विश्वराज अधिकारी
नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अहिले मूलरूपमा चारजना व्यक्ति माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपीशर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको क्रियाकलापवरिपरि घुमिरहेको छ। प्रत्यक्षरूपमा कार्य गरिरहेका र बाहिरबाट देख्न सकिने यी चार कर्ता (ब्अतयचक)हरूको क्रियाकलापले गर्दा नै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ–नयाँ, उदेकलाग्दा र अपूर्व दृश्यहरू देखिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिले २०७७ पुस ५ गतेबाट वर्तमान प्रतिनिधिसभा समाप्त भएको एवं २०७८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने जनाएको छ। नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल पक्षले नेकपाका वर्तमान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उक्त दलको संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। आफ्ना पक्षधरहरूबाट माधव नेपाल पार्टी अध्यक्षमा छानिएका छन्। नेकपाको पार्टी अध्यक्ष रहेका केपीशर्मा ओली अध्यक्ष पदबाट हटाइएका मात्र छैनन्, साथै संसदीय दलको नेताबाट पनि नाटकीय किसिमले बर्खास्त गरिएका छन्। यी उदेकलाग्दा दृश्यहरूमाथि भनिएका चारजना कर्ताका क्रियाकलाप र दाउपेंचले गर्दा देखिएका हुन्। तर यस किसिमका दृश्य निर्माण गर्नमा यी चारजना कर्ताको मात्र भूमिका छैन। यीबाहेक अन्य धेरै अदृश्य कर्ता पनि छन्, जसले नेपालको राजनीतिमा हलचल र अस्थिरता पैदा गराउनमा विशेष किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यस किसिमको स्थिति उत्पन्न गराउनमा दुई कर्ता भारत र चीनको भूमिका भने खास किसिमको छ। त्यसमा पनि भारतको भूमिका झनै खास र हस्तक्षेपकारी किसिमको छ।
नेपालमा केपी ओलीको कार्यकालमा बढ्दै गएको नेपालको राजनीतिमा चीनको भूमिका भारतलाई पटक्कै मन परेको थिएन, छैन। यो कारणले गर्दा भारत ओलीको सरकार पतन गराउन र त्यस ठाउँमा आफ्नो पक्षधर कर्ता (माधव नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल)लाई ल्याउन प्रारम्भदेखि, ओली सरकार गठन भएदेखि, सक्रिय थियो र अहिले पनि छ। यस कारण यसरी अदृश्य कर्ताहरूले पनि नेपालको राजनीतिलाई कमजोर तुल्याउनमा विशेष भूमिका खेलेका छन्। विशेषगरी भारत, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कमजोर रहोस्, जसले गर्दा कमजोर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिबाट आफ्नो देशको हितमा काम गराउन ज्यादै सजिलो हुन्छ भन्ने वैदेशिक नीतिमा विश्वास गर्छ र सोही अनुसार उसले नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर पार्छ। अस्थिर पार्न नयाँ–नयाँ रणनीति पनि निर्माण गर्छ। नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर पार्न भारतले दृश्य (नेपाल, खनाल, दाहाल, ओली, देउवा आदि) कर्ताहरू एवं उनीहरूको स्वार्थलाई प्रयोग गर्छ। अर्कोतिर यी दृश्य कर्ताहरू पद र शक्तिमा रहन पाउने लोभमा भारतको हितमा काम गर्न सदा तत्पर रहन्छन्। भारतद्वारा स्वेच्छाले उपयोग हुन्छन्। यसरी यी कर्ताहरू नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर पार्नमा अदृश्य कर्ताहरूभन्दा बढी दोषी छन्। यस किसिमका कर्ता (नेता)हरूबाट छुटकारा पाउन उनीहरूको स्थानमा देशको हितमा काम गर्ने नयाँ–नयाँ व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा ल्याउन आवश्यक छ। र केवल निर्वाचनद्वारा मात्र यी पुराना नेताहरूलाई विस्थापित गरेर नयाँ नेताहरूको उदय गराउन सकिन्छ। यो कारणले गर्दा पनि तत्काल निर्वाचन हुन आवश्यक देखिन्छ र हुनु उपयुक्त हुन्छ।
अब हुने निवार्चनले पुरानालाई हटाएर राष्ट्रवादी एवं इमानदार नेताहरूको चयन गर्नेछ। उनीहरूले नेपालको हितमा काम गर्नेछन्। र त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक किसिमले पर्नेछ। पुराना नेताहरूले व्यक्तित्वको लडाइँमा मात्र बढी समय खर्च गरे। एमाले होस् वा काङ्ग्रेस, दुवै दलका पुराना नेताहरूले शक्ति र पद हात पार्न २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म केवल षड्यन्त्र मात्र गरे। देशको आर्थिक विकासका लागि गम्भीर किसिमले चिन्ता वा चिन्तन गरेनन्। देउवा र गिरिजाको व्यक्तित्व टकराव, देउवा र रामचन्द्रको व्यक्तित्व टकराव, नेपाल–दाहाल–खनाल–ओलीको व्यक्तित्व टकराव र यस्तै अन्य दलका नेताहरूबीचको व्यक्तित्व टकरावले नेपाली राजनीतिलाई उल्टो दिशामा पु–याउनमा विशेष योगदान पु–याएको छ। यी पुराना नेताहरूलाई विस्थापित गराउन पनि नयाँ निर्वाचन हुन आवश्यक छ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपनि देशको राजनीतिले स्थिरता पाउने अपेक्षा गर्न सकिंदैन किनभने राजनीतिक नेतृत्व पुनः यही पुराना नेताहरूको पकडमा रहनेछ। यस्तो स्थितिमा जब बहुमत प्राप्त गरेको दलले सरकार चलाउन सकेन भने मिलिजुली सरकार बनेमा त्यो सरकारले झन् के राजनीतिक स्थिरता दिन सक्ला ? जब एउटै दलभित्र, एउटा नेताले अर्को नेतामाथि प्रम पद प्राप्त गर्न अन्तर्घात गर्छ भने मिलिजुली सरकार बनेमा एउटा दलको नेताले अर्को दलको नेतामाथि अन्तर्घात गरेर सरकार पतन नगराउला भन्न सकिंदैन। अर्कोतिर नेकपा आफ्नै दलभित्रको डरलाग्दो द्वन्द्वमा फसेकोले उसले एक्लैले स्थिर सरकार दिने सम्भावना टाढा–टाढासम्म पनि देखिंदैन।
यो आलेखले राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण गर्न खोजेको भने होइन। यसको उद्देश्य आर्थिक विश्लेषण गर्नु मात्र हो। माथि भनिएका कुराहरू नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुनाले मात्र प्रसङ्गवश तिनको चर्चा गरिएको हो। हुन पनि दाहाल जस्ता कर्ताहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई खराब पार्नमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्।
यो आलेखको उद्देश्य भने यदि नेपालमा तत्काल चुनाव भएमा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण गर्नु हो। चुनावको आर्थिक पक्षको चर्चा गर्नु हो।
नेपालमा प्रतिनिधिसभाका लागि तत्काल निर्वाचन भएमा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्रमा कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, त्यसबारे चर्चा गरौं।
यदि चुनाव भएमा मुलुकमा अनेक किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरू हुनेछन्। पर्चा, पम्प्लेट लेखिनेछन्, छापिने छन्। प्रेसहरूले काम पाउनेछन्। ब्यानरहरू लेखिनेछन्, झुन्ड्याइनेछन्। आवागमनमा वृद्धि हुनेछ। यातायातसँग सम्बद्ध मजदूर एवं व्यवसायीहरूका लागि आय सृजना हुनेछ। किनबेचमा वृद्धि हुनेछ। नयाँ–नयाँ कामहरूको सृजना भएर बेरोजगारीहरूले स्थानीयस्तरमा काम पाउनेछन्। यसरी यस किसिमका कार्यहरू भएर सुस्त हुन गएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले केही गति पाउनेछ।
प्रतिनिधिसभाको चुनावमा लगभग ७ देखि १० अरब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। यो खर्चको लागि अवश्य पनि राष्ट्रले ऋण लिनुपर्ने हुनेछ। बरु यो ऋण कम ब्याजदरमा लिए हुन्छ। तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कोभिड–१९ ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अति सुस्त पारेको स्थितिमा समयपूर्व गराइएको चुनावले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नै पार्ने देखिन्छ।
कोभिडले देशको अर्थतन्त्रलाई ज्यादै प्रतिकूल प्रभाव पारेको हुनाले त्यो प्रभावको असरलाई कम पार्न तथा जनतालाई आर्थिक राहत दिन विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो जनतालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। बिट्रेन, अमेरिका आदिले फिर्ता नगर्नुपर्ने गरी आफ्ना नागरिकहरूलाई नगद सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। अमेरिकाले हालै पुनः दोस्रो खेपमा जनतालाई नगद आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, सुस्त हुन गएको देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन एवं कमजोर आर्थिक स्थिति भएका आफ्ना नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न कुनै पनि राष्ट्रले नगद वितरण गर्नु आवश्यक हुन आउँछ। राष्ट्रको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले गर्दा नेपालले आफ्ना नागरिकहरूलाई कोभिडको आर्थिक कुअसरबाट जोगाउन खास किसिमको सहयोग गर्न सकेको छैन। यो कारणले पनि चुनाव गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने हुनाले पनि नेपालले चुनाव गराएमा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा बेरोजगारीहरूको हातमा आय पर्ने एवं केही कमजोर आर्थिक स्थिति भएका व्यक्तिहरूको उक्त स्थितिमा सुधार आउने देखिन्छ।
धेरै व्यक्तिले यदि चुनाव भएमा त्यसले अनावश्यक किसिमले खर्च बढ्ने, राष्ट्रिय ऋणमा वृद्धि हुने भनी चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। चुनाव त हुनैपर्छ। अहिले नभए पनि तोकिएको समयमा त चुनाव गर्नैपर्छ। हुन्छ नै। फरक यति मात्र छ कि अहिले चुनाव गराउँदा तोकिएको मितिभन्दा केही पहिले चुनाव हुन पुग्छ। तर त्यसले केही बिगार्दैन। तोकिएको समयभन्दा पहिले चुनाव भएमा अहिलेको स्थिति खास किसिमको स्थिति भएकोले चुनाव हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि फाइदाजनक नै हुनेछ। चुनाव भएर देश अस्थिरतातिर नजान पनि सक्छ। तत्काल चुनाव भएमा उल्टो नयाँ र इमानदार नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना बढेर जान्छ। इजराइलमा केही दिनपछि चुनाव हुँदैछ। र यो चुनाव दुई वर्षभित्रमा चौथोपटक हुन गइरहेको छ। यसैगरी, बेलायतमा पनि केही महीना पहिले तोकिएको समयभन्दा पहिले चुनाव भएको थियो। घरी–घरी चुनाव हुनुले भन्दा नेताहरूको व्यवहारले देशको आर्थिक स्थिति खराब हुने हो। प्रजातन्त्रमा चुनाव त भइ नै रहन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा यो चुनाव (यदि भएमा)ले इमानदार र राष्ट्रवादी नेता छानेर ल्याएमा चुनावी खर्चलाई सकारात्मकरूपमैं लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चुनावी खर्च ऋण नै गरेर गरिएको भए तापनि त्यो चुनावी खर्चले इमानदार नेताहरू ल्याउनेछ। ती इमानदार नेताहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु–याउनेछन्। यी पुराना नेताहरू जस्तो झगडा, दाउपेंच, घात, अन्तर्घातमा राष्ट्रनिर्माण गर्ने समय खेर फाल्नेछैनन्।
