महानगर आलोचित

    वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयको पुस ५ गते महानगरमा रहेका आठ विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सरुवालाई लिएर महानगरमा विद्यार्थीहरूले बितण्डा मच्चाउँदै आएका छन् । सरुवाको विरोधमा माईस्थान विद्यापीठका विद्यार्थीहरू अभैm मैदानमैं छन् । उनीहरू स्वतपूmर्त आन्दोलित भएका हुन् भन्ने कुरा पत्याउन सकिन्न । नियम कानूनले हुने सरुवा बढुवा सामान्य प्रक्रिया हो । वीरगंज महानगरपालिकाले आठजना प्रअको सरुवा गर्दा नियम कानूनलाई तिलाञ्जलि दिएको देखिन्छ । त्यसैले सरुवा भएका प्रअको उक्साहटमा विद्यार्थीहरू मैदानमा उत्रिए, उतारिने काम भयो । माईस्थान विद्यापीठका प्रअ विनोद मेहताले आप्mनो सरुवाविरुद्ध खुलेर विरोध गरेका छन् । उनको विरोधमा केही सत्यता देखिन्छ ।
    माईस्थान विद्यापीठ सामुदायिक विद्यालय हो तर पछिल्ला केही वर्षमा सो विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन शुरु भएपछि विद्यालयले प्रगति गरेको कसैबाट लुकेको पनि छैन । निजी विद्यालयहरूको प्रतिस्पर्धामा माईस्थान विद्यापीठ देखा परेको छ । मध्यमवर्गीय परिवारले धान्न सक्ने शुल्कबाट सो विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको कारण पछिल्लो समयमा विद्यालयको शैक्षिकस्तर बढेको हो । अहिले सो विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या निजीको तुलनामा अत्यधिक छ । एउटा कक्षाको पाँचवटासम्म अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेर अध्यापन भइरहेको छ । अभिभावकहरू पनि सो विद्यालयको शैक्षिकस्तरबाट सन्तुष्ट देखिएका छन् ।
    महानगरपालिकाको यसमा दोष के त ? भन्ने प्रश्न आउँछ । इमानदारिताका साथ भन्नुपर्दा महानगरपालिकाले यसअघि पनि माईस्थान विद्यापीठविरुद्ध गलत दृष्टिकोण बनाएको थियो । सो विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयले लिन नपाउने शुल्क असुल गरेको भन्दै महानगरपालिकाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यतिखेर पनि सो विद्यालयका अभिभावक, विद्यार्थीहरूले महानगरपालिकाविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । त्यतिखेरको प्रतिशोध अहिले साधिएको होइन भनेर भन्नै सकिने आधार प्रमाण छैन । किनभने महानगरपालिकाले प्रअहरूको सरुवा गर्दा कुनै मापदण्ड पूरा गरेको छैन । सरुवा गर्ने अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी, पूर्वाग्रही तरिका अख्तियार गर्दा अहिले विरोध भएको हो ।
    स्थानीय तहलाई छुट्टै कानून बनाउने अधिकार छैन । यसैगरी स्थानीय तहले कानून बनाउँदा पनि सङ्घीय र प्रदेशले बनाएको कानूनको अधीनमा रहेर बनाउनुपर्छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई कानून निर्माणको क्रममा रहेकोले बाँझिने गरी कुनै कानून निर्माण नगर्न यसअघि नै परिपत्र पनि जारी गरेको छ । अर्काे कुरा वीरगंज महानगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले बनाइ नसकेको कानून बनाउँदा पनि वैशाखमा सरुवा गर्ने र सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रअले सरुवा मागेको अवस्थामा गरिने व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । तर आपैंmले बनाएको कानूनलाई पनि महानगरपालिकाले इमानदारिताका साथ पालना नगरेकोले विवाद देखिएको हो ।