ऋतिक यादव
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमार्फत विदेशमा मुद्रण भई आयात भएका सबै प्रकारका पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न थालेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस शुरू भएको छ। विदेशमा मुद्रण भएका पुस्तक पढ्ने विद्यार्थीहरू र नेपालबाटै बाहिरी मुलुकमा पुस्तक मुद्रण गराएर ल्याउने बिक्रेतासमेत यसको विरोधमा छन् भने स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरू यो प्रावधानका पक्षमा छन्।
प्रारम्भमा पुस्तकमा कर लगाउने प्रथाबारे उल्लेख गर्नुपर्दा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल, २०६२–६३ को बजेटमा अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणा र ०५३–०५४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पुस्तकमा क्रमशः ५ र १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णयको चौतर्फी विरोधपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिएको देखिन्छ। अरू कुुनै अर्थमन्त्रीको पालामा पुस्तकमा कर थुुुपार्ने प्रयास गरिएन। तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलोपटक यस प्रकारको अस्वाभाविक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको बर्खिलाप हुने निर्णय कार्यन्वयन गर्दैछन्। स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि निर्यात प्रभावित पार्ने वस्तुको आयातमा अंकुश लगाउने र आन्तरिक बजार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ पुस्तकमा कर लगाइएको सरकारको तर्क छ। परन्तु भन्सार महसूल लगाएर किताब महँगो बनाउँदै प्रकारन्तरमा ज्ञानमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको शङ्का पनि उब्जेको छ। यसैै प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर पुुुुस्तकमा कर लगाउनुु कति वैधानिक र कानुनसम्मत छ र छैन र यसले ज्ञानलाई कुन मानेमा नियन्त्रण गर्छलगायत यस आलेखमा विश्लेषण गरिने छ।
ज्ञानको स्रोतरूपी पुस्तकमा कुनै प्रकारको भन्सार वा अतिरिक्त महसूल लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत देखिन्छ। पुस्तकको आयातनिर्यात, बिक्री, वितरण वा ओसारपसारमा कुनै प्रकारको महसूल, शुल्क, भन्सार लगाउने अभ्यास विदेशमा छैन। पश्चिमा जगत्को कुरा छाडिदिउँ, हाम्रै दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनमा यस्तो व्यवस्था छैन। सन् १९५३ देखि नेपाल ‘स्टेट पार्टी’ रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनेस्कोले किताब ल्याउन–लैजान कुनै बन्देज गर्न नपाइने मान्यता राख्छ। उक्त सम्झौताको प्रस्तावनामा विश्वव्यापीरूपमा ज्ञानको स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन हुने उल्लेख गरिएको छ। किताबको निर्बाध आयातनिर्यात व्यवस्थाका लागि कुनै प्रकारको भन्सार लगाउन नपाइने उसको प्रस्ट नीति छ। युनेस्कोसFग नेपालले गरेको सम्झौताको धारा १ मा पुस्तक, प्रकाशन तथा विभिन्न डकुमेन्ट निर्यात गर्दा भन्सारलगायत कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ। साथै, पुस्तकको आयातमा सरकारले भन्सार प्रक्रिया सरलीकृत, छिटो–छरिटो र प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाइदिनुपर्ने भनिएको छ ।
प्mलोरेन्स एग्रीमेन्टको प्रोटोकलको प्रावधान अनुसार प्रिन्टेड पुस्तकहरू भन्सार शुल्क तथा भ्याटमुक्त हुन्छन्। धारा १ को एनेक्स ‘ए’ देखि ‘इ’ सम्म उल्लेख गरिएका शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सामग्रीसँग सम्बन्धित पुस्तकको आयातमा कुनै पनि भन्सार महसूल तथा अन्य शुल्क लिन नपाइने उल्लेख छ। बर्न कन्भेन्शन फोर द प्रोटेक्शन अफ लिटेरेसी एन्ड आर्टिस्टिक वक्र्स, १८८६ ले प्रिन्टेड पुस्तकको आवागमन भन्सार शुल्क तथा कर मुक्त हुनुपर्ने भनेको छ। उक्त सम्झौता नेपालले सन् २००५ देखि नै मानेको हो। ‘स्टेट पार्टी’ रहेको राष्ट्रका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अवलम्बन बाध्यकारी हुन्छ। सरकारले हनन गर्न पाउँदैन। संंविधानमैं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीतिको अङ्ग हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी अधिकारमा शिक्ष्Fामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै धारा ५१ (ज) मा सहज, गुणस्तर र पहुँचयोग्य नागरिक बनाउने उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा पुस्तकको सहज उपलब्धता राज्यको दायित्वको रूपमा स्विकारिएको छ। तर, आयातित पुस्तकमा कर लगाउने सरकारको शैली संविधानको मर्मविपरीत छ। पठन संस्कृतिको विकास भएको अवस्थामा सरकारले जनतासँग धोखा गर्नु गलत हो । पुस्तकमा कर लगाउनुले संविधानप्रदत्त शिक्षासम्बन्धी हकमा नकारात्मक असर परेको नकार्न सकिन्न ।
सरकारले स्वदेशी मुद्रण व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न उक्त निर्णय गरेको भने तापनि यो धारणा व्यावहारिक छैन। हाम्रा केही प्रकाशक सस्तो पर्ने हुनाले भारतबाट पुस्तकहरू मुद्रण गराउँछन्। यसको यो मतलब होइन कि नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले कुनै ताŒिवक असर पार्छ अथवा ठूलो नोक्सानी गराउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बर्सेनि नेपालमा २ अर्बको पुस्तक भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ। यसमा १० प्रतिशत कर लगाउनु भनेको सरकारले बर्सेनि २० करोड आर्जन गर्नु हो। त्यो २० करोड तीनजना सांसदको विकास रकम बराबरपनि होइन। यसले अर्थतन्त्रको कायापलट हुने पनि होइन। नयाँ दिल्लीका प्रकाशन गृहले पनि बेइजिङबाट अझ गुणस्तरीय किताब छपाउने गरेका छन्। कतिले सिङ्गापुरबाट ल्याउँछन्। हामीले किन नल्याउने ? ज्ञानको मामिलामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न मिल्दैन।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन चाहेकै हो भने छपाइ मेसिन, कागज, मसी, प्लेटलगायत कच्चा पदार्थ सहज उपलब्ध गराउने र उत्पादन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ , कर लगाउनु उपयुक्त उपाय होइन। विद्यालय स्तरका पाठ्य सामग्री प्रकाशनको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले समयमैं छपाइ र वितरण गर्न सकिरहेको छैन। यसबारे सरकारले रणनीति तय गर्नुको सट्टा ज्ञानमा बिर्को लगाउन खोज्नु जायज छैन । के छपाइको उत्कृष्टता, सहजता र विषयवस्तुको गुणस्तर विकास गर्न प्रकाशक, प्रेस तथा सरकारी निकायले पर्याप्त प्रयास गरेका छन् ? यसका लागि बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न निजी तथा सरकारी निकाय सक्षम छन् ? स्वदेशी प्रेस उद्योग सक्षम बनाउन प्रविधि र कच्चा पदार्थको सहजता सिर्जना गर्न सरकारले कुनै प्रयत्न गरेको छ ? पुस्तकमाथि करले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुँदैन, उल्टो ज्ञान र प्रविधिका लागि आवश्यक विशिष्ट पुस्तकहरूको अभाव हुन्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।
सरकारको निर्णयले उच्च, प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत शिक्षालाई चुनौती दिएको छ। मेडिकल, पारामेडिकल , अप्लाइड हेल्थ साइन्समा ९५ प्रतिशत भन्दा माथि र एम.बि.बि.एसलगायत स्थास्थ्यका अन्य स्नातक कोर्सहरू करीब ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय आयातित पुस्तकमा निर्भर छन्। इन्जिनीयरि र कम्पयुटर साइन्समा भारतीय पुस्तक पढ्न प्राध्यापकहरू सिफारिश गर्दछन् । नेपालका पुस्तकहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका हुँदैनन्। कानूनका पनि अधिकांश न्यायसम्बन्धी किताबहरू विदेशी नै छन्। विश्वविद्यालय आफैंले सिफारिश गर्ने किताबमध्ये करीब ८५ प्रतिशत विदेशी प्रकाशन गृहका छन्। त्यस्तै नेपाली बजारमा विदेशी साहित्यका किताब पनि यही हाराहारीमा छन्। विद्यमान अवस्थामा पुस्तकमाथि करको भार थोपारेर हामीले गुणस्तर र सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौं ? अझ जेहेनदार, गरीब तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय पुस्तकमा पहुँच कम गरेर कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने सोच राखेका छौं ? पुस्तक पढ्ने बानीमा सरकारले किन नियन्त्रण गर्नुप¥यो ?
किताबलाई व्यापारिक वस्तु ठान्नु गलत हो। यो नितान्त बौद्धिक वस्तु हो । बौद्धिक वस्तुमा कर लगाउन मिल्दैन । सरकारको किताबमा १० प्रतिशत कर लगाउने नीतिले ज्ञानमा ताल्चा ठोक्ने काम गरेको छ। घुमाउरो तरीकाले नैसर्गिक हकमाथि बन्देज गर्ने प्रयास गरेको छ। यो कालान्तरमा राष्ट्रिय लज्जा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि बन्छ। तसर्थ किताबमाथिको कर विनाशर्त फिर्ता हुनुपर्छ। नभए निकट भविष्यको परिस्थिति भयावह हुन सक्छ ।
(बीएएलएलबी,प्रथम वर्ष, काठमाडौं स्कूल अफ ल)
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमार्फत विदेशमा मुद्रण भई आयात भएका सबै प्रकारका पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न थालेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस शुरू भएको छ। विदेशमा मुद्रण भएका पुस्तक पढ्ने विद्यार्थीहरू र नेपालबाटै बाहिरी मुलुकमा पुस्तक मुद्रण गराएर ल्याउने बिक्रेतासमेत यसको विरोधमा छन् भने स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरू यो प्रावधानका पक्षमा छन्।
प्रारम्भमा पुस्तकमा कर लगाउने प्रथाबारे उल्लेख गर्नुपर्दा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल, २०६२–६३ को बजेटमा अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणा र ०५३–०५४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पुस्तकमा क्रमशः ५ र १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णयको चौतर्फी विरोधपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिएको देखिन्छ। अरू कुुनै अर्थमन्त्रीको पालामा पुस्तकमा कर थुुुपार्ने प्रयास गरिएन। तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलोपटक यस प्रकारको अस्वाभाविक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको बर्खिलाप हुने निर्णय कार्यन्वयन गर्दैछन्। स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि निर्यात प्रभावित पार्ने वस्तुको आयातमा अंकुश लगाउने र आन्तरिक बजार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ पुस्तकमा कर लगाइएको सरकारको तर्क छ। परन्तु भन्सार महसूल लगाएर किताब महँगो बनाउँदै प्रकारन्तरमा ज्ञानमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको शङ्का पनि उब्जेको छ। यसैै प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर पुुुुस्तकमा कर लगाउनुु कति वैधानिक र कानुनसम्मत छ र छैन र यसले ज्ञानलाई कुन मानेमा नियन्त्रण गर्छलगायत यस आलेखमा विश्लेषण गरिने छ।
ज्ञानको स्रोतरूपी पुस्तकमा कुनै प्रकारको भन्सार वा अतिरिक्त महसूल लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत देखिन्छ। पुस्तकको आयातनिर्यात, बिक्री, वितरण वा ओसारपसारमा कुनै प्रकारको महसूल, शुल्क, भन्सार लगाउने अभ्यास विदेशमा छैन। पश्चिमा जगत्को कुरा छाडिदिउँ, हाम्रै दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनमा यस्तो व्यवस्था छैन। सन् १९५३ देखि नेपाल ‘स्टेट पार्टी’ रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनेस्कोले किताब ल्याउन–लैजान कुनै बन्देज गर्न नपाइने मान्यता राख्छ। उक्त सम्झौताको प्रस्तावनामा विश्वव्यापीरूपमा ज्ञानको स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन हुने उल्लेख गरिएको छ। किताबको निर्बाध आयातनिर्यात व्यवस्थाका लागि कुनै प्रकारको भन्सार लगाउन नपाइने उसको प्रस्ट नीति छ। युनेस्कोसFग नेपालले गरेको सम्झौताको धारा १ मा पुस्तक, प्रकाशन तथा विभिन्न डकुमेन्ट निर्यात गर्दा भन्सारलगायत कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ। साथै, पुस्तकको आयातमा सरकारले भन्सार प्रक्रिया सरलीकृत, छिटो–छरिटो र प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाइदिनुपर्ने भनिएको छ ।
प्mलोरेन्स एग्रीमेन्टको प्रोटोकलको प्रावधान अनुसार प्रिन्टेड पुस्तकहरू भन्सार शुल्क तथा भ्याटमुक्त हुन्छन्। धारा १ को एनेक्स ‘ए’ देखि ‘इ’ सम्म उल्लेख गरिएका शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सामग्रीसँग सम्बन्धित पुस्तकको आयातमा कुनै पनि भन्सार महसूल तथा अन्य शुल्क लिन नपाइने उल्लेख छ। बर्न कन्भेन्शन फोर द प्रोटेक्शन अफ लिटेरेसी एन्ड आर्टिस्टिक वक्र्स, १८८६ ले प्रिन्टेड पुस्तकको आवागमन भन्सार शुल्क तथा कर मुक्त हुनुपर्ने भनेको छ। उक्त सम्झौता नेपालले सन् २००५ देखि नै मानेको हो। ‘स्टेट पार्टी’ रहेको राष्ट्रका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अवलम्बन बाध्यकारी हुन्छ। सरकारले हनन गर्न पाउँदैन। संंविधानमैं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीतिको अङ्ग हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी अधिकारमा शिक्ष्Fामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै धारा ५१ (ज) मा सहज, गुणस्तर र पहुँचयोग्य नागरिक बनाउने उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा पुस्तकको सहज उपलब्धता राज्यको दायित्वको रूपमा स्विकारिएको छ। तर, आयातित पुस्तकमा कर लगाउने सरकारको शैली संविधानको मर्मविपरीत छ। पठन संस्कृतिको विकास भएको अवस्थामा सरकारले जनतासँग धोखा गर्नु गलत हो । पुस्तकमा कर लगाउनुले संविधानप्रदत्त शिक्षासम्बन्धी हकमा नकारात्मक असर परेको नकार्न सकिन्न ।
सरकारले स्वदेशी मुद्रण व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न उक्त निर्णय गरेको भने तापनि यो धारणा व्यावहारिक छैन। हाम्रा केही प्रकाशक सस्तो पर्ने हुनाले भारतबाट पुस्तकहरू मुद्रण गराउँछन्। यसको यो मतलब होइन कि नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले कुनै ताŒिवक असर पार्छ अथवा ठूलो नोक्सानी गराउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बर्सेनि नेपालमा २ अर्बको पुस्तक भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ। यसमा १० प्रतिशत कर लगाउनु भनेको सरकारले बर्सेनि २० करोड आर्जन गर्नु हो। त्यो २० करोड तीनजना सांसदको विकास रकम बराबरपनि होइन। यसले अर्थतन्त्रको कायापलट हुने पनि होइन। नयाँ दिल्लीका प्रकाशन गृहले पनि बेइजिङबाट अझ गुणस्तरीय किताब छपाउने गरेका छन्। कतिले सिङ्गापुरबाट ल्याउँछन्। हामीले किन नल्याउने ? ज्ञानको मामिलामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न मिल्दैन।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन चाहेकै हो भने छपाइ मेसिन, कागज, मसी, प्लेटलगायत कच्चा पदार्थ सहज उपलब्ध गराउने र उत्पादन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ , कर लगाउनु उपयुक्त उपाय होइन। विद्यालय स्तरका पाठ्य सामग्री प्रकाशनको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले समयमैं छपाइ र वितरण गर्न सकिरहेको छैन। यसबारे सरकारले रणनीति तय गर्नुको सट्टा ज्ञानमा बिर्को लगाउन खोज्नु जायज छैन । के छपाइको उत्कृष्टता, सहजता र विषयवस्तुको गुणस्तर विकास गर्न प्रकाशक, प्रेस तथा सरकारी निकायले पर्याप्त प्रयास गरेका छन् ? यसका लागि बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न निजी तथा सरकारी निकाय सक्षम छन् ? स्वदेशी प्रेस उद्योग सक्षम बनाउन प्रविधि र कच्चा पदार्थको सहजता सिर्जना गर्न सरकारले कुनै प्रयत्न गरेको छ ? पुस्तकमाथि करले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुँदैन, उल्टो ज्ञान र प्रविधिका लागि आवश्यक विशिष्ट पुस्तकहरूको अभाव हुन्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।
सरकारको निर्णयले उच्च, प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत शिक्षालाई चुनौती दिएको छ। मेडिकल, पारामेडिकल , अप्लाइड हेल्थ साइन्समा ९५ प्रतिशत भन्दा माथि र एम.बि.बि.एसलगायत स्थास्थ्यका अन्य स्नातक कोर्सहरू करीब ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय आयातित पुस्तकमा निर्भर छन्। इन्जिनीयरि र कम्पयुटर साइन्समा भारतीय पुस्तक पढ्न प्राध्यापकहरू सिफारिश गर्दछन् । नेपालका पुस्तकहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका हुँदैनन्। कानूनका पनि अधिकांश न्यायसम्बन्धी किताबहरू विदेशी नै छन्। विश्वविद्यालय आफैंले सिफारिश गर्ने किताबमध्ये करीब ८५ प्रतिशत विदेशी प्रकाशन गृहका छन्। त्यस्तै नेपाली बजारमा विदेशी साहित्यका किताब पनि यही हाराहारीमा छन्। विद्यमान अवस्थामा पुस्तकमाथि करको भार थोपारेर हामीले गुणस्तर र सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौं ? अझ जेहेनदार, गरीब तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय पुस्तकमा पहुँच कम गरेर कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने सोच राखेका छौं ? पुस्तक पढ्ने बानीमा सरकारले किन नियन्त्रण गर्नुप¥यो ?
किताबलाई व्यापारिक वस्तु ठान्नु गलत हो। यो नितान्त बौद्धिक वस्तु हो । बौद्धिक वस्तुमा कर लगाउन मिल्दैन । सरकारको किताबमा १० प्रतिशत कर लगाउने नीतिले ज्ञानमा ताल्चा ठोक्ने काम गरेको छ। घुमाउरो तरीकाले नैसर्गिक हकमाथि बन्देज गर्ने प्रयास गरेको छ। यो कालान्तरमा राष्ट्रिय लज्जा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि बन्छ। तसर्थ किताबमाथिको कर विनाशर्त फिर्ता हुनुपर्छ। नभए निकट भविष्यको परिस्थिति भयावह हुन सक्छ ।
(बीएएलएलबी,प्रथम वर्ष, काठमाडौं स्कूल अफ ल)
