नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले चुनावपूर्व नै जुन आस र भरोस नेपाली जनतालाई देखाए, त्यसबाट प्रभावित भएर संसदीय निर्वाचनमा जनताले पछि एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई बहुमत दियो । सर्वहाराको पार्टी, त्यसमा दुई शीर्ष साम्यवादमा विश्वास गर्नेले पक्कै देश र जनताको हितमा काम गर्नेछ भन्ने विश्वास थियो । त्यस यताको समयमा सरकारविरुद्ध धेरै कुरा सुनियो, यो सबै प्रतिपक्षको हल्ला ठानेर जनताले केही बोलेन, तर जसैजसै शासन समय बित्दै गयो, देशमा एकसेएक जनहितविपरीत घटनाहरू हुँदै गए । घटना हुनुमैं सरकारको दोष नहोला, तर सरकारले जसरी त्यस्ता घटनाहरूको व्यवस्थापन गर्न खोज्दैछ, त्यसले राम्रो सङ्केत दिंदैन । देशको अर्थ व्यवस्था निरन्तर ओरालो लाग्नु, विकासको तीव्र गतिमा बढोत्तरी र सम्पन्नता खोजेको बेला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तुहिनु, विकास निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारहरू सरकारमाथि हावी हुनु, निर्मला हत्या प्रकरणजस्तो लज्जास्पद घटना हुनु र त्यसको अनुसन्धानमा केटाकेटीजस्तो गतिविधि गरिनु र अन्तमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पङ्क्तिमा १२२ बाट खस्केर १२४ औं राष्ट्र बन्न पुग्नुले सरकारमा बस्नेहरूको सबै दम्भ रसातलमा पु¥याइदिएको छ ।
सानो मुलुक, संसाधनको अपर्याप्तता, प्रविधिमा कमजोर, पूँजीको अभावका कारण धेरै चिताएको कुरा तत्काल हुन नसक्ला, तर जुन काम आप्mनो हातमा छ, जसमा पूँजी, प्रविधिको कमी छैन, त्यस्तो कामले पनि पूर्णता पाउन नसक्नु र निर्माण सम्पन्न हुनमैं आशङ्का उत्पन्न हुनुले सरकार सा¥है लाचार वा हदैसम्मको लापरवाह बनेको देखिन्छ । बितेको दशैंमा मेलम्चीको पानी राजधानीका नागरिकलाई ख्वाउने दाबी सरकारको कुन मन्त्रीले गरेन ? निर्मला हत्याकाण्डको दोषी दुई दिनमा सार्वजनिक गर्ने कुरा असम्बद्ध मन्त्रीले होइन, गृहमन्त्रीले नै गरे, वर्षौं लगाई देशको अर्बौं रुपियाँ लगानी भएको सिक्टा नहरमा परीक्षणका लागि पानी चलाउँदा नहर नै भत्केको, बिजुली उत्पादन र वितरणको तारतम्य मिलाउँदा जनताबाट जग्गा दिन र सरकारबाट रूख काट्ने कुरामा ढिलासुस्ती भएको देख्दा योजना बनाएर काम नगरेको देखिन्छ । नहर, सडक वा बिजुलीको खम्बा कुनै र कसैको जग्गा भएर नै लगिने हो, कहाँकहाँको जग्गा पर्छ भन्ने पनि योजनामा समेटिनुपर्ने हो, तर काम गर्दै जाँदा कहिले जनताले रोक्ने, कहिले सरकारले अनुमति दिन ढिलाइ गर्ने कुराले, सरकारले देश विकासमा कति जिम्मेदारीबोध गरेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
देशमा देखिएका यस्ता तमाम अव्यवस्थाको पछाडि एकमात्र भ्रष्टाचार देखिन्छ । हिजो गठबन्धनको सरकार हुँदा कमजोर भएकोले जसले जे भने पनि मान्नैपर्ने अवस्था थियो । भ्रष्टाचारी, दलालहरूले सरकारलाई नचाउँथे । आज यस्तो विवशता छैन, एकमना सरकार छ, तरपनि देश निरन्तर उँधो लागिरहेको छ भने सरकारले काम गर्न नसकेको, कामप्रति जिम्मेवार नभएको मात्र भन्न सकिन्छ । आज सरकारलाई कसैले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था छैन, सत्ताको भयले जोकसैको कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । एकमना सरकार छ, उसले विकास गर्न खोज्यो भने विकास हुन्छ, चाहेन भने हुँदैन । के नागरिकले यो मान्ने कि सरकार देश विकासप्रति सचेष्ट छैन, देशलाई भ्रष्टाचारको आहाल बनाएर त्यसैमा आप्mनो दम्भपूर्ति भएको देखिरहेको छ ?
सानो मुलुक, संसाधनको अपर्याप्तता, प्रविधिमा कमजोर, पूँजीको अभावका कारण धेरै चिताएको कुरा तत्काल हुन नसक्ला, तर जुन काम आप्mनो हातमा छ, जसमा पूँजी, प्रविधिको कमी छैन, त्यस्तो कामले पनि पूर्णता पाउन नसक्नु र निर्माण सम्पन्न हुनमैं आशङ्का उत्पन्न हुनुले सरकार सा¥है लाचार वा हदैसम्मको लापरवाह बनेको देखिन्छ । बितेको दशैंमा मेलम्चीको पानी राजधानीका नागरिकलाई ख्वाउने दाबी सरकारको कुन मन्त्रीले गरेन ? निर्मला हत्याकाण्डको दोषी दुई दिनमा सार्वजनिक गर्ने कुरा असम्बद्ध मन्त्रीले होइन, गृहमन्त्रीले नै गरे, वर्षौं लगाई देशको अर्बौं रुपियाँ लगानी भएको सिक्टा नहरमा परीक्षणका लागि पानी चलाउँदा नहर नै भत्केको, बिजुली उत्पादन र वितरणको तारतम्य मिलाउँदा जनताबाट जग्गा दिन र सरकारबाट रूख काट्ने कुरामा ढिलासुस्ती भएको देख्दा योजना बनाएर काम नगरेको देखिन्छ । नहर, सडक वा बिजुलीको खम्बा कुनै र कसैको जग्गा भएर नै लगिने हो, कहाँकहाँको जग्गा पर्छ भन्ने पनि योजनामा समेटिनुपर्ने हो, तर काम गर्दै जाँदा कहिले जनताले रोक्ने, कहिले सरकारले अनुमति दिन ढिलाइ गर्ने कुराले, सरकारले देश विकासमा कति जिम्मेदारीबोध गरेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
देशमा देखिएका यस्ता तमाम अव्यवस्थाको पछाडि एकमात्र भ्रष्टाचार देखिन्छ । हिजो गठबन्धनको सरकार हुँदा कमजोर भएकोले जसले जे भने पनि मान्नैपर्ने अवस्था थियो । भ्रष्टाचारी, दलालहरूले सरकारलाई नचाउँथे । आज यस्तो विवशता छैन, एकमना सरकार छ, तरपनि देश निरन्तर उँधो लागिरहेको छ भने सरकारले काम गर्न नसकेको, कामप्रति जिम्मेवार नभएको मात्र भन्न सकिन्छ । आज सरकारलाई कसैले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था छैन, सत्ताको भयले जोकसैको कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । एकमना सरकार छ, उसले विकास गर्न खोज्यो भने विकास हुन्छ, चाहेन भने हुँदैन । के नागरिकले यो मान्ने कि सरकार देश विकासप्रति सचेष्ट छैन, देशलाई भ्रष्टाचारको आहाल बनाएर त्यसैमा आप्mनो दम्भपूर्ति भएको देखिरहेको छ ?