प्रस, सप्तरी, १८ माघ/
सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । दलित, भूमिहीन, सुकुमबासी परिवारको भवन निर्माणका लागि चाहिने जग्गा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।
आवास भवनका लागि छनोट भएका लक्ष्Fित समुदायसँग घर बनाउन जग्गा नभएको खण्डमा स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले त्यसमा सक्रियता नदेखाउँदा जनता आवास कार्यक्रम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सप्तरीका प्रमुख कृष्णदेव झाले बताएका छन् ।
“अधिकांश विपन्न, दलित परिवारसँग घर बनाउने जग्गा छैन, कहाँ घर बनाइदिने अन्योल छ, ती परिवारको घर बनाउन आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गरिदिन स्थानीय सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अझै व्यवस्था गर्न सकेको छैन,” प्रमुख झाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराए । कतियप स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्था गरिदिएको भएपनि अपायक स्थानमा परेको भन्दै लाभग्राहीहरू त्यहाँ जान मानेका छैनन् ।
जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्थानीय तहलाई माघ मसान्तभित्रमा जग्गा व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरिएको र तब पनि घर बनाउने जग्गा व्यवस्था नभए कार्यक्रम कटौती गर्न बाध्य हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले जनाएको छ ।
लाभग्राहीको सूचीमा आफ्नो नाम पनि छनोट हुँदा खुशीले गद्गद् भएको भएपनि दुई वर्षसम्म घर बनाउने जग्गा नपाएको र कार्यक्रम कटौती हुन लागेको भन्दै राजविराज–६ का मनोज मेस्तरले दुःखेसो पोखे छ । जग्गाको व्यवस्था मिलाइदिन वडाध्यक्षलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि जग्गा व्यवस्थापन नभएको उनले बताए ।
जग्गा उपलब्ध नभएकै कारण आव २०७६/७७ मा छनोट भएकामध्ये सप्तरीको २२३ वटा आवास भवन अझै निर्माण हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सप्तरीमा ६०३ वटा भवन छनोट भएको थियो । सोमध्ये हालसम्म ३८० वटा भवन निर्माणाधीन अवस्थमा रहेको भवन निर्माण कार्यालयले जनाएको छ । निर्माणाधीन जनता आवास भवन आउँदो २/३ महीनाभित्र सम्पन्न गरी सम्बन्धित लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिने कार्यालय प्रमुख झाले बताएका छन् ।
बरन्डासहित दुई कोठे पक्की भवनका लागि सङ्घीय सरकारले प्रतिघरबापत रु तीन लाख १७ हजार ५०० र शौचालयबापत रु १५ हजारसमेत गरी रु तीन लाख ३२ हजार ५०० का दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।