नाममा अल्झिएको राजनीति

श्रीमन्नारायण
    नेपालमा सङ्घीयतालाई देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आप्mनो राजनीतिक एजेन्डा नबनाएका कारण आज पनि यो विषय हाम्रFे निम्ति ‘अन्धोले हात्ती छामेर त्यसको व्याख्या गरे’जस्तै अन्योलको अवस्था कायमै छ । सङ्घीयताको विषय देशका ठूला राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा भइदिएको भए यस विषयमा व्यापक अभ्यास, चिन्तन एवं गृहकार्य भएको हुने थियो । प्रदेशहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार, नामाकरण, प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक राजधानीलगायतका विषयमा खासै समस्या हुने थिएन । सङ्घीयतालाई आप्mनो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएको नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४७ देखि २०७४ सालसम्म सङ्घर्ष ग¥यो तर सोही वर्ष यस पार्टीलाई नै तिलाञ्जलि दिने काम भयो । २०६४ सालदेखि अस्तित्वमा आएका मधेसी दलहरूले पनि यस विषयमा कहिल्यै इमानदारी एवं गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरेनन् । मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेश नं २ मा पनि प्रदेशको नामाकरण, भाषा र राजधानीको विषयमा मतैक्य कायम हुन सकेको छैन । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि यस प्रदेशमा नयाँनयाँ भाषाहरू अस्तित्वमा आउन थालेका छन् । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले हरेक आदिवासी जनजातिको आप्mनै मातृभाषा हुनुपर्ने प्रावधान राखेका कारण पनि नयाँनयाँ भाषाहरूको उत्खनन भइरहेको छ । गङ्गा नदीपारिदेखि लिएर जमुना नदीपारिसम्मका भाषालाई आप्mनो जातीय पहिचानसित जोड्ने काम भइरहेको छ । उत्तराञ्चल, सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल र तिब्बतका भाषालाई पनि जातीय पहिचानसित जोड्ने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक भाषाको सवालमा आमसहमति कायम हुने सम्भावना न्यून नै छ । राष्ट्रभाषा नेपाली नै केन्द्रदेखि लिएर वडासम्मको कामकाजको एकमात्र भाषा रहने निश्चित छ ।
    नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष्F गजेन्द्रनारायण सिंहद्वारा स्थापित मूल्य एवं मान्यताको राजनीतिलाई समाप्त पार्ने काम डेढ दशकअघि नै भइसक्यो । भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक एकरूपताको आधारमा देशमा पूर्वी पहाड, पूर्वी तराई, काठमाडौं उपत्यका, पश्चिमी पहाड र पश्चिमी तराई गरी पाँच प्रदेशको पक्षमा उनी वकालत गर्दथे तर उनलाई असफल साबित गर्न उनको निधनपश्चात्का नयाँनयाँ मधेसवादी नेताहरूले पूरै तराई मधेसलाई समेटेर २० जिल्लाको एउटा मधेस प्रदेश बनाउने घोषणा गरे । आज मात्र ८ जिल्लाको प्रदेशलाई मधेस प्रदेश घोषित गरी आपूmहरूलाई विजयी मधेसवादी नेता घोषित गर्ने प्रयास हुँदैछ । पराजय र असफलतालाई पनि उपलब्धि घोषित गरेर आप्mनो पिठ्यूँ आपैंm थपथपाउन खोज्ने मधेसवादीहरूको सोच र चिन्तनलाई विडम्बना नै मान्नुपर्दछ ।
    अहिले देशमा अस्तित्वमा रहेका सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत रहेको छ । उपरोक्त ६ वटा प्रदेशमध्ये कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको नामाकरण पनि भइसकेको छ । प्रदेश नं १ मा विराट, किराँत र लिम्बुवानको विषयलाई लिएर चर्चा छ । विराट र किराँत दुईवटै नाम महाभारतकालीन नाम भएकाले कुनै एउटा नाम राख्दा उपयुक्त नै होला । विराटनगर राजधानी घोषित भइसकेको तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू पनि उपलब्ध रहेका कारण अब त्यहाँबाट राजधानी सार्न कठिन हुनेछ ।
    प्रदेश नं २ मा यस विषयमा आवश्यकताभन्दा बढी राजनीति भइरहेको छ । सत्ताधारी मधेसवादी दलहरू प्रदेश नं २ को नामाकरण मधेस प्रदेशको रूपमा गर्न चाहन्छन् । तर ८ जिल्लाको मधेस प्रदेश घोषित गरे भविष्यमा पनि राजपा र फोरमलाई अन्य प्रदेशमा सङ्गठन बनाउन कठिन हुनेछ । प्रदेश नं २ को राजधानी जनकपुरधाम नै रहने कुरामा अब शङ्का गर्ने ठाउँ रहेन । किनभने सत्ताधारी दल नै यसको पक्षमा रहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले यसको घोषणा नै गरेको थियो ।  त्रेतायुगकालीन राजा जनकको राजधानी जनकपुरको नाम विश्वप्रसिद्ध रहेका कारण यस नाममा अब कसैको आपत्ति हुन सक्दैन तर प्रदेशको नामाकरण सिम्रौनको नामबाट गर्दा त्यो बढी उपयोगी साबित हुने थियो । राजा हरिसिंह देव र शिवसिंहको राज्य सिम्रौनका राज्य कवि मैथिल कोकिल विद्यापति थिए । प्रदेशको राजधानी पौराणिक एवं धार्मिक आधारमा भइसकेपछि प्रदेशको नामाकरण राजनीतिक आधारमा हुनु आवश्यक छ । सिम्रौन नामले महाकवि विद्यापति र राजा शिवसिंह दुवैको सम्मान हुने भएकाले उपरोक्त नाम नै उपयुक्त हुनेछ । सिम्रौन नाम बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लावासीहरूको निम्ति मात्रै होइन, अपितु पूरै २ नं प्रदेशकै भावनालाई समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ । कतिपयले भोजपुरा शब्दको चर्चा गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक इतिहासको आधारमा, भाषा र व्याकरणको आधारमा तथा वर्तमान अवस्थामा पनि भोजपुरा नामको अर्थ बुभ्mन सकिएन । बारा र पर्सामा भोजपुरी भाषा बोलिन्छ । भोजपुर बिहारको एउटा जिल्ला हो । त्यस क्ष्Fेत्रका भिखारी ठाकुरलाई भोजपुरी भाषाको महाकवि मानिन्छ । बिहारमा मैथिलीपछि सर्वाधिक बोलिने भाषा भोजपुरी हो । चम्पारण, सारण, भोजपुर, सासाराम आदि क्षेत्रको भाषा भोजपुरी हो । माओवादीको युद्धकालमा भोजपुरा शब्दको प्रयोग भएको हो । भोजपुरी भाषा साहित्यमा कहींकतै भोजपुरा शब्दको प्रयोग भएको पाइँदैन । नेपालमा पनि माओवादीबाहेक अरू कसैले पनि यस शब्दको कहिल्यै प्रयोग गरेनन् । केवल मिथिला र मैथिली भाषाको विरोधमा पूर्वाग्रही भएर तथा जातीय राजनीति गर्नेहरूद्वारा भोजपुरा शब्द चर्चामा ल्याइएको हो ।
    यो स्पष्टरूपमा जातीय ईष्र्या–द्वेष एवं पूर्वाग्रही भएर ल्याउन खोजिएको नाम हो । जसको न त कुनै राजनीतिक इतिहास छ, न त कुनै पौराणिक र साहित्यिक पहिचान नै । प्रदेश नं २ को नाम सिम्रौन नै राख्नु उपयुक्त होला । प्रादेशिक भाषाको रूपमा स्थानीयस्तरमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई मान्यता दिनुपर्दछ । सम्पर्क भाषाको रूपमा हिन्दीलाई स्थान दिन सकिन्छ । राष्ट्रभाषा नेपाली सरकारी कामकाजको भाषा हुने नै भयो ।
    प्रदेश नं ५ को नाम लुम्बिनी अथवा सिद्धार्थ नै उपयुक्त होला किनभने भगवान् गौतम बुद्धको नाममा प्रदेशको नामाकरण हुनु सौभाग्यको विषय हो । लुम्बिनी सिद्धार्थ र गौतममध्ये कुनै एउटा नाम राख्न सकिन्छ । प्रदेश नं ७ को नाम भरसक महाकालीबाट राख्नु नै उपयुक्त हुनेछ । थारूहरूको बसोबास कमोवेश ६ वटै प्रदेशमा रहेको पाइन्छ, तसर्थ थारूको नामबाट प्रदेशको नामाकरण सम्भव छैन । मधेसको नामबाट पनि सम्भव छैन । प्रदेश नं ३ मा तामाङ र नेवारहरूको बाक्लो आवादी छ । यस प्रदेशको नाम ‘कान्तिपुर’ राख्नु बढी उपयुक्त होला । पशुपतिनाथको नामबाट पनि प्रदेशको नामाकरण गर्न सकिन्छ । यस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा राष्ट्रभाषा नेपाली अतिरिक्त तामाङ र नेवारीलाई पनि सहायक भाषाको रूपमा राख्न सकिन्छ ।  प्रदेश नं ५ मा राष्ट्रिय भाषा नेपालीका अतिरिक्त भोजपुरी र अवधी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ । अहिले देशमा बिनाकारण सङ्घीयतालाई अलोकप्रिय बनाउने र असफल साबित गर्ने अभियान चलाइएको छ । जुन सङ्घीयता प्रयोगमा आइसकेको एक वर्ष पनि भएको छैन । जसले आप्mनो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि राम्ररी जान्न सकेको छैन । त्यसलाई असफल भएको मान्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रादेशिक संरचना स्वीकार्नुको मुख्य कारण अत्यधिक क्षेत्रफल भएको कारण दु्रत प्रशासनिक कार्यसम्पादनको निम्ति तथा जातीय एवं भाषिक विविधताका कारण सबै वर्ग एवं क्षेत्रको सम्यक विकासको निम्ति हो । तमिलभाषीहरूको निम्ति तमिलनाडू, कन्नडभाषीहरूको निम्ति कर्नाटक, मलयालम बोल्नेहरूको निम्ति केरला, उरियाभाषीको लागि उडिसा, गुजरात–गुजराती, महाराष्ट्र–मराठी, पञ्जाब–पञ्जाबी, आसाम–आसमिया, बङ्गाल–बङ्गाली आदि प्रान्तहरू भाषा र  संस्कृतिको हिसाबले नामाकरण भएका छन् भने क्षेत्रफलका कारण उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, उत्तराखण्ड जस्ता राज्यहरूको गठन भएका छन् ।
    नेपालमा पनि अहिले गठन भएको प्रादेशिक संरचनामा कुनै एउटा भाषाभाषी अथवा जातजातिको एक्लो वर्चस्व छैन । तमिलनाडूमा बसोबास गर्ने सबै धर्म एवं जातिका व्यक्तिहरूको साझा पहिचान तमिलको रूपमा हुने गर्दछ । यदि प्रदेश नं २ को नाम मधेस प्रदेश राख्ने हो भने के त्यहाँका सबै बासिन्दालाई मधेसीको रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएला ? भारतमा सङ्घीयताको सफलताले देशको राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डतालाई पनि बलियो बनाएको छ । सबै जातजाति एवं भाषाभाषीको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकासलाई सुनिश्चित गर्नमा त्यहाँको सङ्घीयता सफल साबित भएको छ । जनताको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास महŒवपूर्ण हो । प्रदेश एवं राजधानीको नाम महŒवपूर्ण होइन । काम महŒवपूर्ण हुने गर्छ । तसर्थ नामको विषयलाई लिएर व्यर्थमा विवाद सिर्जना गर्नु ठीक होइन । सामुदायिकता झल्काउने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महŒवको नामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।