सरकारले कृषि क्षेत्रमा किसानलाई क्रेडिट कार्ड, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, उत्पादन भइसकेपछि कृषि बीमाको प्रिमियम तिर्न मिल्नेलगायत केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा बजेटसमेत बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले रु ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको २.८१ प्रतिशत हो। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको कृषि बजेट ६ अर्ब ६० करोड अर्थात् झन्डै १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो। नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो माध्यमका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कृषिलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताइएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत् कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाका आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत् ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न सिंचाइ, मल, बीउ, पूँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले भूमि, प्रविधि र बजारको अधिकतम प्रयोग गर्ने रणनीति लिएको छ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा दूध, तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर हुनेगरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाको पुनः संयोजन गर्दै एक उत्पादन क्षेत्रमा एक पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ। बजेटले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चित गरेको छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। मलको अनुदानमा वृद्धि गरी ११ अर्ब पु–याइएको छ। इजाजतप्राप्त विक्रेताबाट बीउ खरीद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाएको छ। जथाभावी खरीद गर्दा बीउ गुणस्तरहीन भएर कृषि उत्पादनमा समस्या भइरहेको हुनाले गुणस्तरीय बीउका लागि सो व्यवस्था गरिएको हो। कृषि उपजको बजारीकरणका लागि सबै स्थानीय तहमा बजार व्यवस्थापन गरिने छ। यसका लागि सरकारले सबै प्रदेशमा ७८ थोक कृषि बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय सहयोग हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेशस्तरीय कृषि हब मार्केट स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सामूहिक खेती गर्नेलाई मात्रै शीतभण्डारको लागि अनुदान दिइने व्यवस्था मिलाएको छ। दुई सय खाद्य भण्डारण स्थापनाका लागि सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ। खेती गर्नुअगावै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित अनुदानका लागि ११ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, किसान क्रेडिट कार्डको अवधारणा शुरू गर्न र एपमार्फत् किसानलाई मूल्यबारे जानकारी गराउन पनि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। उखु किसानलाई अनुदान दिन ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
यस प्रकारका नयाँ कार्यक्रमले नेपालको कृषि क्रान्तिमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाका आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत् ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने नीतिले कृषि क्षेत्रमा ऊर्जा थपेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाइरहेको बेला आएको बजेटले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विकास गर्ने केही नयाँ आधार प्रस्टरूपमा अगाडि बढाउन सफल भएको छ।
कृषिउपजको समर्थन मूल्य
‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ भन्ने नाराका साथ सरकारले प्रमुख कृषि उपजको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उक्त मूल्यमा खुला बजारमा बिक्री नभए राज्यले नै खरीद गरी प्रशोधनसहित भण्डारण गर्दै उपभोग्य समयमा आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्नेछ। यस्तो व्यवस्था भएको उपजमा कुनै उत्पादकले घाटा बेहोर्नुपर्ने छैन र कृषि व्यवसायबाट कम्तीमा न्यूनतम नाफा हुने सन्देश जानेछ। जसको असरले गर्दा उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनेछ। धेरै मात्रामा युवाशक्ति पुनः कृषिमा आकर्षित हुनेछ। यसका साथै मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि र उपभोक्तालाई सस्तो र आशातीत मूल्यमा उपज उपलब्ध हुनाले खपतसमेत बढ्नेछ।
भूमि बैंक तथा खेतीयोग्य जमीनको पूर्ण सदुपयोग
व्यावसायिक कृषि गर्न चाहनेलाई जग्गा उपलब्ध नहुने तर कृषिको नाफा नोक्सानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको व्यक्ति वा संस्थासँग प्रयोगविहीन जग्गा रहने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गर्ने भनेको छ। भूमि बैंकले कृषिमा नयाँ अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै कृषिलाई नाफामूलक बनाउन व्यवसायीकरण, यन्त्रीकरण र उद्योगीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु–याउने अपेक्षा गरिएको छ। खाली रहेको सार्वजनिक, निजी तथा सङ्घसंस्थाका जग्गा नयाँ व्यावसायिक कृषि उत्पादन एकाइका रूपमा विकास हुने भएकोले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुने निश्चित छ।
अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने
अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिले नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार गुणस्तरीय कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। कोभिड–१९ लगायत महामारीजन्य रोग र अन्य रोगविरुद्ध लड्न यस्ता उत्पादनको खपतले रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि हुने भएकोले यस्ता उत्पादनको माग अत्यधिक हुने गर्दछ। जसले गर्दा नाफामूलक कृषि व्यवसायको वृद्धि हुनेछ। जैविक उत्पादनको लागि आवश्यक जैविक मल, जैविक कीटनाशक, प्रयोगशाला, प्रशोधन, ब्रान्ड र यस क्षेत्रमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानले ठूलो जनशक्तिलाई रोजगार दिनुका साथै राष्ट्रिय आयमा महत्वपूर्ण योगदान पु–याउनेछ।
दक्ष प्राविधिकको उपलब्धता र बजारीकरण
सरकारले प्रत्येक पालिकामा कृषि र पशु सेवातर्फबाट न्यूनतम एक/एक जना प्राविधिक जनशक्ति विस्तार गर्दै प्रत्येक वार्ड तहमा एक/एक जना सहायक प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यसले कृषि प्रविधि र प्राविधिक सेवाको सुरुआत हुने वातावरण तयार हुन्छ।
युवालाई कृषिमा आकर्षण
ठूला निजी फर्म स्थापना र चक्लाबन्दी गरी यन्त्रीकरणमा सहयोग, सरल र सस्तो (५ प्रतिशत) ब्याजमा कृषि कर्जा, प्राविधिक सहयोग, मल, बीउ तथा ५० लाख फलफूलका बिरुवा वितरण र बजारको सुनिश्चितताले गर्दा कृषिबाट विकर्षित भएको युवा जनशक्ति पुनः कृषिमा आकर्षित हुने वातावरण सिर्जना हुनेछ। जसले गर्दा विकराल बेरोजगारी समस्या केही मात्रामा भएपनि हल हुनेछ। यस्ता कार्यक्रमले युवालाई कृषिसँग सम्बन्धित उद्यम/व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्छ। अतः कोरोना भाइरस नेपाली अर्थतन्त्रका लागि चुनौती मात्र नभएर सिक्ने र विकासको आधार खडा गर्ने एउटा अवसर पनि हो भन्न सकिन्छ।
यसरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि पेशाको व्यवसायीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सरकारले किसानलाई अनुदान, कृषि बीमा, सुलभ ऋण, ब्याजदरमा अनुदान, बीउ, मल, कीटनाशक औषधि, कर्जा, उपकरण, सिंचाइ, उत्पादित वस्तुको बिक्री व्यवस्था गर्नेसम्मको काम गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो, व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने विभिन्न कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले ल्याएको छ। जस्तोसुकै विपद् आइलाग्दा पनि राष्ट्रलाई जोगाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बलियो आधार कृषि क्षेत्र देखिएकोले सरकारले सबैलाई यथोचित सहभागी गराएर कृषि क्रान्तिको महान् राष्ट्रिय अभियान अघि बढाएको छ। यो अभियानको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच विद्यमान समन्वयलाई थप मजबूत र भरोसायोग्य बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि स्पष्ट, पारदर्शी र निस्स्वार्थ काम गर्न तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी संयन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले कृषि क्रान्तिको महान् राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन सके प्रस्तुत बजेट कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधारस्तम्भ हुनेमा दुई मत छैन।
