विनोद गुप्ता
नेपालमा सरकारी तथा गैैरसरकारी दुवै आन्दोलन आफ्नो चरममा छ। मूल मुद्दा भने प्रतिनिधिसभाको विघटन कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने हो, जुन सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ। तर फैसला भने सडकबाट आइरहेको छ। सरकारी आन्दोलनका अगुवाहरूले विघटन सदर हुने र चुनाव वैशाखमैं हुने दाबी गरिरहेका छन् भने गैरसरकारी आन्दोलनकारीहरू विघटनको निर्णय रद्द हुनुपर्ने माग गर्दै चुनाव वैशाखमा नहुने ठोकुवा गर्दैछन्। हुन्छ के, भन्ने कुरा भविष्यको गर्भमा छ। तर एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीमा तीनवटा अङ्ग विधायिका, कार्यपािलका तथा न्यायपालिका हुन्छन् नै। यीमध्ये विधायिका गठनका लागि हुने प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष मतदान हुन्छ। मतदानमा बढी मत हासिल गर्ने दलको नेतृत्वमा सरकार वा कार्यपालिका गठन हुन्छ जसको मुख्य जिम्मेवारी विधायिकाले निर्माण गरेको ऐन–कानून कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसैले कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ। यसलाई सरलीकरण गर्ने हो भने सरकार संसद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एकाइ मात्र हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले संविधानमा लेख्दै नलेखिएको, उल्लेख नै नभएको आधार टेकेर माउ संस्था विघटन गर्नु भनेको सन्तानले आमा जन्माउनु सरह हो। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुको कारण उल्लेख गर्दै संसद्ले सहयोग नगरेको र काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बनेदेखि नै सबैभन्दा पहिले गैरआपराधिक अनुसन्धान सङ्गठनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको सबैलाई सम्झना होला नै। मातहत नभएकाहरूलाई समेत प्रभावमा राख्ने कार्य भयो जसको फलस्वरूप ३३ किलो सुन प्रकरण, वाइडबडीलगायत ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा न अनुसन्धान भयो न कारबाई नै भयो।
संसद्कै कुरा गर्ने हो भने सरकारले संसद्मा गुठी, प्रेस काउन्सिल, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी जुन विधेयकहरू ल्यायो त्यसको जनस्तरमैं तथा सम्बद्ध सङ्घ–संस्थाबाट नै व्यापक विरोध भयो र जनचाहना अनुसार सांसदहरूले ती विधेयकमा सरकारलाई साथ दिएनन्। के यो गलती वा असहयोग हो ? कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा प्रकरणमा सरकारले नयाँ नक्शा प्रस्ताव ग–यो जुन अभूतपूर्वरूपमा सर्वसम्मतिबाट पारित भयो। के यो पनि असहयोग नै हो ? बरु संसद्ले कोरोना पिसिआर परीक्ष्Fणको मूल्य निर्धारण, मानव अधिकार आयोगको सिफारिशलगायत कोभिड १९ को औषधि खरीद, वाइडबडीजस्ता संवेदनशील मुद्दामा संसद् र संसदीय समितिले दिएको निर्देशन, सुझाव सरकारले मानेको एउटै उदाहरण मेरो स्मृतिमा छैन। रेल, पानीजहाज, घरघरमा ग्याँस पाइपलाइन, सुनखानी र पेट्रोलखानीको कुरा मात्र भयो तर आज कता हरायो कसैलाई स्मरण छैन। विभिन्न सभाहरूमा प्रधानमन्त्री यस अवधिमा थुप्रै विकास भएको कुरा दोहो–याउँछन् तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति र उपलब्धि हेर्ने हो भने उदाहरणको लागि हुलाकी सडक, मेलम्ची खानेपानी योजना र विद्युत् आयोजनाहरूको कार्य मूल्याङ्कन नै यथेष्ट हुन्छ। हुलाकी र मेलम्ची अन्तहीन यात्रामा छन् भने विद्युत्मा उत्पादन क्ष्Fमता भएर पनि ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा भरतबाट करीब ६०० मेगावाट खरीद गरी आपूर्ति भइरहेकोमा थप १०० मेगावाट खरीद गरी आपूर्ति भइरहेको छ। यही हो विकास १
प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अधिनायकवादी कार्यहरूले गर्दा उनको आफ्नै दल भावनात्मकरूपमा पूरै विभाजित भइसकेको छ। उनीहरूको विरोध प्रदर्शनका साथै नागरिक समाज, कलाकार र युवाहरूले समेत यसमा आफ्नो संलग्नता देखाउँदैछन्। सरकार भने उनीहरूमाथि पानीको फोहोरा र लठ्ठी बजार्दै छ। क्षेत्रीय राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा पाकिस्तानमा पनि अस्थिरता नै छ भने भारतमा समेत नागरिकता विधेयकपछिको किसान आन्दोलनले मोदी सरकारलाई पिरोलेको छ। यसै समयमा म्यान्मामा भएको सैनिक कूले सम्पूर्ण विश्वको ध्यन तानेको छ र चीनलगायत अन्य देशहरूको बैठकबाट सर्वसम्मतिले त्यहाँ नागरिक शासन बहाल गर्न आह्वान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा ओली सरकारले समर्थन पाउने कुराको कल्पनासम्म गर्न सकिंदैन। म्यान्मा आन्दोलनको सबैभन्दा रोचक तथ्य त्यहाँका युवाहरूको सहभागिता रहेको छ। युवाहरूले बोकेको एउटा पोस्टर अहिले विश्वभर चर्चाको विषय बनेको छ। यसमा लेखिएको नाराको नेपाली अनुवाद गर्नुभन्दा यसलाई अङ्ग्रेजीमैं राख्नु उचित ठानेको छु। यस पोस्टरमा सैनिक शासकहरूलाई इङ्गित गर्दै– YOU FUCKED WITH WRONG GENERATION लेखिएको छ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहको आन्दोलन राजनैतिक सत्ता प्राप्तिका लागि नै भए पनि नेपालका प्रबुद्ध नागरिक समाज, लेखक, कलाकारहरू प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि १९९० सालदेखि नै लडेको पुस्ता हो। राजनीतिमा प्रत्यक्ष्F सहभागी वा संलग्नता भएको युवा पुस्ता भने सामाजिक सञ्जाल चलाउने, देश विदेशमा अध्ययन र रोजगार गरी फर्केको समूह हो जो आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित छ। त्यसैगरी महिलाहरूसमेत आफ्नो हक र समान व्यवहारका लागि सहभागी भएका छन्। यिनको सहभागिता ओलीको अधिनायकवादविरुद्ध मात्र होइन, त्यसको विरोध गर्ने राजनीति शक्तिका लागि आगामी दिन कस्तो हुनुपर्छ भनेर चेत खुलाउने सन्देश पनि हो। ढिलोचाँडो ओलीतन्त्रको समाप्ति त निश्चित नै छ, तर सत्ताको लागि आन्दोलन गर्ने दलहरूले अब पनि आजको पुस्ताको यो भाव बुझ्न सकेनन् भने यो आगो निभ्ने सङ्केत देखा पर्दैन। किनभने यो अधिनायकवादविरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पराजयसँगै शुरू भएको चौथो विश्वव्यापी प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र सम्मानको लागि भएको आन्दोलन हो। यसमा अन्तर्निहित अर्थ बुझ्दै यसलाई साथ र समर्थन दिनु अत्यन्त आवश्यक छ।
