एमसिसी ः भ्रम, सत्य र लाभ

विश्वराज अधिकारी
    एमसीसी (ःष्ििभललष्गm ऋजबििभलनभ ऋयचउयचबतष्यल) वारे अहिले निकै चर्चा चलेको छ । र यो चर्चामा भ्रम, मिथ्या र गलत प्रचार पनि उत्तिकै मिसिएको छ । एमसिसीले गर्न थालेको आर्थिक सहयोगको प्रकृति एक किसिमको छ तर विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाहरूले यो आर्थिक सहयोगको अर्थ आआप्mनै फाइदा र पूर्वाग्रहको हिसाबले लगाइरहेका छन् । यो सहयोगले नेपाल र नेपालीलाई कति फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ भन्ने यथार्थ विश्लषेण गर्नुको साटो धेरैले एक किसिमको पूर्वाहग्रह राखी यो आर्थिक सहयोगको व्याख्या गरिरहेका छन् । कतिपयलाई त यो पनि थाहा छैन कि यो ऋण होइन, यो अमेरिकाले नेपाललाई दिने आर्थिक अनुदान (सहयोग) हो । यो सहयोग रकम नेपालले न फिर्ता गर्नुपर्छ, न यसको ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । न कुनै आर्थिक उत्तरदायित्व नै वहन गर्नुपर्छ । अमेरिकाले संसारका अन्य विकासशील राष्ट्रहरूलाई गर्ने सहयोग जस्तै नेपाललाई पनि आर्थिक सहयोग गर्न खोजेको हो ।
    एमसिसी संयुक्त राज्य अमेरिकाको कांग्रेसले सन् २००४ जनवरीमा स्थापना गरेको एक सहयोगी संस्था हो, जसको उद्देश्य विश्वका विभिन्न विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नु हो । यो एक स्वतन्त्र संस्था हो, किनभने अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय र युयसएआइडी (ग्क्ब्ष्म) ले यसलाई नियन्त्रण गर्दैन । यो स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालित छ । र विशेष महŒवका साथ, यो संस्थालाई अमेरिक कांग्रेसले स्थापना गरेको हो ।
    यो संस्थाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको छ । यो सहयोग अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौमा सम्झौता भएको थियो । अहिले आएर उक्त सहयोग लिने वा नलिने विषयमा सत्ता पक्ष, विपक्ष एवं सरकारमा समेत एक किसमको अन्योल देखिएको छ । हुनत प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरिसकेको छ । र अर्कोतिर प्रम केपी ओलीले आप्mनो दलभित्र एवं बाहिर तथा सार्वजनिकरूपमा पनि यो सम्झौता अनुमोदन हुने भन्दै आएका छन् । तर मुख्यगरी सत्तारूढ दलकै नेताहरूमा यो आर्थिक सहयोग लिने वा नलिने विषयमा ठूलो अन्योल एवं मतमतान्तर छ ।
    हुनत कुनै पनि राष्ट्रले आप्mनो आर्थिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्न, भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न एव विकास निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्न आप्mनै देश भित्र रकमको व्यवस्था गर्नु उचित हो । आप्mनै नागरिकहरूबाट लिएको करबाट राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नु राम्रो हो । नागरिकहरूले दिएको करबाट प्राप्त रकम नपुग भएमा आप्mनै नागरिकसँग ऋण लिनु उत्तम हो । नागरिकले तिरेको कर र उनीहरूले दिएका ऋणबाट एक सबल राष्ट्रिय कोष बनाउनु राम्रो हो । अन्य मुलुकसँग कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग नलिनु अति उत्तम कुरा हो । युरोपका धनी देश र अमेरिकाले अन्य मुलुकहरूबाट विकासशील राष्ट्रहरूले लिएझैं, आर्थिक सहयोग लिएको देखिंदैन । नेपालको सन्दर्भमा, अन्य मुलुक र अन्य कुनै अन्तरार्ष्िट्रय संस्थाहरूसँग कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग नलिने र आप्mनै कोषको प्रयोग गर्ने उद्देश्य रहेको छ भने हामीले एमसिसीबाट आर्थिक सहयोग नलिनु उचित हो । तर यदि अन्यसँग आर्थिक सहयोग लिने तर एमसिसीसँग नलिनुको कुनै अर्थ छैन ।
    अब एमसिसीको आर्थिक र राजनैतिक महŒवको चर्चा गरौं । र यो गर्नु आवश्यक त छ नै, सान्दर्भिक पनि छ ।
    नेपालको राजनीतिमा पहिलेदेखि भारतको एक किसिमको दबाब एवं गहिरो प्रभाव रहँदै आएको छ । नेपालमा को प्रम हुने विषयबारे छलफल लाजिम्पाट (भारतीय दूतावास) मा हुन्छ भन्ने हल्ला हामीले सुनेकै हो । अर्कोतिर चीनले पनि क्रमिक रूपमा आप्mनो प्रभाव नेपालमा बढाउँदै लगेको छ । चीनको प्रभाव पनि नेपालमा कम छैन । नेपालमा भएका तिब्बती शरणार्थी र तिब्बतबाट भागेर नेपाल आउने शर्णार्थीबारे नेपालले स्वतन्त्र किसिमले निर्णय गर्न सक्तैन ।
    अर्कोतिर राजनैतिक र आर्थिक, दुवै किसिमले चीनमाथि बलियो किसिमले भर पर्न सकिंंदैन । नेपालका भूभागहरू (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी) लाई भारतले आप्mनो मानचित्रभित्र देखाउँदा र नेपालले त्यसको विरोध गर्दा चीनले खुलेर नेपालको पक्ष लिएन, कहीं कतै बोलेन पनि । नेपालभन्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई महŒव दियो । चीनको भारतसँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध छ र भारतलाई केही भनेर, रुष्ट पारेर, चीन आपूm घाटाको स्थितिमा आउन चाहँदैन । यस्तो अवस्थामा केवल दुई शक्ति भारत र चीनको नजीक रहनुको सट्टा एक अर्को शक्ति अमेरिकाको नजीक पुग्नु नराम्रो होइन । राजनैतिक र आर्थिक, दुवै किसिमले राम्रो हो । एमसिसीले दिने आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेर, अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर, नेपाल त्रिशक्ति (अमेरिका, चीन र भारत) नजीक रहनु राम्रो हो । नेपालले यी तीन शक्तिसँग सन्तुलित व्यवहार गरेर दक्षिण एशियामा नै स्थिरता ल्याउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन सक्छ ।
    अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्धले नेपाललाई आर्थिक र राजनैतिकरूपमा फाइदा नै हुन्छ । स्मरण रहोस, अमेरिकाको सहयोगले गर्दा नै इजराइलको अस्तित्व रहेको छ । अमेरिकाको सैनिक सहयोग इजराइलले नपाउने हो भने आज, अहिले नै छेउ छाउका देशहरूले इजराइलीहरूलाई लखेट्ने छन् । इरानले इजराइल भन्ने देश नै छैन भन्छ । सानो देश भए तापनि अमेरिकाको सहयोगले गर्दा इजराइलले मध्यपूर्वका देशहरूलाई ‘तह’ लगाएको छ । यो तथ्यलाई नेपालले पनि भूल्नुहुन्न । नेपालका दुई छिमेकीहरू–भारत र चीन दुवै क्षेत्रीय होइन, विश्वकै महाशक्ति हुने दौडमा छन् । दक्षिण एशियामा आआप्mनो प्रभाव नियन्त्रणकारी बनाउन चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा छ । बर्माको सैनिक सरकार (आङ साङ सुकीको भूमिका नाम मात्रको रहेकोले भनिएको) चीनको सहयोगले गर्दा नै टिकेको छ । अर्कोतिर भूटान भारतको एउटा ‘सेटेलाइट’ जस्तो स्थितिमा छ ।
    देशको राजनीति कोरा सिद्धान्त र भावनाले चल्दैन । आर्थिक विकास पनि त्यतिकै हुँदैन । गहन अध्ययन र विषय वस्तुको जानकारी राम्रो हुनुपर्छ । क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ । एमसिसीलाई नेपालका नेताहरूले र खासगरी कम्युनिस्ट नेताहरूले राष्ट्रिय हितमा कसरी बुझ्ने हुन् आउने समयले नै देखाउने छ । तर एमसिसीबारे जनताले पनि राम्ररी बुझ्न जरूरी छ ।
    सर्वाधिक सङ्ख्यामा नेपालीहरू पुगेर, आप्mनो योग्यता र दक्षता अनुसार कार्य गर्न पाएको देश संयुक्त राज्य अमेरिका नै हो । नेपालीहरूले अमेरिकाबाट राम्रो रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । भारतमा रहेका नेपालीहरूले कमाएर पठाएको भन्दा अमेरिकामा भएका नेपालीहरूले नेपालमा धेरै रकम पठाएका छन् । भारतमा भन्दा अमेरिकामा नेपालीहरूले राम्रो पद र आय हुने काम वा जागीर पाएका छन् । आप्mनो विज्ञता, कुशलता, सीप प्रयोग गर्न पाएका छन् । जबकि भारतमा नेपालीहरूले सामान्य कार्य गर्न पाएका छन् । नेपालीमात्र होइन, भूटानीहरू पनि अमेरिकामा, हजारौंको सङ्ख्यामा छन् । हजारौं नेपालीले अमेरिकामा अनेक किसिमका पेशा (रेस्टुरा, ग्याँस स्टेशन, मोटेल, लघु व्यापार) गरेका छन् । राम्रो आय आर्जन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा, नेपालको आर्थिक विकासको लागि नै पनि, नेपालको सम्बन्ध अमरिकासँग सुमधुर हुनु आवश्यक हुन आउँछ । अमेरिकासँग समुधर सम्बन्ध बनाउन नेपालले सरकार र जनस्तरबाट पनि प्रयास गर्नुपर्छ ।
    आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा नेपालले अमेरिकाबाट १८७ बिलियन डलर रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक रूपले मात्र होइन, ज्ञानमाको क्षेत्रमा पनि नेपालले अमेरिकाबाट फाइदा प्राप्त गरेको छ । अमेरिकामा अध्ययन गरेर, विभिन्न किसिमका कार्यहरू गरेर, अनुभव बटुलेर, नेपाल फर्केका नेपालीहरूले अनेक किसिमका पेशा एवं व्यवसाय नेपालमा सञ्चालन गरेका छन् ।
    नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध वहुआयामिक छ । यो तथ्यलाई नेपालका नेता एवं जनता दुवैले गहनताका साथ बुझ्न आवश्यक छ । अहिले पनि प्रत्येक वर्ष नेपालबाट हजारौंको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू अमेरिकाका विभिन्न विश्व विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न आउँछन् । पढाइ सकेर अमरिकामा नै जागीर प्राप्त गर्छन् । अमेरिकाले गर्ने सहयोगको तुलनामा चीनको सहयोग गुणात्मकरूपमा ठूलो छैन । त्यही स्थिति भारतको पनि छ । 
    कुन राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने विषयमा निर्णय लिंदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई शीर्षमा राख्नुपर्छ, आपूmले बोकेको सिद्धान्त वा अव्यवहारिक विश्वासलाई होइन । तर नेपालका नेताहरूमा ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने’ चिन्तनले जरा गाडेको छ । क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणले नेपालले कुन कुन राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नेताहरूमा ज्यादै कम छ ।