देश र प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न, मधेस आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको, सर्वाधिक शहादत दिएको तथा ठूलो आर्थिक क्षति भोगेको व्यापारिक नगरी वीरगंजलाई प्रदेश नं. २ को राजधानी किन बनाउन सकिंदैन ?
वीरगंजले देशका राजनीतिक दलहरूलाई मान, सम्मान, दाम सबै दिएको छ । तर प्रत्युत्तरमा वीरगंजलाई केही पनि प्राप्त भएको छैन । वीरगंज र नेपालका राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दा यस रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ कि ‘वीरगंज पुगेर त्यहाँबाट के–के ल्याउन सकिन्छ ? तथा वीरगंजबाट भेट्न आउनेलाई ‘तपाईंले के–के लिएर आउनु भएको छ ?’ भन्ने प्रश्न सोध्ने गरिन्छ । अर्थात् देशका राजनीतिक दलहरू वीरगंजलाई केही दिने होइन, वीरगंजबाट सधैं केही न केही लिने मनसाय मात्रै राखेका देखिन्छन् । अब वीरगंजले पनि देशका राजनीतिक दलहरूसित केही माग्ने साहस जुटाउन सक्नुपर्दछ ।
वीरगंजभन्दा पनि भौतिक पूर्वाधारले कमजोर मानिएका ठाउँहरू बुटवल, धनगढी, हेटौडा, पोखराहरू प्रादेशिक राजधानी बनिसकेका छन् यस्तो अवस्थामा वीरगंजसित मात्रै अन्याय किन ? जनकपुरलाई धार्मिक र पर्यटकीय नगरको रूपमा विकसित गर्नुपर्दछ । वीरगंजलाई राजधानी बनाउन यहाँका उद्योगी, व्यवसायीहरूको संस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ तर यसको निम्ति बन्द, हडताल, अनशनजस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता पर्दैन । शान्तिपूर्ण जुलुसको पनि आवश्यकता पर्दैन । प्रथम चरणमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले देशका प्रत्येक राजनीतिक दलहरूका अध्यक्ष, संयोजक तथा प्रमुख नेतालाई कमसेकम बारा, पर्सा र रौतहटका सांसद तथा विधायकहरूलाई (प्रत्यक्ष र समानुपातिक समेत) एउटा ज्ञापन दिन सकिन्छ । यसबाट उनीहरूमाथि दबाब बन्न सक्नेछ । उपरोक्त तीन जिल्लाका स्थानीय निकाय समेतले पनि आप्mनो स्तरबाट वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन संस्थागत रूपमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव र दबाब दिन सक्दछ । बारा–पर्सा, रौतहटका प्रत्येक पसलहरूमा तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा ‘वीरगंजलाई राजधानी बनाऔं’ भन्ने नारा एउटा सानो कागजमा लेखेर टाँसिदिनुपर्दछ । वीरगंजलाई मधेसको राजधानी बनाउने वाचा स्व. गजेन्द्रनारायण सिंह एवं रामजन्म तिवारीदेखि अहिलेका तमाम मधेसी नेताहरूले एकपटक होइन, पटक–पटक गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा मधेसी दलहरू आप्mनो प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैनन् । ८ जिल्ला भएको प्रादेशिक संरचना स्वीकार गर्नु मधेसवादी दलको समस्या हो, कमजोरी हो, वीरगंज तथा यहाँको जनताको होइन । पहिलो संविधानसभामा मधेसवादी दलहरूलाई झापादेखि पर्सासम्म तथा नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म दुईवटा प्रदेश स्वीकार गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो तर केही मधेसी नेताहरूकै अपरिपक्वता एवं अदूरदर्शिताका कारण पुरानो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको थियो र अहिले ८ जिल्लाको प्रदेश स्वीकार गर्न बाध्य छन् । सम्भवतः पहिलो संविधानसभामा नै प्रादेशिक संरचनाको प्रस्ताव स्वीकार गरिएको भए गाविसको संरचनाहरू पनि तहसनहस हुने थिएन न यति बढी गाउँपालिका र नगरपालिका नै प्रादेशिक सरकारको सौताको रूपमा कायम हुने थियो । जहाँसम्म ८ जिल्लाको मध्य भएको नाताले जनकपुरलाई प्रादेशिक राजधानी बनाइएको तर्क गरिन्छ यसलाई कुतर्ककै संज्ञा दिन सकिन्छ किनभने न विराटनगर, न हेटौंडा, न बुटवल र धनगढी नै ती प्रदेशहरूको मध्य भाग हो ।
देशका राजनीतिक दलहरूले वीरगंजलाई त्यति बढी सम्मानित गरेको देखिएन । पर्सा तथा वीरगंजले देशका सबै राजनीतिक दलहरूलाई यहाँबाट निर्वाचनमा विजयी गराएको हो । कहिल्यै निर्वाचन नजितेका पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई समेत पर्सावासीले चुनाव जिताएका थिए तर उनले पनि वीरगंजको विकासमा खासै ध्यान दिएनन् । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारको पालामा जनकपुरलाई प्रदेश नं. २ को अन्तरिम राजधानी घोषणा गरियो । दक्षिण एशियामा यथास्थितिवादी मानसिकताले बढी काम गर्ने गर्दछ तसर्थ एकपटक राजधानी घोषित भइसकेको ठाउँलाई अब किन यताउता सार्ने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उक्त सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको पनि सहभागिता रहेको थियो । तसर्थ जनकपुरलाई राजधानी बनाउने काममा नेपाली कांग्रेस र नेकपाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ । उपरोक्त दुई दलले अब गोहीको आँसु बगाउनुको अर्थ छैन । उपरोक्त दुई दलले प्रस्टरूपमा वीरगंजको सट्टा जनकपुरलाई बढी महŒव दिएको देखियो ।
आम निर्वाचनमा यहाँको जनताले मधेसी दलहरूलाई शत प्रतिशत समर्थन दियो । सम्भवतः यस्तो प्रदर्शन तराई मधेसको कुनै पनि जिल्लामा भएन । पर्साका चारवटै संसदीय सिट मधेसवादी दलले जित्नु सामान्य कुरा होइन । अधिकांश विधायकहरू पनि मधेसवादी दलकै छन् । पर्सा तथा वीरगंजवासीले ठूलो दलहरूलाई तिनको गल्तीको निम्ति चुनावमा पराजित गराएर सजाय दिइसकेका छन् । विजयी भएका कथित आप्mनाहरूले वीरगंजको निम्ति केही गरेर देखाउनु आवश्यक छ ।
वीरगंजलाई राजधानी बनाउने अभियानमा सबैले आआप्mनो स्तरबाट भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । मिडियाले समाचार सम्प्रेषण गरेर, बुद्धिजीवीहरूले विचारमार्पmत, व्यापारीहरूले आप्mनो पसल तथा प्रतिष्ठानमा एउटा सानो कागज टाँसेर तथा सवारीसाधनहरूमा पनि ‘वीरगंजलाई राजधानी बनाऔं’ भन्ने तीन शब्द मात्र लेखेर पनि अभियान चलाउन सकिन्छ । यसको निम्ति एक सुका पनि खर्च गर्नुपर्दैन । यहाँ त आन्दोलनको नाममा लाखौं–करोडौं चन्दा असूल गरेर पैसा कमाउने गजबको तमाशा हुने गर्दछ । आन्दोलनकारीहरूले पनि पैसा कमाएको कुरा वीरगंजमैं देख्न र सुन्न पाइएको थियो । आन्दोलनकारीले त्याग, बलिदान र समर्पणलाई महŒव दिन्छन् तर कथित आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनलाई पनि व्यापार बनाएको देखियो । विगत एक दशकमा मधेसका नाममा जतिपनि आन्दोलन भए, त्यसमा सबैभन्दा बढी त्याग, बलिदान एवं योगदान वीरगंजको रहेको छ । शहादत पनि वीरगंजबाट बढी भएको छ । आर्थिक क्षति पनि वीरगंजले नै बढी उठाउनु परेको थियो । २०७२ सालको मधेस आन्दोलनलाई एक्लो वीरगंजले नै धानेको थियो । मधेस आन्दोलनका कारण वीरगंजवासीले आप्mनो हैसियत अनुसार हजार, लाख, करोड तथा अर्बौ रुपियाँ क्षति भोगे । देशका राजनीतिक दलहरू खासगरी मधेसवादी दलहरूले वीरगंजको लगानी, त्याग र बलिदानको कदर गर्दै यसलाई राजधानी घोषणा गर्न सकेमा सान्त्वना पुरस्कारसम्म प्राप्त हुन सक्ने थियो । मधेसवादी दलसित आवश्यक बहुमत छ, प्रादेशिक सरकारले आप्mनो तर्पmबाट प्रस्ताव ल्याउन सक्नुपर्दछ । प्रदेशको नाम र राजधानी प्रादेशिक संसद्बाट पारित गराउने आवश्यक बहुमत प्रादेशिक सरकारसित अवश्य पनि छ । यस विषयमा देशका ठूला राजनीतिक दल तथा मधेसवादी दलहरूसमेत कसीमा घोटिने छन् । वर्तमान अवस्थामा प्रदेशको नाम मिथिला र यसको राजधानी वीरगंज सर्वाधिक उपयुक्त समाधान हुन सक्दछ ।
