शीतल महतो
समाज गतिशील र परिवर्तनशील छ। परिवर्तनशील समाजलाई मुलुक र समाजको समग्र विकाससँग जोड्नका लागि राज्यले लिने प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र योजनाले धेरै हदसम्म काम गर्दछ। सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि मुलुकमा सबै पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी छ। महिला र पुरुषको उच्च र अर्थपूर्ण सहभागिताले मात्र समाज र राष्ट्रको विकास एवं समृद्धि सम्भव हुन्छ। त्यसमा पनि कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी स्थान ओगटेको हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि महिलाको उच्च र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि महिला सशक्तीकरण र उद्यमशीलता महत्वपूर्ण विषय हुन सक्छ। विशेषगरी अशिक्षा, चेतनाको अभाव, परनिर्भरता र परम्परागत सामाजिक सोच महिला सशक्तीकरण र उद्यमशीलताका प्रमुख बाधकका रूपमा देखिएका छन्। नेपालमा उद्यम गर्न चाहने र आफ्नै पौरखमा बाँच्न चाहने महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्न आवश्यक छ।
अझै पनि घरपरिवारले महिलालाई उद्यम वा व्यवसाय गर्न त्यति विश्वास गरेको पाइँदैन। माइतीघरमा छोरीलाई अर्काको घरमा जाने, उतै गएर जे गरे पनि गर भन्ने मानसिकता अझै पनि छँदैछ। बुहारी भएर आइसकेपछि पनि छोरालाई जति विश्वास बुहारीलाई गरिंदैन। ‘महिलाहरूले पनि केही गर्न सक्छन्’ भन्ने सामाजिक जागरूकतामा अझै पनि कमी देखिएको छ। महिला गृहिणी मात्र होइनन्, उनीहरू उद्यमशील हुन्छन् भन्ने सामाजिक सोच स्थापित भएपछि मात्र महिला सशक्तीकरणको आधार तयार हुन्छ। त्यसपछि महिला उद्यमशीलता विकासका अतिरिक्त सीप, पूँजी, प्रविधि, बजार, प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनुपर्छ। अझै पनि महिला उद्यमशीलता विकास अनुकूल वित्तीय पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन। सम्पत्तिमा अधिकार नभएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिन सक्ने क्षमता उनीहरूमा हुँदैन। घरपरिवारले पनि पूँजी नदिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत पूँजी प्राप्त गर्न कठिन परिस्थितिमा महिला उद्यमशीलता फस्टाउन सक्दैन। वित्तीय अवस्था कमजोर भएका महिलाहरूका लागि अहिले सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर नै महिलाहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग दर्ता गर्न र आयकरमा विभिन्न किसिमका छुट दिएको छ। यस्ता छुट/सहुलियतका अतिरिक्त उनीहरूलाई उद्यम क्षेत्रमा टिकाइराख्न व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय तालीमको समेत आवश्यकता पर्दछ। सृजनशील क्षमताले महिलाहरू उद्यमी बन्न उत्प्रेरित भएका हुन्छन्। तर उद्यमशीलता विकासका लागि सृजनशीलताले मात्र पुग्दैन। यस क्षेत्रमा टिकिरहन उनीहरूलाई ज्ञान, सीप, लगानी र निरन्तरताको आवश्यकता पर्दछ। यस्ता ज्ञान र सीपको कमीले गर्दा उनीहरूमा देखिएको उत्साह केही समयमैं समाप्त हुँदै जान्छ। उनीहरूको उत्साहलाई दिगो बनाउन सहुलियत कर्जा, कर तथा उद्यम दर्तामा छुट जस्ता सहुलियत र क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
पढेलेखेको मध्यम वर्गीय परिवारमा त छोरीलाई उद्यमी बन्न वा व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कठिन छ भने ग्रामीण भेगका महिलामा झनै यो समस्या विकराल छ। महिलाले व्यवसाय तथा उद्यम गर्नु भनेको एउटा ठूलो जोखिम निम्त्याउनु पनि हो। त्यही भएर पनि अहिले पनि कतिपय समुदाय र स्थानमा महिलाले उद्यम सञ्चालन गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता रहेको छ। त्यसैको चपेटामा ग्रामीण भेगका महिलाहरू परेका छन्। अहिले तीन तहको सरकार बनेको छ। अब तीनै तहका सरकारले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक नीतिगत प्रोत्साहन, महिलाले सञ्चालन गरेका उद्यमलाई छुट/सहुलियत तथा वित्तीय पहुँच विस्तारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। वास्तवमा महिला उद्यमशीलता समाज रूपान्तरणको संवाहक हो। महिला उद्यमशीलता विकासका लागि हरेक विकल्पहरूमा सरकारले उद्यमशीलता विकासका सम्भावनाहरू हेर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले अहिले प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ। यस्ता औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापना गर्न महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। प्रदेशमा मात्र होइन, अब प्रत्येक पालिकाहरूमा एउटा–एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुनुपर्छ।
हुनत महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम शुरू गरेको हो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउँछन्। सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिंदै आएको छ। सरकारको निर्देशन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो। त्यसको केही महीनापछि मात्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो। कार्यविधि जारी हुँदा सात प्रकारका कर्जा समेटिएको थियो। त्यसमा पनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा पुरानै हो। व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मैं आएको हो। पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधि अनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो। त्यसपछि कार्यविधि संशोधन गरी कपडा उद्योग र सिटिइभिटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारका कर्जा कार्यक्रम बनाइयो। थपिएको कर्जामध्ये कपडा उद्योगमा ४८ जनाले करीब ३७ करोड कर्जा लिएका छन्। तर सिटिइभिटी शीर्षकमा अझै कर्जा प्रवाह भएको छैन।
करीब दुई वर्षमा पाँच हजार उद्यमी महिलाले सहुलियत ब्याजदरको ऋण सुविधा लिएका छन्। राष्ट्र बैंकले सहुलियत ब्याजदरसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेपछि गत जेठसम्म महिला उद्यमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको सङ्ख्या हो यो। २०७६ असारसम्मको तुलनामा यो करीब ६ गुणा (५२१ प्रतिशत) बढी हो। सरकारले ब्याज अनुदान दिने नौ प्रकारका कर्जामध्ये कृषिबाहेक सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह महिला उद्यमी शीर्षकमैं भएको देखिन्छ। कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गत चैतदेखि लकडाउन भएको थियो। सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिएनन्। तर तथ्याङ्कमा भने लकडाउनमा पनि ऋण लिनेको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। लकडाउनअघि नै प्रक्रियामा रहेका कर्जा अहिले स्वीकृत भइरहेकाले केही बढेको हुन सक्ने बैंकहरूले बताएका छन्। महिला उद्यमीलाई प्रदान गरिने कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजदरमा महिलाले ६ प्रतिशत घटाएर बाँकी ब्याज मात्र तिर्नुपर्छ। गत जेठसम्म ४ हजार ९ सय ४० जना महिलाले सहुलियत दरको उद्यमशील कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। ती महिलाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ अर्ब २९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन्।
यसरी जुन देशले विकासमा महिलालाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढेका छन्, ती देश अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी विकासको शिखरमा पुगेका छन्। तर नेपालजस्ता देशमा अझै पनि महिलाहरू पूर्ण नागरिक बन्न सकेका छैनन्। गरीबी र अशिक्षाको जाँतोमा अझै महिलाहरू पिसिइरहेका छन्। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकलगायत विभिन्नरूपले उनीहरू शोषित, पीडित र विभेदमा छन्। तर यस्तो अवस्थाबाट महिलालाई मुक्त गर्ने सवालमा राज्य गम्भीर बन्न सकेको छैन। आधा हिस्सालाई बेवास्ता गरेर कसरी बन्न सक्छ देश ? सरकारले लिएको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सङ्कल्प कसरी पूरा हुन सक्छ ? अहिले यो यक्ष प्रश्न राज्य वा सरकारमाथि उठेको छ। त्यसैले सुखी नेपाली, समृद्धि नेपालको नारालाई सार्थक बनाउने हो भने सरकारले महिलालाई सशक्तीकरण गर्नु र उद्यमशील बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ। सरकारले महिला उद्यमीको विकास गरेमा उनीहरूलाई आर्थिकरूपमा सशक्त बनाइ स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ, जसले गर्दा परिवारको जीवनस्तरमा वृद्धि हुन्छ, पारिवारिक द्वन्द्व कम हुन्छ। देशमा भ्रष्टाचार घट्छ। सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन्छ। वैदेशिक रोजगार न्यूनीकरण हुन्छ। स्थानीय साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन हुन्छ। स्वरोजगारको दर बढ्नुका साथै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् र यौनजन्य आपराधिक घटना कम हुन्छन्, बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेदका घटना पनि कम भई समग्र राष्ट्रको विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्छ। अन्ततः सरकारको सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्र र सन् २०३० सम्ममा मध्य आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य साकार पार्न यसले ठूलो सहयोग पुग्छ।
