विनोद गुप्ता
भारतीय महावाणिज्य दूतावासले वीरगंजमा Key aspects of Indian union budget 2020-21; An opportunity for Nepalese Importers/Exporters and Investers शीर्षकमा आयोजना गरेको प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा डा दीपेन्द्र चौधरी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मुकेश साहले सविस्तार प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । सङ्क्षेपमा यस प्रस्तुतीकरणबाट विश्वको ५औं ठूलो आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको भारत २०२४ सम्ममा ५ खर्ब डलरको आर्थिक शक्ति बन्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने गरी यो बजेट प्रस्तुत भएको बुझिन्छ । वैदेशिक लगानी २०१४–१०१९ सम्म आइपुग्दा १९० अर्ब डलरबाट बढेर २८४ अर्ब हुन पुगेको र वर्तमानको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृदिदर २०२०–२१ मा ६–६.५ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । तर यस प्रस्तुतीकरणको रोचक पक्ष मेरोलागि भने Opportunity for Nepalese Importers/exporters and Investers रहेकोमा त्यस शीर्षकमा प्रस्तोताले
1. Good opportunity for Nepalese students through : Study in
India Scheme".
2. Export of Soya Fiber, Palm Oil, Footwear, Cigarettes, Agro based Animal Product would decrease due to increase in custom duty &
3. Insurance Sector would be effected through LIC
De-Investment भनेर आप्mनो भनाइ राख्नुभएको थियो । यसमा आप्mनो टिप्पणी गर्दै भारतीय वाणिज्यदूत कोट्रास्वामीले नेपाल र भारतबीच व्यापार सहजीकरणका लागि कार्यान्वयनमा रहेको सन्धिको धारा ४ अनुसार दुवैले एकअर्काको प्राथमिक उत्पादनको व्यापारमा पारस्परिक आधारमा सहुलियत दिने उल्लेख भएकोले यस्तो सहमति भएको वस्तुमा आधारभूत भन्सार महसूल र परिमाणात्मक प्रतिबन्ध नलगाउने व्यवस्था सन्धिले गरेको भनाइ राख्नुभएको थियो । तर तपाईंहरूको यो बजेट नेपालको लागि अवसरभन्दा चुनौती बढी हो भन्न सकिन्छ ? भन्ने मेरो प्रश्नमा वाणिज्यदूत महोदयले कृषि क्षेत्रमा सरकारले कायम गरेको अनुदान र उत्पादकत्वमा वृद्धिबाट भारतमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन सस्तिने भई नेपालको कृषिजन्य उत्पादनको लागि त्यो चुनौती हुन सक्दैन भन्नु ढाट्नु सरह हुने भएकोले नेपालले आप्mनो कृषि क्ष्Fेत्रमा देखा परेको यो चुनौतीलाई सकारात्मकरूपमा लिई क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्दछ भन्नुभयो । उहाँकै यस भनाइबाट नेपालको कृषि क्ष्Fेत्रमा भारतको बजेटले नकारात्मक असर पर्ने प्रस्ट देखिन्छ । त्यसमाथि नेपालको कृषि क्षेत्रको लागि छुट्याइएको बजेट जसरी दुरुपयोग भएको छ र चुरे दोहनका कारण तराईको उर्वरा भूमिमा बढ्दो सिंचाइ सङ्कट एवं मलखादको मूल्य र अनुपलब्धताले हाम्रो चुनौतीलाई थप बढाउने निश्चित छ ।
अब उद्योग र व्यापार क्षेत्रको कुरा गर्दा निर्यातकर्तालाई यस बजेट केन्द्रीय, राज्य र स्थानीय स्तरमा लगाइएका सबै करहरू डिजिटल माध्यमबाट फिर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, निर्भीक योजना अन्तर्गत निर्यातकहरूलाई बीमा सुरक्ष्Fा प्रदान गर्नुका साथै साना निर्यातकहरूको प्रिमियमको दरसमेत घटाइएको छ । वित्तीय बजारतर्पm भारतसँग हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति ४५७.५ अर्ब डलर रहेको छ भने पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशतले बढेको र मार्च २०१४ मा ५२.२ प्रतिशत रहेको केन्द्रको ऋण भार मार्च २०१९ मा घटेर ४५.७ प्रतिशतमा आएकोले भारत सरकारले कर्पोरेट करको दर विश्वमैं सबैभन्दा सस्तो पारेको छ । १४.८ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म टर्नओभर भएका नयाँ प्रतिष्ठानहरूले तीन वर्षसम्म निरन्तर करमा सय प्रतिशत छुट पाउने Dividend Distribution Tax खारेज गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मार्च २०२४ सम्ममा प्राथमिकता प्राप्त एवं पूर्वाधार आयोजनामा हुने लगानीको लागि ब्याज, लाभांश तथा पूँजीगत लाभमा शतप्रतिशत कर छुट दिनुका साथै हवाई उडान, मिडिया तथा बीमा क्षेत्रमा सय प्रतिशत वैदेशिक लगानी खुला गर्ने घोषणा गरेको छ । भारत सरकारको यस्तै खुला नीतिका कारण २०१९–२० मा भारतमा वैदेशिक लगानी २४.४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । भारत र चीनलाई २१औं शताब्दीको बजार भनेर पूरै विश्वले स्वीकार गरिसकेकै छ । यस अवस्थामा नेपालमा कति वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ भन्दा पनि नेपालबाट भारतमा कति लगानी जाने सम्भावना छ, त्यसतर्पm विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । करै करको भारले थिचिएको औद्योगिक, व्यापारी समूह अवसरको खोजीमा भारततर्पm नजाऊन् भनेर कदम चाल्नुपर्ने बेला हामीले घटाउन त कता हो कता उठेकै करको सदुपयोगसमेत गर्न सकेका छैनौं । भारतले आप्mनो बजेटमा आप्mनो राष्ट्रहित सोच्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो तर त्यसबाट हामीमा पर्ने दुष्प्रभावबारे हामीले सोच्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हुन्छ । त्यस कारणले दोष भारतलाई होइन हामीलाई नै लाग्नुपर्छ । तर हाम्रा वर्तमान अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित International Conference on Economics & Finance लाई सम्बोधन गर्दै आव २०१९–२० को आर्थिक सूचकाङ्कहरू आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी सकारात्मक छन् । हाम्रा कार्यक्रमहरू गरीबी निवारण तथा एसडिजी केन्द्रित रहेकाले दुई अङ्कको आर्थिक वृदिदर हासिल हुने कुरामा विश्वस्त रहन सबैलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । त्यसै अवसरमा बोल्दै आयोजक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने चीनमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले चीनसँगको व्यापार र पर्यटनमाथिको नकारात्मक असरका कारण सम्भव नहुने मनसाय व्यक्त गर्नुभयो भने योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने पूर्वाधार निर्माण नै नभएकोले हासिल हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन । त्यसै कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका प्रतिनिधि Luis E. Breuerले वर्तमान अवस्थामा नेपालले उच्च आर्थिक वृदिदर हासिल गर्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको ८० प्रतिशत व्यापार आज पनि भारतसँग छ । ‘आप्mनो छिमेकी पहिला’ नीतिविपरीत भारत कहिले अदुवा, अलैंची त कहिले चिया जस्ता कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्दछ भने आप्mनो अक्षमताका कारण हामी ३६ अर्बको चामल पनि आयात गर्दैछौं । भारतको वर्तमान कृषि नीति अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानलगायतका अन्य सहुलियतका कारण कृषि उत्पादन सस्तो हुने भई नेपाली कृषकलाई मर्का पर्ने त छँदैछ भारतले छिमेकी पहिलाको मर्मविपरीत प्याजको निर्यात बन्द गर्नुलाई कतिसम्म उचित मान्न सकिन्छ ? हुनत वैधानिक बाटोबाट नभएर अवैधानिक बाटोबाट आएको भारतीय प्याज आजसम्म हामी सबैले खाँदै आएका नै छौं । हुनत यस्तो अचम्मको व्यवहार भारतीय पक्षबाट मात्रै होइन नेपाली पक्षबाट समेत हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि भारतको रक्सौलमा भारु ३० (नेरु ४८) प्रतिकिलोमा उपलब्ध लसुनको नेपाली भन्सार रु ७५ प्रतिकिलो रहेको छ । यस आधारमा नेपालमा लसुन औसत रु १५० प्रतिकिलोसम्ममा बिक्री हुनुलाई न्यायोचित नै मान्न सकिन्छ । तर के नेपाल सरकारलाई यो बोध छ कि एक हजार किलोमिटर लामो दक्षिणी सीमामा पहाडका केही क्षेत्रबाहेक करीब–करीब नेपालको आधा जनसङ्ख्या भारतीय बजारको पहुँचमा छ र उसले सीमावर्ती बजारबाट नेरु ४८ वा ५० प्रतिकिलोमा नै लसुन किनेर ल्याउन सक्छ । यस्तो अदूरदर्शितापूर्ण अव्यावहारिक नीतिका कारणले नै होला अब पोके तस्करहरूको डेलिगेशन जाने परिपाटी पनि शुरू भएको छ भने राष्ट्रियस्तरमैं देशमा प्रचलनमा रहेका नोटहरूको ६० प्रतिशत वैध कारोबार र बाँकी ४० प्रतिशत अवैध कारोबारमा रहेको समाचार छापाहरूमा पढ्न पाइएको छ । सरकारी स्रोतले यसको पुष्टि नगरेपनि स्वतन्त्र अर्थविद्हरू भने यससँग सहमत छन् । अन्त्यमा अब चार महीना मात्र बाँकी छ असार आउन, त्यसबेलाको अर्थमन्त्रीको बजेट र उपलब्धिले यो विवादको पक्कै समाधान गर्नेछ । तर असारे बजेट खर्च गरेर प्रदान गरिएको जीवन्तता वा आर्थिक वृद्धिले देश र जनता कसैलाई फाइदा नगर्ने भएकोले यो वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्नेछ र त्यस्तो हुन्छ भने हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यू धन्यवादका पात्र हुन् भन्नै पर्छ तथा उनको बुद्धि र विवेकको खुलेर प्रशंसा गर्नै पर्नेछ ।
भारतीय महावाणिज्य दूतावासले वीरगंजमा Key aspects of Indian union budget 2020-21; An opportunity for Nepalese Importers/Exporters and Investers शीर्षकमा आयोजना गरेको प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा डा दीपेन्द्र चौधरी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मुकेश साहले सविस्तार प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । सङ्क्षेपमा यस प्रस्तुतीकरणबाट विश्वको ५औं ठूलो आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको भारत २०२४ सम्ममा ५ खर्ब डलरको आर्थिक शक्ति बन्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने गरी यो बजेट प्रस्तुत भएको बुझिन्छ । वैदेशिक लगानी २०१४–१०१९ सम्म आइपुग्दा १९० अर्ब डलरबाट बढेर २८४ अर्ब हुन पुगेको र वर्तमानको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृदिदर २०२०–२१ मा ६–६.५ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । तर यस प्रस्तुतीकरणको रोचक पक्ष मेरोलागि भने Opportunity for Nepalese Importers/exporters and Investers रहेकोमा त्यस शीर्षकमा प्रस्तोताले
1. Good opportunity for Nepalese students through : Study in
India Scheme".
2. Export of Soya Fiber, Palm Oil, Footwear, Cigarettes, Agro based Animal Product would decrease due to increase in custom duty &
3. Insurance Sector would be effected through LIC
De-Investment भनेर आप्mनो भनाइ राख्नुभएको थियो । यसमा आप्mनो टिप्पणी गर्दै भारतीय वाणिज्यदूत कोट्रास्वामीले नेपाल र भारतबीच व्यापार सहजीकरणका लागि कार्यान्वयनमा रहेको सन्धिको धारा ४ अनुसार दुवैले एकअर्काको प्राथमिक उत्पादनको व्यापारमा पारस्परिक आधारमा सहुलियत दिने उल्लेख भएकोले यस्तो सहमति भएको वस्तुमा आधारभूत भन्सार महसूल र परिमाणात्मक प्रतिबन्ध नलगाउने व्यवस्था सन्धिले गरेको भनाइ राख्नुभएको थियो । तर तपाईंहरूको यो बजेट नेपालको लागि अवसरभन्दा चुनौती बढी हो भन्न सकिन्छ ? भन्ने मेरो प्रश्नमा वाणिज्यदूत महोदयले कृषि क्षेत्रमा सरकारले कायम गरेको अनुदान र उत्पादकत्वमा वृद्धिबाट भारतमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन सस्तिने भई नेपालको कृषिजन्य उत्पादनको लागि त्यो चुनौती हुन सक्दैन भन्नु ढाट्नु सरह हुने भएकोले नेपालले आप्mनो कृषि क्ष्Fेत्रमा देखा परेको यो चुनौतीलाई सकारात्मकरूपमा लिई क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्दछ भन्नुभयो । उहाँकै यस भनाइबाट नेपालको कृषि क्ष्Fेत्रमा भारतको बजेटले नकारात्मक असर पर्ने प्रस्ट देखिन्छ । त्यसमाथि नेपालको कृषि क्षेत्रको लागि छुट्याइएको बजेट जसरी दुरुपयोग भएको छ र चुरे दोहनका कारण तराईको उर्वरा भूमिमा बढ्दो सिंचाइ सङ्कट एवं मलखादको मूल्य र अनुपलब्धताले हाम्रो चुनौतीलाई थप बढाउने निश्चित छ ।
अब उद्योग र व्यापार क्षेत्रको कुरा गर्दा निर्यातकर्तालाई यस बजेट केन्द्रीय, राज्य र स्थानीय स्तरमा लगाइएका सबै करहरू डिजिटल माध्यमबाट फिर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, निर्भीक योजना अन्तर्गत निर्यातकहरूलाई बीमा सुरक्ष्Fा प्रदान गर्नुका साथै साना निर्यातकहरूको प्रिमियमको दरसमेत घटाइएको छ । वित्तीय बजारतर्पm भारतसँग हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति ४५७.५ अर्ब डलर रहेको छ भने पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशतले बढेको र मार्च २०१४ मा ५२.२ प्रतिशत रहेको केन्द्रको ऋण भार मार्च २०१९ मा घटेर ४५.७ प्रतिशतमा आएकोले भारत सरकारले कर्पोरेट करको दर विश्वमैं सबैभन्दा सस्तो पारेको छ । १४.८ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म टर्नओभर भएका नयाँ प्रतिष्ठानहरूले तीन वर्षसम्म निरन्तर करमा सय प्रतिशत छुट पाउने Dividend Distribution Tax खारेज गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मार्च २०२४ सम्ममा प्राथमिकता प्राप्त एवं पूर्वाधार आयोजनामा हुने लगानीको लागि ब्याज, लाभांश तथा पूँजीगत लाभमा शतप्रतिशत कर छुट दिनुका साथै हवाई उडान, मिडिया तथा बीमा क्षेत्रमा सय प्रतिशत वैदेशिक लगानी खुला गर्ने घोषणा गरेको छ । भारत सरकारको यस्तै खुला नीतिका कारण २०१९–२० मा भारतमा वैदेशिक लगानी २४.४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । भारत र चीनलाई २१औं शताब्दीको बजार भनेर पूरै विश्वले स्वीकार गरिसकेकै छ । यस अवस्थामा नेपालमा कति वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ भन्दा पनि नेपालबाट भारतमा कति लगानी जाने सम्भावना छ, त्यसतर्पm विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । करै करको भारले थिचिएको औद्योगिक, व्यापारी समूह अवसरको खोजीमा भारततर्पm नजाऊन् भनेर कदम चाल्नुपर्ने बेला हामीले घटाउन त कता हो कता उठेकै करको सदुपयोगसमेत गर्न सकेका छैनौं । भारतले आप्mनो बजेटमा आप्mनो राष्ट्रहित सोच्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो तर त्यसबाट हामीमा पर्ने दुष्प्रभावबारे हामीले सोच्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हुन्छ । त्यस कारणले दोष भारतलाई होइन हामीलाई नै लाग्नुपर्छ । तर हाम्रा वर्तमान अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित International Conference on Economics & Finance लाई सम्बोधन गर्दै आव २०१९–२० को आर्थिक सूचकाङ्कहरू आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी सकारात्मक छन् । हाम्रा कार्यक्रमहरू गरीबी निवारण तथा एसडिजी केन्द्रित रहेकाले दुई अङ्कको आर्थिक वृदिदर हासिल हुने कुरामा विश्वस्त रहन सबैलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । त्यसै अवसरमा बोल्दै आयोजक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने चीनमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले चीनसँगको व्यापार र पर्यटनमाथिको नकारात्मक असरका कारण सम्भव नहुने मनसाय व्यक्त गर्नुभयो भने योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने पूर्वाधार निर्माण नै नभएकोले हासिल हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन । त्यसै कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका प्रतिनिधि Luis E. Breuerले वर्तमान अवस्थामा नेपालले उच्च आर्थिक वृदिदर हासिल गर्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको ८० प्रतिशत व्यापार आज पनि भारतसँग छ । ‘आप्mनो छिमेकी पहिला’ नीतिविपरीत भारत कहिले अदुवा, अलैंची त कहिले चिया जस्ता कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्दछ भने आप्mनो अक्षमताका कारण हामी ३६ अर्बको चामल पनि आयात गर्दैछौं । भारतको वर्तमान कृषि नीति अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानलगायतका अन्य सहुलियतका कारण कृषि उत्पादन सस्तो हुने भई नेपाली कृषकलाई मर्का पर्ने त छँदैछ भारतले छिमेकी पहिलाको मर्मविपरीत प्याजको निर्यात बन्द गर्नुलाई कतिसम्म उचित मान्न सकिन्छ ? हुनत वैधानिक बाटोबाट नभएर अवैधानिक बाटोबाट आएको भारतीय प्याज आजसम्म हामी सबैले खाँदै आएका नै छौं । हुनत यस्तो अचम्मको व्यवहार भारतीय पक्षबाट मात्रै होइन नेपाली पक्षबाट समेत हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि भारतको रक्सौलमा भारु ३० (नेरु ४८) प्रतिकिलोमा उपलब्ध लसुनको नेपाली भन्सार रु ७५ प्रतिकिलो रहेको छ । यस आधारमा नेपालमा लसुन औसत रु १५० प्रतिकिलोसम्ममा बिक्री हुनुलाई न्यायोचित नै मान्न सकिन्छ । तर के नेपाल सरकारलाई यो बोध छ कि एक हजार किलोमिटर लामो दक्षिणी सीमामा पहाडका केही क्षेत्रबाहेक करीब–करीब नेपालको आधा जनसङ्ख्या भारतीय बजारको पहुँचमा छ र उसले सीमावर्ती बजारबाट नेरु ४८ वा ५० प्रतिकिलोमा नै लसुन किनेर ल्याउन सक्छ । यस्तो अदूरदर्शितापूर्ण अव्यावहारिक नीतिका कारणले नै होला अब पोके तस्करहरूको डेलिगेशन जाने परिपाटी पनि शुरू भएको छ भने राष्ट्रियस्तरमैं देशमा प्रचलनमा रहेका नोटहरूको ६० प्रतिशत वैध कारोबार र बाँकी ४० प्रतिशत अवैध कारोबारमा रहेको समाचार छापाहरूमा पढ्न पाइएको छ । सरकारी स्रोतले यसको पुष्टि नगरेपनि स्वतन्त्र अर्थविद्हरू भने यससँग सहमत छन् । अन्त्यमा अब चार महीना मात्र बाँकी छ असार आउन, त्यसबेलाको अर्थमन्त्रीको बजेट र उपलब्धिले यो विवादको पक्कै समाधान गर्नेछ । तर असारे बजेट खर्च गरेर प्रदान गरिएको जीवन्तता वा आर्थिक वृद्धिले देश र जनता कसैलाई फाइदा नगर्ने भएकोले यो वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्नेछ र त्यस्तो हुन्छ भने हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यू धन्यवादका पात्र हुन् भन्नै पर्छ तथा उनको बुद्धि र विवेकको खुलेर प्रशंसा गर्नै पर्नेछ ।
