बिन्दुभूषण साह, पकहामैनपुर, १५ माघ/
पर्सामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारको महŒवाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा पर्सा जिल्लाका अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लापरवाहीका कारण प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा गरेका बीमितहरू निश्शुल्क औषधी पाउनबाट वञ्चित छन् । वार्षिक २ हजार ५ सय प्रिमियम तिरेर ५० हजार रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने भनिएपनि तोकिएको सेवा उपलब्ध नभएपछि स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको आकर्षण घट्न थालेको हो ।
२०७५ साल जेष्ठ ७ गतेदेखि पर्सामा स्वास्थ्य बीमा शुरू भएको हो । बीमितहरू सरकारी अस्पतालको सेवाबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको पर्सा विन्दवासिनी गाउँपालिका गर्दौलका बीमित अरुण पटेलले गुनासो गरे । पटेलले भने– “स्वास्थ्य बीमा गराएपनि पाँच पटकसम्म सरकारी अस्पतालको चक्कर लगाउँदा समेत स्वास्थ्य बीमा सुविधा पाउन सकिएको छैन ।” पर्साका बीमितहरूले सहजरूपमा सेवा सुविधा पाउन नसकेको गुनासो छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्दा खुशी भएको जनताले बीमापछि सुलभ र सहज ढङ्गले गुणस्तरीय सेवा पाउने आशा गरेका थिए । जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा शुरू भएको ८ महिना पुग्नै लागेको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति पर्साले सम्झौता गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको फार्मेसीमा तोकिएको औषधी नपाउँदा बीमितहरू निजी मेडिकल धाउन बाध्य छन् । जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा शुरू भएको ८ महिनाको अवधिमा करीब ६ हजार परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका पर्सा प्रमुख हरिश पन्तले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम प्र्र्रमुख पन्तका अनुसार शुरूमा स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको आकर्षण बढेपनि अस्पतालहरूको बादमाशीका कारण हाल कार्यक्रमप्रति आकर्षण घटेको छ । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तहका प्रमुख र केन्द्रमा समेत पहल गरेको तर कुनै उपलब्धि हासिल नभएको उनले गुनासो गरे । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले अस्पतालसँग गरेको सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा बिरामीले पाउन नसकेको जनगुनासो सुन्नुपरेको प्रमुख पन्तले बताए ।
अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले गरेको उपचार खर्च विनाझन्झट बीमा बोर्डले बेहोर्दै आएको भएपनि अस्पतालको लापरवाहीले बीमित परिवारका बिरामीहरूले सहज सेवा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका बिरामीको उपचारको लागि बीमा बोर्डले पर्सामा तीनवटा स्वास्थ्य केन्द्र भिखमपुर, बगही र बागेश्वरी तित्रौना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका साथै वीरगंजको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल र नेशनल मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेको छ ।
किन प्रभावकारी भएन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ?
आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकिएको पर्साका अस्पतालहरूले जनाएका छन् । बीमितहरूको लगत हेर्न र रूजु गर्न इन्टरनेट चाहिने भएपनि त्यसको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्रही घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ ।
नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिडेन्ट डा.एमामुल हकले भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बिरामीलाई भरपर्दो सेवा दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै कार्यक्रमलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन लागिपरेको बताए । जतिसक्दो छिटो र सहज तरिकाले बीमा अन्तर्गतका बिरामीले उपचार सेवालाई पाऊन् भनेर लागिपरेको उनले दाबी गरे ।
अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति नभएको र बीमितहरूको बीमाको अवस्था इन्टरनेटबाट हेर्नुपर्ने भएकोले सेवा चुस्त हुन नसकेको मेडिकल सुपरिडेन्ट डा. हकको दाबी छ । मेडिकल सुपरिडेन्ट हकले भने स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका बिरामीको उपचारको लागि अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना गरिएको भएपनि जानकारीको अभावमा बिरामीलाई समस्या भइरहेको बताए ।
स्वास्थ्य बीमा गरेका कुनैपनि व्यक्तिले तोकिएको कुनैपनि अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रियालगायत सुविधा एउटा परिवारबाट पाँचजनाले कुल ५० हजार रुपियाँसम्मको उपचार र सरकारले तोकेको निश्शुल्क औषधि प्राप्त गर्न सक्ने सरकारी प्रावधान छ ।
पर्सामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारको महŒवाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा पर्सा जिल्लाका अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लापरवाहीका कारण प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा गरेका बीमितहरू निश्शुल्क औषधी पाउनबाट वञ्चित छन् । वार्षिक २ हजार ५ सय प्रिमियम तिरेर ५० हजार रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने भनिएपनि तोकिएको सेवा उपलब्ध नभएपछि स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको आकर्षण घट्न थालेको हो ।
२०७५ साल जेष्ठ ७ गतेदेखि पर्सामा स्वास्थ्य बीमा शुरू भएको हो । बीमितहरू सरकारी अस्पतालको सेवाबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको पर्सा विन्दवासिनी गाउँपालिका गर्दौलका बीमित अरुण पटेलले गुनासो गरे । पटेलले भने– “स्वास्थ्य बीमा गराएपनि पाँच पटकसम्म सरकारी अस्पतालको चक्कर लगाउँदा समेत स्वास्थ्य बीमा सुविधा पाउन सकिएको छैन ।” पर्साका बीमितहरूले सहजरूपमा सेवा सुविधा पाउन नसकेको गुनासो छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्दा खुशी भएको जनताले बीमापछि सुलभ र सहज ढङ्गले गुणस्तरीय सेवा पाउने आशा गरेका थिए । जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा शुरू भएको ८ महिना पुग्नै लागेको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति पर्साले सम्झौता गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको फार्मेसीमा तोकिएको औषधी नपाउँदा बीमितहरू निजी मेडिकल धाउन बाध्य छन् । जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा शुरू भएको ८ महिनाको अवधिमा करीब ६ हजार परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका पर्सा प्रमुख हरिश पन्तले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम प्र्र्रमुख पन्तका अनुसार शुरूमा स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको आकर्षण बढेपनि अस्पतालहरूको बादमाशीका कारण हाल कार्यक्रमप्रति आकर्षण घटेको छ । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तहका प्रमुख र केन्द्रमा समेत पहल गरेको तर कुनै उपलब्धि हासिल नभएको उनले गुनासो गरे । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले अस्पतालसँग गरेको सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा बिरामीले पाउन नसकेको जनगुनासो सुन्नुपरेको प्रमुख पन्तले बताए ।
अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले गरेको उपचार खर्च विनाझन्झट बीमा बोर्डले बेहोर्दै आएको भएपनि अस्पतालको लापरवाहीले बीमित परिवारका बिरामीहरूले सहज सेवा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका बिरामीको उपचारको लागि बीमा बोर्डले पर्सामा तीनवटा स्वास्थ्य केन्द्र भिखमपुर, बगही र बागेश्वरी तित्रौना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका साथै वीरगंजको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल र नेशनल मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेको छ ।
किन प्रभावकारी भएन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ?
आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकिएको पर्साका अस्पतालहरूले जनाएका छन् । बीमितहरूको लगत हेर्न र रूजु गर्न इन्टरनेट चाहिने भएपनि त्यसको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्रही घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ ।
नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिडेन्ट डा.एमामुल हकले भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बिरामीलाई भरपर्दो सेवा दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै कार्यक्रमलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन लागिपरेको बताए । जतिसक्दो छिटो र सहज तरिकाले बीमा अन्तर्गतका बिरामीले उपचार सेवालाई पाऊन् भनेर लागिपरेको उनले दाबी गरे ।
अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति नभएको र बीमितहरूको बीमाको अवस्था इन्टरनेटबाट हेर्नुपर्ने भएकोले सेवा चुस्त हुन नसकेको मेडिकल सुपरिडेन्ट डा. हकको दाबी छ । मेडिकल सुपरिडेन्ट हकले भने स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका बिरामीको उपचारको लागि अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना गरिएको भएपनि जानकारीको अभावमा बिरामीलाई समस्या भइरहेको बताए ।
स्वास्थ्य बीमा गरेका कुनैपनि व्यक्तिले तोकिएको कुनैपनि अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रियालगायत सुविधा एउटा परिवारबाट पाँचजनाले कुल ५० हजार रुपियाँसम्मको उपचार र सरकारले तोकेको निश्शुल्क औषधि प्राप्त गर्न सक्ने सरकारी प्रावधान छ ।