नागरिकतामा विभेद ः लोकतन्त्रको उपहास

-ऋतिक यादव
    अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका चौथो प्रधानन्यायाधीश जोन मार्शलले नागरिकताको मुद्दामा भनेका छन् कि त नागरिकता नदेऊ कि त नागरिकता दिइसकेपछि नागरिक–नागरिकबीचमा फरक व्यवहार न गर। प्रयुक्त भनाइ अहिले हाम्रो राष्ट्रिय परिवेशमा सान्दर्भिक बनेको छ, किनकि सत्तासीन नेकपाको सचिवालय र मिनीपार्लियामेन्टको रूपमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विवाहको ७ वर्षपछि मात्र विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने विभेदकारी र नागरिक– नागरिकबीच फरक व्यवहार गर्ने प्रकारको कानून अघि सारेको छ।
    अस्ट्रियाली कानूनविद्  हान्स चेल्सनले आफ्नो सुप्रख्यात मूल नियम (ग्राउन्ड नर्म)को सिद्धान्तमा कानूनको अस्तित्व र वैधानिकता मूल नियममा निहित रहेको भन्छन्। मूल नियमबाट हस्तान्तरित कानूनी शक्ति अघिल्लो उच्च नियमबाट पछिल्लो नियममा प्रसारित हँुदै मानवीय व्यवहारसम्म पुग्दछ। साधारण शैलीमा भन्नुपर्दा कानूनमा एक प्रकारको  ‘हायरारकी’ स्थापित भएको हुन्छ।  संविधान ऐनमाथि हुन्छ, ऐन नियमावलीमाथि हुन्छ र नियमावली नियममाथि हुन्छ। जस अनुसार नागरिकता ऐन पनि देशको मूल कानून संविधानसम्मत हुनुपर्छ नत्र नेपालको संविधानको धारा १ को उपधारा २ बमोजिम त्यो ऐन अमान्य ठहरिनेछ भन्ने प्रस्ट छ। तर हाल अघि सारिएको संशोधनले संविधानको सर्वोच्चतालाई ख्याल गरेको छैन।

    प्रस्तावित ऐन संविधानको धारा  १०, ११ (६), १६, ३८ र ४२ मा रहेको व्यवस्थाको बर्खिलापमा रहेको छ। संविधानको धारा १० ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने प्रबन्ध गरेको छ। तर ऐनमा ७ वर्षसम्म नागरिकलाई अनागरिक बनाउने घिनलाग्दो प्रपञ्च रचिएको छ। धारा ११ (६)ले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने ढोका खोलेको छ। यसमा कुनै प्रकारको समयावधि अथवा सीमा तोकिएको छैन। तर अहिलेको नागरिकता कानून यस धाराको पनि घोर उल्लङ्घनतर्फ उन्मुख रहेको प्रतीत हुन्छ।
    संविधानको गहना मानिने मौलिक अधिकार प्रचलन गराउनुपर्ने सरकारले आफ्नै जिम्मेवारीसमेत यस विभेदकारी नागरिकता कानूनका कारण वहन गर्न सक्दैन। संविधानको धारा १६ (१)मा उल्लिखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३८ को महिलाको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकलाई समेत यस कानूनले ‘अन्डरइस्टिमेट’ गर्ने काम गरेको छ। यो कानून महिला अधिकारको सिद्धान्तको प्रतिकूलमा छ। सामाजिक अन्यायलाई प्रोत्साहित गरेको छ। सीधा भन्नुपर्दा यस कानूनले ब्रिटिश समाजशास्त्री टि.एस. मार्शलले भनेको लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष, नागरिक तथा  राजनीतिक अधिकारजस्ता महत्वपूर्ण अधिकार विनाकारण पूरै कटौती गर्ने दुष्प्रयास गर्छ। अर्थात् लोकतान्त्रिक मान्यताकै धज्जी उडाएको छ।
    विवाह भएको ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने कानूनले हामीले नागरिक अधिकारको सवालमा अनुमोदन गरेका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूलाई समेत अवमूल्यन गर्नेछ। युएन डिक्लेरेशन अन ह्युमन राइट्स
(१९४८), राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (१९६६)को धारा २३(४), महिलाविरुद्ध हुने भेदभावसम्बन्धी महासन्धि (१९७१)को धारा ९(१) हामीले स्वीकार गरेको मान्यतालाई यसले ठाडै प्रहार गर्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सर्वाेपरी मान्यताको धज्जी उडाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले कसैलाई अनागरिक बनाउने हक कुनै कानून निर्मातालाई प्रदत्त गरेको छैन। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले सन्धिको व्यवस्थासँग नेपाल कानून बाझेमा नेपाल कानून निष्क्रिय हुने र सन्धिको व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था छ।
    हामीले प्रस्टरूपमा के बुझ्नुपर्छ भने  अङ्गीकृतको मुद्दा कुनै खास समुदाय अथवा मधेसीको मात्र मुद्दा कदापि होइन। यो हिमानी शाह, पारिजात, लैनसिंह वाङ्देल, अम्बर गुरुङ, पशुपति शम्शेरहरूको पनि मुद्दा हो। अङ्गीकृत नागरिक हुँदैन भन्नेहरू बुझिराख्नुस्, अमेरिका र युरोपमा तपाईंका छोराहरू होलान् र यदि तिनीहरूले त्यतै बिहे गरेका रहेछन् भने तिनका छोराछोरी तपाईंका काठमाडौंका महलमा हजुरबासँगै आएर बस्छ भने तिनले भोग्ने नियति पनि यहीं हो। गैरमधेसीको  नातिनातिना पनि नेपालमा दोस्रो दर्जाकै नागरिक हुन्छन्। फरक यति हो, यो मधेसको लागि नेपाल र भारतको राजनीतिक नक्शा प्रकाशित हुनुपूर्वकै सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यतामा आधारित मुद्दा हो भने अरू समुदायका लागि केही नयाँ होला।
    आजको सभ्य समाजमा अन्तर्जातीय, अन्तर्देशीय, अन्तर्महाद्वीपीय र अन्तर्धार्मिक विवाह सामान्य कुरा भएको छ। यस प्रकारका बिहावारीले सम्पूर्ण मानव समाजलाई एक हुन सहयोग पनि गरिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन गरेको छ। अन्तर्देशीय विवाह मात्र तराईतिर होइन, नेपालमा सबैतिर भइरहेकोले यसलाई मधेसको समस्या मात्र भनेर लिनुहुँदैन। यो सम्पूर्ण नारी र पुरुषको मानवीय स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ।
    ७ वर्षको बाध्यात्मक कानून बनाएपछिको दुरवस्थाबारे हामीले मनन गर्नुपर्छ, भलै सरकारले कथित राष्ट्रवादको पगडी ओढेको कारण यसमा अराष्ट्रिय तत्वको खोजी गर्नमैं व्यतीत छ। अङ्गीकृत नागरिकताधारी महिलाको बच्चा जन्मिन्छ, जन्मदर्ता कसरी गर्ने ? छोरा र छोरी सात वर्षमा कम्तीमा कक्षा ३ र ४ मा पुग्छन्। तर आमाको नागरिकता नहुनुले विद्यालयले भर्ना गर्दैन। उनीहरूको भविष्य बिग्रिंदैन ?  त्यतिमात्र होइन विवाह भएर आएकी महिलाले लोकसेवा आयोगको जाँच दिनुप–यो, निजी रोजगारमा दरखास्त गर्नुप–यो, उसले  दिन पाउँदैन।
    विदेशमा रहेको पतिसँगै बस्न नेपाली राहदानी बनाउनुप–यो अथवा विदेश नै जानुप–यो, जान पाउँदैन। विवाह दर्ता बन्दैन। सात वर्षअगावै पतिको देहान्त भयो भने अंश पाउन र नाता प्रमाणित गर्न नागरिकता नभई सकिंदैन। १ र २ वर्षमा सम्बन्ध बिग्रिए के हुन्छ ? डिभोर्स कसरी हुन्छ ? बैंकमा खाता खोल्न पाउँदैन, बीमा गर्न पाउँदैन। विश्वविद्यालय र प्राविधिकलगायत उच्च शिक्षा  हासिल गर्न असमर्थ हुन्छ। मतदान दिन पाउँदैन, राजनीतिक ओहोदामा उम्मेदवार बन्न नि पाउँदैन। कानूनी उपचार खोज्नुपर्दा अदालतले केही मुद्दा दर्ता गर्न सक्दैन। सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न सक्दैन। यसले आफूलाई ‘रेडिकल फेमिनिस्ट’ भन्न रुचाउनेहरूको मन दुख्दैन ? महिलालाई संविधानको शब्द शृङ्गारमा समाहित गर्ने, अनि ऐनमा खुलेआम बेवास्ता गर्ने ? हामीले नागरिकतामा कथित राष्ट्रियता खोजेकै भरमा प्रकारान्तरमा हुने समस्याबारे बेलैमा सोचौं। कतै यस कानूनले देशले पाउन सक्ने दक्ष, निष्ठावान् र प्रतिभावान् अङ्गीकृतलाई बेकामे त साबित गर्नेछैन ?
    सरकारले  स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रबारे केही कुरा गरे पनि त्यो पूर्ण छैन र संवैधानिक पनि होइन। हाम्रो संविधानको परिकल्पना बाहिरको विषयलाई यहाँ जोड्नुले विभिन्न शङ्काउपशङ्का पनि थपेको छ। यो अनुमतिपत्र कसले जारी गर्ने ? यसको वैधानिकता कस्तो प्रकारको हुने लगायतका विभिन्न प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। २०६७ सालको स्पेनिस महिला मरिया रोड्रिगेजविरुद्ध अध्यागमन विभागको मुद्दाबारे यहाँ उल्लेख गर्दा प्रासाङ्गिक हुन्छ। ती महिलाले नेपाली नागरिकसँग स्पेनमा बिहे गरिन्। सन्तान पनि जन्मियो। २०६६ मा पारपाचुके भयो। अंशको लागि मुद्दा दर्ता गराउँदा अध्यागमन विभागले भिसा नै दिन अस्वीकार ग–यो। संविधानको धारा ११
(६) विपरीत शर्त नागरिकतामा हाल्ने र आवासीय परिचयपत्रले फकाउने हो भने अर्काे ‘मरिया रोड्रिगेज’हरू हुनुपर्नेछ।
    भारतले सोनिया गाँधीलाई प्रधानमन्त्री बनाएन, हामीले किन अङ्गीकृतलाई यस्तो पदमा जान दिने भनेर एक प्रकारको मिथ्या हल्ला सर्वत्र छ। यसलाई हामीले नजीरको रूपमा दुष्प्रचार नगरौं। यहाँ बुझ्न के जरुरी छ भने भारतको संविधानले सोनिया गाँधी जस्ता अङ्गीकृत नागरिकलाई प्रधानमन्त्री वा यस्तो उच्च पदमा जानबाट रोक्दैन। भारत गणराज्यको संविधानको कुनै धारामा प्रधानमन्त्री हुन हाम्रोजस्तो वंशजको नागरिकताधारी हुनुपर्ने भनेको छैन। भारत गणराज्यको संविधानको धारा ८४ हेरे हुन्छ। सोनिया गाँधी आफैं प्रधानमन्त्री बन्न चाहिनन्। तर हामी अनर्गल प्रचारबाजी गर्छाैं।
    धेरैले गर्ने एउटा समान तर्क हो– भारत, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानमा नेपाली चेलीले नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष कुर्नुपर्छ, पाकिस्तानमा विदेशी महिलाले ५ वर्ष कुर्नुपर्छ, हामीले किन एक हातमा सिन्दूर र अर्काे हातमा नागरिक दिने ? यहाँ हामीले गलतको नक्कलभन्दा पनि राम्रो कानून बनाएर  ‘गुड मैसेज’ दिनुपर्छ। हाम्री चेलीप्रति कुनै राष्ट्रले विभेद गर्छ भने हामी त्यो विभेदविरुद्ध बोल्नुपर्छ, त्यो विभेद मेटाउने र समान अधिकार दिलाउने काम गर्नुपर्छ, न कि आफ्नी बुहारीसँग पनि कहिल्यै नगरिएको त्यस्तै विभेद गर्ने। छोरीप्रति न्याय गर्न नसक्नेले बुहारीप्रति अन्याय गर्नु बुद्धिमानी होइन।
    हामीले यो पनि बिर्सनुहुँदैन कि भारतमा नागरिकताको महत्व नेपालजस्तै छैन। त्यहाँ नागरिकताका थुप्रै विकल्प जस्तै आधार कार्ड, आइडी कार्ड, रासन कार्डहरू हुन्छन्, जसले केही अधिकारबाहेक सबै अधिकार उपभोग गर्न महिलालाई छुट दिएको हुन्छ। त्यहाँ सात वर्षसम्म नागरिकता नपाउँदैमा खासै केही बिग्रिंदैन। हामीले भारतको कानूनको समानान्तर हुन चाहेकै हो भने पहिला त्यहाँ जस्तो सबै कानूनी संरचनाको प्रबन्ध हामीले मिलाउन सक्नुपर्छ।  तसर्थ हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्धको निरन्तरता र सुरक्षित भविष्यका लागि अङ्गीकृत नागरिकता दिनु र यसको दायरा अझै फराकिलो बनाउनुको विकल्प छैन। सिन्दूर पनि दिनुस्, नागरिकता पनि दिनुस्। प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नु र कानूनी राज्य सिर्जना होस्।
      (यादव कानूनका विद्यार्थी हुन्।)