सरकार सङ्कीर्ण बन्नुहुँदैन । राजनीतिक दलहरू पूर्वाग्रही बन्नुहुँदैन र राजनेताले व्यक्तिगत द्वेष राख्नुहुँदैन । यस्तो भयो भने देशमा विग्रह उत्पन्न हुन्छ र समग्रमा देशको विकासमा बाधा मात्र पुग्छ । नेपालको कानूनमा कुनै व्यक्तिको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सरकारले लिन्छ भने त्यसको मुआब्जा तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले त्यस्तो गरि पनि रहेको छ । कहाँसम्म भने व्यक्तिको हक नलाग्ने, ऐलानी जग्गामा पनि नागरिकले लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएको छ भने सरकारले क्षतिपूर्ति तिरेको छ । जग्गामा बनाएको संरचनाको मात्र होइन, ऐलानी जग्गाको बदला नम्बरी जग्गा प्रदान गरेको कैयौं उदाहरण हाम्रो सामु छरपस्ट छ । तर सरकारले अलौ र श्रीसिया गाउँका किसानहरूको आइसिपी निर्माण गर्न लिएको सयौं बिघा जग्गाको मुआब्जा आजसम्म दिएको छैन । मुआब्जा माग गर्दै किसानहरू आइसिपी गेटमा धर्ना बसेको अढाई महिना नाघिसकेको छ, तर कुनै सुनुवाइ छैन । मुआब्जा नतिर्नुमा किसानहरूले सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य मागेकोले पनि होइन । सरकारको मुआब्जा निर्धारण टोलीले तय गरेको मूल्य नै सरकारले नतिरेको हो ।
आइसिपी निर्माण कार्य २०६७ सालमा भएदेखि किसानहरू मुआब्जाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । आज सात वर्ष बितिसकेको छ, किसानहरूले जग्गामा उत्पादन गर्न पाएनन्, जग्गाको मूल्य पनि पाएनन् । यो सात वर्षमा उनीहरूको जग्गामा कति अन्न उब्जन्थ्यो होला १ मुआब्जा नै दिएको भए, कति बैंक ब्याज आउँथ्यो होला १ वा प्राप्त रकम अन्य काममा लगानी हुन्थ्यो होला १ यसले सरकारको राजस्व त बढ्थ्यो नै, पीडामा परेका किसानको जीवनस्तर पनि उठिसकेको हुन्थ्यो । संविधानमा अधिकारको चाङ लागेको देखिन्छ । सरकारले खाद्य सुरक्षा दिएको छ, कोही नागरिक अन्न नपाएर मर्ने स्थिति आउन नदिन नेपाली नागरिकले संविधानप्रदत्त अधिकार पाएको छ । तर सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । देशमा राजनीतिक स्थायित्व आएसँगै विकास कार्यहरूको लहर नै चलेको छ । जहाँजहाँ विकास निर्माण भइरहेका छन्, नागरिकको जग्गा उपयोग भएको ठाउँको मुआब्जा नागरिकले दाबी गरे अनुसार दिइँदै आएको छ । विद्युत् परियोजना होस्, फास्ट ट्र्याक बनाउने कुरा होस्, अहिलेसम्म परिकल्पनामा रहेको निजगढ विमानस्थलको कुरा किन नहोस्, सरकारले मुआब्जा बाँड्न थालिसकेको छ । तर आइसिपी निर्माण भएर हस्तान्तरण पनि भइसकेको अवस्थामा किसानहरूलाई मुआब्जा दिइएको छैन ।
राजधानीमा बस्ने सरकार तराई क्षेत्रलाई बैरी मानेर बसेको छ । लामो मधेस आन्दोलनको केन्द्र बनेको वीरगंजसँग बदलाको भावनाले सरकार यहाँको विकास निर्माणप्रति उदासीन बनेको एडिबी परियोजनामा ढिलाइको रूपमा देखिएको छ । अहिले यस क्ष्Fेत्रका किसानहरूसँग बदला लिने मुडमा सरकारले किसानहरू धर्ना बसेर आइसिपी उद्घाटन हुन नदिने बुझेर चोर बाटोबाट आइसिपी हस्तान्तरण लिएको छ । राष्ट्रिय महŒवको यो योजनाको भव्य उद्घाटन भएर सरकारले ठूलो जस लिनुपर्ने भए तापनि मधेस आन्दोलनकै मेख मार्न गुपचुप हस्तान्तरण कागज वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्यदूतहस्ते बुझ्नुको आशय अरू के हुन सक्ला ? बहुमतको सरकारले एउटा सानो समस्या समाधान गर्न नसक्नु वा नचाहनु आप्mनै नागरिकसँग बदला लिने नियतले पो हो कि ? प्रश्न उठेको छ, सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
आइसिपी निर्माण कार्य २०६७ सालमा भएदेखि किसानहरू मुआब्जाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । आज सात वर्ष बितिसकेको छ, किसानहरूले जग्गामा उत्पादन गर्न पाएनन्, जग्गाको मूल्य पनि पाएनन् । यो सात वर्षमा उनीहरूको जग्गामा कति अन्न उब्जन्थ्यो होला १ मुआब्जा नै दिएको भए, कति बैंक ब्याज आउँथ्यो होला १ वा प्राप्त रकम अन्य काममा लगानी हुन्थ्यो होला १ यसले सरकारको राजस्व त बढ्थ्यो नै, पीडामा परेका किसानको जीवनस्तर पनि उठिसकेको हुन्थ्यो । संविधानमा अधिकारको चाङ लागेको देखिन्छ । सरकारले खाद्य सुरक्षा दिएको छ, कोही नागरिक अन्न नपाएर मर्ने स्थिति आउन नदिन नेपाली नागरिकले संविधानप्रदत्त अधिकार पाएको छ । तर सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । देशमा राजनीतिक स्थायित्व आएसँगै विकास कार्यहरूको लहर नै चलेको छ । जहाँजहाँ विकास निर्माण भइरहेका छन्, नागरिकको जग्गा उपयोग भएको ठाउँको मुआब्जा नागरिकले दाबी गरे अनुसार दिइँदै आएको छ । विद्युत् परियोजना होस्, फास्ट ट्र्याक बनाउने कुरा होस्, अहिलेसम्म परिकल्पनामा रहेको निजगढ विमानस्थलको कुरा किन नहोस्, सरकारले मुआब्जा बाँड्न थालिसकेको छ । तर आइसिपी निर्माण भएर हस्तान्तरण पनि भइसकेको अवस्थामा किसानहरूलाई मुआब्जा दिइएको छैन ।
राजधानीमा बस्ने सरकार तराई क्षेत्रलाई बैरी मानेर बसेको छ । लामो मधेस आन्दोलनको केन्द्र बनेको वीरगंजसँग बदलाको भावनाले सरकार यहाँको विकास निर्माणप्रति उदासीन बनेको एडिबी परियोजनामा ढिलाइको रूपमा देखिएको छ । अहिले यस क्ष्Fेत्रका किसानहरूसँग बदला लिने मुडमा सरकारले किसानहरू धर्ना बसेर आइसिपी उद्घाटन हुन नदिने बुझेर चोर बाटोबाट आइसिपी हस्तान्तरण लिएको छ । राष्ट्रिय महŒवको यो योजनाको भव्य उद्घाटन भएर सरकारले ठूलो जस लिनुपर्ने भए तापनि मधेस आन्दोलनकै मेख मार्न गुपचुप हस्तान्तरण कागज वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्यदूतहस्ते बुझ्नुको आशय अरू के हुन सक्ला ? बहुमतको सरकारले एउटा सानो समस्या समाधान गर्न नसक्नु वा नचाहनु आप्mनै नागरिकसँग बदला लिने नियतले पो हो कि ? प्रश्न उठेको छ, सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।