सर्प पनि मरोस् लाठी पनि नभाँचोस्

वैद्यनाथ ठाकुर
    यतिबेला देशमा वामपन्थी सरकार छ । मुलुकमा पहिलेको भन्दा चुस्तदुरुस्त प्रशासन हुनुपर्ने हो । भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारीहरू डराउनुपर्ने हो । सीमामा कर छलेर वारिपारि गर्ने तस्करहरू भयभीत हुनुपर्ने हो । विद्यालयलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका प्रधानाध्यापकहरू पढाइलेखाइमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । अस्पतालमा चिकित्सकहरू निजी क्लिनिकको भन्दा बिरामीलाई बढी ध्यान र समय दिएर उपचारमा लाग्नुपर्ने हो ।
    त्यसैगरी, यतिबेला किसानहरू हर्षित हुनुपर्ने हो । मजदूरहरू खुशी हुनुपर्ने हो । हिजोका दिनहरूमा नेकपाको सबै मोर्चाका लडाइँमा खुलेर साथ दिएका मुस्लिम, थारू, महिला, मधेसी, आदिवासीलगायत सीमान्तकृत जनसमुदाय अत्यन्तै हर्षित हुनुपर्ने हो ।
    तर के माथि भनिएभैंm आमजनसमुदाय खुशी हुने काममा सरकार लागेको छ ? असल काम गर्न सरकारलाई अब कसले रोकेको छ ? अथवा सरकार देशी–विदेशी दलालहरूको पञ्जामा फसेको भएर नागरिकहरूमा निराशाको भावना जागृत भएको हो कि ?
    कार्यालयहरूमा अभैm हाकाहाकी घूस मागिंदैछ । विद्यालय शिक्षा निश्शुल्क भनिए तापनि सबैले अनेक बहानामा मोटो रकम असुल्दैछन् । अस्पतालमा उपचार गराउनु झन् रोग बढाउनु हो भन्ने एकखाले अनुभूति बिरामीहरूले गर्दैछन् । समाजभित्र अन्धविश्वास घट्नुभन्दा झन्झन् बढ्दो अवस्था छ । यस वर्षको वसन्तपञ्चमीमा पनि पोहोर परारका वर्षजस्तै कामुक अश्लील गीतहरू कानका जाली फुट्ने गरी बजाइएका छन् ।
    बजारभरि विषादी हालिएका हरियो तरकारी, खान नहुने बासी सडेको अस्वस्थ माछा मासुको खुलेआम व्यापार भइरहेको छ । चारैतिर उपभोक्ता ठगिंदै छन् । बसभरि कोचमकोच गरेर यात्री ओसारिन्छ तर यी सबै हेरेर ट्राफिक प्रहरी मौन छ । उता उखु किसानहरूले वर्षाैंदेखिको चलानको पैसा पाएका छैनन् । कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा काठमाडौंमा धर्ना जुलुस गर्दा पनि भूmटो आश्वासनबाहेक केही पाउन सकेका छैनन् ।
    मुलुकका उपरोक्त अवस्था हेर्दा लागिरहेको छ कुनै अनियमितताको धमाका प्याकेज सरकारबाट घोषणा भएको छ । एकातिर छाउगोठ भत्काउनेहरू अर्कोतिर छाउगोठ बनाउनेहरूका कार्यक्रम उहीं गाँजाको खेती गर्ने र गाँजा पँmडानी गर्ने प्रहरीबीचको जुहारीजस्तै हुन पुगेको छ । यस्तोमा कसरी भन्ने देशमा वामपन्थी सरकार छ ?
    अहिले अमेरिकाको एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन) सहयोग प्रक्रिया सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ । एमसिसी के हो ? यो संसद्बाट पास गरेपछि के हुन्छ वा पास गर्न हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न जोडदाररूपले उठेको छ । सत्ताधारी पार्टीदेखि विपक्षीसम्म सबैभित्र एमसिसीबारे राय बाझिएको देखिन्छ । एकथरी यो सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भन्ने अर्काेथरी गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । वास्तविकता के हो त एमसिसी सम्झौताको ?
    नेपाल एशियाकै सबैभन्दा गरीब देश हो । अरू देशको आर्थिक सहयोग लिएर विकास गर्नुको अर्काे कुनै विकल्प नै छैन हामीसँग । तर यसको मतलब देशको सार्वभौमसत्ता समाप्त हुने गरी कुनै देशसँग पैसा लिनु पक्कै पनि होइन । यो कुरा सदैव एउटा नेपाली हुनुको नाताले शासक होऊन् वा नेता वा जनता सबैले ख्याल राख्नैपर्छ ।
    अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन परियोजनामा आबद्ध हुँदा पचास करोड अमेरिकी डलर अनुदान आउने र त्यो पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाइने हुनाले सन् २०१२ मा एमसिसीसँग जोडिने प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै नेपालले शुरू गरेको थियो । यहीक्रममा  नेपालको गरीबी न्यूनीकरण तथा दिगो विकासको निम्ति योगदान पु¥याउने उद्देश्यले सन् १९१७ को सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (ःऋऋ) अन्तर्गत अमेरिकी डलर पचास करोड अनुदान प्राप्त गर्नेबारे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
    सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि भएको उक्त सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्पmबाट नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका कार्यकारी प्रमुख जोनाथन नाश तथा अमेरिकाका उपविदेशमन्त्री जोन जे. सुलिभानले संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमसिसी परियोजना अन्तर्गतको आर्थिक सहायता प्राप्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउनको निम्ति नेपालले सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्पmत् एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनिअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरेको थियो । यसपछि सन् २०१९ को सेप्टेम्बर २९ मा नेपालको काठमाडौंमा अमेरिका र नेपालबीच एमसिसीको कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
    नेपाललाई इन्डो—प्यासिफिक अलायन्समा आबद्ध हुनको निम्ति आग्रह गरिरहेको अमेरिकाले करीब ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँँको मिलनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन योजना अन्तर्गतको आर्थिक प्याकेजमा नेपाललाई आश्वस्त बनाएर आप्mनो रणनीतिमा सामेल गराउने प्रयास गर्दै आइरहेको आशङ्का यतिबेला नेपालका देशभक्तहरूमा जन्मेको छ ।
    नेपालको आप्mनो पञ्चशीलको आधारमा अगाडि बढ्ने सिद्धान्त र परराष्ट्र नीति रहेकोले एमसिसीबारेको यो विवादले यति चर्काे रूप धारण गरेको हो । वास्तवमा अमेरिकाले सशर्तरूपमा मात्रै प्रदान गर्न चाहेको उक्त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन अन्तर्गतको रकम लिने कि नलिने भन्ने विषयमा प्रत्येक राजनीतिक दल तथा नेपाल सरकार एकमतले निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
    यतिबेला एमसिसी सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरूको साथै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लिएर नेपालका राजनीतिक तथा बौद्धिक जगत्मा सर्वाधिक चिन्ता, चासो, समर्थन र विरोधका आवाजहरू जोडदाररूपमा उठिरहेका छन् ।
    त्यसैगरी, नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले पनि यस सम्झौताको बारेमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिरहेको छ किनभने काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसिसी परियोजना नेपालकै हित र अनुरोधमा अघि बढेको र यो इन्डो—प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक अङ्ग भएको जनाएको छ ।
    चीनको चासोलाई अस्वाभाविक भन्न सकिंदैन किनभने राइसिना डाइलग फोरम (च्ब्क्ष्क्क्ष्ल्ब् म्ष्बयिनगभ Fयचगm)ले सन् २०२० को जनवरी ४—१६ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा रूसका विदेशमन्त्री लाभरोभले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति चीनलाई घेर्न हो भनी बताएका थिए ।
    सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालमा आप्mनो सैनिक अखडा निर्माण गर्ने चाहना राख्दै आएको अमेरिकाले नेपालमा सङ्घीय व्यवस्थासहितको गणतन्त्रको स्थापना भएपछि आप्mनो चाहना पूरा गर्न खोजेको छ । अमेरिका अहिले एमसिसी सम्झौतालाई नेपालको सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गराएर नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धनमा आबद्ध गराउन र चीनको विरुद्धमा नेपाली भूमिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न चाहन्छ जस्तो आशङ्कालाई अमेरिकी व्यवहारहरू हेर्दा गलत भन्ने ठाउँ नै छैन ।
    वास्तवमा विश्वका करीब ३८ देशमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन परियोजना अन्तर्गतका योजनाहरूमा लगानी गरिरहेको अमेरिकाले दक्षिण एशियाली देशहरूलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशनमा आबद्ध गराउन प्रयास गर्दै आइरहेको छ । तर पनि दक्षिण एशियाली देशहरूले अमेरिकाले सशर्त प्रदान गर्ने एमसिसी अन्तर्गतको रकम लिन र अमेरिकाकै नेतृत्वमा योजना सञ्चालन गर्न दिन चाहिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सामरिक रणनीतिक दृष्टिले सर्वाधिक महŒवपूर्ण स्थानमा रहेको नेपाललाई अमेरिकाले आप्mनो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशनमा आबद्ध गराउन र आपूmअनुकूल परिचालन गराउन सबै किसिमका उपायहरू अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । यसतर्पm नेपालले विशेष सजगता अपनाउनै पर्छ ।
    एमसिसी सम्झौता गर्ने तर राष्ट्रहितमा मात्रै गर्ने, सशर्त सम्झौता नगर्ने, संसद्मा नलगी सरकारीस्तरबाटै  गर्ने, भएका सबैकुरा जनतासामु स्पष्ट राख्ने, भोलिका दिनमा इराक, इरान, अफगानिस्तानको जस्तै नियति बेहोर्नुनपरोस् यसतर्पm बढी सचेत रहनुपर्छ । हतपतको काम लतपत हुन्छ । सहयोग लिउँ तर ‘सर्प पनि मरोस् लाठी पनिनभाँचोस्’को नीति अन्तर्गत हिंड्न नबिर्साैं...।