सरकारले गरीबी निवारणको लागि एक दशकअघि ल्याएको गरीबी निवारण कोष कार्यक्रम अहिले असफल हुँदैछ । असफल हुनुमा पनि सरकारकै लापरवाही देखिन्छ । देशभरि ४४ जिल्लामा लागू भएको यो कार्यक्रम पर्सामा पनि लागू छ । कार्यक्रम लागू भएको अवधिदेखि केहीअघिसम्मको तथ्याङ्कले पर्सामा यो कार्यक्रम आशा गरेभन्दा बढी सफल रह्यो । अतिविपन्न, विपन्न र गरीब परिवार यो कार्यक्रमबाट बढी लाभान्वित भएका थियो । दैनिक खानका लागि समस्या झेल्दै आएका समुदाय यस कार्यक्रमबाट आर्यआर्जनतर्पm उन्मुख भएका थिए । गाउँटोलमा साहु महाजनबाट मिटर ब्याजमा ऋण लिएर सानातिना काम गरी गुजारा गर्ने अतिविपन्न, विपन्न, गरीब परिवारका मानिसहरू साहु महाजनको ब्याज चुक्ता गर्दैमा आप्mनो सारा जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने समस्या झेल्दै आएका थिए ।
गरीबी निवारण कोष कार्यक्रम लागू भएपछि सहुलियतमा कर्जाबाट आप्mनो सीप अनुसारको सानातिना रोजगारका कामहरू गरेर उनीहरू समाजमा अन्य समुदायसरह हैसियत बनाउने कार्यमा अग्रसर भएका थिए । कोषले आर्यआर्जनका लागि ती वर्गलाई अभिप्रेरित त गरेकै थियो साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि उनीहरूको सहभागिता बढाएको थियो । एक प्रतिशत ब्याजबाट कोषको लगानी बढाउनुका साथै सो ब्याजको केही अंश भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा उनीहरूको आवश्यकताका निर्माण कामहरू पनि बन्दै गएको थियो । समूहका मानिसहरू बसेर छलफल गर्नका लागि चौतारा निर्माण, हिंड्डुलका लागि साना कल्भर्ट, पुलको निर्माण, खाद्यान्न कुटानी पिसानीको लागि मिल निर्माण र ऊर्जाका लागि वातावरण अनुकूलको ग्यासी फायरको निर्माणलगायतका कामहरू कोषको लगानीबाट भएका थिए । आर्थिक सम्पन्नताबाट मात्र सामाजिक रूपान्तरणका काम सम्भव हुन्छ । यस अर्थमा अतिविपन्न, विपन्न र गरीबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई लक्षित गरेर उनीहरूको आर्यआर्जनको बाटो बनाइ समाजमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने काम भएको थियो । योभन्दा सामाजिक रूपान्तरणमा महिला सहभागिताको सवालमा पिछडिएको पर्सा जिल्लामा महिला जागरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरीबी निवारणले ल्याएको थियो । जिल्लाका ३६० समूहमा शतप्रतिशत महिला मात्रको सहभागिता थियो । अध्यक्ष, सचिव र समूहको सदस्यमा महिला सहभागिताको कारण घरभित्रको काममा मात्र रुमलिंदै आएका महिलाहरूलाई बाहिरको गतिविधिमा सक्रिय बनाएको थियो ।
राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र घरबाहिर निकालिने महिलाहरू कार्यक्रमपछि समूह बनाएर आप्mना समस्याको समाधान गर्ने, परिवारको आर्थिक भारमा समान सहभागी हुने र पुरुषको निर्णयमा मात्र आश्रित अवस्थालाई पन्छाएर आप्mनो सक्रियताको प्रदर्शन गर्न सामथ्र्यवान् बन्दै गएका थिए । तर सरकारले विभिन्न कारणले यसको सक्रियतामा चासो देखाउन छाडेपछि कोषको गतिविधि अहिले लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेको हो । कार्यक्रममा सरकारको ओत हुन्जेल महिलाहरूमा जोश र जाँगर बढेको थियो । अहिले यसको नियमनकारी भूमिका गौण भएपछि टुहुरो महसूस गर्दै उनीहरूको त्यो जोश र जाँगर हराएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा रहेको समूह अहिले १०/२० प्रतिशतमा मात्र सक्रिय छ । सरकारले वास्तविकमा गरीबी निवारणको लागि अभियान चलाउने हो भने यसलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
गरीबी निवारण कोष कार्यक्रम लागू भएपछि सहुलियतमा कर्जाबाट आप्mनो सीप अनुसारको सानातिना रोजगारका कामहरू गरेर उनीहरू समाजमा अन्य समुदायसरह हैसियत बनाउने कार्यमा अग्रसर भएका थिए । कोषले आर्यआर्जनका लागि ती वर्गलाई अभिप्रेरित त गरेकै थियो साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि उनीहरूको सहभागिता बढाएको थियो । एक प्रतिशत ब्याजबाट कोषको लगानी बढाउनुका साथै सो ब्याजको केही अंश भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा उनीहरूको आवश्यकताका निर्माण कामहरू पनि बन्दै गएको थियो । समूहका मानिसहरू बसेर छलफल गर्नका लागि चौतारा निर्माण, हिंड्डुलका लागि साना कल्भर्ट, पुलको निर्माण, खाद्यान्न कुटानी पिसानीको लागि मिल निर्माण र ऊर्जाका लागि वातावरण अनुकूलको ग्यासी फायरको निर्माणलगायतका कामहरू कोषको लगानीबाट भएका थिए । आर्थिक सम्पन्नताबाट मात्र सामाजिक रूपान्तरणका काम सम्भव हुन्छ । यस अर्थमा अतिविपन्न, विपन्न र गरीबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई लक्षित गरेर उनीहरूको आर्यआर्जनको बाटो बनाइ समाजमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने काम भएको थियो । योभन्दा सामाजिक रूपान्तरणमा महिला सहभागिताको सवालमा पिछडिएको पर्सा जिल्लामा महिला जागरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरीबी निवारणले ल्याएको थियो । जिल्लाका ३६० समूहमा शतप्रतिशत महिला मात्रको सहभागिता थियो । अध्यक्ष, सचिव र समूहको सदस्यमा महिला सहभागिताको कारण घरभित्रको काममा मात्र रुमलिंदै आएका महिलाहरूलाई बाहिरको गतिविधिमा सक्रिय बनाएको थियो ।
राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र घरबाहिर निकालिने महिलाहरू कार्यक्रमपछि समूह बनाएर आप्mना समस्याको समाधान गर्ने, परिवारको आर्थिक भारमा समान सहभागी हुने र पुरुषको निर्णयमा मात्र आश्रित अवस्थालाई पन्छाएर आप्mनो सक्रियताको प्रदर्शन गर्न सामथ्र्यवान् बन्दै गएका थिए । तर सरकारले विभिन्न कारणले यसको सक्रियतामा चासो देखाउन छाडेपछि कोषको गतिविधि अहिले लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेको हो । कार्यक्रममा सरकारको ओत हुन्जेल महिलाहरूमा जोश र जाँगर बढेको थियो । अहिले यसको नियमनकारी भूमिका गौण भएपछि टुहुरो महसूस गर्दै उनीहरूको त्यो जोश र जाँगर हराएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा रहेको समूह अहिले १०/२० प्रतिशतमा मात्र सक्रिय छ । सरकारले वास्तविकमा गरीबी निवारणको लागि अभियान चलाउने हो भने यसलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।