नव वर्ष २०७६ (२)

विनोद गुप्ता
    सङ्घीय संसद्को दुईतिहाई बहुमत, सातवटा प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशको प्रादेशिक सरकार र ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४ सय स्थानीय तहमा पकड भएको नेकपाका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आर्थिक क्रान्ति, गरीबी निवारण र दिगो विकासको कुरा गर्दा नपत्याउनेलाई पनि पत्याउनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर सरकार बनेको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति भने गर्न सकिरहेको देखिंदैन ।
    सर्वप्रथम त गत वर्षको सरकारको क्रियाकलाप नियाल्दा सरकारले प्रादेशिक सरकारको मुख्य सचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकारीको नियुक्तिको अधिकार केन्द्रमा राखेर प्रादेशिक सरकारलाई पङ्गु बनाउने कार्य ग¥यो भने अर्कोतर्पm प्रादेशिक र जिल्लाका प्रहरी अधिकारीहरूले केन्द्रबाट नियुक्त हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । विकास निर्माणतर्पm समेत पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुम्पेर क्रियाशील बनाउनुको साटो प्रदेश अन्तर्गतको विकास निर्माण योजनालाई समेत केन्द्र मातहत सार्ने कसरत प्रारम्भ ग¥यो । यसबाट सङ्घीय ढाँचामा खडा भएका संस्थाहरू मृतप्रायः बन्न पुगेका छन् । यही अवस्था रहिरहेमा नेपालको सङ्घीय संरचना हात्तीको देखाउने दाँतसरह साबित भएर जनताले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्नता अनुभूत गर्न सकिरहेको छैन ।
    यस्तो किन भइरहेको छ ? सरकार किन यस्तो नियम नीति ल्याउँदैछ भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार २०१९’ नामक रिपोर्ट अनुसार ३०.४ प्रतिशत जनताको विचारमा नीति निर्माताहरू यस्ता कानून निर्माण गर्दछन् जसबाट उनीहरू आपैm वा चाहेको व्यक्ति लाभान्वित हुन सकोस् । जन चाहनाको उनीहरूलाई वास्ता छैन । त्यस्तै २३.१ प्रतिशतको विचारमा राजनैतिक दलहरूको कारण र दबाबमा सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसमेत सामेल भएर भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने नीति र नियम बनाउँछन् । सुशासनको कुरा गर्दा अपराधको कुरा छाड्न सकिंदैन । नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार २०१६–१७ भन्दा २०१७–१८ मा अपराध २४ प्रतिशतले बढेको छ । चर्चामा नआएको घटनाबारे कुरा नगर्दा पनि भएका चर्चित घटनासमेतको अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नु वा अनुसन्धान समाप्त नहुनुले दण्डहीनता बढेको छ । निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्ड, सनम शाक्य हत्या तथा ३३ केजी सुन प्रकरण, पूर्व राजदूत केशव झा हत्याप्रकरण जस्ता अन्य थुप्रै घटनालाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
    आर्थिक क्रान्ति र दिगो विकासको कुरा गर्दा गत आवको विकास बजेटको १७ प्रतिशत र कुल खर्च २८ प्रतिशत मात्रै रहेकोबाट आर्थिक क्रान्ति गरीबी निवारण र नेपालीको आय १४०० डलर प्रतिव्यक्ति पु¥याउन दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृदिदर हासिल गर्ने लक्ष्यलाई गिज्याइरहेको आभास हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा एक वर्ष १ करोड पर्यटक भिœयाउने ८ वर्ष पुरानो लक्ष्य पूरा भएको आधारमा २०२० सम्म २ करोड पर्यटक आउने–नआउने अडकल गर्न कठिन छ । तर नेपालमा दूध किसानहरूले मिल्क होलीडे मनाइरहँदा धूलो दूधको आयात बढेकै छ । त्यसैगरी मलेशियामा रोजगारमा पठाउन ढिलाइ भएको कारण वैदेशिक रोजगारको अवसर समग्रमा घटेको छ । जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेतर्पm सक्रिय हुन नसकेको कारण यस वर्ष ११ सय मेगावाट पुगेको उत्पादन नयाँ वर्ष २०१७ मा १८ सय मेगावाट पुगेपनि भारतबाट विद्युत् आयात घट्ने सम्भावना देखिंदैन भने नेपालीको लगानीको लागि छुट्याइएको १९ मध्ये १७ वटा आयोजनाहरू डेस्क स्टडीबाट नै १५ वर्षपछि मात्र प्रतिफल दिने देखिएको छ । अन्य आकर्षक योजनाहरू–बूढीगण्डक र तमोर विदेशीकै हातमा जाने निश्चित छ । १९ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र छ भने कृषि क्ष्Fेत्रमा उब्जनी बढेको दाबी गरिए पनि कृषि वस्तुको आयात बढ्दो छ । यहाँनेर चिनी आयात र मूल्यमा भएको घोटाला, जसलाई महालेखा परीक्ष्Fकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ उल्लेखनीय हुन आउँछ । राष्ट्रको दुईवटा संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको अध्ययन एवं तथ्याङ्कलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको करप्शन परसेप्शन इन्डेक्समा नेपाल पहिलेभन्दा दुई अङ्क झरेर १८० मध्ये व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १२४ औं स्थानमा परेबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
    लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । १७ खर्ब मात्रको प्रस्तावमा पहिलेको लगानी सम्मेलनहरूले ल्याएका ३३ प्रतिशत पनि आउँछ, आउँदैन यकीन साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि विश्व बैंकले नेपाललाई पाँच स्थान तल झारेर पूँजी लगानीको लागि आदर्श राष्ट्र नभएको मध्ये ११० औं स्थानमा राखेको छ । लगानीकर्ता हाम्रोभन्दा विश्व बैंकको भाषा बढी बुझ्दछन्, त्यसैले अमेरिकी राजदूतले पनि भ्रष्टाचार छ भने लगानी आउँदैन भनेर खुलस्त भनेका छन् ।
    देशको अहिले म्भदत। क्भचखष्अष्लन चबतष्य न्म्ए को ३० प्रतिशत मात्र भएको बेलामा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी सडक, निजगढ विमानस्थल, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकलगायत ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नेबारे बोल्नुको सट्टा वृद्ध भत्ता आगामी वर्षदेखि रु ५ हजार पु¥याउने, भोटरलाई लोभ्याउने योजनामा बढी केन्द्रित भएको छ । यस्तो हो भने यस वर्ष पनि मनसुनको कारण काम शुरू हुन सक्नेछैन र त्यस पछाडि कार्य थालनी हुँदा उत्पादकत्व बढीमा स्थिर रहने वा घट्ने सम्भावना नै देखिन्छ ।
    समग्रमा गत वर्षको घटनाक्रम केलाउँदा मूर्धन्य विद्वान् प्राडा लोकराज बरालको एउटा टिप्पणी सम्झना आउँछ जसमा उनले ‘प्रचण्ड बहुमतले प्रम ओलीले आपूmलाई निर्विकल्प ठान्न थालेकोले आपूmखुशी गर्न थालेको’ भनेका छन् । त्यसैले सत्तामा रहिरहन विकासको सट्टा प्रजातान्त्रिक संस्था र नियम कानून बनाउनुको सट्टा अधिकार केन्द्रित गर्नेतर्पm लागेका छन् । यसै सन्दर्भलाई सम्झेर गताङ्कमा मैले वर्ष २०७६ नेपालीको लागि औसत वर्ष नै रहने अनुमान गरेको छु ।