वैद्यनाथ ठाकुर
कुनै पनि देशको विकास एक दिनमा भएको छैन । यो हप्ता, महीना वा वर्षमा पनि हुने कुरो होइन । यसको लागि दशकौं चाहिन्छ । कुनै पनि कुराको विकास भनेको शृङ्खलाबद्धरूपमा हुने गर्छ । जबसम्म संसारमा मानिसहरूको ठोस प्रतिबद्धता हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि ठाउँमा विकास सम्भव हुँदैन । विकास एउटा व्यक्ति वा समुदायको फगत इच्छाले हुने कुरो होइन । विकासको लागि बलियो प्रतिबद्धता अर्थात् इमानदार प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।
राज्य तथा नागरिक दुवै पक्ष विकासप्रति प्रतिबद्ध नभएसम्म कुनै पनि ठाउँको विकास सम्भव छैन । नागरिकले केवल सैद्धान्तिकरूपमा विकासको पक्षपोषण गरेर कतै पनि विकास हुन सक्दैन । विकासको लागि ठोसरूपमा परिवर्तन गर्ने व्यावहारिक प्रयत्न चाहिन्छ । त्यसैगरी, राज्यले पनि केवल सस्तो नाराको रूपमा विकासलाई लिएर हुँदैन । विकासको केवल नाराले भोटको आकर्षण बढाउन सक्छ, नागरिकको ठूलो जमातलाई आपूmतिर तान्न सक्छ तर त्यतिको मात्रै भरले विकास संसारमा कतै पनि सम्भव हुँदैन । राज्यले कतिपय कुरामा कठोर बन्न पनि आवश्यक पूर्वशर्त हुन्छ विकासको लागि । जबसम्म राज्य आपैंm अस्थिर रहन्छ, तबसम्म वास्तवमा विकासले प्रारम्भिक पाइला टेक्न पनि गा¥हो पर्छ । आज कामविशेषले शिक्ष्Fा मन्त्रालय गएको थिएँ । कार्यकक्षको भित्तामा एउटा विकासे नारा लेखेको देखें– “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कसैलाई गर्न पनि दिन्नँ ।”
यसो हेर्दा यो नारा निकै आकर्षक देखिन्छ । वास्तवमा शिक्ष्Fा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई आप्mनो आवाज बनाएको छ । तर सिद्धान्तमा मात्रै यो नारा किन छ ? शिक्ष्Fा मन्त्रालयको वास्तविकता हेर्ने हो भने त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ । नेपालको अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखाडा शिक्ष्Fा मन्त्रालय नै देखिन्छ । यस्तो बेलामा हामी सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने भित्तामा लेखेको सैद्धान्तिक भाषण वा नारा वा नीति राम्रो देखिए तापनि व्यवहारमा यसको ठीक उल्टो अवस्था देखिएको छ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, कसरी विकास हुन्छ ?
शिक्ष्Fकहरूको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पठाइएको बजेट, निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिउँसोको खाजाभत्ता, मसलन्दलगायतका शीर्षकमा प्रायः धेरै भाग भ्रष्टाचारमैं सिद्धिएको अवस्था विद्यमान छ । सबैलाई विद्यालय दुहुनो गाई नै भएको छ । मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्म सबैले एक प्रकारको देखिने–नदेखिने लुटको बजार सञ्चालन गरिरहेका छन् । आआप्mनो औकात अनुसार सबैले लुट्दै आएका छन् । कहिले पनि समयमा अर्थात् नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएको हप्ता वा महीनाभित्रमा निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक कुनै पनि विद्यालयमा उपलब्ध हुने गरेको छैन । यी शीर्षकका रकम लाग्दछ भ्रष्टाचार गरी रित्याउनकै लागि विनियोजन गरिएको हो । यस्तो अनुभूति भइरहेसम्म कदापि हाम्रFे देशको शिक्ष्Fाको स्तर माथि उठ्न सक्दैन । शिक्ष्Fामा सुधार गर्नु छ भने दण्ड र पुरस्कारको नीति व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । गल्ती गर्नेहरू दण्डित हुने र राम्रा काम गर्नेहरू पुरस्कृत हुने कार्य हालसम्म गरिएको देखिएको छैन । जो जतिधेरै भ्रष्ट छ, उसको त्यतिधेरै बढुवा हुन गएको छ । भ्रष्टहरूलाई कारागारमा नकोचेसम्म भ्रष्टाचार हुँदैन भन्नु बेकारको गफ मात्रै हो । भ्रष्टाचारीलाई एकातिर कारावाससम्म पठाएर भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने मनोविज्ञान विकसित गर्न अति नै जरुरी छ भने अर्कोतिर असल कार्य गर्नेहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ ।
हामी दिनहुँ सुन्ने गर्छौं, अख्तियारले रङ्गेहात घूस लिंदालिंदै शिक्ष्Fाका कर्मचारीहरू पक्राउ गरेको छ । तर व्यवहारमा ती रङ्गेहात पक्रिएका कर्मचारीहरू अदालतबाट आरोपविहीन रिहा हुने गरेका छन् । रङ्गेहात पक्रिएका भ्रष्टाचारीले के कति कारणले अदालतबाट सफाइ पाए । अख्तियारले एउटा इज्जतदार नागरिकलाई उसले आप्mनो जिम्मेवारी राम्ररी वहन गरिरहेको भएपनि तिनीहरूलाई भ्रष्टाचारीको आरोपमा रङ्गेहात पक्रने अख्तियारका कर्मचारीलाई किन जेल हुँदैन ? भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएपनि जागीर मात्र छोड्नुपर्ने कस्तो कानून हो ? ठूलाबडाको भ्रष्टाचारको कुरा उठ्दा वा उठाउँदा सम्बन्धित निकाय नै बक्रदृष्टिको घेरामा पर्ने गरेको अवस्था कायम रहेसम्म देशले काँचुली फेर्छ भन्नु गजेडीको गफ मात्रै हो । अन्य देशमा भ्रष्टाचारीलाई गोली हानिन्छ तर हामीकहाँ ठूला भ्रष्टाचारीहरूले सयकडौं किलोको पूmलको माला धारण गर्छन् । यस्ता व्यक्ति सार्वभौम संसद्को सदस्य मात्रै होइन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सक्छन् । जबसम्म राज्यले भ्रष्टाचारीविरुद्ध ठोस तथा कडा नीति अवलम्बन गर्दैन, तबसम्म देश विकास सम्भव छैन । देश डुबाउने व्यक्ति मोटाउने राज्यको भ्रष्ट नीतिले गर्दा नै हो ।
कुनै पनि देशको विकास एक दिनमा भएको छैन । यो हप्ता, महीना वा वर्षमा पनि हुने कुरो होइन । यसको लागि दशकौं चाहिन्छ । कुनै पनि कुराको विकास भनेको शृङ्खलाबद्धरूपमा हुने गर्छ । जबसम्म संसारमा मानिसहरूको ठोस प्रतिबद्धता हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि ठाउँमा विकास सम्भव हुँदैन । विकास एउटा व्यक्ति वा समुदायको फगत इच्छाले हुने कुरो होइन । विकासको लागि बलियो प्रतिबद्धता अर्थात् इमानदार प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।
राज्य तथा नागरिक दुवै पक्ष विकासप्रति प्रतिबद्ध नभएसम्म कुनै पनि ठाउँको विकास सम्भव छैन । नागरिकले केवल सैद्धान्तिकरूपमा विकासको पक्षपोषण गरेर कतै पनि विकास हुन सक्दैन । विकासको लागि ठोसरूपमा परिवर्तन गर्ने व्यावहारिक प्रयत्न चाहिन्छ । त्यसैगरी, राज्यले पनि केवल सस्तो नाराको रूपमा विकासलाई लिएर हुँदैन । विकासको केवल नाराले भोटको आकर्षण बढाउन सक्छ, नागरिकको ठूलो जमातलाई आपूmतिर तान्न सक्छ तर त्यतिको मात्रै भरले विकास संसारमा कतै पनि सम्भव हुँदैन । राज्यले कतिपय कुरामा कठोर बन्न पनि आवश्यक पूर्वशर्त हुन्छ विकासको लागि । जबसम्म राज्य आपैंm अस्थिर रहन्छ, तबसम्म वास्तवमा विकासले प्रारम्भिक पाइला टेक्न पनि गा¥हो पर्छ । आज कामविशेषले शिक्ष्Fा मन्त्रालय गएको थिएँ । कार्यकक्षको भित्तामा एउटा विकासे नारा लेखेको देखें– “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कसैलाई गर्न पनि दिन्नँ ।”
यसो हेर्दा यो नारा निकै आकर्षक देखिन्छ । वास्तवमा शिक्ष्Fा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई आप्mनो आवाज बनाएको छ । तर सिद्धान्तमा मात्रै यो नारा किन छ ? शिक्ष्Fा मन्त्रालयको वास्तविकता हेर्ने हो भने त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ । नेपालको अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखाडा शिक्ष्Fा मन्त्रालय नै देखिन्छ । यस्तो बेलामा हामी सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने भित्तामा लेखेको सैद्धान्तिक भाषण वा नारा वा नीति राम्रो देखिए तापनि व्यवहारमा यसको ठीक उल्टो अवस्था देखिएको छ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, कसरी विकास हुन्छ ?
शिक्ष्Fकहरूको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पठाइएको बजेट, निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिउँसोको खाजाभत्ता, मसलन्दलगायतका शीर्षकमा प्रायः धेरै भाग भ्रष्टाचारमैं सिद्धिएको अवस्था विद्यमान छ । सबैलाई विद्यालय दुहुनो गाई नै भएको छ । मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्म सबैले एक प्रकारको देखिने–नदेखिने लुटको बजार सञ्चालन गरिरहेका छन् । आआप्mनो औकात अनुसार सबैले लुट्दै आएका छन् । कहिले पनि समयमा अर्थात् नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएको हप्ता वा महीनाभित्रमा निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक कुनै पनि विद्यालयमा उपलब्ध हुने गरेको छैन । यी शीर्षकका रकम लाग्दछ भ्रष्टाचार गरी रित्याउनकै लागि विनियोजन गरिएको हो । यस्तो अनुभूति भइरहेसम्म कदापि हाम्रFे देशको शिक्ष्Fाको स्तर माथि उठ्न सक्दैन । शिक्ष्Fामा सुधार गर्नु छ भने दण्ड र पुरस्कारको नीति व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । गल्ती गर्नेहरू दण्डित हुने र राम्रा काम गर्नेहरू पुरस्कृत हुने कार्य हालसम्म गरिएको देखिएको छैन । जो जतिधेरै भ्रष्ट छ, उसको त्यतिधेरै बढुवा हुन गएको छ । भ्रष्टहरूलाई कारागारमा नकोचेसम्म भ्रष्टाचार हुँदैन भन्नु बेकारको गफ मात्रै हो । भ्रष्टाचारीलाई एकातिर कारावाससम्म पठाएर भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने मनोविज्ञान विकसित गर्न अति नै जरुरी छ भने अर्कोतिर असल कार्य गर्नेहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ ।
हामी दिनहुँ सुन्ने गर्छौं, अख्तियारले रङ्गेहात घूस लिंदालिंदै शिक्ष्Fाका कर्मचारीहरू पक्राउ गरेको छ । तर व्यवहारमा ती रङ्गेहात पक्रिएका कर्मचारीहरू अदालतबाट आरोपविहीन रिहा हुने गरेका छन् । रङ्गेहात पक्रिएका भ्रष्टाचारीले के कति कारणले अदालतबाट सफाइ पाए । अख्तियारले एउटा इज्जतदार नागरिकलाई उसले आप्mनो जिम्मेवारी राम्ररी वहन गरिरहेको भएपनि तिनीहरूलाई भ्रष्टाचारीको आरोपमा रङ्गेहात पक्रने अख्तियारका कर्मचारीलाई किन जेल हुँदैन ? भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएपनि जागीर मात्र छोड्नुपर्ने कस्तो कानून हो ? ठूलाबडाको भ्रष्टाचारको कुरा उठ्दा वा उठाउँदा सम्बन्धित निकाय नै बक्रदृष्टिको घेरामा पर्ने गरेको अवस्था कायम रहेसम्म देशले काँचुली फेर्छ भन्नु गजेडीको गफ मात्रै हो । अन्य देशमा भ्रष्टाचारीलाई गोली हानिन्छ तर हामीकहाँ ठूला भ्रष्टाचारीहरूले सयकडौं किलोको पूmलको माला धारण गर्छन् । यस्ता व्यक्ति सार्वभौम संसद्को सदस्य मात्रै होइन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सक्छन् । जबसम्म राज्यले भ्रष्टाचारीविरुद्ध ठोस तथा कडा नीति अवलम्बन गर्दैन, तबसम्म देश विकास सम्भव छैन । देश डुबाउने व्यक्ति मोटाउने राज्यको भ्रष्ट नीतिले गर्दा नै हो ।