शीतल महतो
महŒवाकाङ्क्षी बजेट विनियोजन, आर्थिक गतिविधि सुस्त र प्रगति न्यून भएपछि सरकारले यस वर्षको बजेट घटाउँदै राजस्व सङ्कलन र खर्चमा नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जेठ १५ मा ल्याइएको बजेटको आकार ९.६ प्रतिशत घटाउँदै सरकारले खर्च, राजस्व सङ्कलन, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको बजेट खर्च, बाँकी छ महीनामा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख मात्रै हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने भनिएकोमा करीब ५ प्रतिशत घटाई १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपियाँ मात्र सङ्कलन गर्ने नयाँ लक्ष्य लिएको छ ।
बजेट र राजस्वको लक्ष्य नै अति महŒवाकाङ्क्षी रहेकोले यसलाई लगातार संशोधन गर्नुपर्ने र दोस्रो कारण पूँजीगत खर्च नभएकोले आर्थिक गतिविधि बढेको छैन । आयातसमेत कम हुँदै गएपछि सरकारलाई राजस्व सङ्कलनमा निरन्तर समस्या परेको हो । अर्को कारण दुई तिहाई व्यापार निर्भर रहेको भारतको आर्थिक मन्दीले नेपाललाई समेत असर पारेकोले सरकारको लक्ष्य प्रभावित भएको छ । मध्यावधि समीक्षामा जनाइए अनुसार साउन–पुस (६ महीना) मा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हुन सकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको ४१ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । सरकारले खर्च गर्ने क्षमता नबढाउने हो भने नयाँ लक्ष्यसमेत बाँकी छ महीनामा पूरा हुन सम्भव छैन । दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।
८० प्रतिशत पूँजीगत खर्चको लक्ष्य
छ महीनामा पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै भएपछि अब बाँकी समयमा ८० प्रतिशत पु¥याउने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । पहिलेको तुलनामा २० प्रतिशत खर्च कम हुने अनुमान छ । यस वर्षका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपियाँ पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा अब ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपियाँमात्र खर्च हुने अनुमान छ । चालू खर्च विनियोजन भएकोमा ९४.५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ९ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यसपटक केही क्षेत्रमा कम खर्च भएकोले घटाउनुपरेको बताइएको छ । खर्च र आयातको असर राजस्वमा पूँजीगत खर्च र आयात कम हुँदा यसको असर राजस्व सङ्कलनमा परेको छ । खर्चको तुलनामा राजस्व पनि पहिले निर्धारण गरे अनुसार सङ्कलन नहुने भन्दै घटाइएको छ । यस वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अब करीब ५ प्रतिशत कम अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड मात्रै सङ्कलन हुनेछ । पूँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक गतिविधि कम हुन गई समग्र आयात नै निरन्तर ओरालो लागेका कारण भन्सार महसूल कम भएर राजस्व सङ्कलनमा सरकारलाई सकस परिरहेको छ । ‘छ महीनामा भन्सार महसूल ७७ अर्ब ९२ करोड असुल भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २.२ प्रतिशत कम हो’–मध्यावधि समीक्षामा भनिएको छ । साथै कुल आयात ४ प्रतिशत कम हुँदा भन्सार महसूल कम सङ्कलन भइरहेको उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी भन्सार महसूल लाग्ने कार, जिप, भ्यानको परिमाणमा कमी आउँदा यस क्षेत्रको भन्सार राजस्व सङ्कलन १४ प्रतिशत कम भएको छ । भन्सार राजस्वमा ठूलो प्रभाव पार्ने वस्तु एमएस बिलेट, सुन, सिमेन्ट तथा क्लिंकर, चामल, कोइला, कार, जिप, भ्यानलगायतको आयात १३ प्रतिशत घटेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुदान र ऋण दुवै घट्ने
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको लक्ष्य घटाइएको छ । वैदेशिक सहायता तथा अनुदानको हिस्सासमेत बजेटको तुलनामा निकै कम गरी नयाँ लक्ष्य निर्धारण भएको छ । बजेटमा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकोमा यसलाई ६१.१२ प्रतिशत घटाएर ७५ अर्ब ८० करोड मात्रै सङ्कलन गर्ने नयाँ लक्ष्य सरकारले लिएको छ । २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने भनिएकोमा सरकारले झन्डै ३० प्रतिशत कम अर्थात् २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपियाँ लिने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमानलाई २५ प्रतिशत घटाई ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख मात्रै प्राप्त हुने लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरेको छ।
गौरवका आयोजनामा निराशा
विकास निर्माण र बजेट खर्चको महŒवपूर्ण प्रभाव देखिनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति भने निराशाजनक छ । २३ वटा गौरवका आयोजनाका लागि छुट्याइएको १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड रुपियाँमध्ये करीब १९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २४ करोड मात्रै खर्च भएको मध्यावधि समीक्षामा देखाइएको छ । गौरवका आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकम कुल बजेटको ७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चको एक चौथाई हो ।
फागुनसम्म ठेक्का नगर्नेको बजेट फिर्ता
फागुनसम्म ठेक्का नगर्ने आयोजनालाई बजेट नदिने मात्रै होइन, विनियोजित रकम फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना र कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ । २०७६ फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरिसक्ने र फागुन मसान्तभित्र बाँकी ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यादेश दिने मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
हुनत मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति नराम्रो छैन, तर ऐतिहासिक मौका गुम्दै जान थालेका थुप्रै उदाहरण देखिन थालेको छ । त्यसैले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा अगाडि सारेको वर्तमान सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । नेपाली अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिको आधार भनेको नै जल, जमीन, जङ्गल, जडीबुटी र पर्यटन हो । यी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरी उच्च लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । यसका साथै यस क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसरी मुलुकमा पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर भए पनि लगानी अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन वृद्धि, रोजगारदाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध सुदृढीकरण र सुशासनमा सरकारले जोड दिनैपर्दछ । सरकारले नेपाललाई विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउने नारा लगाउँदै आए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको लगानी पनि आउन सकेको छैन । नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भएको बताइए पनि नीतिगत झन्झटका कारण लगानीकर्ता नआएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक सीपको विकास गरी मुलुकमा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । यसका लागि लगानीमैत्री प्रक्रियालाई आकर्षक बनाउन विद्यमान व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार गर्न सक्नुपर्छ ।
महŒवाकाङ्क्षी बजेट विनियोजन, आर्थिक गतिविधि सुस्त र प्रगति न्यून भएपछि सरकारले यस वर्षको बजेट घटाउँदै राजस्व सङ्कलन र खर्चमा नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जेठ १५ मा ल्याइएको बजेटको आकार ९.६ प्रतिशत घटाउँदै सरकारले खर्च, राजस्व सङ्कलन, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको बजेट खर्च, बाँकी छ महीनामा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख मात्रै हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने भनिएकोमा करीब ५ प्रतिशत घटाई १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपियाँ मात्र सङ्कलन गर्ने नयाँ लक्ष्य लिएको छ ।
बजेट र राजस्वको लक्ष्य नै अति महŒवाकाङ्क्षी रहेकोले यसलाई लगातार संशोधन गर्नुपर्ने र दोस्रो कारण पूँजीगत खर्च नभएकोले आर्थिक गतिविधि बढेको छैन । आयातसमेत कम हुँदै गएपछि सरकारलाई राजस्व सङ्कलनमा निरन्तर समस्या परेको हो । अर्को कारण दुई तिहाई व्यापार निर्भर रहेको भारतको आर्थिक मन्दीले नेपाललाई समेत असर पारेकोले सरकारको लक्ष्य प्रभावित भएको छ । मध्यावधि समीक्षामा जनाइए अनुसार साउन–पुस (६ महीना) मा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हुन सकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको ४१ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । सरकारले खर्च गर्ने क्षमता नबढाउने हो भने नयाँ लक्ष्यसमेत बाँकी छ महीनामा पूरा हुन सम्भव छैन । दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।
८० प्रतिशत पूँजीगत खर्चको लक्ष्य
छ महीनामा पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै भएपछि अब बाँकी समयमा ८० प्रतिशत पु¥याउने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । पहिलेको तुलनामा २० प्रतिशत खर्च कम हुने अनुमान छ । यस वर्षका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपियाँ पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा अब ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपियाँमात्र खर्च हुने अनुमान छ । चालू खर्च विनियोजन भएकोमा ९४.५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ९ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यसपटक केही क्षेत्रमा कम खर्च भएकोले घटाउनुपरेको बताइएको छ । खर्च र आयातको असर राजस्वमा पूँजीगत खर्च र आयात कम हुँदा यसको असर राजस्व सङ्कलनमा परेको छ । खर्चको तुलनामा राजस्व पनि पहिले निर्धारण गरे अनुसार सङ्कलन नहुने भन्दै घटाइएको छ । यस वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अब करीब ५ प्रतिशत कम अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड मात्रै सङ्कलन हुनेछ । पूँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक गतिविधि कम हुन गई समग्र आयात नै निरन्तर ओरालो लागेका कारण भन्सार महसूल कम भएर राजस्व सङ्कलनमा सरकारलाई सकस परिरहेको छ । ‘छ महीनामा भन्सार महसूल ७७ अर्ब ९२ करोड असुल भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २.२ प्रतिशत कम हो’–मध्यावधि समीक्षामा भनिएको छ । साथै कुल आयात ४ प्रतिशत कम हुँदा भन्सार महसूल कम सङ्कलन भइरहेको उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी भन्सार महसूल लाग्ने कार, जिप, भ्यानको परिमाणमा कमी आउँदा यस क्षेत्रको भन्सार राजस्व सङ्कलन १४ प्रतिशत कम भएको छ । भन्सार राजस्वमा ठूलो प्रभाव पार्ने वस्तु एमएस बिलेट, सुन, सिमेन्ट तथा क्लिंकर, चामल, कोइला, कार, जिप, भ्यानलगायतको आयात १३ प्रतिशत घटेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुदान र ऋण दुवै घट्ने
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको लक्ष्य घटाइएको छ । वैदेशिक सहायता तथा अनुदानको हिस्सासमेत बजेटको तुलनामा निकै कम गरी नयाँ लक्ष्य निर्धारण भएको छ । बजेटमा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकोमा यसलाई ६१.१२ प्रतिशत घटाएर ७५ अर्ब ८० करोड मात्रै सङ्कलन गर्ने नयाँ लक्ष्य सरकारले लिएको छ । २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने भनिएकोमा सरकारले झन्डै ३० प्रतिशत कम अर्थात् २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपियाँ लिने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमानलाई २५ प्रतिशत घटाई ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख मात्रै प्राप्त हुने लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरेको छ।
गौरवका आयोजनामा निराशा
विकास निर्माण र बजेट खर्चको महŒवपूर्ण प्रभाव देखिनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति भने निराशाजनक छ । २३ वटा गौरवका आयोजनाका लागि छुट्याइएको १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड रुपियाँमध्ये करीब १९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २४ करोड मात्रै खर्च भएको मध्यावधि समीक्षामा देखाइएको छ । गौरवका आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकम कुल बजेटको ७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चको एक चौथाई हो ।
फागुनसम्म ठेक्का नगर्नेको बजेट फिर्ता
फागुनसम्म ठेक्का नगर्ने आयोजनालाई बजेट नदिने मात्रै होइन, विनियोजित रकम फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना र कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ । २०७६ फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरिसक्ने र फागुन मसान्तभित्र बाँकी ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यादेश दिने मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
हुनत मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति नराम्रो छैन, तर ऐतिहासिक मौका गुम्दै जान थालेका थुप्रै उदाहरण देखिन थालेको छ । त्यसैले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा अगाडि सारेको वर्तमान सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । नेपाली अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिको आधार भनेको नै जल, जमीन, जङ्गल, जडीबुटी र पर्यटन हो । यी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरी उच्च लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । यसका साथै यस क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसरी मुलुकमा पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर भए पनि लगानी अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन वृद्धि, रोजगारदाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध सुदृढीकरण र सुशासनमा सरकारले जोड दिनैपर्दछ । सरकारले नेपाललाई विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउने नारा लगाउँदै आए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको लगानी पनि आउन सकेको छैन । नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भएको बताइए पनि नीतिगत झन्झटका कारण लगानीकर्ता नआएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक सीपको विकास गरी मुलुकमा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । यसका लागि लगानीमैत्री प्रक्रियालाई आकर्षक बनाउन विद्यमान व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार गर्न सक्नुपर्छ ।