वीरगंज कोरिडोरको अबको समस्या, न्यून पूँजीगत खर्च, महँगो बिजुली, जनशक्ति अभाव र बन्द सीमा

राधेश्याम पटेल/
कोरोना महामारीको कारण चौपट बनेको वीरगंज कोरिडोरका उद्योगहरूले केही महीनायतादेखि पूर्ण गति समात्न थालेका छन्। दशैं–तिहारपछि करीब ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूले अहिले पनि कोरोनाको असरबाट पूर्ण मुक्ति हासिल गर्न सकेका छैनन्। बजारमा पैसाको अभाव र आम उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको –हासका कारण उत्पादित सामानको माग न्यून हुँदा उद्योगले ८० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन्।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपाल केडियाले कोरोना महामारीको असर उद्योग–व्यवसायमा लामो समयसम्म रहने बताएका छन्। उनले भने– “वीरगंज कोरिडोरमा करीब ७ सय ठूला उद्योग छन् भने करीब ३ हजारको हाराहारीमा साना–ठूला उद्योग छन्, सबैमा कोभिडको ९ महीनाको बन्दाबन्दीले नराम्रो असर पारेको छ, चाहेर पनि पहिलेको लयमा फर्कन सकिरहेका छैनन्, अझै तीन महीना लाग्नेछ।”
कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगहरूमा बढी फलाम, सिमेन्ट उद्योग तथा पर्यटन व्यवसाय रहेको वीरगंजका अर्का उद्योगी तथा निम्बस समूहका अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल बताउँछन्। उनका अनुसार कोरोना प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको नीति समयसापेक्ष छ। उनले राष्ट्र बैंकका नयाँ गभर्नरको प्रशंसा गर्दै हाल बैंकहरूले लिने ब्याजदर सिङ्गल डिजिटमा झर्नुले थला परेको उद्योगी–व्यवसायीलाई हौसला मिलेको बताए। “महामारीले सप्लाइलाइन चेनक्रम भङ्ग भएकोले, पहिलेको अवस्थामा उद्योग–व्यापारले गति लिन तीन महीना लाग्नेछ। त्यसपछि मात्र सबै उद्योग शतप्रतिशत उत्पादनमा चल्नेछन्। कोभिडमा राष्ट्र बैंकले कोष खडा ग–यो, पहिले ब्याजदर १२–१३ प्रतिशत थियो, अहिले ८–९ प्रतिशतमा झरेको छ, हामीलाई राहत मिलेको छ” –उनले स्पष्ट पार्दै भने। यसले बजारमा तरलता ल्याएको र उद्योगीको आर्थिक भार कम गरेको छ भने उत्पादन लागतमा पनि कमी आउने उनले जिकिर गरे।

वीरगंजका अर्का उद्योगी अनिल रूँगटाका अनुसार अबको वीरगंज कोरिडोरको मुख्य समस्या सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु हो। उनका अनुसार देशमा पूँजीगत खर्च एकदमै थोरै भएकोले विकास, निर्माण तथा ठूला पूर्वाधार विकास योजनाका काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। जसको कारण स्वदेशी उद्योगले उत्पादित सामान, उचित मूल्य नपाएर, गोदाममा थन्किएको अवस्था छ। “सरकारले राष्ट्रिय बहुप्रतीक्षित योजनामा पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा थप आर्थिक तरलता ल्याउनुपर्छ” –जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका निर्देशकसमेत रहेका रूँगटाले भने–“जबसम्म पूँजीगत खर्च बढ्दैन, स्वदेशी निर्माण सामग्रीले यथेष्ट बजार पाउँदैन।”
वीरगंजका उद्योगी तथा नागरिक समाजका अगुवा डा दीपक शाक्यले राज्यले रोजगार सृजना नगर्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटेको धारणा राखे। उनले कोभिडको कारण पछिल्लो ११ महीनामा करीब ६० लाख युवा बेरोजगारी भएर बसेकाले पनि आम  जनताको क्रयशक्ति अर्थात् आम्दानी न्यून रहेको र दैनिक उपभोग्यदेखि भौतिक निर्माणको काममा पनि शिथिलता आएको बताए।
वीरगंज उद्योग वणिज्य सङ्घका सदस्य तथा खाद्यान्न उद्योग ओम चाओ बिरो इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक सुरेश रूँगटाले अहिलेको मुख्य समस्या नेपाल–भारत सीमा बन्दले दक्ष जनशक्ति भारतबाट फिर्ता आउन नसक्नु र नेपाली उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति नेपालमा उत्पादन गर्न सरकार उदासीन देखिनु हो भन्ने खुलासा गरे। “नेपाली उद्योगमा पहिलेदेखि भारतीय दक्ष जनशक्तिले काम गर्दै आएको छ, सरकारले न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ, न त्यसका लागि वातावरण बनाउँछ” –उनले भने–“ठूला सिमेन्ट, फलाम, खाद्यान्न र इँटा उद्योगमा अहिले पनि भारतीय मजदूरलाई कुर्नुपर्ने अवस्था छ।”
वीरगंजका व्यवसायी माधव राजपालले कोरोनामा महँगो बिजुलीको कारण पनि उत्पादन लागत बढ्दै गएको बताए। उनले नेपालले दर्जनौं हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने अनुमति दिएको छ, तर कुनै पनि निर्धारित गतिमा अघि बढेको छैन। १० वर्षमा नेपालले १४ सय मेगावाट बिजुली खपत गरिरहेको छ। जसमा भारतबाट ५ सय मेगावाट ल्याइरहेको छ भने बाँकी ९ सय मेगावाट नेपालको हो। यसले स्वदेशी व्यवसायीलाई निराश बनाएको छ। “बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्ने भनिन्छ, तर भारतमा उद्योगलाई भारु ४ रुपियाँमा बिजुली उपलब्ध गराइएको छ, नेपालको १० रुपियाँ पर्ने बिजुली भारतले कसरी किन्ला” –उनले प्रश्न गरे। त्यस कारण जबसम्म नेपाली उद्योगलाई ५ रुपियाँ प्रतियुनिट बिजुली उपलब्ध हुँदैन, तबसम्म स्वदेशी उत्पादन सस्तो नहुने जोड छ। “सरकारले बिजुली शुल्क महँगो लिन्छ, यसले उत्पादन–मूल्य बढाउँछ। स्वदेशी उत्पादनको बजार मूल्य उच्च मूल्य भएपछि कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ ?” तसर्थ सस्तो दाममा बिजुली उपलब्ध गराउन सके नेपाली व्यवसाय उकासिने उनको सुझाव छ।
कोभिडले वीरगंज मात्र होइन, समग्र देशको होटल तथा पर्यटन व्यवसायको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्थामा पु–याएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। त्यसैले नेपाल– भारत सीमा पहिलेको अवस्थामा सहजरूपमा खोल्न व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्।
होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ वीरगंजका अध्यक्ष हरि पन्त कोभिडले सबैभन्दा बढी पर्यटन व्यवसाय धराशयी बनेकोले यथाशीघ्र भारतीय सीमा खोलेर पर्यटकको आवागमन बढाउन सुझाव दिएका छन्। “एउटा पर्यटक आयो भने त्यसले पाँचजनालाई रोजगार मिल्ने वातावरण बनाउँछ। पर्यटकको आवागमन बढ्दै गए कृषि उपज, यातायात व्यवसाय, होटल व्यवसाय, टुर एन्ड ट्राभेल एजेन्सीलगायतमा सकारात्मक परिवर्तन देखिनेछ, यसले अन्य आर्थिक क्षेत्रलाई पनि सक्रिय बनाइ देशकै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उनी बताउँछन्।
कोभिडले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारे पनि केही क्षेत्रमा सकारात्मक असर पारेको वीरगंजका अर्का उद्योगी प्रदीप केडियाले बताए। उनले लकडाउनले नेपाल–भारत सीमाबाट हुने मालसामानको तस्करीमा कमी ल्याउँदा स्वदेशी खाद्यान्न तथा कपडा उद्योगलाई फाइदा भएको बताए। उनले तस्करी नियन्त्रण भएको तथा विदेशबाट नेपालमा पठाइने विप्रेषणमा पनि भारी वृद्धि देखिएको उनको विश्लेषण छ। पहिले नेपालमा ७० प्रतिशत वैधानिक बैंकिङ च्यानलबाट र ३० प्रतिशत अवैध किसिमले पैसा भित्रिन्थ्यो भने अहिले अवैध वित्तीय कारोबार निरुत्साहित भएको छ” –उनले भने– “जसका कारण नेपाली युवा १० महीनासम्म वैदेशिक रोजगारमा नगए पनि विप्रेषण गत आवको तुलनामा चालू आवमा बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।”
वीरगंजका उद्योगीहरूको लागि अर्को टाउको दुखाइ भनेको विभिन्न टे«ड युनियनको राजनीति पनि रहेको उनी बताउँछन्। उद्योगीहरूले मजदूरका सबै हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरिसकेपछि मजदूर सङ्गठनको कुनै औचित्य नरहेको उनी बताउँछन्।
एकजना उद्योगीले भने–“वीरगंज कोरिडोरमा मजदूरको दादागिरीकै कारण कैयौं उद्योग पलायन भए वा बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्, यसबारे पनि सरकार तथा मजदूर सङ्गठनका अगुवाहरूले उपयुक्त विकल्प निकाल्नु अहिलेको अवश्यकता हो।