ओमप्रकाश खनाल
राजनीति र विकास एकार्कामा अन्तर्निहित छन् । विकासको अर्थ यथास्थितिबाट अग्रगमनतर्पm उन्मुख अवस्था हो । त्यो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सरोकारमा बरोबर लागू हुन्छ । राजनीति विकासको यस्तो आयाम हो, यसले आर्थिक र सामाजिक अवयवहरूसित अटुट सम्बन्ध राख्दछ । राजनीतिक परिदृश्यले विकासका प्रत्येक पक्षलाई प्रभावित तुल्याइराखेको हुन्छ । समाजको आर्थिक र सामाजिक दैनिकीबाट त्यहाँको राजनीतिको प्रभावकारिताको ओज सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सम्भवतः यसै कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई जति नै गाली गरे पनि सुधारको अपेक्षा राजनीतिबाटै राखिएको हुन्छ ।
अहिले हामीले तीव्र आर्थिक विकास र यसको आधारमा दिगो समृद्धिलाई लक्ष्य मानेका छौं । समृद्धिको आलाप र त्यसको अवतरणका उपायहरूको विरोधाभास बहसको अलग विषय भएपनि यसको अनिवार्यतामा किन्तुपरन्तुको खाँचो पर्दैन । यसमा राजनीतिक र वैचारिक आग्रह र दुराग्रहका पहेलीहरू नदेखिएका भने होइनन् । रूपान्तरणको अभीष्ट र उपायमा मतभिन्नता भएपनि आवश्यकतामा आशङ्का जरुरी छैन । समृद्धिका घोषित तानाबानामा धेरै तर्क भइसकेकाले यहाँ त्यसको पुनरावृत्ति नयाँ विषय हुनेछैन । विकासका अवसरहरूको उत्पादन, वितरण र आम जनजीवनमा त्यसको प्रत्याभूति मुख्य चासो हुनुपर्दछ । र, विकास समृद्धिको अनुभूतिका निम्ति राजनीति विकास अनिवार्य र प्राथमिक शर्त हुनुपर्दछ । सापेक्ष राजनीतिक विकासबिना आर्थिक विकास र समृद्धिको गन्तव्य सहज हुन सक्दैन ।
राजनीतिशास्त्रका विचारकहरूले राजनीतिलाई आर्थिक विकासको पूर्वाधार भनेका छन् । प्रभावकारी र पारदर्शी सार्वजनिक सेवा, आधुनिकीकरण, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र विकासका सरोकारमा सक्रिय जनसहभागिताजस्ता पक्षले राजनीतिक विकासको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यसनिम्ति राजनीतिमा जनताको रचनात्मक सहभागिताको खाँचो पर्दछ । जनउत्तरदायी र जिम्मेवार राज्य संयन्त्र राजनीतिक विकासको मानक हो । अवसरको वितरणमा विभेदको अन्त्य, समावेशी, समानता र आवश्यकता अनुसार समतामूलक प्रत्याभूति असल राजनीतिक विकासका आधारस्तम्भ हुन् । राजनीतिक विकासका यस्ता सामान्य तर सर्वमान्य मान्यताको आलोकमा समकालीन राजनीतिको धरातल छाम्नु नै यो आलेखको अभिप्राय हो ।
छोटै समयान्तरमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हाम्रो राजनीतिक परिदृश्यमा विकासको मामिला अत्यन्तै कमजोर आधारमा उभिएको भान हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले बढाएको अन्योल, आन्तरिक राजनीति र बाह्य स्वार्थको चलखेल यसको परिपक्वतामा अवरोध बनेर उभिएको सत्यलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । राजनीतिले लोककल्याणको सामान्य मान्यतालाई आत्मसात् नगर्नु नै राजनीतिक अस्थिरताको उत्पादक बनिआएको छ । नेपालको एकीकरणदेखि अहिलेको सङ्घीय संरचनासम्मका राजनीतिक आरोहअवरोलाई मिहीनरूपमा केलाउने हो भने शासकको सत्ता र सुखभोगको मनोवृत्तिमा कहींकतै क्रमभङ्ग भएको भान हुँदैन ।
भौगोलिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत विविधतालाई सामथ्र्यको सट्टा राजनीतिक स्वार्थ सोभ्mयाउने उपाय मात्र बनाइएको छ । यो विविधतायुक्त पहिचानलाई आपसी सद्भाव, सम्मान र सहकार्यको बलमा विकासको औजारमा रूपान्तरण गर्ने खुबी राजनीतिमा भेट्टाउन सकिएको छैन । बरु यसलाई बेमेल र विद्रोहको माध्यम बनाएर सत्ताको भ¥याङ मात्र बनाइएका प्रमाण जुटाउन मथिङ्गललाई धेरै परिश्रमको खाँचो पर्दैन । अन्तर्विरोधका आयोजकहरू सत्तामा पुगेसँगै जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश चुलिने अवस्था यसै बनेको होइन । शीर्ष नेतृत्वलाई आप्mनै कार्यकर्ताले झापड कस्नुजस्तो अराजक अवस्थाको उत्पादन यस्तै विडम्बनाको उत्पादनबाहेक अन्य होइन ।
२००७ सालको परिवर्तनपछिको कालखण्डलाई आधार मान्दा राजनीतिक विकासक्रमले करिब ७ दशक पूरा गरिसकेको छ । प्रत्येक दशकको अन्तरालमा राजनीतिक उतारचढाव देखा पर्ने समकालीन राजनीतिक जीवनमा ७ दशक सानो समय होइन । योभन्दा कम समयमैं कतिपय देशले राजनीतिक र आर्थिक विकासमा छलाङ मारेका तथ्यबाट हामी बेखबर छैनौं । औसत विकासे बहसहरूमा यस्ता विकाससूत्रलाई मन्थनको विषय बनाउनेले त्यसको सापेक्ष रूपान्तरणमा देखाएको उदासीनता बुझिनसक्नु छ ।
राजनीतिक अपरिपक्वताकै कारण २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धि २०१७ सालमा खोसियो । त्यसयताका ३० वर्ष निर्दलीय पञ्चायतलाई राजनीतिक र आर्थिक विकासको अवरोधको रूपमा व्याख्या मात्र गरियो । तर राजनीतिक संस्कार निर्माणलाई आवश्यक ठानिएन । २०४६ सालको परिवर्तनयता राजनीतिक विकासका नाममा शासन र प्रशासनमा राजनीतीकरणबाहेक अन्य केही भएन । सीमित उपलब्धि नदेखिएका भने होइनन् । तर ती राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिताभन्दा पनि स्वाभाविक अभिवृद्धिका आयाम बढी थिए ।
विकासको आवरणमा चरम राजनीति, भागबन्डा र भ्रष्टाचारले राजनीतिलाई कुरूप मात्र बनाएन, आधा दशक बित्दा नबित्दै हिंसाको बीउ रोपियो । यसो त आन्तरिक असन्तोषमा बाह्य रुचिको चलखेल नौलो विषय होइन । माओवादी हिंसा र २०७२ सालमा संविधान निर्माणपछि मुलुकले भोगेको सकसपछाडिका दृश्यावली मात्र यो तथ्यको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छन् । बाह्य रुचि अवतरण र हस्तक्षेपलाई समकालीन राजनीतिको विकासमा अवरोधको एक मुख्य कडी भन्न द्विविधा मान्नुपर्दैन ।
आर्थिक विकासका निम्ति स्रोतको अपरिहार्यता र यसको अभावलाई राजनीतिले जिम्मेवारी पन्छाउने उपाय बनाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । हामीकहाँ अभाव स्रोतको होइन, त्यसलाई विकासमा रूपान्तरण गर्न सक्ने सोच र दूरदर्शितासहितको योजनाबद्ध रणनीतिको मात्र हो । अहिले जलविद्युत्लाई समृद्धिसूत्र मानिएको छ । तर यो सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि रहेका क्षेत्र नै आर्थिक विकासमा पिछडिएका छन् । बलौटे बगरमा उभिएका देशले त उदाहरणीय विकास देखाइसके भने नेपालजस्तो बहुआयामिक स्रोतको धनी देश विश्वकै गरीब मुलुकको सूचीमा पनि अग्रपङ्क्तिमा पर्नु राजनीतिक अदूरदर्शिता र इच्छाशक्तिमा कमीको परिणति हो ।
विकासको स्रोतमा राजनीतिक आग्रह सम्भाव्यता दोहनमा अवरोध बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्वका स्वार्थ, कार्यकर्ता र भोट बैंक सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले स्रोतको उचित उपयोग हुन पाएको छैन । वितरणमुखी बजेट बालुवामा पानी खन्याएजस्तो मात्र भइराखेको छ । स्रोतसाधनको दोहनमा न्यून खर्च विनियोजन र कमजोर कार्यान्वयनले लक्षित उपलब्धि झन सुदूरतिर धकेलिइराखेको छ । नेतृत्वले आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालनलाई भन्दा अनुदानका अगाडि लम्पसार पर्नुलाई सहज उपाय ठानिराखेको छ । परिणाम, विकासमा दाताका स्वार्थ र शर्त हावी भइराखेका छन् । नेपालको विकासलाई अवरुद्ध पारेर आर्थिक उपनिवेश कायम गर्ने नियोजित रणनीतिक चाल सफलता उन्मुख देखिएका छन् ।
शासनसत्ताले लोककल्याणको मान्यतालाई पूरै बेवास्ता गर्नु तीव्र राजनीतिक परिवर्तनको कारणको रूपमा उभिएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । राजतन्त्र, जहानियाँतन्त्र, निर्दलीयतन्त्र र बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शासकका आवरण मात्र फेरिए । अभैmसम्म जनतालाई तुच्छ मान्ने आचरण र प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्नुलाई राजनीतिक विकासको कमजोर र कुरूप परिदृश्य मान्नुपर्छ ।
राजकीयसत्ता जनतामा निहित भनिएको त छ, तर त्यो आलाप राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति सत्तामा उक्लिने औजारबाहेक अन्य बन्न सकेको छैन । सत्तागमनपछि राजनीतिले जनतालाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गर्ने र आपूmलाई मालिक ठान्ने अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ । अहिले दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा निर्मित सत्तामा देखिएको दम्भ यसको निकट दृष्टान्त मात्रै हो ।
सत्ता सञ्चालकहरूले आलोचना सुन्ने सामथ्र्य गुमाउँदै जानु र फरक राजनीतिक चिन्तनमाथि अशोभनीय वाककटाक्षमा उत्रिनु आपूmलाई जनताको मालिक ठान्नुको प्रमाण हो । यस्ता आचरणको पुनरावृत्तिले जनतामा स्वाभाविकरूपमा असन्तुष्टि उत्पादन हुँदै आएको छ । यसलाई राजनीतिले नै विद्रोहमा रूपान्तरण गरिआएको छ, यो पनि राजनीतिका निम्ति सत्तालाई गलाएर स्वार्थ सोभ्mयाउने साधन मात्र बनिराखेको छ । प्रकारान्तरले राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई अभीष्टपूर्तिको चक्रीय उपकरणबाहेक अन्य ठानेको आधार फेला पार्न सकिएको छैन ।
आवरणमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, संवैधानिक सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र हित समूहहरूको सक्रियताजस्ता राजनीतिक विकासका स्वरूप देखा नपरेका होइनन् । सारमा ती दृश्य राजनीतिक अभीष्टपूर्तिका उपक्रम मात्र साबित भइराखेका छन् । सत्ताप्राप्ति राजनीतिको उद्देश्य हो, तर जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही सत्ताले मात्र राजनीतिक विकासको मानक प्रमाणित गर्न सक्छ । यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
राजनीति र विकास एकार्कामा अन्तर्निहित छन् । विकासको अर्थ यथास्थितिबाट अग्रगमनतर्पm उन्मुख अवस्था हो । त्यो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सरोकारमा बरोबर लागू हुन्छ । राजनीति विकासको यस्तो आयाम हो, यसले आर्थिक र सामाजिक अवयवहरूसित अटुट सम्बन्ध राख्दछ । राजनीतिक परिदृश्यले विकासका प्रत्येक पक्षलाई प्रभावित तुल्याइराखेको हुन्छ । समाजको आर्थिक र सामाजिक दैनिकीबाट त्यहाँको राजनीतिको प्रभावकारिताको ओज सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सम्भवतः यसै कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई जति नै गाली गरे पनि सुधारको अपेक्षा राजनीतिबाटै राखिएको हुन्छ ।
अहिले हामीले तीव्र आर्थिक विकास र यसको आधारमा दिगो समृद्धिलाई लक्ष्य मानेका छौं । समृद्धिको आलाप र त्यसको अवतरणका उपायहरूको विरोधाभास बहसको अलग विषय भएपनि यसको अनिवार्यतामा किन्तुपरन्तुको खाँचो पर्दैन । यसमा राजनीतिक र वैचारिक आग्रह र दुराग्रहका पहेलीहरू नदेखिएका भने होइनन् । रूपान्तरणको अभीष्ट र उपायमा मतभिन्नता भएपनि आवश्यकतामा आशङ्का जरुरी छैन । समृद्धिका घोषित तानाबानामा धेरै तर्क भइसकेकाले यहाँ त्यसको पुनरावृत्ति नयाँ विषय हुनेछैन । विकासका अवसरहरूको उत्पादन, वितरण र आम जनजीवनमा त्यसको प्रत्याभूति मुख्य चासो हुनुपर्दछ । र, विकास समृद्धिको अनुभूतिका निम्ति राजनीति विकास अनिवार्य र प्राथमिक शर्त हुनुपर्दछ । सापेक्ष राजनीतिक विकासबिना आर्थिक विकास र समृद्धिको गन्तव्य सहज हुन सक्दैन ।
राजनीतिशास्त्रका विचारकहरूले राजनीतिलाई आर्थिक विकासको पूर्वाधार भनेका छन् । प्रभावकारी र पारदर्शी सार्वजनिक सेवा, आधुनिकीकरण, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र विकासका सरोकारमा सक्रिय जनसहभागिताजस्ता पक्षले राजनीतिक विकासको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यसनिम्ति राजनीतिमा जनताको रचनात्मक सहभागिताको खाँचो पर्दछ । जनउत्तरदायी र जिम्मेवार राज्य संयन्त्र राजनीतिक विकासको मानक हो । अवसरको वितरणमा विभेदको अन्त्य, समावेशी, समानता र आवश्यकता अनुसार समतामूलक प्रत्याभूति असल राजनीतिक विकासका आधारस्तम्भ हुन् । राजनीतिक विकासका यस्ता सामान्य तर सर्वमान्य मान्यताको आलोकमा समकालीन राजनीतिको धरातल छाम्नु नै यो आलेखको अभिप्राय हो ।
छोटै समयान्तरमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हाम्रो राजनीतिक परिदृश्यमा विकासको मामिला अत्यन्तै कमजोर आधारमा उभिएको भान हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले बढाएको अन्योल, आन्तरिक राजनीति र बाह्य स्वार्थको चलखेल यसको परिपक्वतामा अवरोध बनेर उभिएको सत्यलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । राजनीतिले लोककल्याणको सामान्य मान्यतालाई आत्मसात् नगर्नु नै राजनीतिक अस्थिरताको उत्पादक बनिआएको छ । नेपालको एकीकरणदेखि अहिलेको सङ्घीय संरचनासम्मका राजनीतिक आरोहअवरोलाई मिहीनरूपमा केलाउने हो भने शासकको सत्ता र सुखभोगको मनोवृत्तिमा कहींकतै क्रमभङ्ग भएको भान हुँदैन ।
भौगोलिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत विविधतालाई सामथ्र्यको सट्टा राजनीतिक स्वार्थ सोभ्mयाउने उपाय मात्र बनाइएको छ । यो विविधतायुक्त पहिचानलाई आपसी सद्भाव, सम्मान र सहकार्यको बलमा विकासको औजारमा रूपान्तरण गर्ने खुबी राजनीतिमा भेट्टाउन सकिएको छैन । बरु यसलाई बेमेल र विद्रोहको माध्यम बनाएर सत्ताको भ¥याङ मात्र बनाइएका प्रमाण जुटाउन मथिङ्गललाई धेरै परिश्रमको खाँचो पर्दैन । अन्तर्विरोधका आयोजकहरू सत्तामा पुगेसँगै जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश चुलिने अवस्था यसै बनेको होइन । शीर्ष नेतृत्वलाई आप्mनै कार्यकर्ताले झापड कस्नुजस्तो अराजक अवस्थाको उत्पादन यस्तै विडम्बनाको उत्पादनबाहेक अन्य होइन ।
२००७ सालको परिवर्तनपछिको कालखण्डलाई आधार मान्दा राजनीतिक विकासक्रमले करिब ७ दशक पूरा गरिसकेको छ । प्रत्येक दशकको अन्तरालमा राजनीतिक उतारचढाव देखा पर्ने समकालीन राजनीतिक जीवनमा ७ दशक सानो समय होइन । योभन्दा कम समयमैं कतिपय देशले राजनीतिक र आर्थिक विकासमा छलाङ मारेका तथ्यबाट हामी बेखबर छैनौं । औसत विकासे बहसहरूमा यस्ता विकाससूत्रलाई मन्थनको विषय बनाउनेले त्यसको सापेक्ष रूपान्तरणमा देखाएको उदासीनता बुझिनसक्नु छ ।
राजनीतिक अपरिपक्वताकै कारण २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धि २०१७ सालमा खोसियो । त्यसयताका ३० वर्ष निर्दलीय पञ्चायतलाई राजनीतिक र आर्थिक विकासको अवरोधको रूपमा व्याख्या मात्र गरियो । तर राजनीतिक संस्कार निर्माणलाई आवश्यक ठानिएन । २०४६ सालको परिवर्तनयता राजनीतिक विकासका नाममा शासन र प्रशासनमा राजनीतीकरणबाहेक अन्य केही भएन । सीमित उपलब्धि नदेखिएका भने होइनन् । तर ती राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिताभन्दा पनि स्वाभाविक अभिवृद्धिका आयाम बढी थिए ।
विकासको आवरणमा चरम राजनीति, भागबन्डा र भ्रष्टाचारले राजनीतिलाई कुरूप मात्र बनाएन, आधा दशक बित्दा नबित्दै हिंसाको बीउ रोपियो । यसो त आन्तरिक असन्तोषमा बाह्य रुचिको चलखेल नौलो विषय होइन । माओवादी हिंसा र २०७२ सालमा संविधान निर्माणपछि मुलुकले भोगेको सकसपछाडिका दृश्यावली मात्र यो तथ्यको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छन् । बाह्य रुचि अवतरण र हस्तक्षेपलाई समकालीन राजनीतिको विकासमा अवरोधको एक मुख्य कडी भन्न द्विविधा मान्नुपर्दैन ।
आर्थिक विकासका निम्ति स्रोतको अपरिहार्यता र यसको अभावलाई राजनीतिले जिम्मेवारी पन्छाउने उपाय बनाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । हामीकहाँ अभाव स्रोतको होइन, त्यसलाई विकासमा रूपान्तरण गर्न सक्ने सोच र दूरदर्शितासहितको योजनाबद्ध रणनीतिको मात्र हो । अहिले जलविद्युत्लाई समृद्धिसूत्र मानिएको छ । तर यो सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि रहेका क्षेत्र नै आर्थिक विकासमा पिछडिएका छन् । बलौटे बगरमा उभिएका देशले त उदाहरणीय विकास देखाइसके भने नेपालजस्तो बहुआयामिक स्रोतको धनी देश विश्वकै गरीब मुलुकको सूचीमा पनि अग्रपङ्क्तिमा पर्नु राजनीतिक अदूरदर्शिता र इच्छाशक्तिमा कमीको परिणति हो ।
विकासको स्रोतमा राजनीतिक आग्रह सम्भाव्यता दोहनमा अवरोध बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्वका स्वार्थ, कार्यकर्ता र भोट बैंक सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले स्रोतको उचित उपयोग हुन पाएको छैन । वितरणमुखी बजेट बालुवामा पानी खन्याएजस्तो मात्र भइराखेको छ । स्रोतसाधनको दोहनमा न्यून खर्च विनियोजन र कमजोर कार्यान्वयनले लक्षित उपलब्धि झन सुदूरतिर धकेलिइराखेको छ । नेतृत्वले आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालनलाई भन्दा अनुदानका अगाडि लम्पसार पर्नुलाई सहज उपाय ठानिराखेको छ । परिणाम, विकासमा दाताका स्वार्थ र शर्त हावी भइराखेका छन् । नेपालको विकासलाई अवरुद्ध पारेर आर्थिक उपनिवेश कायम गर्ने नियोजित रणनीतिक चाल सफलता उन्मुख देखिएका छन् ।
शासनसत्ताले लोककल्याणको मान्यतालाई पूरै बेवास्ता गर्नु तीव्र राजनीतिक परिवर्तनको कारणको रूपमा उभिएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । राजतन्त्र, जहानियाँतन्त्र, निर्दलीयतन्त्र र बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शासकका आवरण मात्र फेरिए । अभैmसम्म जनतालाई तुच्छ मान्ने आचरण र प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्नुलाई राजनीतिक विकासको कमजोर र कुरूप परिदृश्य मान्नुपर्छ ।
राजकीयसत्ता जनतामा निहित भनिएको त छ, तर त्यो आलाप राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति सत्तामा उक्लिने औजारबाहेक अन्य बन्न सकेको छैन । सत्तागमनपछि राजनीतिले जनतालाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गर्ने र आपूmलाई मालिक ठान्ने अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ । अहिले दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा निर्मित सत्तामा देखिएको दम्भ यसको निकट दृष्टान्त मात्रै हो ।
सत्ता सञ्चालकहरूले आलोचना सुन्ने सामथ्र्य गुमाउँदै जानु र फरक राजनीतिक चिन्तनमाथि अशोभनीय वाककटाक्षमा उत्रिनु आपूmलाई जनताको मालिक ठान्नुको प्रमाण हो । यस्ता आचरणको पुनरावृत्तिले जनतामा स्वाभाविकरूपमा असन्तुष्टि उत्पादन हुँदै आएको छ । यसलाई राजनीतिले नै विद्रोहमा रूपान्तरण गरिआएको छ, यो पनि राजनीतिका निम्ति सत्तालाई गलाएर स्वार्थ सोभ्mयाउने साधन मात्र बनिराखेको छ । प्रकारान्तरले राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई अभीष्टपूर्तिको चक्रीय उपकरणबाहेक अन्य ठानेको आधार फेला पार्न सकिएको छैन ।
आवरणमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, संवैधानिक सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र हित समूहहरूको सक्रियताजस्ता राजनीतिक विकासका स्वरूप देखा नपरेका होइनन् । सारमा ती दृश्य राजनीतिक अभीष्टपूर्तिका उपक्रम मात्र साबित भइराखेका छन् । सत्ताप्राप्ति राजनीतिको उद्देश्य हो, तर जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही सत्ताले मात्र राजनीतिक विकासको मानक प्रमाणित गर्न सक्छ । यmपजबलब२िनmबष्।िअयm