अपराधको राजनीतीकरण

ओमप्रकाश खनाल
    पर्साको विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकाका नेकपा कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको अन्तरदलीय मुठभेडमा मृत्यु भयो। यो हत्यामा पर्साबाटै तत्कालीन संविधानसभामा निर्वाचित नेतासहित १२ जना मुछिएका छन्। उनीहरूविरुद्ध सरकारी वकीलमार्फत् उजूरी दायर भएपछि हत्याको सातापछि चौरसियाको अन्त्येष्टि भएको छ। यो प्रकरणमा पर्सा प्रहरीको भूमिका सन्देहजनक मात्र भएन, हत्याको योजनाकार भनिएका व्यक्तिको नाम हटाएर ल्याए मात्र जाहेरी दर्ता गर्ने अडान लियो।

    अनुसन्धानको दायराबाट ती व्यक्तिको नाम हटाउन प्रहरीलाई राज्य सञ्चालनको अति उच्च तहबाट दबाब आएको चर्चा मात्र भएन, वीरगंजमा त्यसको विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन भयो। यतिसम्म कि हत्या प्रकरणमा सत्तासीन नेकपाको स्थानीयदेखि केन्द्रीय राजनीति दुई खेमामा प्रस्ट प्रकट भयो। प्रकारान्तरले हत्यामा संलग्नताको आरोप लागेकाहरूविरुद्ध उजूरी दर्ता भइसकेको छ। घटनाको छानबीन र दोषीलाई कानूनी कारबाही न्यायिक निरूपणको पाटो हो। अहिलेका लागि न्यायमा आशावादी बन्नैपर्ने हुन्छ। तर हत्यामा नाम मुछिएका व्यक्तिलाई अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिन जुन तरीकाले राज्यशक्तिको दुरुपयोग भयो, त्यो भने अपराधको राजनीतीकरणको उपक्रम हो। यसले  राजनीतिको आवरणमा वा शीर्षस्थ राजनीतिको संरक्षणमा हुने जुनसुकै अपराधलाई दुरुत्साहन गर्नेमा द्विविधा आवश्यक छैन। यतिमात्र होइन, यस्तो प्रवृत्तिले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र न्यायिक निरूपणका निकायहरूप्रति आमजनताको भरोसा अझ खस्किनेमा पनि किन्तु परन्तुको खाँचो पर्दैन।
    जस्तोसुकै अपराधमा संलग्न किन नहोओस्, त्यसलाई राजनीतिको संरक्षण प्राप्त छ भने सहजै उन्मुक्ति मिल्ने जुन अभ्यास स्थापित हुँदै गएको छ, यसले राजनीतिलाई नै अपराधीकरणतर्फ उन्मुख गराइरहेको छ। राजनीतिमा निष्ठा र त्यागको सट्टा हत्यारा, अपहरणकारी, तस्कर, ठग, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी र बदनाम ठेकेदारहरूको बोलाबाला बढ्दै जानु यसैको सबूत हो। राज्य संयन्त्रमा बेइमान र भ्रष्ट राजनीतिकर्मी रहेसम्म अपराधी प्रवृत्तिले संरक्षण पाउँछ। अपराधीहरूलाई राज्य संयन्त्रको संरक्षण चाहिएको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू संरक्षणको अपेक्षामा कुनै न कुनै राजनीतिक दल, त्यसमा पनि शक्तिशाली गुटसित टाँसिन चाहन्छन्। यसैमा उनीहरू आफूलाई सुरक्षित ठान्छन्। अपराधीहरू राजनीतिकर्मीका लागि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार बन्ने र त्यसबापत राजनीतिले अपराधीलाई काँध थाप्ने गर्दा राजनीतिमा अपराधीकरण स्थापित भएको छ। परिदृश्य यस्तो देखिएको छ कि राजनीति के हो, के अपराध हो, सामान्य मथिङ्गललाई यो छुट्याउन कठिन हुन सक्दछ।
    अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन। विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयताका दिनमा यो प्रवृत्तिले मलजल पायो। २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनमार्फत् तत्कालीन माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आएपछि र लगत्तै शुरू भएको भूमिगत गतिविधि यता झन् मौलायो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन सत्ताको नेतृत्व गरेको दलका नेता र कार्यकर्तामा धन आर्जनको लालच बढ्यो। नेता, कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। राजनीतिमा नीति र निष्ठा किनारा लाग्दै गयो। अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायमा राजनीति यसरी घुस्यो कि त्यस निकायका प्रमुखहरू धमाधाम जेल जाने अवस्था आयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने र बिरोधीको बोली बन्द गर्ने औजारमा सीमित भयो। परिणाम, यो निकायमा जिम्मेवार पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारमा मुछिए। राजनीतिमा पैसाको चलखेल यति बढ्यो कि एउटा वडासदस्य जित्नसमेत लाखौं रुपैयाँ खर्च चाहिने भयो। राजनीतिमा पैसाको प्रभाव नै निर्णायक हुने भएपछि नेतृत्वले पैसाकै लागि अपराधलाई संरक्षण गर्न थाल्यो।
    विचार र निष्ठा हराएर राजनीतिमा धनवादको बोलाबाला देखियो। राजनीतिमा तस्कर र बदनाम ठेकेदारहरूको दबदबा स्थापित भयो। यतिसम्म कि प्रहरीले गुन्डा मार्दा राजनीतिक शीर्षस्थहरूको असलियत उदाङ्गो हुन पुग्यो। गुन्डा मारिंदा आक्रोशको आगो ओकल्ने नेताहरूको स्वार्थ के होला ? उत्तर असहज छैन। अहिलेको सत्तासीन दलले त गुन्डालाई चुनाव जिताएर माननीय नै बनाएको छ। चुनाव जितेका कति माननीय हत्याको अभियोगमा जेलमा छन् भने भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएका कतिको पद निलम्बित छ। यी सन्दर्भ राजनीतिको उच्च तहमा अपराधको हालीमुहालीका उदाहरण मात्रै हुन्। सुनकाण्ड, वाइडबडी, यतीकाण्ड, सेक्युरिटी प्रेस, ललिता निवास प्रकरण, औषधि घोटालाजस्ता काण्डको निष्पक्ष छानबीन हुने हो भने कति नेताको आपराधिक अनुहार प्रकट होला ? यो यतिखेर अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। शीर्ष नेतृत्वले विवादास्पद व्यक्तिका लागि राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरेर अनुसन्धान नै प्रभावित पार्न खोज्नु राजनीतिमा अपराध हावी हुनुको परिणामबाहेक अरू केही पनि होइन।
    खोज्दै जाने हो भने सत्ता, शक्ति र पैसाका लागि हदैसम्मका अपराध कर्मका फेहरिस्त छोटो छैन। माओवादी युद्धका नाममा भएका बर्बर यातना र मानवताविरोधी अपराधलाई समेत राजनीतिको आवरणमा उन्मुक्ति दिइएका घटनावलीको कमी छैन। हत्या, बलात्कार, अपहरणजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई समेत राजनीतिको नाममा चोख्याउने काम भएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य जाँच र न्यायका सवालमा गोलमाल भइराखेको छ। स्मरण हुन्छ, द्वन्द्वकालमा हजारौं मृत्यु र हत्याका योजनाकारमध्येका एक बाबुराम भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको कारबाहीबाट जोगिन पनि आफूहरू सत्तामा रहनुपर्ने कु(तर्क) गरेका थिए। यो अभिव्यक्ति प्रकारान्तरले द्वन्द्वकालमा भएका अपराधको आत्मस्वीकारोक्ति पनि हो।
    अपराधलाई राजनीतिको आवरण दिने कार्य होओस् वा अहिले पर्साको विन्ध्यवासिनी हत्या प्रकरणका आरोपितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुहुन्न भन्ने दबाब, अपराधको राजनीतीकरणको सिलसिला नै हो। निष्पक्ष अनुसन्धानको माग लिएर सडकमा उत्रिएकाहरू पनि जानेर वा नजानेर सिङ्गो हत्या प्रकरणलाई राजनीतीकरण गरिरहेका भेटिए। गुटको झगडामा मारिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर भनेर माग उठाउनु पनि हत्या प्रकरणलाई राजनीतिक आवरण दिएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने आधारको तारतम्य तयार पार्नु हो। राजनीतिक आवरण वा संरक्षण प्राप्त भएपछि ठूल्ठूला भ्रष्टाचारदेखि र बलात्कारजस्तो नैतिक पतनका काण्ड मच्चाए पनि त्यस्ताले छाती फुलाएर शानले हिंडिरहेका छन्। कतिपय प्रकरणको अनुसन्धान नै तामेलीमा राखिएका छन्। हामी उदाहरण हेर्न सक्छौं, जो जति सजायको भागीदार भएका पनि छन् भने ती सत्ताबाहिर भएको बेला सत्तासीनको राजनीतिक प्रतिशोधका कारण उनीहरूमाथि कारबाही अघि बढेको छ।
    अपराधको राजनीतीकरण र यसमार्फत् राजनीतिमा जरा गाडेको अपराधीकरणको निराकरणका लागि आलोचना मात्र पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिभित्रका नैतिकवान् नेताहरूले यस्तो प्रवृत्तिको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्दछ। विडम्बना यस्ता स्वरहरू अपराधीकरणको अगाडि दबिएका मात्र छैनन्, लाचार देखिएका छन्। अपराधलाई राजनीतीकरण गरिनु आपत्तिजनक कुरा हो। यसले सिङ्गो राजनीतिलाई नै अपराधीकरणतर्फ डो–याइरहेको छ। राजनीतिमा अपराधीको बोलाबाला स्थापित भइरहेको छ। अपराध कर्ममा लिप्तहरूले डो–याएको राजनीतिबाट आमजनताले के कुराको अपेक्षा गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्नमा राजनीति नेतृत्व कत्ति पनि गम्भीर हुन आवश्यक ठानेको छैन। औसत शीर्ष नेतृत्वको पृष्ठभूमि अपराधसितै जोडिएकाले पनि राजनीतिको अपराधीकरण सामान्य बनेको हुन सक्छ। राजनीतिक खोल ओढाउँदैमा वा दबाबका भरमा अपराध र अपराधमा संलग्नहरूले कदापि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन।