मुआवजा र सरकारी नियत

भूमि सरकारको हो। नागरिकले तिरो तिरेर भोगचलन गरेको हुन्छ। यो अनादिकालदेखि चलिआएको नियम हो। तर भूमि सरकारको हो भन्नेबित्तिकै सरकारले नागरिकसँग जबरजस्ती खोस्न भने पाउँदैन, यो सरकारको नैतिक दायित्व हो। सार्वजनिक हितका लागि कसैको जग्गा आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारले क्ष्Fतिपूर्ति दिनुपर्छ। क्ष्Fतिपूर्ति भनेको उसले भोगचलन गरिआएको जुन अवस्थाको जग्गा छ, त्यस्तै जग्गा सट्टाभर्ना वा चलनचल्तीको खरीद–बिक्री दरमा रकमको भुक्तानी। यदि जग्गामा कुनै संरचना छ भने त्यसको समेत भरपाई गर्नु सरकारको नैतिक दायित्व हो। नेपालको संविधानले पनि क्ष्Fतिपूर्ति नदिई कसैको जग्गा लिन पाइँदैन भनेको छ। सर्वोच्च अदालतको विभिन्न फैसलाले पनि यस्तै नजीर कायम गरेको छ। सरकार भने आफूखुशी क्ष्Fतिपूर्ति दिने कुरामा अड्डी लगाउँछ। कसैलाई सुकुमबासी बनाउने गरी क्ष्Fतिपूर्ति दिनुको कुनै अर्थ हुँदैन। यस ठाउँमा समानताको कुरा हेरिंदैन। मानवीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसका साथै नागरिकले पनि विचार गर्नुपर्छ कि व्यक्तिभन्दा जहिले पनि सार्वजनिक हित ठूलो हो, तसर्थ सरकारले सार्वजनिक हितमा गर्न लागेको काममा आफ्नोतर्फबाट पनि सहयोग पु–याउन्।
तर नेपालमा भने सरकार कहिले पनि न्यायप्रति सदाशयी देखिएन। कहीं अनावश्यक क्ष्Fतिपूर्ति दिने र कहीं आवश्यक परेका, निर्धा व्यक्तिलाई हताश र निराश पार्ने गरेको देखिन्छ। देशको दक्ष्Fिणी सीमान्त क्ष्Fेत्रमा जन्मेका जो कोहीलाई पद्मरोड वा अहिलेको हुलाकी सडकबारे जानकारी छ। त्यो सडक सयौं वर्ष पहिलेदेखि अस्तित्वमा थियो। सरकारको लापरवाही र कालक्रममा ठाउँठाउँमा विभिन्न सडक निर्माण हुँदै गएपछि अपायक ठाउँको हुलाकी सडक सिमानाका किसानले च्याप्दैच्याप्दै खेतमा मिलाए र भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा नम्बरी पनि कायम गर्न सफल भए। त्यस्ता व्यक्ति वा परिवारसँग उसले अनाधिकार उपभोग गरेको जग्गाको आफूले क्षतिपूर्ति लिनुको साटो उल्टै क्ष्Fतिपूर्ति दिन तम्सने तर वर्षौंदेखि बाबु–बराजुले खनजोत गरिरहेको, घर बनाएर पुस्तौंदेखि बसिरहेको नागरिकको भने उठिबास लगाउनेगरी ड्राइपोर्ट र एकीकृत जाँचचौकीका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नु र क्ष्Fतिपूर्ति दिन वर्षौं लगाउनु, त्यो पनि मनपर्दो मूल्यमा, सरकारको विवेकहीनता हो।
धेरै मामिलामा सरकारले यस्तै नियत देखाउने गरेको छ। हुनेखानेलाई क्ष्Fतिपूर्ति बढी दिने, कमिशनको लोभमा अधिकार पाएको व्यक्तिले अनावश्यक जग्गाको पनि बढी मोल कायम गर्ने तर निर्धा व्यक्तिको जग्गा सकभर सित्तैमा लिने वा थोरै मूल्याङ्कन गर्ने काम दुःखदायी मात्र हो। यस मामिलामा हुनेखानेको जग्गा परेको छ भने उसले जसरी पनि विभिन्न बाधा हाल्ने र समय लम्ब्याउँदै गएर जग्गाको मोल बढेको बेला पारेर सरकारलाई हायलकायल पारी बढी पैसा लिने गरेका उदाहरणहरू नदेखिएका होइनन्। यस क्रममा गरीब र निमुखा नागरिकको कन्तबिजोग हुने कुरामा कसैले विचार पु–याएको देखिंदैन। न सरकार, न नागरिक समाज, त्यस्ता व्यक्तिको लागि जुर्मुराएको देखिंदैन। यस्तो प्रवृत्तिले देशमा न्यायको स्थापना हुन सक्दैन। ऐन, कानून र संविधान मात्र भएर के गर्नु, सरकार, सरकारी कर्मचारीको नियतमा नै खोट छ भने नागरिकले बारम्बार यस्तो दुर्निवार अवस्थाको सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले नागरिक आवश्यक–अनावश्यक जुन पनि आन्दोलनमा आफ्नो भविष्य देख्न बाध्य हुन्छ र सडक तताउन कुद्छ। अनावश्यक शहीद बन्छ।