नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक हालै (२०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म) काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा नेकपाका विभिन्त तहका नेताहरूले आआप्mनो विचार राखेका थिए । नेताहरूले आप््mनै दलको सरकारको कामको आलोचना गरेका थिए । सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकोमा रोष प्रकट गरेका थिए । सर्वहाराको सरकार भए तापनि दलाल पूँजीपतिहरूको पक्षपोषण यो सरकारले गरेको आरोप लगाएका थिए ।
नेकपा अहिले सरकारमा रहेको र उक्त बैठकमा उपस्थित यस दलका सदस्य (नेता) हरूले के के मन्तव्य राखे भन्ने कुरा राष्ट्रिय महŒवको भएकोले यहाँ त्यसबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ । आप्mनो दलका नेताहरूको धारणा समावेश गरेर यो सरकारले विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय योजना, कार्यक्रम आदि निर्माण गर्ने भएकोले उपस्थित नेताहरूको भनाइलाई केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेताहरूका ती भनाइहरूको आर्थिक महŒव हुने भएकोले तिनको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन पनि नेताहरूका ती भनाइ नै पछि सरकारका नीति, नियम, कार्यक्रमको रूपमा आउने र जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुन्छ ।
त्यस बैठकमा चर्चामा आएको एउटा शब्द थियो ‘दलाल पूँजीपति’ । दलाल पूँजीपतिबारे विशेष चर्चा भएको थियो ।
दलाल पूँजीपति कसलाई भनिएको हो ? यो प्रश्नको उत्तर नेकपासँग प्रस्ट हुनुपर्छ ? यदि गैरकानूनीरूपमा व्यापार गर्नेहरूलाई दलाल पूँजीपति भनिएको हो भने उनीहरूलाई गैरकानूनी कार्य गर्ने व्यापारी वा उद्योगपति भन्नुप¥यो । त्यस्तो कार्य गरेबापत उसले राज्यको प्रचलित कानून अनुसार सजाय पाएको छ भने उसलाई आर्थिक अपराधी भन्नुप¥यो । तर यदि व्यवसायीले आप्mनो पूँजी प्रयोग गरेर, आय आर्जन गरेर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर यदि ठूलो मुनाफा हात पारेको छ भने के त्यो व्यापारी पनि दलाल पूँजीपति हो ? सङ्क्षेपमा भन्दा नेकपाको शब्दकोष अनुसार दलाल पूँजीपति भनेको के हो ? यसको अर्थ खुलाउनुप¥यो । अन्यथा यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर सोझा गरीब मतदाताहरूलाई रिझाउने र व्यापारीहरूलाई हेला गर्ने काम बन्द गर्नुप¥यो । केवल भोट बटुल्ने राजनीति बन्द गर्नुप¥यो ।
भूमि (प्राकृतिक स्रोत), पूँजी, श्रम र सङ्गठन उत्पादनका चार महŒवपूर्ण साधन हुन् । कुनै पनि किसिमको अर्थ व्यवस्थामा वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न यी चार वा यीमध्ये केहीको अनिवार्य संयोग (उपयोग) चाहिन्छ । अर्थात् उपरोक्त चार तŒवहरूको अभावमा कुनै पनि गतिशील अर्थ व्यवस्थमा उत्पादन सम्भव हुँदैन । सङ्क्षेपमा, कुनै पनि उत्पादन व्यवस्थामा पूँजीको अत्यन्तै महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । अहिलेको यो अति व्यापारिक युगमा ‘पूँजी’ विना कुनै पनि कुराको उत्पादन सम्भव छैन । तर यो पूँजीको सृजना गर्ने कार्य भने पूँजीपतिले गर्छ, श्रमिकले गर्दैन । श्रमिकसँग केवल श्रम हुन्छ र त्यो श्रमको उपयोग (बिक्री गरेर) उसले आप्mनो गुजारा गर्छ । अर्थात् बजारमा पूँजीपतिको उपस्थिति नहुने हो भने श्रमिकहरूले श्रम बिक्री गर्न सक्तैनन् । उनीहरूको जीवन निर्वाह कठिन हुन्छ । श्रम बजारमा श्रम खरीद गर्ने एउटा मात्र पक्ष हुन्छ र त्यो पक्ष हो पूँजीपति ।
अर्कोतिर पूँजीपतिहरूले आपूmले सृजना गरेको पूँजी मुनाफाका लागि लगानी गर्ने भएकाले पूँजीपतिको पूँजीबाट व्यापार सृजना हुन्छ । श्रमिकले रोजगार पाउँछ । राज्यले उक्त व्यापारबाट कर पाउँछ । यसरी देशले आय प्राप्त गर्छ र देशको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, देश धनी हुन्छ । राष्ट्रको आर्थिक विकासमा यस किसिमबाट महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने पूँजीपतिहरूलाई ‘दलाल पूँजीपति’ भनिएको हो भने यस्तो शब्द प्रयोग गर्नेहरूले ‘पूँजी र पूँजीपति’ बारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अलमलमा रहनु हुँदैन ।
मह, कमिलाले सृजना गर्दैन । मह मौरीले नै सृजना गर्छ । प्रकृतिको यो नियम अर्थ व्यवस्थामा पनि लागू हुन्छ । अर्थात् पूँजीको निर्माण पूँजीपतिले नै गर्छ, उद्यमी (भ्लतचभउचभलभगच) ले गर्छ, श्रमिकले गर्न सक्तैन । श्रमिकसँग पूँजी निर्माण गर्ने सीप (कुशलता) हुँदैन । यदि कुनै श्रमिकमा हुन्छ भने ऊ छोटो समयमा उक्लेर पूँजीपति बन्न पुग्छ । यस प्रकार पूँजीपतिहरूमा पूँजी सृजना गर्ने क्षमता भएकोले राज्य र सरकार, दुवैले उनीहरूलाई पूँजी निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, दलाल पूँजीपति भनेर हतोत्साहित पार्नुहुँदैन । देशलाई धनी बनाउन पूँजीपतिहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले तिरेको करले गर्दा नै राज्यले ठूलो राज्यकोष निर्माण गरेको हुन्छ । अर्कोतिर राज्यले प्राप्त गर्ने दिगो र ठूलो आयको स्रोत पनि कर नै हुन्छ ।
दलाल पूँजीपति भन्ने शब्दको अबको यो अति व्यापारिक युगमा कुनै अर्थ छैन । पहिले, पहिले कम्युनिस्ट नेताहरूले सोझा साझा गरीब जनताको दिमाग भुट्न यो शब्द प्रयोग गरेका हुन् । यो शब्द अब ‘आउट डेटेड’ भइसक्यो । यो शब्दको प्रयोगले व्यापारिक जगत्मा नकारात्मक असर मात्र पार्छ ।
त्यस बैठकमा व्यापक प्रयोग भएको अर्को शब्द हो ‘समाजवाद’ । समाजवाद बारे सोझै विषय वस्तुमा प्रवेश गरौं । नेपालमा अहिले समाजवाद लागू गर्नु सम्भव छ ? अर्थात् नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादी तुल्याएर उत्पादनका चार साधनहरू भूमि, पूँजी, श्रम र सङ्गठनलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ? स्मरण रहोस्, समाजवादी अर्थ व्यवास्थामा उत्पादनका ती चार साधन राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ । तिनलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिइँदैन ।
वर्तमानमा कुनै पनि राष्ट्र एउटा छुट्टै अर्थ व्यवस्था अँगालेर बस्न सक्तैन र उसले विश्व अर्थ व्यवस्थामा आबद्ध हुनै पर्दछ । अहिलेको विश्व अर्थ व्यवस्थाले उदार अर्थ नीति र खुला बजार नीति अँगालेको पाइन्छ । नेपालले पनि आपूmलाई विश्व अर्थ व्यवस्थामा आबद्ध गराउन खुला बजार र उदार अर्थ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । वर्तमानमा यस्तो परिस्थिति रहेको अवस्थामा नेपालले के आप्mनो अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादी बनाउन सक्छ ? यदि सक्तैन भने समाजवादको सपना देख्नुको औचित्य के ?
नेपालका दुई सीमा जोडिएका छिमेकी, भारत र चीनले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेका छन् । चीन राजनीतिक रूपमा मात्र साम्यवादी छ, आर्थिकरूपमा पूर्ण पूँजीवादी भइसकेको छ । चीनले त्यहाँका सुधारवादी नेता देंग सियापिंगको पालादेखि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगाल्न आरम्भ ग¥यो भने भारतले पूर्व प्रम पिभी नरसिम्हा रावको पालदेखि । राव भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता थिए र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको आर्थिक नीति समाजवादी थियो । रावले ‘समाजवाद’ आउट डेटेड भएको देखेर नै ‘लाइसेन्स राज’ समाप्त पारे । देशमा बजार अर्थ व्यवस्था लागू गरे ।
चीन र भारत दुई निकट छिमेकीले खुला र बजार अर्थतन्त्र अँगालेको स्थितिमा के नेपालले समाजवादी अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गर्न सक्छ ? यो एक यक्ष प्रश्न हो । यो प्रश्नको उत्तर नेकपाका नेताहरूले खोज्न आवश्यक छ । अलमलको स्थितिबाट बाहिर आउन आवश्यक छ ।
एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरौं । नेपालले समाजवादी अर्थ व्यवस्था लागू ग¥यो । आप्mना उपभोक्ताहरूलाई नेपाल सरकारले खरीद लागतभन्दा पनि सस्तो पारेर चीन बिक्री गर्ने निर्णय ग¥यो । चिनीको भाउ नेपालका बजारहरूमा भारतका सीमावर्ती बजारहरू भन्दा पनि सस्तो हुन पुग्यो । यस्तो अवस्थामा के नेपालका उपभोक्ताले सस्तोमा बिक्री गरिएको चिनी सजिलै खरीद गर्न पाउलान् ? के नेपाली बजारमा सस्तो मूल्यमा बिक्री हुने चीज भारतका सीमावर्ती बजारहरूमा कालाबजारी भएर पुग्ने छैन ? नेपालको भारतसँग खुला सिमाना र गहिरो व्यापारी साझेदारीले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाजवादी बनाउनु, टाउको तल पारेर कसैलाई उभ्न लगाउनुजस्तो हो ।
मुख्य र सर्वाधिक महŒवपूर्ण प्रश्न– के समाजवादी अर्थ व्यवस्था लागू गरेर नेपालको गरीबी कम हुन्छ ? के नेपाल धनी राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्छ ? समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा गरीबहरूको उद्धार गर्न सकिंदो हो त जहाँबाट साम्यवाद वा समाजवादको उत्पत्ति भयो त्यहाँबाट नै किन समाजवाद परित्याग गरियो ? साम्यवादका जनकहरू चीन र रूसले किन साम्यवाद परित्याग गरे ? यो एक अर्को यक्ष प्रश्न हो । यो प्रश्नको उत्तर पनि नेकपाका नेताहरूले खोज्न आवश्यक छ ।
सङ्क्षेपमा हामी समाजवादको होइन सामाजिक न्यायका कुरा गरौं । गरीबहरूको हातमा पनि राष्ट्रिय आम्दानी कसरी पु¥याउन सकिन्छ त्यसबारे सोचौं । देशमा ठूलो मात्रामा कसरी रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ, उपायहरू पत्ता लगाऔं । उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसबारे सोचौं । निर्यात कसरी बढाउने र भारतबाट हुने ठूलो परिमाणको आयात कसरी घटाउने त्यसतर्फ गम्भीर होऔं ।
यी सब कुरा गर्न नेकपाका नेताहरू अर्थ व्यवस्थाबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ । पूँजीवाद, समाजवाद, उदार अर्थनीति, खुला बजारबारे नेताहरूमा राम्रो ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।
नेताहरूले अर्थ व्यवस्थाका गहनतालाई राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ । राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि नियम, कानून बनाउने नेताहरूमा नै अध्ययनको कमी देखिएमा, अर्थ व्यवस्थाबारे अलमल देखिएमा राष्ट्रले आर्थिक विकासको राम्रो दिशा पाउन सक्तैन । चुनाव जित्न जति सजिलो छ, राष्ट्रको अर्थिक विकास गर्न त्यति सजिलो छैन । यो पेंचिलो कुरा हो । यसलाई बुझ्न गहिरो अध्ययन, मनन र चिन्तन आवश्यक छ ।
ब पयगतष्थिब२नmबष्।िअयm
