व्यापारमा सहजता

शीतल महतो
    अहिले विश्वको अर्थतन्त्र आन्तरिक उत्पादन र निर्यात व्यापारमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा गुणस्तर र निर्यात व्यापार विस्तार नै कुनै पनि मुलुकको सफलता र समृद्धिको सूचक बन्दै गइरहेको छ । तर नेपाली उत्पादन र निर्यात व्यापार दिन प्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको छ । पछिल्लो समय मुलुकको कुल बजेटको हाराहारीमा व्यापार घाटा हुनु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सुखद पक्ष भनेको पक्कै होइन । यसरी उच्च आयात र त्यसको प्रभावसँगै जन्मेको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने एकमात्र प्रभावकारी विधि भनेको नै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नु हो । सबै वस्तुमा आत्मनिर्भरता सम्भव नभएपनि कम्तीमा कृषि, पर्यटन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको क्षमता बढाई आन्तरिक उत्पादनको आधार बढाउनुको अर्को विकल्प छैन ।
    यसरी मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा व्यापारलाई लिइने गरिन्छ । रोजगार सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नु तथा गरिबी न्यूनीकरणमा व्यापार क्षेत्रको अहम् भूमिका रहेको छ । कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन त्यहाँको व्यापारको महŒवपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । निर्यातभन्दा आयातको भार वृद्धि भई असन्तुलित हुनु नै व्यापारघाटा हो । नेपालमा व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दो छ । यसको न्यूनीकरणका लागि प्रयासहरू नभएका होइनन् तर अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपालमा व्यापार घाटा हुनुका विभिन्न कारण छन् । तीमध्ये एउटा महŒवपूर्ण कारण भनेको नेपाल तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सीधै गन्तव्य बनेको छैन । यो मुद्दा नेपालले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको छ । ढिलै भए पनि अहिले आएर यो मुद्दाको सम्बोधन भएको छ । नेपाल अब तेस्रो मुलुकसँग व्यापारमा सीधै गन्तव्य बनेको छ । नेपालले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको ‘विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ’ प्रणालीको माग भारतले पूरा गरिदिएका कारण नेपाल अब तेस्रो मुलुकसँगक व्यापारमा सीधै गन्तव्य बनेको हो । यसले भारत भएर हुने तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको व्यापारमा यो प्रणाली कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ ।
    नेपालले प्रयोग गर्ने भारतका बन्दरगाह अब ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ कन्टेनर ढुवानीको एउटा साधनबाट अर्कोमा हालेर अगाडि बढाउने थलो मात्र हुनेछ । अर्कोतिर यो प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट आउने नेपाली कार्गो भारतीय बन्दरगाहमा कागजी झन्झट र भन्सार प्रक्रियाबाट मुक्त हुनेछ । यो प्रणाली यस अघि विशाखापट्टनम् बन्दरगाह भएर आउने कार्गोमा लागू गरिएको थियो । अहिले कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने ढुवानीमा समेत लागू हुन लागेको हो । यसलाई सडकबाट आउने कन्टेनरमा पनि लागू गर्न नेपाली पक्षले माग राख्दै आएको छ । विशाखापट्टनम्बाट धेरै सामान नआउने भएकोले कोलकातामा यो सुविधा पाउनु नेपाली व्यवसायीका लागि बढी फाइदा पुग्नु हो ।
    नेपालको कुल व्यापारमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग हुँदै आएको छ । नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटा रु ७ खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड रहेको छ । भारतबाट मात्रै रु ८ खर्ब १० अर्बको आयात हुँदा रु ४६ अर्बको मात्र निर्यात भएको छ । नेपालले तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने सामान पनि अधिकांश भारत भएर ल्याउँछ । तर भारत भएर आउने र भारतसँगको आफ्नै व्यापारमा पनि उद्योगी व्यवसायीले सधैं झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । यस्तो बेला लागू हुन लागेको यो प्रणालीले मुलुकको व्यापार व्यावसायमा थप सहजता ल्याउने विश्वास उद्योगी व्यवसायीको छ । कोलकातास्थित सीमा शुल्क आयुक्तको कार्यालयले गत शुक्रवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालका लागि फागुन ३ गतेदेखि कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली लागू हुने बताएको छ । नेपाली पक्षको लामो समयदेखिको माग भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सिबिआइसी) ले सहमति दिएपछि यो प्रणाली लागू भएको हो । यो प्रणाली लागू भएपछि अब नेपाली व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट मगाएको सामान सीधैं वीरगंजस्थित सुख्खा बन्दारगाहबाट लिन पाउनेछन् । यो भनेको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपाल अब सीधै गन्तव्य बनेको हो । नेपालले प्रयोग गर्ने भारतको बन्दरगाह अब ट्रन्ससिपमेन्ट कन्ेटेनर ढुवानीको एउटा साधनबाट अर्कोमा हालेर अगाडि बढाउने थलो मात्र हुनेछ। यो व्यवस्था लागू भएपछि तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको व्यापारमा व्यवसायीले धेरै फाइदा लिन पाउनेछन् । नेपाली व्यवसायीले वर्षैदेखि बेहोर्दै आएको करोडौं रुपियाँको डिटेन्सन चार्ज ( विलम्ब शुल्क) जोगिनेछ । यसले आयात व्यापारमा लाग्ने समय पनि घटाउने छ । यसले लागत कम भई उपभोक्ताले सस्तोमा सामान पाउने वातावरण बन्ने विश्वास लिइएको छ । एउटा कन्टेनरमा कम्तीमा पनि ४० हजार रुपियाँ बचत हुने देखिन्छ । डिटेन्सन, डेमरेजका साथै अन्य अनावश्यक खर्चबाट व्यवसायीले अब मुक्ति पाउनेछन् ।
    यसैगरी तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको व्यापारका लागि प्रयोगमा रहेका तीनवटै बन्दरगाहमा कागजी झन्झट र भन्सार प्रक्रिया हटाएपछि आयातमा लाग्ने अधिक समय, जरिवाना र अरू अनपेक्षित खर्च कटौती हुनेछ । नेपाल आउने कन्टेनर भारतीय बन्दरगाह पुगेपछि त्यहाँ सिटिडी जारी भएर नेपाली कार्गो नेपालसम्म ल्याउन १५ दिन समय पाउने गरेको छ । पहिलो विलम्ब हुँदा निर्धारित अवधिपछि आयातित सामानको मूल्य ०.१ प्रतिशत आयातकर्ताले भारत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । यो प्रणाली लागू भएपछि अब त्यो अवस्था हट्ने छ । अहिले कोलकाताबाट वीरगंज सामान आइपुग्न एक महीनाभन्दा बढी समय लाग्दै आएको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि कोलकालताबाट वीरगंजसम्मको रेलवे ढुवानी चारदेखि पाँच दिन मात्र लाग्नेछ । यो प्रणाली लागू भएपछि सामान क्लियर गर्दा सबै कागजी प्रक्रिया हट्नेछ । यस अघि कोलकोतास्थित पोर्ट तथा कार्गो क्लियरेन्समा ८/१० किसिमका कागज पेश गर्नुपर्ने र करिब दुई दर्जन टेबुलमा हस्ताक्षर गराउँदै जानुपर्ने झन्झटबाट अब नेपाली व्यवसायीलाई मुक्ति मिल्नेछ । यसले आकाशिंदो व्यापार घाटाबाट थिचिएको नेपालले व्यापारिक गति लिन सक्छ । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप हार्दिकता बढाउन मदत गर्नेछ ।