मन र मस्तिष्कलाई एकाकार बनाएर कुनै काम गरिन्छ भने त्यो स्थायी र लाभदायक हुन्छ । मन एकातिर, मस्तिष्क एकातिर छ र काम गरेको देखाउनुमात्र छ भने त्यसको अत्युत्तम उदाहरण चुरे विनाशमा हेर्न पाइन्छ । चुरेको दोहनले तराईको भूभाग मरुभूमि बन्दैछ–पानीका जरुवा सुुक्दैछन्, वन–जङ्गलमा क्षति पुगिरहेको छ, स्थानीयलाई वनजङ्गलबाट लाभ हुनुपर्नेमा उल्टो बाढी, पहिरोजन्य नोक्सान मात्र भइरहेको छ । यसको रोकथामका लागि हिजोदेखि नै केन्द्र सरकार उदासीन थियो, आज नजानेर वा बुद्धि खियाउन नसकेर न प्रदेश सरकारहरूले यसबारे केही गर्न सकेका छन्, स्थानीय तह त पहिलेदेखि नै ‘पूरब दिखाकर पश्चिम मारो’ नीतिमा चलिरहेका छन् । स्थानीय तहलाई चुरे विनाशबाट सबैभन्दा बढी र तत्काल नोक्सान भइरहेको छ, तर तिनै स्थानीय तह ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न हौंसिने गर्दछन् । निजगढ नगरपालिकाले चुरे विनाशको प्रबल कारण बनेको नदीखोलाको अवैज्ञानिक उत्खनन गर्न ठेक्का लगाएको छ । र उसैले नदी उत्खननसम्बन्धी आचारसंहिता पनि बनाउन थालेको छ ।
यो रामकहानी निजगढ नगरपालिकाले मात्र गरेको होइन, अवसर पाएका सबै नपा/गापाले गरिरहेका छन् । यो त साँढेलाई खेतमा हुलेर बाली नोक्सान नहोस् भनी चिताउनुजस्तै हो । मज्जको कुरो के भने यसरी ठेक्का लगाएर उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । निजगढ नपाले यो ठेक्का सात करोड माथिमा लगाएको छ । सातै करोडको हिसाबले प्रदेश सरकारले चार करोड २० लाख लग्छ र नपासँग तीन करोड ८० लाख रहन्छ । ठेका लिनेले के कुनै आचारसंहिता पालन गर्ला ? अहिले नै उसले स्काभेटर लगाएर उत्खनन गरिरहेको छ, जबकि सरकारले नदीजन्य उत्पादन सङ्कलन गर्न मेशीनको प्रयोग वर्जित गरेको छ । केही पैसाको लागि भोलिको दिन बिगार्ने कामको संज्ञा दिन सकिन्छ यस्तो क्रियाकलापलाई । वन–जङ्गलमा सबैभन्दा पहिलो लाभकारी भनेको स्थानीय जनता हो । तर नपा वा प्रदेश सरकारले नबुझेको पहिलो कुरा हो, ठूलो धनराशि दिएर नदी ठेकामा लिएपछि ठेका प्राप्त गर्नेले के स्थानीय जनतालाई आपूर्ति गरेर नाफा आर्जन गर्न सक्दैन ।
नदी उत्खननले दिगो विकास र वातावरणबीच सम्बन्ध खलबल्याउँछ । साथै अहिले समावेशी विकासको अवधारणा अन्तर्गत वातावरणीय समावेशितालाई पनि कारक मानिएको छ तर भनिरहनु नपर्ला मेशीनले उत्खनन गर्दा प्रकारान्तरमा वातावरण विनाश नै हुन्छ । समावेशी विकासको अर्को तर महŒवपूर्ण पक्ष वातावरणीय समावेशिता हो । यस अन्तर्गत स्थानीय स्रोत साधनमाथि स्थानीयको पहुँच र स्थानीय वातावरणीय मैत्री–प्रणाली संरक्षण गर्नु हो । त्यसैले वातावरणीय समावेशिता भनेको सबै तहमा मानवीय र वातावरणीय प्रणालीबीच सशक्त सहसम्बन्धको स्थापना हो । यसरी हेर्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा हिजो विपन्न सर्वहारा वर्गको यस ठेकाले रोजगार खोसिएको छ, सम्पन्न र बाहुबलीले धन कमाउने अवसर प्राप्त गरेको छ । यसलाई कसरी समावेशी विकास भन्न सकिन्छ । आज प्रदेश सरकारले आप्mनो कोषबाट ८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको अवस्थामा बरु ठेका तोडेर नदीजन्य पदार्थमा आजीविका खोज्नेहरूका लागि अवसर उपलब्ध गराइदिएर खर्च हुन नसकेको रकम नपालाई थप गरिदिए के बिग्रला ?
यो रामकहानी निजगढ नगरपालिकाले मात्र गरेको होइन, अवसर पाएका सबै नपा/गापाले गरिरहेका छन् । यो त साँढेलाई खेतमा हुलेर बाली नोक्सान नहोस् भनी चिताउनुजस्तै हो । मज्जको कुरो के भने यसरी ठेक्का लगाएर उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । निजगढ नपाले यो ठेक्का सात करोड माथिमा लगाएको छ । सातै करोडको हिसाबले प्रदेश सरकारले चार करोड २० लाख लग्छ र नपासँग तीन करोड ८० लाख रहन्छ । ठेका लिनेले के कुनै आचारसंहिता पालन गर्ला ? अहिले नै उसले स्काभेटर लगाएर उत्खनन गरिरहेको छ, जबकि सरकारले नदीजन्य उत्पादन सङ्कलन गर्न मेशीनको प्रयोग वर्जित गरेको छ । केही पैसाको लागि भोलिको दिन बिगार्ने कामको संज्ञा दिन सकिन्छ यस्तो क्रियाकलापलाई । वन–जङ्गलमा सबैभन्दा पहिलो लाभकारी भनेको स्थानीय जनता हो । तर नपा वा प्रदेश सरकारले नबुझेको पहिलो कुरा हो, ठूलो धनराशि दिएर नदी ठेकामा लिएपछि ठेका प्राप्त गर्नेले के स्थानीय जनतालाई आपूर्ति गरेर नाफा आर्जन गर्न सक्दैन ।
नदी उत्खननले दिगो विकास र वातावरणबीच सम्बन्ध खलबल्याउँछ । साथै अहिले समावेशी विकासको अवधारणा अन्तर्गत वातावरणीय समावेशितालाई पनि कारक मानिएको छ तर भनिरहनु नपर्ला मेशीनले उत्खनन गर्दा प्रकारान्तरमा वातावरण विनाश नै हुन्छ । समावेशी विकासको अर्को तर महŒवपूर्ण पक्ष वातावरणीय समावेशिता हो । यस अन्तर्गत स्थानीय स्रोत साधनमाथि स्थानीयको पहुँच र स्थानीय वातावरणीय मैत्री–प्रणाली संरक्षण गर्नु हो । त्यसैले वातावरणीय समावेशिता भनेको सबै तहमा मानवीय र वातावरणीय प्रणालीबीच सशक्त सहसम्बन्धको स्थापना हो । यसरी हेर्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा हिजो विपन्न सर्वहारा वर्गको यस ठेकाले रोजगार खोसिएको छ, सम्पन्न र बाहुबलीले धन कमाउने अवसर प्राप्त गरेको छ । यसलाई कसरी समावेशी विकास भन्न सकिन्छ । आज प्रदेश सरकारले आप्mनो कोषबाट ८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको अवस्थामा बरु ठेका तोडेर नदीजन्य पदार्थमा आजीविका खोज्नेहरूका लागि अवसर उपलब्ध गराइदिएर खर्च हुन नसकेको रकम नपालाई थप गरिदिए के बिग्रला ?