प्रस, परवानीपुर, १४ वैशाख/
नेपालमा ३३ दिनको लकडाउनपछि अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गएपछि वीरगंजका उद्योगी–व्यवसायीहरूले उद्योग–व्यापारलाई जीवन्त राख्न उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मुलुककै प्रमुख औद्योगिक कोरिडोर वीरगंजका उद्योगीहरूले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी नेपालका उद्योग–व्यापार पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका हुन्।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताका अनुसार विश्वका अन्य देशका तुलनामा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको मृत्युदर शून्य र सङ्क्रमित दर निकै न्यून रहेकाले सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नगरे अर्थतन्त्र धराशयी बनेर सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
“विश्वको तथ्याङ्क र लकडाउन अभ्यासलाई हेर्ने हो भने न्यूनतम ५० दिनभन्दा बढी समय लाग्ने विश्लेषण छ,” उनले भने, “नेपालमा लकडाउन अवधिले ३३ दिन पूरा गरिसकेको छ, अब सरकारले हालको कोरोना सङ्क्रमण अवस्थाको विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रलाई पहिलेको अवस्थामा सुस्त गतिमा भएपनि नयाँ रणनीति बनाइ अघि बढाउनुपर्छ।”
उच्च सतर्कता अँगालेर यदि उद्योग र व्यापार सञ्चालन गरियो भने देश र नागरिकलाई विभिन्न समस्याबाट मुक्ति दिलाउन सकिने कुरामा उनले जोड दिएका छन्। “अहिले खाद्य पदार्थ र औषधिबाहेक सबै उद्योग बन्द छन्, सरकारले चाँडै निर्णय गरी लकडाउनमा पनि अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भनी सोच्नुपर्छ,” उनले प्रस्ट्याउँदै भने। वीरगंजको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा नेपाल चामल, दाल, तेल सङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताका अनुसार वीरगंजका करीब १२ सय उद्योगमा झन्डै सवा लाख श्रमिक तथा कर्मचारी काम गर्छन्, जसमध्ये खाद्यान्न र औषधि गरी सवा ३ सय उद्योग मात्र चलिरहेको अवस्थामा साढे ९ सय उद्योग बन्द हुँदF चौतर्फी नकारात्मक असर परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन उनले ६ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
१. सबै बैंक दैनिक ६ घण्टा सञ्चालन
उनले अर्थतन्त्रको मुख्य कडी मानिने सरकारी तथा निजी २७ वटा वाणिज्य बैंकलाई पहिलेको अवस्थामा दैनिक बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म खुला गर्नुपर्ने माग गरे। आलोपालो बैंक सञ्चालनबाट आकस्मिक सेवा लिने ग्राहकलाई मात्र फाइदा पुगिरहेकोमा व्यापारिक प्रयोजनको चेक क्लियरिङ हुने सुविधासहित बैंक खोल्नुपर्छ। जुन बैंकमा ४० जना कर्मचारी छन्, कम्तीमा १० प्रतिशत कर्मचारी खटाएर पनि बैंकिङ कारोबार नियमित गर्नुपर्छ। बैंक नियमित नहुँदा उद्योगी–व्यापारीको भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ।
२. व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कुरियर सञ्चालन
औद्योगिक परियोजनार्थ आवश्यक कागजात सरकारी अड्डा र भन्सार कार्यालयहरूमा कुरियरमार्पmत् सेवा शुरू गर्नुपर्छ। आवश्यक कागजातको अभावमा भन्सार बिन्दुमा रोकिएका मालसामान जाँचपास गर्न समस्या भइरहेकाले ‘स्पीड कुरियर’ सञ्चालन गर्न सरकारले हुलाक वा अन्य कुरियर सेवालाई क्रियाशील बनाउन उनको जोड छ।
३. सुुक्खा बन्दरगाह र आइसिपीको पूर्ण सञ्चालन
वीरगंज भन्सार अन्तर्गतका दुई भन्सार र सुक्खा बन्दरगाहलाई नयाँ मेकानिज्म बनाइ पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको व्यवसायीहरूको माग छ। भन्सार बिन्दु वा भारतको बन्दरगाहबाट छुट्ने सामानको लागि सरकारले छुट्टै रणनीति बनाइ जतिसक्दो चाँडो नेपाल पु¥याउन ध्यान दिनुपर्छ। अहिले भारतको विभिन्न समुद्री बन्दरगाहबाट सात दिनमा आउनुपर्ने सामान १० दिनभन्दा बढी लागिरहेको छ भने वीरगंजका विभिन्न भन्सार नाकामा आएका मालसामान पनि समयमा जाँचपास हुन सकेको छैन। भन्सार कार्यालयहरूले पहिलेको तुलनामा २० प्रतिशत मात्र सेवा दिइरहेका छन्। जसले गर्दा उद्योगी–व्यवसायी मारमा छन्।
४. सामाजिक दूरी कायम राखेर सबै उद्योग सञ्चालन
वीरगंजका उद्योगीहरूले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न उच्च सतर्कता अँगाली खाद्यान्न र औषधि उद्योगसँगै सबै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बैंक र भन्सारबाट मालसामान छुट्न थालेपछि सबै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनी बताए। एक महीनाको अवधिमा कर्मचारी, श्रमिक, उद्योगी सबैले बुझिसकेका छन् कि सङ्क्रमणको प्रतिरोध कसरी, कहाँ के गर्ने भनेर। त्यस कारण कर्मचारी र श्रमिक वर्ग उच्च सतर्कताको मनस्थितिमा आइसकेकाले उद्योग चलाउनुपर्छ।
५. प्रहरी प्रशासनले व्यापारिक सामान रोक्न नहुने
जबसम्म सबै मालसामानको निर्बाध ढुवानी वा ओसारपसार हुँदैन, तबसम्म उद्योग र बजारसम्म पुग्दैन। व्यापारिक परियोजनार्थ मालवस्तुको आयात, निर्यात र ढुवानीको सन्दर्भमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई सरकारले निर्देशन जारी गरी कुनै किसिमको रोकटोक नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। अहिले खाद्यान्न र औषधि उद्योगका सामानबाहेक अन्य उद्योगका सामानमा रोक लगाइएको छ ।
६. मजदूर र कर्मचारीको सहज आवागमन
व्यवसायीहरूले उद्योग, कलकारखाना र बजारमा समेत व्यापारिक उद्देश्यका साथ आवागमन गर्ने मजदूर तथा श्रमिकलाई प्रशासनले मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न उनले जोड दिएका छन्। कर्मचारी र मजदूरलाई कार्यस्थलसम्म पुग्न वा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा समेत निजी सवारीसाधन वा उद्योगको बसबाट आवागमन गर्न दिनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीबाट बीच बाटोमा हुने दुव्र्यवहार र कुटाइका कारण कतिपय उद्योगका मजदूर काम गर्न आइरहेका छैनन्। लकडाउनमा सञ्चालन हुने उद्योगका मजदूरलाई सरकारले उद्योगकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने नीति असान्दर्भिक रहेकोले यसमा संशोधन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको सुझाव छ।
नेपालमा ३३ दिनको लकडाउनपछि अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गएपछि वीरगंजका उद्योगी–व्यवसायीहरूले उद्योग–व्यापारलाई जीवन्त राख्न उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मुलुककै प्रमुख औद्योगिक कोरिडोर वीरगंजका उद्योगीहरूले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी नेपालका उद्योग–व्यापार पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका हुन्।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताका अनुसार विश्वका अन्य देशका तुलनामा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको मृत्युदर शून्य र सङ्क्रमित दर निकै न्यून रहेकाले सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नगरे अर्थतन्त्र धराशयी बनेर सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
“विश्वको तथ्याङ्क र लकडाउन अभ्यासलाई हेर्ने हो भने न्यूनतम ५० दिनभन्दा बढी समय लाग्ने विश्लेषण छ,” उनले भने, “नेपालमा लकडाउन अवधिले ३३ दिन पूरा गरिसकेको छ, अब सरकारले हालको कोरोना सङ्क्रमण अवस्थाको विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रलाई पहिलेको अवस्थामा सुस्त गतिमा भएपनि नयाँ रणनीति बनाइ अघि बढाउनुपर्छ।”
उच्च सतर्कता अँगालेर यदि उद्योग र व्यापार सञ्चालन गरियो भने देश र नागरिकलाई विभिन्न समस्याबाट मुक्ति दिलाउन सकिने कुरामा उनले जोड दिएका छन्। “अहिले खाद्य पदार्थ र औषधिबाहेक सबै उद्योग बन्द छन्, सरकारले चाँडै निर्णय गरी लकडाउनमा पनि अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भनी सोच्नुपर्छ,” उनले प्रस्ट्याउँदै भने। वीरगंजको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा नेपाल चामल, दाल, तेल सङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताका अनुसार वीरगंजका करीब १२ सय उद्योगमा झन्डै सवा लाख श्रमिक तथा कर्मचारी काम गर्छन्, जसमध्ये खाद्यान्न र औषधि गरी सवा ३ सय उद्योग मात्र चलिरहेको अवस्थामा साढे ९ सय उद्योग बन्द हुँदF चौतर्फी नकारात्मक असर परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन उनले ६ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
१. सबै बैंक दैनिक ६ घण्टा सञ्चालन
उनले अर्थतन्त्रको मुख्य कडी मानिने सरकारी तथा निजी २७ वटा वाणिज्य बैंकलाई पहिलेको अवस्थामा दैनिक बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म खुला गर्नुपर्ने माग गरे। आलोपालो बैंक सञ्चालनबाट आकस्मिक सेवा लिने ग्राहकलाई मात्र फाइदा पुगिरहेकोमा व्यापारिक प्रयोजनको चेक क्लियरिङ हुने सुविधासहित बैंक खोल्नुपर्छ। जुन बैंकमा ४० जना कर्मचारी छन्, कम्तीमा १० प्रतिशत कर्मचारी खटाएर पनि बैंकिङ कारोबार नियमित गर्नुपर्छ। बैंक नियमित नहुँदा उद्योगी–व्यापारीको भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ।
२. व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कुरियर सञ्चालन
औद्योगिक परियोजनार्थ आवश्यक कागजात सरकारी अड्डा र भन्सार कार्यालयहरूमा कुरियरमार्पmत् सेवा शुरू गर्नुपर्छ। आवश्यक कागजातको अभावमा भन्सार बिन्दुमा रोकिएका मालसामान जाँचपास गर्न समस्या भइरहेकाले ‘स्पीड कुरियर’ सञ्चालन गर्न सरकारले हुलाक वा अन्य कुरियर सेवालाई क्रियाशील बनाउन उनको जोड छ।
३. सुुक्खा बन्दरगाह र आइसिपीको पूर्ण सञ्चालन
वीरगंज भन्सार अन्तर्गतका दुई भन्सार र सुक्खा बन्दरगाहलाई नयाँ मेकानिज्म बनाइ पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको व्यवसायीहरूको माग छ। भन्सार बिन्दु वा भारतको बन्दरगाहबाट छुट्ने सामानको लागि सरकारले छुट्टै रणनीति बनाइ जतिसक्दो चाँडो नेपाल पु¥याउन ध्यान दिनुपर्छ। अहिले भारतको विभिन्न समुद्री बन्दरगाहबाट सात दिनमा आउनुपर्ने सामान १० दिनभन्दा बढी लागिरहेको छ भने वीरगंजका विभिन्न भन्सार नाकामा आएका मालसामान पनि समयमा जाँचपास हुन सकेको छैन। भन्सार कार्यालयहरूले पहिलेको तुलनामा २० प्रतिशत मात्र सेवा दिइरहेका छन्। जसले गर्दा उद्योगी–व्यवसायी मारमा छन्।
४. सामाजिक दूरी कायम राखेर सबै उद्योग सञ्चालन
वीरगंजका उद्योगीहरूले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न उच्च सतर्कता अँगाली खाद्यान्न र औषधि उद्योगसँगै सबै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बैंक र भन्सारबाट मालसामान छुट्न थालेपछि सबै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनी बताए। एक महीनाको अवधिमा कर्मचारी, श्रमिक, उद्योगी सबैले बुझिसकेका छन् कि सङ्क्रमणको प्रतिरोध कसरी, कहाँ के गर्ने भनेर। त्यस कारण कर्मचारी र श्रमिक वर्ग उच्च सतर्कताको मनस्थितिमा आइसकेकाले उद्योग चलाउनुपर्छ।
५. प्रहरी प्रशासनले व्यापारिक सामान रोक्न नहुने
जबसम्म सबै मालसामानको निर्बाध ढुवानी वा ओसारपसार हुँदैन, तबसम्म उद्योग र बजारसम्म पुग्दैन। व्यापारिक परियोजनार्थ मालवस्तुको आयात, निर्यात र ढुवानीको सन्दर्भमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई सरकारले निर्देशन जारी गरी कुनै किसिमको रोकटोक नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। अहिले खाद्यान्न र औषधि उद्योगका सामानबाहेक अन्य उद्योगका सामानमा रोक लगाइएको छ ।
६. मजदूर र कर्मचारीको सहज आवागमन
व्यवसायीहरूले उद्योग, कलकारखाना र बजारमा समेत व्यापारिक उद्देश्यका साथ आवागमन गर्ने मजदूर तथा श्रमिकलाई प्रशासनले मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न उनले जोड दिएका छन्। कर्मचारी र मजदूरलाई कार्यस्थलसम्म पुग्न वा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा समेत निजी सवारीसाधन वा उद्योगको बसबाट आवागमन गर्न दिनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीबाट बीच बाटोमा हुने दुव्र्यवहार र कुटाइका कारण कतिपय उद्योगका मजदूर काम गर्न आइरहेका छैनन्। लकडाउनमा सञ्चालन हुने उद्योगका मजदूरलाई सरकारले उद्योगकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने नीति असान्दर्भिक रहेकोले यसमा संशोधन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको सुझाव छ।
