 |
| शीतल महतो |
कोरोना भाइरस जोखिमका कारण नेपालमा बहुआयामिक गरीबीको दर बढ्ने खतरा देखिएको छ। बहुआयामिक गरीबीका सूचक स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर यी तीनवटै विषयवस्तु तथा यस अन्तर्गतका १० वटा अन्तर्सूचकाङ्कमा कोरोनाको महामारीले नकारात्मक असर पार्न थालेपछि नेपालमा गरीबीको दर बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको हो। कोरोना महामारीका कारण पर्यटन, यातायात, विप्रेषण, रोजगार, सेवा, व्यापार र उद्योगजस्ता क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ। विश्व बैंकले गरीबीको रेखाबाट माथि उठेको ठूलो नेपाली समुदाय पुनः गरीबीको रेखामुनि जान सक्ने खतरा औंल्याएको छ। नेपालको गरीबीबारे विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले वार्षिक २.२ प्रतिशतका दरले गरीबी घटे पनि गरीबीको रेखाभन्दा माथि उठेको ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्या जुनसुकै बेला गरीबीमा फर्कन सक्ने जनाएको छ। नेपालमा अभैm पनि कुल जनसङ्ख्याको २५.२ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि छ। गरीबी निवारणका लागि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको विप्रेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन
(जिडिपी)मा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। सन् १९९५ मा कुल जिडिपीमा विप्रेषणको योगदान १.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१० मा त्यो २३ प्रतिशत पुगेको र अहिले ३० प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्व बैंकले पहिले दैनिक १.२५ डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरीबको सूचीमा राख्ने गरेकोमा अहिले बढाएर दैनिक १.९० डलर पु¥याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गरीबीभन्दा माथि उठेर पनि गरीबीमा जान सक्ने खतरा शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। यस्तो खतरा ग्रामीण क्षेत्रमा ४८ प्रतिशत छ भने शहरी क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। विप्रेषणका कारण गरीबी निवारणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएपनि विप्रेषणमा आउन सक्ने उतारचढावका कारण गरीबीमा फर्कन सक्ने सम्भावना कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको कारण नेपालले सन् १९९५ देखि वार्षिक २.२ प्रतिशतका दरले गरीबी हटाउन सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पन्ध्रौं योजनाले हालसम्म नेपालको बहुआयामिक गरीबी २८.६५ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई घटाएर आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १३.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि राजनीतिकरूपमा पूर्ण प्रतिबद्ध भई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। क्षेत्रीय, प्रादेशिक असन्तुलन कम गर्दै अतिविपन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई थप महŒव दिएर स्रोतको विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरसका कारण संसारको झन्डै १.३ अर्ब जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि पुगेको छ, जसमध्ये दक्षिण एशियामा ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको छ। जसमा ६५ करोड जनसङ्ख्या कुपोषण तथा झन्डै ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्या थप दुई विपन्नताको सूचकबाट प्रभावित छ। यसैगरी, आधाभन्दा बढी ५५.६ प्रतिशत तीनवटै बहुआयामिक गरीबी सूचकबाट वञ्चित छ।
त्यस्तै, कोभिड–१९ को असरले एक प्रतिशत बिन्दुले गरीबी बढ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। कोरोनाको असर अभैm अनिश्चित रहेको र हालसम्मको अवस्था अनुसार एक प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने अनुमान रहेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कोरोनापूर्वको अवस्थामा १८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि छ। १८.७ प्रतिशत अर्थात् कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९२ लाखमध्ये ५४ लाख २३ हजार व्यक्ति गरीबीमा बाँचिरहेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले भने अनुसार नै हिसाब गर्ने हो भने एक प्रतिशत बिन्दु अर्थात् २९ हजार २ सय ५४ जना गरीबीको रेखामुनि धकेलिइसकेका छन्। जसले दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार १ सय ५२ रुपैयाँ) आर्जन गर्न र दैनिक २१ सय क्यालोरीभन्दा बढी खाना खान पाउँदैनन्। विशेषगरी विप्रेषणमा आउने गिरावट र आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेकोले गरीबी बढ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। हालै शहरबाट गाउँ फर्केका लाखौं मजदूर केही क्षण घर बस्दा खुशी बढे पनि दीर्घकालीनरूपमा यिनै आधारभूत कुराले पुनः पिरोल्न थाल्नेछन्। असुरक्षित पिउने पानी, कुपोषणले प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आउनेछ। पुनः बाल मृत्युदर बढ्नेछ। कोरोनाले मुख्य प्रभाव परेको सेवा क्षेत्रमा आबद्ध करीब ७५ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारमा छन्। यसमा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी छ। तिनको बचतको स्तर पनि कम हुने भएकोले बन्दाबन्दी लम्बिंदै जाँदा आधारभूत आवश्यकताजस्तै खाद्य असुरक्षा पनि बढ्दै जान्छ। महामारीले कारोबार सुस्त हुँदा वा बन्द गर्नुपरेमा सबैभन्दा पहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको रोजगार गुम्छ। हुनत शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण भेगमा जाने धेरैजसो मानिस यही समूहमा पर्छन्। यस्ता श्रमिक अनौपचारिक श्रम सम्बन्धमा हुन्छन् अर्थात् उनीहरू करारविना काम गर्ने, नियमितभन्दा दैनिक ज्यालादारीमा रहने, तलबी बिदा नहुने, बीमा, औषधि उपचार वा स्वास्थ्य बीमा नहुने र सामाजिक सुरक्षामा पनि संलग्न नहुने अवस्थामा छन्।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल ६७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नोवेल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव एवं तत्काल चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी प्रतिवेदन’ले गरेको छ। विश्वव्यापी प्रभावले आपूर्ति शृङ्खलामा परेको असर र लकडाउनका कारण हुने सम्भावित क्षतिको आकलनमा, अर्थ मन्त्रालयको अनुमानमा, सेवा क्षेत्रमा २७ अर्ब, उद्योग क्षेत्रमा ११ अर्ब र कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा हालै विश्व बैंकले सन् २०२० मा १.५ देखि २.८ प्रतिशत एवं एशियाली विकास बैंकले ५.३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। विश्वव्यापीरूपमा हुने वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा गिरावट, रोजगार कटौती, वैदेशिक व्यापार, लगानी र सहयोगमा हुने कमीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले चरम निराशाको सामना गर्नुपर्नेछ। एकातिर आर्थिक प्रणालीमा अवरोध र अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, राहतलगायत कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने आपतकालीन दायित्वले अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ। उद्योग र व्यापारमा आउने शिथिलतास्वरूप निजी क्षेत्रको पूँजी निर्माणमा हुने अवरोधले लगानी र विकासलाई दीर्घकालीन असर पार्नेछ। गरीबी, बेरोजगारी र असमानताले सामाजिक शान्ति खलबलिने र लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर पार्न सक्छ।
अर्काे महŒवपूर्ण पक्ष भनेको धनी र गरीबबीच विद्यमान असमानता हो। तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा धनी र गरीबबीचको असमानता दर अर्थात् ‘गिनी कोफिसिएन्ट’ ०.३० प्रतिशत देखाएको छ। यो दरले पनि धनी र गरीबबीचको खाडल निकै गहिरो भएको देखाउँछ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको बहुआयामिक गरीबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको अग्रणी संस्था ओपिएचआईले संयुक्तरूपमा तयार पारी सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालमा अभैm गरीबीको स्थिति भयावह रहेको चित्रण गरेको छ। सूचकाङ्कमा पहिलोपटक प्रदेशा अनुसार गरीबीको स्थिति उजागर गरेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी गरीबीको दर कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ। जनसङ्ख्या न्यून रहने र भूगोल ठूलो रहेको कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरीबीको दर ५१.२२ प्रतिशत छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरसम्बन्धी विभिन्न १० वटा सूचकका आधारमा तय गरिएको बहुआयामिक गरीबीको मापन एमपिआई अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्या गरीब छ। यसमा पनि २३.५ प्रतिशत चरम गरीबीमा बाँचिरहेको छ। त्यसपछि प्रदेश नं. २ सबैभन्दा बढी गरीबी दर भएको प्रदेश हो। यो प्रदेशको गरीबी दर ४७.९५ प्रतिशत छ। यो प्रदेशमा २१.७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या चरम गरीबीमा बाँचिरहेको छ। जनसङ्ख्या अधिक र तराईको समथर भूमि भएपनि विभिन्न कारणले विकासको गति विस्तार हुन नसक्दा यो प्रदेश गरीबी सूचकमा पनि पछाडि नै छ । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै गरीबी हुनेमा क्रमशः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३.६५ प्रतिशत र प्रदेश नं. ५ मा २९.९५ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय औसतभन्दा कम गरीबी हुने क्रमशः प्रदेश नं. १ मा १९.७५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १४.२५ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा १२.२५ प्रतिशत छ।
बढ्दो आर्थिक असमानता नियन्त्रण नगर्ने तथा सीमित धनीहरूका पक्षमा बहुसङ्ख्यक गरीब तथा सीमान्तकृत नेपालीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने प्रकारको नीति निर्माण नगर्ने हो भने यस प्रकारको जनसङ्ख्या विकासबाट सदैव वञ्चित रहनेमा शङ्का छैन। त्यसैले अबका दिनमा सरकारले तय गरेको राष्ट्रिय लक्ष्य ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को गन्तव्यमा पुग्ने हो भने हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको खाडल कम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्नैपर्छ। यस्तै, गरीबी निवारण कार्यक्रम कार्यान्वयन क्रममा लक्षित वर्गको सही पहिचान नहुँदा गैरगरीबले फाइदा लिने र वास्तविक गरीब त्यसबाट वञ्चित हुने गरेको देखिन्छ। यसमा गम्भीर ध्यान पुग्नु जरुरी छ। सरकारले सहस्राब्दी लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म गरीबी ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। गरीबी निवारणको सफलता हेर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले सन् १९८१ देखि २०१२ सम्म ३ दशकमा गरीबी प्रतिशत ८४ बाट ५ मा झार्न सफल भएको छ। यस अवधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धिका कारण करीब ८२ करोड जनतालाई गरीबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउन चीन सफल भएको छ। सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासँगै यसका लागि स्पष्ट मार्गचित्र र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, जसले सही अर्थमा नेपाल समृद्ध बन्न सकोस्। जागीर तथा आर्थिक अवसर सिर्जना, विपन्नलाई वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उपयुक्त व्यवस्थापन नेपालको गरीबी निवारणका लागि महŒवपूर्ण पक्ष हुन्। त्यस्तै, युवालाई विकासका साझेदारको रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ। समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अब नेपाली युवाले जागीरका लागि विदेश धाउन छोडेर सीप र ज्ञान भएको काममा हात हालौं र आफ्नै खुट्टामा उभिने व्यवसाय आत्मसात् गर्नु नै आफू र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो
रोज्नु हो। त्यसो भयो भने मात्र मुलुकको आर्थिक विकास र गरीबी निवारण सम्भव हुन्छ।
(जिडिपी)मा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। सन् १९९५ मा कुल जिडिपीमा विप्रेषणको योगदान १.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१० मा त्यो २३ प्रतिशत पुगेको र अहिले ३० प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्व बैंकले पहिले दैनिक १.२५ डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरीबको सूचीमा राख्ने गरेकोमा अहिले बढाएर दैनिक १.९० डलर पु¥याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गरीबीभन्दा माथि उठेर पनि गरीबीमा जान सक्ने खतरा शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। यस्तो खतरा ग्रामीण क्षेत्रमा ४८ प्रतिशत छ भने शहरी क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। विप्रेषणका कारण गरीबी निवारणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएपनि विप्रेषणमा आउन सक्ने उतारचढावका कारण गरीबीमा फर्कन सक्ने सम्भावना कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको कारण नेपालले सन् १९९५ देखि वार्षिक २.२ प्रतिशतका दरले गरीबी हटाउन सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पन्ध्रौं योजनाले हालसम्म नेपालको बहुआयामिक गरीबी २८.६५ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई घटाएर आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १३.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि राजनीतिकरूपमा पूर्ण प्रतिबद्ध भई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। क्षेत्रीय, प्रादेशिक असन्तुलन कम गर्दै अतिविपन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई थप महŒव दिएर स्रोतको विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरसका कारण संसारको झन्डै १.३ अर्ब जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि पुगेको छ, जसमध्ये दक्षिण एशियामा ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको छ। जसमा ६५ करोड जनसङ्ख्या कुपोषण तथा झन्डै ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्या थप दुई विपन्नताको सूचकबाट प्रभावित छ। यसैगरी, आधाभन्दा बढी ५५.६ प्रतिशत तीनवटै बहुआयामिक गरीबी सूचकबाट वञ्चित छ।
त्यस्तै, कोभिड–१९ को असरले एक प्रतिशत बिन्दुले गरीबी बढ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। कोरोनाको असर अभैm अनिश्चित रहेको र हालसम्मको अवस्था अनुसार एक प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने अनुमान रहेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कोरोनापूर्वको अवस्थामा १८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि छ। १८.७ प्रतिशत अर्थात् कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९२ लाखमध्ये ५४ लाख २३ हजार व्यक्ति गरीबीमा बाँचिरहेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले भने अनुसार नै हिसाब गर्ने हो भने एक प्रतिशत बिन्दु अर्थात् २९ हजार २ सय ५४ जना गरीबीको रेखामुनि धकेलिइसकेका छन्। जसले दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार १ सय ५२ रुपैयाँ) आर्जन गर्न र दैनिक २१ सय क्यालोरीभन्दा बढी खाना खान पाउँदैनन्। विशेषगरी विप्रेषणमा आउने गिरावट र आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेकोले गरीबी बढ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। हालै शहरबाट गाउँ फर्केका लाखौं मजदूर केही क्षण घर बस्दा खुशी बढे पनि दीर्घकालीनरूपमा यिनै आधारभूत कुराले पुनः पिरोल्न थाल्नेछन्। असुरक्षित पिउने पानी, कुपोषणले प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आउनेछ। पुनः बाल मृत्युदर बढ्नेछ। कोरोनाले मुख्य प्रभाव परेको सेवा क्षेत्रमा आबद्ध करीब ७५ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारमा छन्। यसमा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी छ। तिनको बचतको स्तर पनि कम हुने भएकोले बन्दाबन्दी लम्बिंदै जाँदा आधारभूत आवश्यकताजस्तै खाद्य असुरक्षा पनि बढ्दै जान्छ। महामारीले कारोबार सुस्त हुँदा वा बन्द गर्नुपरेमा सबैभन्दा पहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको रोजगार गुम्छ। हुनत शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण भेगमा जाने धेरैजसो मानिस यही समूहमा पर्छन्। यस्ता श्रमिक अनौपचारिक श्रम सम्बन्धमा हुन्छन् अर्थात् उनीहरू करारविना काम गर्ने, नियमितभन्दा दैनिक ज्यालादारीमा रहने, तलबी बिदा नहुने, बीमा, औषधि उपचार वा स्वास्थ्य बीमा नहुने र सामाजिक सुरक्षामा पनि संलग्न नहुने अवस्थामा छन्।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल ६७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नोवेल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव एवं तत्काल चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी प्रतिवेदन’ले गरेको छ। विश्वव्यापी प्रभावले आपूर्ति शृङ्खलामा परेको असर र लकडाउनका कारण हुने सम्भावित क्षतिको आकलनमा, अर्थ मन्त्रालयको अनुमानमा, सेवा क्षेत्रमा २७ अर्ब, उद्योग क्षेत्रमा ११ अर्ब र कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा हालै विश्व बैंकले सन् २०२० मा १.५ देखि २.८ प्रतिशत एवं एशियाली विकास बैंकले ५.३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। विश्वव्यापीरूपमा हुने वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा गिरावट, रोजगार कटौती, वैदेशिक व्यापार, लगानी र सहयोगमा हुने कमीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले चरम निराशाको सामना गर्नुपर्नेछ। एकातिर आर्थिक प्रणालीमा अवरोध र अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, राहतलगायत कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने आपतकालीन दायित्वले अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ। उद्योग र व्यापारमा आउने शिथिलतास्वरूप निजी क्षेत्रको पूँजी निर्माणमा हुने अवरोधले लगानी र विकासलाई दीर्घकालीन असर पार्नेछ। गरीबी, बेरोजगारी र असमानताले सामाजिक शान्ति खलबलिने र लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर पार्न सक्छ।
अर्काे महŒवपूर्ण पक्ष भनेको धनी र गरीबबीच विद्यमान असमानता हो। तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा धनी र गरीबबीचको असमानता दर अर्थात् ‘गिनी कोफिसिएन्ट’ ०.३० प्रतिशत देखाएको छ। यो दरले पनि धनी र गरीबबीचको खाडल निकै गहिरो भएको देखाउँछ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको बहुआयामिक गरीबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको अग्रणी संस्था ओपिएचआईले संयुक्तरूपमा तयार पारी सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालमा अभैm गरीबीको स्थिति भयावह रहेको चित्रण गरेको छ। सूचकाङ्कमा पहिलोपटक प्रदेशा अनुसार गरीबीको स्थिति उजागर गरेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी गरीबीको दर कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ। जनसङ्ख्या न्यून रहने र भूगोल ठूलो रहेको कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरीबीको दर ५१.२२ प्रतिशत छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरसम्बन्धी विभिन्न १० वटा सूचकका आधारमा तय गरिएको बहुआयामिक गरीबीको मापन एमपिआई अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्या गरीब छ। यसमा पनि २३.५ प्रतिशत चरम गरीबीमा बाँचिरहेको छ। त्यसपछि प्रदेश नं. २ सबैभन्दा बढी गरीबी दर भएको प्रदेश हो। यो प्रदेशको गरीबी दर ४७.९५ प्रतिशत छ। यो प्रदेशमा २१.७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या चरम गरीबीमा बाँचिरहेको छ। जनसङ्ख्या अधिक र तराईको समथर भूमि भएपनि विभिन्न कारणले विकासको गति विस्तार हुन नसक्दा यो प्रदेश गरीबी सूचकमा पनि पछाडि नै छ । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै गरीबी हुनेमा क्रमशः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३.६५ प्रतिशत र प्रदेश नं. ५ मा २९.९५ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय औसतभन्दा कम गरीबी हुने क्रमशः प्रदेश नं. १ मा १९.७५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १४.२५ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा १२.२५ प्रतिशत छ।
बढ्दो आर्थिक असमानता नियन्त्रण नगर्ने तथा सीमित धनीहरूका पक्षमा बहुसङ्ख्यक गरीब तथा सीमान्तकृत नेपालीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने प्रकारको नीति निर्माण नगर्ने हो भने यस प्रकारको जनसङ्ख्या विकासबाट सदैव वञ्चित रहनेमा शङ्का छैन। त्यसैले अबका दिनमा सरकारले तय गरेको राष्ट्रिय लक्ष्य ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को गन्तव्यमा पुग्ने हो भने हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको खाडल कम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्नैपर्छ। यस्तै, गरीबी निवारण कार्यक्रम कार्यान्वयन क्रममा लक्षित वर्गको सही पहिचान नहुँदा गैरगरीबले फाइदा लिने र वास्तविक गरीब त्यसबाट वञ्चित हुने गरेको देखिन्छ। यसमा गम्भीर ध्यान पुग्नु जरुरी छ। सरकारले सहस्राब्दी लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म गरीबी ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। गरीबी निवारणको सफलता हेर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले सन् १९८१ देखि २०१२ सम्म ३ दशकमा गरीबी प्रतिशत ८४ बाट ५ मा झार्न सफल भएको छ। यस अवधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धिका कारण करीब ८२ करोड जनतालाई गरीबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउन चीन सफल भएको छ। सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासँगै यसका लागि स्पष्ट मार्गचित्र र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, जसले सही अर्थमा नेपाल समृद्ध बन्न सकोस्। जागीर तथा आर्थिक अवसर सिर्जना, विपन्नलाई वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उपयुक्त व्यवस्थापन नेपालको गरीबी निवारणका लागि महŒवपूर्ण पक्ष हुन्। त्यस्तै, युवालाई विकासका साझेदारको रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ। समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अब नेपाली युवाले जागीरका लागि विदेश धाउन छोडेर सीप र ज्ञान भएको काममा हात हालौं र आफ्नै खुट्टामा उभिने व्यवसाय आत्मसात् गर्नु नै आफू र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो
रोज्नु हो। त्यसो भयो भने मात्र मुलुकको आर्थिक विकास र गरीबी निवारण सम्भव हुन्छ।
