वीरगंजको विशिष्टतालाई खुइल्याउने नियत

ओमप्रकाश खनाल
    वीरगंजलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र भनिन्छ । यहाँको अर्थ–सामाजिक दैनिकीले आर्थिक केन्द्र हुनुको अनुभूति पाएको भने छैन । यो अवस्था उत्पादनमा स्थानीय राजनीतिक अवयवको ओज मन्थन अलग, तर अनिवार्य विषय हो । वैदेशिक व्यापारका दृष्टिले तुलनात्मकरूपमा सहज भौगोलिक अवस्थितिमा रहनुकै कारण यो मुख्य नाका र आपूर्तिको मुहान बन्न पुगेको हो । वीरगंज आयात र निर्यातको मुख्य बिन्दु बन्नु राज्यको योजनाबद्ध प्रवद्र्धनको उपज होइन । जति पनि व्यापार लक्षित पूर्वाधार निर्माण भएका छन्, ती सबैको पछाडि वीरगंजको भौगोलिक अवस्थितिको दोहन मात्र उद्देश्य बनाइएको छ । यो तीतो लागे पनि यथार्थ हो कि, ती संरचनाको उपयोगका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पक्षसँग यहाँको दिनचर्या बढी साक्षात्कार भइराखेको छ । ढुवानीको चापले बाटो र वातावरण बिग्रिएको छ । वीरगंजको दैनिकीले यहाँको बाटो भएर जाने समृद्धिको अवसर उपयोग गर्न पाएको छैन ।
    योजनामा राखिएका केही पूर्वाधारको र त्यही प्रकृतिका अन्यत्रका योजनाको गति हेर्दा राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरूले बद्नियतपूर्ण तरीकाले ओझेलमा पार्न खोजेको त होइन ? भन्ने स्वाभाविक आशङ्का उत्पन्न हुन्छ । वीरगंजको पहिचान खासगरी २ नम्बर प्रदेशसित जोडिएको छ । २ प्रदेशको एकमात्र महानगरको रूपमा रहेको वीरगंज यस्तो शहर हो, जसको राजनीतिक धरातल केन्द्रीय सत्ताको इतर राजनीतिको प्रभाव र पहुँचमा छ । यतिमात्र होइन, क्षेत्रीय राजनीतिमा मधेसवादीको प्रभाव र त्यसको भरथेगमा वीरगंजको भूमिका पनि विशिष्ट छ । विगतमा नाकाबन्दीको केन्द्र बन्नु र नाकाबन्दी मधेसवादी दलका निम्ति रणनीतिकरूपमा राजनीतिक आधार बनेकाले वीरगंजको विशेषतालाई खुइल्याउने उद्देश्यमा केन्द्रीय सत्ताको राजनीति एकोहोरिएको बुभ्mनेहरूको पनि कमी छैन ।
    २५ वर्षदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन अभैm ५ वर्ष लाग्ने भएको छ । तर सम्भाव्यताका हिसाबले कम महŒवको भैरहवा विमानस्थललाई आउँदो वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा बजेटमा आइसकेको छ । पोखरा विमानस्थलको गतिसमेत तीव्र छ । यही गतिमा काम हुने हो भने अबका एकाध वर्षमा त्यो पनि सञ्चालन हुन सक्छ । सरकारले पछिल्लो समय भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखेर निजगढलाई थोरै बजेट दिन थालेपछि स्थानीय सरोकारमा आशङ्का बढ्नु अस्वाभाविक होइन ।
    राजधानीसित निकट र मध्यभागमा रहनुका कारण प्राविधिकरूपमा बढी आय दिन सक्ने भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय नै अहिलेसम्म अन्योलमा छ । यसका ३ वटै टर्मिनल र धावनमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन १२ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । त्यो पनि बर्सेनि ३० अर्ब रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । ८ वर्षमा दोस्रो र १२ वर्षमा तेस्रो टर्मिनल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखिको छ । तर सरकारले बनाउने कि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भन्ने निक्र्योल हुन सकेको छैन । बर्सेनि प्रशासनिक र सानोतिनो कामका लागि बजेट सिध्याउने कामबाहेक आशलाग्दो कुनै प्रगति प्रकट भएको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि कुल ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ । तर सरकारले
आउँदो वर्ष २०७६/७७ का लागि केवल डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याएको छ । सरकारले विमानस्थलका लागि छुट्याउँदै आएको बजेटको आकार र खर्चको प्रगति हेर्दा लक्षित समयमा विमानस्थल पूरा हुने आधार छैन । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने टाँगियाबस्तीको व्यवस्थापन अभैm अन्योलमुक्त छैन ।
    वातावरणीय प्रभावको विषय पेचिलो ढङ्गबाट उठाइएको छ । यसका पछाडि यो विमानस्थल कुनै पनि हालतमा नबनोस् भन्ने पूर्वाग्रहले काम गरेको पनि हुन सक्छ । निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभावको विषय पनि विवादित छ । ८ हजार हेक्टर वन क्षेत्रका २४ लाख रूख काटिने हल्ला चलाइएको छ । तर आयोजनाका अधिकारीहरूले ४ हजार हेक्टरमा मात्र विमानस्थल बन्ने हुँदा ३ लाख ३४ हजारभन्दा बढी रूख मास्नुनपर्ने बताइराखेका छन् । काटिएका रूखको सट्टाभर्ना १२ हजार हेक्टरमा वृक्षरोपणबाट हुने पनि स्पष्ट भइसक्दा समेत विमानस्थल निर्माणविरोधी आवाज उठ्न छोडेको छैन । एउटा सत्य के पनि हो भने विकास र वातावरण एकार्काका विरोधी हुन् । विकास नगरी यथास्थितिमा रहने भन्ने हुँदैन । हो, विकासका नाममा व्यापक विनाश हुनुहुँदैन । वातावरणको कम क्षतिमा बढी विकासको उद्देश्य राखेर अघि बढ्नुपर्दछ । तर यो विमानस्थलका बारेमा जुन ढङ्गले वातावरणको विषय उछालिएको छ, त्यो कुनै पनि हालतमा विमानस्थल बन्न दिनुहुँदैन भन्ने मनोग्रन्थिबाट प्रेरित छैन भनेर पत्याइराख्नुपर्ने आधार फेला पार्न सकिएको छैन ।
    निजगढबाटै काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्गको निर्माणमा पनि पछिल्लो समयमा आशङ्काको बादल मडारिन थालेको छ  । ४ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने भनेर नेपाली सेनालाई निर्माणको काम सुम्पिइएको २ वर्ष बितिसकेको छ । द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ३ महीनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको खबर सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइँदा एउटा आलेखमा लेखेको थिएँ कि, ११२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ४ वर्षमा सक्ने भनिएको छ । तर बजेट वर्षको १० अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । त्यो पनि पूरा रकम खर्च हुन सक्दैन । यो तरीकाले त १२ वर्षमा पनि बन्दैन ।
    यति हचुवा पारामा काम भयो, डिपिआरविनै सेनाले काम अघि बढायो । अध्ययन नै नगरी अघि बढाइने योजनाको गति वा दुर्गति के होला ? यो के प्रयोजनका लागि भइराखेको छ ? सम्भाव्यता उपयोगका लागि कि प्रहसन मात्र ? यस्ता प्रश्नको पनि समाधान खोजिनुपर्दछ । यतिखेर यो योजनाको डिपिआर पारित गर्न भइरहेको ढिलाइप्रति सेनाले असन्तोष प्रकट गरेको छ । सँगै प्रश्न यो पनि हो कि सेनाको दक्षताले यो योजना पूरा गर्न सक्छ त ? सेनाको कुशलता भनेको बाटोको ट्रयाक खोल्नुसम्म हो । द्रुतमार्गको समग्र निर्माण भनेको दक्षता र विज्ञताको वृहत् विषय हो ।
    ठूला आयोजना निर्माणमा देखिने ढिलासुस्ती विकास प्रणालीको पुरानै रोग हो । कुनै पनि विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा हुने कमजोरी जुनै पक्षबाट भएपनि यसको असर समग्र मुलुकले बेहोर्नुपर्छ । समय बढ्दा लागत पनि बढ्छ । आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभए मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा बहुआयामिक प्रभाव पर्न जान्छ । राष्ट्रिय गौरवका नाममा अघि बढाइएका आयोजनाहरूमा भइरहेको ढिलासुस्तीले अर्थतन्त्रमा २ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार बढेको तथ्य छ ।
    द्रुतमार्गबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौं र मधेससँगको सम्पर्क मात्र सहज हुँदैन, निजगढ विमानस्थलको आर्थिक सम्भाव्यतालाई पनि बलियो बनाउने काम गर्दछ । तर द्रुतमार्ग र विमानस्थल निर्माणमा अवरोध
पु¥याएर गौरवका दुवै योजनाको सम्भावनालाई कमजोर तुल्याउने काम भइराखेको छ ।
    अर्को उदाहरण हरौं, सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा ग¥यो । तर सम्भावना नै नभएको ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाइँदै छ । औद्योगिक केन्द्र मानिएको वीरगंज–पथलैया कोरिडोरको सिमरामा बनाउने भनिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र यति गिजोलियो कि अब यो अवधारणा नै काम नलाग्ने अवस्था भइसक्यो । संरचना भने निर्माण हुन सकेको छैन । त्यहाँ बनाइएको गार्मेन्ट प्रवद्र्धन क्षेत्रमा उद्योगीको रुचि नदेखिएको समाचार आएका छन् । अमेरिकाले गार्मेन्ट निकासीमा सुविधा दिने भएपछि यो उपाय फुरेको हो । तर संरचना निर्माण भएर उद्योग लाग्दा नलाग्दै सहुलियतमा समय सकिएको हुन्छ वा उसको नीति नै परिवर्तन भएको हुन सक्छ । यस्तोमा पूर्वाधारको के अर्थ ? उल्लिखित यी पूर्वाधारका बेथिति वीरगंजको सम्भाव्यतासँग भइरहेको खेलबाडका नमूना मात्र हुन् । सबैको औचित्य अन्योलमा छ । यो अन्योलमा केन्द्रीय सत्ता सञ्चालकको नियत आशङ्काको दायराबाट मुक्त छैन । सरकारी रवैयाले संशयलाई झन् फराकिलो पारेको छ । वीरगंज क्षेत्रको अर्थ–सामाजिक र राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विकास योजनाको यो दुर्गतिलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न ।           यmपजबलब२िनmबष्।िअयm