देशको कुनै क्ष्Fेत्रलाई धराशायी पार्नेगरी कुनै काम बिगँदैछ भने सबै काम छाडेर त्यसको प्रबन्ध गर्न ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य मानिसलाई पनि थाहा छ । जतिसुकै भोकले पिरोलेको होस् र मुखमा पहिलो गाँस हाल्नै लागेको किन नहोस्, त्यस मानिसको घरमा आगो लाग्न थालेको छ भने ऊ मुखको गाँस फालेर आगो निभाउन दौडन्छ । गाँस त कुनै पनि बेला टिप्न सक्छ, घर जलेपछि पुनः निर्माण गर्न समय र धन दुवै खर्चनुपर्छ । यस्तो नगर्ने व्यक्तिलाई अपाहिजमात्र भन्न सकिन्छ । किनकि ऊ हिंड्नै सक्दैन भने आगो निभाउने कुरा पनि आएन, अनि भोक मेट्नु उसको प्राथमिकत बन्छ । नेपाल सरकारको अवस्था, सरकारमा बस्नेहरूले, तिनका मतियारहरूले, जतिसुकै गतिलो बताइरहेका होऊन् प्रकारान्तरले सरकार अपाहिजमात्र छ । साधन र स्रोतले मात्र होइन, मानसिकरूपले नै । अन्यथा पर्सा, बारा र रौतहटका लाखौं किसानको नियति गण्डक नहर भत्किन थालेको आज दुई दशक भयो, कुनै पनि सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको, चियो–चर्चा गरेको न देखिएको छ, न सुनिएको नै छ ।
गण्डक नहरमा जबसम्म विदेशी पैसा ओइरिइरह्यो, यसको आकर्षणले सबैलाई तानिरह्यो । यसको स्तर आयोजनाबाट खस्केर सरकारको मातहतमा जानेबित्तिकै नोकरशाहीको झेलमा परेर, सबैभन्दा पहिले यसको सर्भिस रोडलाई राजमार्ग बनाइयो । राजमार्ग बनाउनुको अर्थ यसको स्तरवृद्धि, पुल, पुलेसाहरूको सुदृढीकरण होइन, अपितु त्यसमा ठूला सवारी र ढुवानीका साधनहरू कुदाउन थालियो । सर्भिस रोड भनेपछि यसका संरचनाहरूले धान्ने बढीमा जीप–कार मात्र हो । तर सरकारको मातहत आउनेबित्तिकै गण्डक नहरको सर्भिस रोडमा ट्रक–बस–डोजरलगायत भारी वाहन कुद्न थाले, जसले गर्दा कम भार वहन गर्न बनाइएका पुलहरू क्ष्Fतिग्रस्त हुन थाले । पुलहरूको बीम, स्लाबमा क्षति पुग्न थालेको पनि झन्डै दुई दशक भयो, धन्य त्यो संरचना आजसम्म चलिरहेको छ । समस्या पुल भत्कनुको मात्र छैन, पुल मुनि साइफन छ, पुलछेउ एक्वेडक्ट छ, अन्य पनि संरचनाहरू छन्, जुन भत्कियो भने तीन जिल्लाका किसानले अभिशाप नै भोग्नुपर्छ । किनकि त्यस अवस्थामा नहरमा पानी चल्नै सक्दैन । भर्खरैै आएको एउटा समाचार अनुसार यी सबै संरचना निर्माण गर्न झन्डै रु ५ अर्ब खर्च लाग्छ ।
हिजोसम्म केन्द्र सरकारले केही गरेन भनेर दोषारोपण गरिन्थ्यो, जुन स्वाभाविक थियो । आज त प्रदेश सरकार पनि बनिसकेको छ । प्रदेश सरकारमा यी तीनै जिल्लाका व्यक्तिहरू महŒवपूर्ण पदमा छन् । उनीहरू केन्द्र सरकारसँग प्रदेशका लागि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि मरिहत्ते त गरिरहेका छन् तर गण्डक नहर क्ष्Fतिग्रस्त भएमा भोलि लाखौं किसानले झेल्नुपर्ने नियतिप्रति भने अनजान छन् । तिनका नजरमा यो कामले प्राथमिकता नपाएको होला, किनकि अहिले त उनीहरूले आप्mनो लागि पो अधिकारको लडाइँ लडिरहेका छन् । तर नहरले दुर्दशा भोग्नुप¥यो भने सबैभन्दा पहिले अबगाल उनीहरूमाथि आइलाग्नेछ । आज केही मानिसको खुशीलाई आप्mनो दायित्व ठानेका मन्त्रीस्तरका व्यक्तिहरूले लाखौं किसानको हितमाथि ध्यान नदिएको अबगाल बेहोर्नैपर्नेछ । साथै त्यही गण्डक नहरको पानीले उनीहरूको पनि जग्गाको सिंचाइ भइरहेको छ । केन्द्र सरकार त अपाहिज थियो र रहनेपनि छ, प्रदेशको लागि यो टडकारो समस्या हो, उसले अविलम्ब समाधान खोज्नुपर्छ ।
गण्डक नहरमा जबसम्म विदेशी पैसा ओइरिइरह्यो, यसको आकर्षणले सबैलाई तानिरह्यो । यसको स्तर आयोजनाबाट खस्केर सरकारको मातहतमा जानेबित्तिकै नोकरशाहीको झेलमा परेर, सबैभन्दा पहिले यसको सर्भिस रोडलाई राजमार्ग बनाइयो । राजमार्ग बनाउनुको अर्थ यसको स्तरवृद्धि, पुल, पुलेसाहरूको सुदृढीकरण होइन, अपितु त्यसमा ठूला सवारी र ढुवानीका साधनहरू कुदाउन थालियो । सर्भिस रोड भनेपछि यसका संरचनाहरूले धान्ने बढीमा जीप–कार मात्र हो । तर सरकारको मातहत आउनेबित्तिकै गण्डक नहरको सर्भिस रोडमा ट्रक–बस–डोजरलगायत भारी वाहन कुद्न थाले, जसले गर्दा कम भार वहन गर्न बनाइएका पुलहरू क्ष्Fतिग्रस्त हुन थाले । पुलहरूको बीम, स्लाबमा क्षति पुग्न थालेको पनि झन्डै दुई दशक भयो, धन्य त्यो संरचना आजसम्म चलिरहेको छ । समस्या पुल भत्कनुको मात्र छैन, पुल मुनि साइफन छ, पुलछेउ एक्वेडक्ट छ, अन्य पनि संरचनाहरू छन्, जुन भत्कियो भने तीन जिल्लाका किसानले अभिशाप नै भोग्नुपर्छ । किनकि त्यस अवस्थामा नहरमा पानी चल्नै सक्दैन । भर्खरैै आएको एउटा समाचार अनुसार यी सबै संरचना निर्माण गर्न झन्डै रु ५ अर्ब खर्च लाग्छ ।
हिजोसम्म केन्द्र सरकारले केही गरेन भनेर दोषारोपण गरिन्थ्यो, जुन स्वाभाविक थियो । आज त प्रदेश सरकार पनि बनिसकेको छ । प्रदेश सरकारमा यी तीनै जिल्लाका व्यक्तिहरू महŒवपूर्ण पदमा छन् । उनीहरू केन्द्र सरकारसँग प्रदेशका लागि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि मरिहत्ते त गरिरहेका छन् तर गण्डक नहर क्ष्Fतिग्रस्त भएमा भोलि लाखौं किसानले झेल्नुपर्ने नियतिप्रति भने अनजान छन् । तिनका नजरमा यो कामले प्राथमिकता नपाएको होला, किनकि अहिले त उनीहरूले आप्mनो लागि पो अधिकारको लडाइँ लडिरहेका छन् । तर नहरले दुर्दशा भोग्नुप¥यो भने सबैभन्दा पहिले अबगाल उनीहरूमाथि आइलाग्नेछ । आज केही मानिसको खुशीलाई आप्mनो दायित्व ठानेका मन्त्रीस्तरका व्यक्तिहरूले लाखौं किसानको हितमाथि ध्यान नदिएको अबगाल बेहोर्नैपर्नेछ । साथै त्यही गण्डक नहरको पानीले उनीहरूको पनि जग्गाको सिंचाइ भइरहेको छ । केन्द्र सरकार त अपाहिज थियो र रहनेपनि छ, प्रदेशको लागि यो टडकारो समस्या हो, उसले अविलम्ब समाधान खोज्नुपर्छ ।