सङ्घीयताले जनताको थाप्लोमा लाभभन्दा भारी थोपरेकोले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने यथास्थितिवादी विचार बेलाबखत सुन्ने गरिन्छ । जुन परिवर्तनको बाधक हो । यस्तो सोचलाई सङ्घीयताको उपलब्धि देखाएर परास्त गर्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई भारी भन्नेहरूले सङ्घीयतालाई नै समृद्धिको मार्ग बुझ्न सकून् । सङ्घीयताले शुरूशुरूमा करको भार बढाएको भएपनि विकास एवं चेतनाको अवसर दिएको छ । अहिले अरू केही नभएपनि गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले बनाउन लागेको सडक नालालगायतबाट आउँदो पाँच वर्षभित्र पिच सकड तथा नालाबाहेक कच्ची बाटो देख्न पनि पाइने छैन । हरेक गाउँपालिका शहरजस्तै देखिन्छ । बिजुली बत्ती, पानी र रोजगार तथा सरकारी सुविधा पनि सदरमुकाम जस्तै गाउँमा उपलब्ध हुने निश्चित छ । यहाँसम्म हरेक स्थानीय सरकारमा न्यायिक निकायको रूपमा रहेको समितिले न्याय पनि दिन्छ । विगतका संविधानहरूले न्यायपालिकालाई तीन तहमा राखेपनि वर्तमान संविधानले चार तह बनाएको छ । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहको अदालत त छ नै, स्थानीय तहमा नै केह्ी मुद्दाको छिनोफानो हुनेगरी उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति पनि छ । जसले क्ष्Fेत्राधिकारभित्रको मुद्दामा निर्णय दिने, त्यसमा अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । यसलाई संविधानको महŒवपुर्ण जनमैत्री पहल भन्न सकिन्छ र आम जनताको लागि न्यायमा पहुँचको दृष्टिले सकारात्मक हो ।
देवानी प्रकृतिको सानोतिनो विवादको लागि पनि पहिले सदरमुकाम मै पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई सहज पार्दै हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्यायिक समिति बनाइएको छ । जसले छिटो छरितो र सस्तो एवं जित–जितको अनुुभति गराउने र फैसलामा अपनत्व स्थापित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले मध्यस्थकर्ताको भुमिकालाई पनि बढावा दिएको छ । फैसलाबाट एउटा पक्षलाई हराउने जिताउने परिपाटीभन्दा मिलापत्र गराई स्थानीय तहमा नै दुवै पक्षलाई जितेको अनुभूति दिलाई आत्मसन्तुष्टि दिने र वादी–प्रतिवादीबीच सहकार्य, सहमति भ्रातृत्व तथा सौहार्दता स्थापित गर्ने महŒवपुर्ण कडी पनि हो । यसले समाजमा शान्ति,सदभाव सहयोग तथा सहकार्यको अवस्था ल्याउँछ ।
यसलाई राजनीतिक रूपले हेर्नुभन्दा आम जनताको आवश्यकता एवं शान्ति, सुव्यवस्थाको आधार बनाउन सक्नुपर्छ । किनभने विकास एवं सुशासनको पहिलो कडी हो शान्ति एवं मेलमिलाप तथा सहकार्य । यो समितिले कम समयमा न्याय प्रदान गरेर जनतामा आत्मसन्तुष्टि दिन सक्छ ।
कानूनले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई दुई प्रकारले व्यवस्था गरेको छ । एउटा हो निर्णय गर्न सक्ने विवाद र अर्को मेलमिलापमा पठाउन सक्ने विवाद । आली–धुुरी, बाली नोक्सान, इज्जत–आमद अनुसार खान लाउन नदिएको, जेष्ठ नागरिकको समस्या, महिला हिंसा, निकास बाटो थुनेको, अर्काको जग्गामा असर पर्नेगरी बोट बिरुवा लगाउने, पचीस लाखसम्मको घर बहालजस्ता विवादमा न्यायिक समितिले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार छ । शारीरिक, आर्थिक तथा मानसिकरूपले अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यायको लागि अदालत धाइरहनु सम्भव हुँदैन । उसका लागि सानो समयमा आप्mनो घरदैलोमा नै न्याय पायो भने मोक्ष प्राप्त गरेको अनुभूति हुन्छ । अन्य देवानी प्रकृतिको विवादमा सकभर मेलमिलाप गराउने, हुन सकेन भने सम्बन्धित अदालतमा पठाउने क्षेत्राधिकार छ । प्रतिउत्तर परेको तीन महीनाभित्र विवादको टुङ्गो लगाई दिनुपर्ने समय अवधि तोकिएको छ भने विवाद उत्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र उजूरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने पवधान छ । यसले छिटो–छरितो तथा सुलभ तरीकाले न्यायको मार्ग फराकिलो पारेको हो । न्यायिक समितिले गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन भने जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार छ । जसबाट न्याययिक समितिले जे मन लाग्यो त्यस्तो निर्णय दिन सक्दैन । यसर्थ न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गराउनु अपरिहार्य छ । जुन आस्था र विश्वास अदालतमा छ सोही आस्था र विश्वास न्यायिक समितिमा गर्दा फरक पर्दैन । अदालतमा चिनजान नभएको, पीडा नदेखेको अनुभव नगरेको व्यक्ति हुन सक्छ भने न्यायिक समितिमा आप्mनै प्रतिनिधि हुन्छ । जुन हरेक दृष्टिबाट मुद्दाको पक्षको लागि सहज हुन्छ । खर्चपनि कम लागछ । झन्झट पनि कम हुन्छ ।
न्यायिक समिति उपमेयरको संयोजकत्वमा निर्वाचित तीनजना जनप्रतिनिधिद्वारा गठित हुन्छ । जुन अदालतको न्यायाधीशभन्दा पृथक व्यवस्था हो । तर कानुन र संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न न्यायिक समितिका सदस्य एवं संयोजकहरूले दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय दिने मनोविज्ञान बनाउनुपर्छ । समग्रमा न्यायिक समिति राम्रो शुरूआत हो । शुरूमा यसको सक्रियतामा केही ढिलाइ भयो, जुन भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, सामाजिक चेतना, सामाजिक विश्वासको कमीले भएको हुन सक्छ । यसलाई स्थानीयसभा, सरकार तथा समितिले नै सुधार गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको काम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले कानून तथा नियमावली बनाएर सोही अनुसार न्याय सम्पादनको मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्छ । अदालतले रीतपूर्वक म्याद तामेल गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमुताबिक सुनवाइको मौका दिई, दुवै पक्षको बहस–जिकिर सुनी इजलास गठन गरी सकभर तीनै जनाले सर्वसम्मतिले वा बहुमतले दिएको निर्णय नै मान्य हुने व्यवस्था छ । यसबाट संयोजक उपमेयर भएपनि कमसेकम एउटा सदस्यको सहमतिबेगर एक्लै संयोजकले आपूmखुशी निर्णय गर्न पाउँदैन । संयोजक नरहेको अवस्थामा सदस्यहरूले निर्णयबाहेक सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने अधिकार छ । यसले उपमेयरको महŒव बढाएको छ । विवादमा स्वार्थ गाँसिएको कोही न्याय समितिको सदस्य छ भने तीबाहेकले निर्णय गर्ने प्रावधान छ । जुन तत्कालीन मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३० न. अनुसार न्यायाधीशले आप्mनो विवाद आफैं हेर्न नहुने सिद्दान्तमा आधारित छ । न्यायिक समितिका तीनैजनाको स्वार्थ गाँसिएको कुनै विवाद छ भने सभाले अर्को तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसबाट काखापाखा गर्न सक्ने खतरा कम देखिन्छ तर आप्mनो मान्छेको परिभाषाभित्र पार्टीको कार्यकर्ता पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा कानूनले स्पष्ट नपारेकोले स्थानीय तहबाट बन्ने कानूनमा सोबारे स्पष्ट हुन जरूरी छ । ऐनले निर्णय गर्न सक्ने दिएको क्षेत्राधिकार सामान्य र थोरै छ । जसलाई विस्तार गर्र्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै सहकारीको विवाद, मानाचामल, सम्बन्ध विच्छेद, अंश जग्गा खिचौलालगायत विवाद पनि न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा पार्नुपर्छ । कानुनले क्षेत्राकिार थोरै तोकेपनि एउटा विकल्प दिएको छ । त्यो भनेको स्थानीय कानून वा प्रदेश कानूनबाट थप गर्न सकिने प्रावधान । यसर्थ न्यायिक समितिको प्रभावकारिताको आधारमा सभाले यसको कार्य क्ष्Fेत्र विस्तार गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी स्थानीय तहको न्यायिक समितिले समाजमा अमन–चयन, शान्ति स्थापना गर्न र न्यायमा पहुँच स्थापित गरी छिटो छरितो र सुलभ न्याय दिन निकै सकारात्मक भएपनि यसका केही चुनFैतीहरू छन् ।
न्यायिक समितिमा अधिकांश महिला संयोजक र एकजना सदस्य महिला नै राख्नुपर्ने प्रावधान छ । मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गर्नुपर्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र छुट्टै चाहिन्छ जसको व्यवस्थापनतर्फ अहिलेसम्म चासो देखिएको छैन । कस्तो विवाद दर्ता गर्न मिल्ने, कस्तो विवाद दर्ता गर्न नमिल्ने, श्रेष्तादारको छुटै व्यवस्थापन छैन । जग्गा च्यापेको ,निकास बाटो बन्द गरेको विवादमा प्राविधिक अमिनको स्थलगत प्रतिवेदनबेगर इन्साफ गर्न सकिंदैन । समितिले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने प्रावधान छ । अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने निर्णय पनि अदालती मापदण्ड अनुसार नै हुनुपर्छ । जसको लागि फैसला तयार गर्ने दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कसैले मानेन वा न्यायिक समिति उपरको जनआस्था खस्कने काम कसैले ग¥यो भने त्यस उपर अवहेलनामा सजाय हुने कि नहुनेजस्ता कुरा वर्तमान कानूनमा अनुत्तरित रहेकोले स्थानीय कानूनबाट स्पष्ट पार्न जरूरी छ ।
