठूलो चमत्कार नै भयो भने सम्भव होला। दोस्रो विकल्पको कुरा गर्दा संसदीय दलभित्र ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहको सदस्य सङ्ख्यामा थोरै मात्र अन्तर भएकोले ‘हर्स टे«डिङ’को अत्यधिक जोखिम छ।
संसदीय दलको नेताको पदबाट ओलीलाई हटाउँदा उनी प्रधानमन्त्री रहने अवस्था हुँदैन तर संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको नेताले मात्र बोलाउन सक्ने हुँदा ओलीले बैठक नबोलाइ संसद्को सामना गर्ने तयारी गरेको हुनुपर्दछ। संसदीय दलभित्र पनि उनको बहुमत शङ्कास्पद नै रहेको छ। तर संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा भने उपनेताले १५ दिनभित्र बैठक बोलाउने व्यवस्था छ।

तेस्रो विकल्पमा जान आफ्नै दलभित्रको व्यक्तिलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने नैतिक सङ्कटका साथै ह्वीपको विरोधमा जाँदा सांसदलाई पद गुमाउने खतरा रहन्छ तर त्यसको कारबाई संसदीय दलबाट नभएर केन्द्रीय समितिबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र प्रचण्ड ओलीसँग केन्द्रीय समितिमा राम्रै बहुमत रहेकोले कानूनीरूपमा धक मान्नुपर्ने देखिंदैन। अब रह्यो नैतिकताको प्रश्न यसलाई समयसापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्दछ। सामान्य अवस्थामा खुकुरीले मान्छे काट्दा जन्मकैदको सजाय हुन्छ तर त्यही खुकुरीले युद्धको मैदानमा जति बढी मान्छे काट्यो त्यति ठूलो पदक पाइन्छ। दुवै अवस्थामा कर्म एउटै भएपनि अवस्था फरक हो। त्यसैगरी, ओलीविरुद्धको लडाइँमा अहिले अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउनु अनैतिक हुँदैन। तर यसमा पनि जटिलता देखिएको छ। त्यो के हो भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको नामसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोले कि त नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड–नेपालको कुनै एकको नाममा सहमति जनाउनुपर्ने हुन्छ। यसको अर्को विकल्प भनेको शेरबहादुर देउवाको नाममा सहमति जुट्नु हो तर यसरी पेश भएको अर्को दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रममा प्रस्तावित गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। त्यस कारणले काङ्ग्रेस र समाजवादी दलले प्रचण्ड–नेपाल समूहको वैधानिकता स्पष्ट गर्न अडान लिएको बुझिन्छ। अर्को दलको संसदीय दलको नेताको नाम प्रस्ताव गर्न मिल्ने अवस्था वा प्रचण्ड–नेपाल समूहले वैधानिकता टुङ्गो लगाएमा जुनसुकै अवस्थामा काङ्ग्रेसको सहयोगविना सरकार बन्न नसक्ने भएकोले नेकाले ओली समूहलाई साथ दिने आत्मघाती कदम नचाल्ने हो भने प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिलेर अगाडि बढ्ने रणनीति लिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्री र रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा राखी आउँदो महाधिवेशनबाट निष्कन्टक सभापति बन्न पाउने सौभाग्य देउवालाई मिल्नेछ। अर्कोतर्फ देउवालाई समर्थन गर्दा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० (७) मा रहेको र त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले एक महीनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जुन सजिलै हुन सक्छ। तर प्रम ओलीले संसदीय दल छलेर संसद्मा जाने र त्यहाँ अविश्वासको प्रस्तावले अप्ठेरो पार्ने काम भएमा अधिवेशन अन्त्य गरी दिन सक्छन् भन्ने चर्चा पनि व्याप्त छ। उनको कामकारबाईले पनि यस्तै सङ्केत गरिरहेको छ। एकदमै विपरीत अवस्थामा ओलीले पार्टी फुटाउने र काङ्ग्रेसको समर्थनमा संसद् विघटन गरी फेरि चुनावमा धकेल्ने सम्भावनाको समेत चर्चा भइरहेको छ। तर नेकाले यस्तो कदम चालेमा चुनाव जित्नेतर्फ जमानतसमेत जोगाउन अप्ठेरो पर्ने स्थिति आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखसँग समेत केही विशेषाधिकार छन्, जसको प्रयोग अत्यन्त अप्रिय हुने भएपनि यो अन्योलबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ।