गत हप्ता वीरगंजमा भएको एउटा कार्यक्रममा २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले प्रदेशको अर्थसामाजिक अवस्था र उत्थानका अवरोधबारे खुलेरै कुरा राखे । मुलुककै मुख्य आर्थिक केन्द्रलाई समेटेर पनि यो प्रदेशको मानवीय विकास दयनीय छ । यसले लक्षित विकासका अवरोधहरूलाई सङ्केत गरिराखेको छ । समस्या हुन्छन्, त्यसैले समाधानका विकल्पको खोजी पनि हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले २ नम्बरको विकास प्रयत्नमा केन्द्रीय सरकारको भूमिका सकारात्मक नभएको गुनासो मात्र गरेनन्, विकास बजेट अपेक्षित नभए राजमार्गमा ढाट तेस्र्याएरै स्रोत व्यवस्थापन गरिनेसमेत बताउन भ्याए । आयात–निर्यात व्यापारको मुख्य मार्ग हुनुका कारण वीरगंज नाकाबाट उठ्ने राजस्व आकारलाई आधार मानेरै मुख्यमन्त्रीले यो उपाय सोचेको हुनुपर्दछ । मुख्यमन्त्रीको यो आशय रूपान्तरणको अवस्था आउला कि नआउला ? कार्यान्वयन कतिको सहज होला ? आशङ्का अस्वाभाविक छैन ।
मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको सुरुआती धरातलको सहजै भेउ पाउन सकिन्छ । सङ्घीयता पहिचानसहितको शासन र समतामूलक विकासको साधन हो भने यस्ता टकरावपूर्ण मनोविज्ञानले उद्देश्यलाई सहज बनाउँदैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमैं केन्द्र र प्रदेशबीच सतहमा चुहिन थालेको असमझदारीले सुखद् परिणामलाई सङ्केत गरिराखेको छैन । सङ्घीयतालाई विकास र समृद्धिको लक्षित मार्गमा डो¥याउन यस्ता आयामहरूमा देखा परेका र सम्भावित अन्तरविरोधको समाधान प्राथमिक सर्त हुनुपर्दछ ।
प्रदेश २ आर्थिक र सामाजिक विकासमा अत्यन्तै पिछडिएको तथ्य सार्वजनिक भएकै विषय हुन् । सबैभन्दा ठूलो आयात–निर्यात केन्द्र, देशकै एक मुख्य औद्योगिक कोरिडोर, पर्याप्त खेतीयोग्य जमीन, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्या–पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेर पनि यो प्रदेश सबैभन्दा गरीब प्रदेशको दोस्रो सूचीमा छ । यो विकास योजना र कार्यान्वयनको असफलताको परिणामबाहेक अन्य होइन । यहाँ राज्यले खर्च गरेकै छैन भन्ने होइन, तर योजनालाई जनताको दैनिक जीवनयापनसँग जोड्न सकिएन । आम जनताको जीवनस्तर उकास्ने सन्दर्भमा सरकारी प्रयत्न असफल हुन गयो । त्यही स्रोतसाधनमा अन्य प्रदेशले अनुकरणीय विकास गरेर देखाएका छन् । हामीकहाँ जनताको नाममा ब्रह्मलुटको परिपाटी विस्तार भएर गयो । विकासका नाममा राजनीतिक दलका केही ठालु र सरोकारका अड्डाका चालूपुर्जाहरूको ब्रह्मलुट मात्र मौलाएको दृष्टान्तको कमी छैन । लक्षित समुदायलाई विकासका अवयवमा सहभागी गराउन सकिएको भए कम्तीमा अवस्था केही न केही सुधारिएको हुने थियो ।
समाज राजनीतिले डो¥याउने हो । विकास अवसरको अनुभूतिका निम्ति सबैभन्दा पहिला राजनीतिक अगुवाको छवि सुध्रिनु जरुरी छ । अहिले राजनीति भनेको पद र पैसा प्राप्तिको माध्यम मानिएको छ । भर्खरै बितेको चुनावी दृश्यावली स्मरण गरौं, के कस्ता मानिसहरू चुनावी मैदानमा देखा परे ? कस्ता अनुहारले चुनाव जितेर गए ? उनीहरूको जीतको आधार के थियो ? पृष्ठभूमि के हो ? मत त जनताले नै दिए । तर मत प्रभावित पार्न पैसाका अदृश्य चलखेल खुला रहस्य बनेर रहेकै छन् । राजनीतिक विरासतले जोगिएका र विकल्प नभेटिएकालाई अपवादमा राख्ने हो भने पैसाका अघिल्तिर निष्ठा, विचार र इमान पराजित बन्दै गएको तीतो लागे पनि सत्य हो ।
पदमा पुग्न पैसाको चलखेल र पैसाका लागि पदको दुरुपयोगलाई समाजले सामान्यरूपमा ग्रहण गर्न थालिसकेको छ । यो खतरनाक मनोविज्ञान सामाजिक अधोगतिको मुख्य कारक हो । समाजमा भ्रष्टाचार किन ? भन्ने परिपाटी विस्थापित भइराखेको छ । अनियमितता र भागबन्डाले कब्जा जमाइराखेको छ । विकासमा पछि परे पनि यस्तो विचलनमा प्रदेश नम्बर २ अग्रभागमैं छ । राजनीतिक नेतृत्वको आचरण र अन्तर्यमा सुधार नआएसम्म आर्थिक–सामाजिक विकासका आयामको सार्थकता सम्भव हुँदैन ।
अरूले यसो ग¥यो, त्यसो गरेन भनेर औंला ठड्याउनुभन्दा पहिला आपैंmभित्र राजनीतिक विसङ्गति र विरोधाभासको शुद्धीकरण खोजिनुपर्दछ । आपूm निष्ठाको धरातलमा उभिए मात्र अरूलाई लगाम कस्न सहज हुनेछ । कम्तीमा २ नम्बरको राजनीति इमानदारी र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा १ नम्बरमा उभिन सक्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने मात्र २ नम्बर प्रदेशको विकास गन्तव्य सहज हुनेछ । २ नम्बरको सरकारले सुशासनलाई आप्mनो प्राथमिक कार्यभारको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । आशा गरौं, जनतालाई चाँडै नै राजनीतिको आवरणमा विस्तारित विकृत पहेलीहरूको निरूपण र प्रत्याभूति गर्नेछ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक आवरणमा मौलाएको तथ्यको स्मरण यहाँनिर सान्दर्भिक हुनेछ ।
२ नम्बर प्रदेशको विकास सन्दर्भमा सम्भावनाभन्दा समस्याका कुरा बढी सुनिन्छन् । सङ्घीयता सञ्चालनका लागि प्रशासकीय पूर्वाधार व्यवस्थापनमैं ५ वर्ष लाग्ने तथ्यका अगाडि सङ्घीयताको पहिलो अभ्यासका अवरोध स्वाभाविक छन् । प्रदेश सरकारको संरचना तयार भएपनि कानूनी प्रबन्ध र स्पष्टताको अभावमा के गर्ने/के नगर्ने भन्नेमैं पर्याप्तै अन्योल छन् । तर प्रदेशसभाले काम नपाएका समाचारहरू पनि सुनिएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधहरू समयान्तरमा समाधान हुँदै जानेछन् । तर नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुने हो भने अबको ५ वर्ष सङ्घीय विकासको आधार निर्माणका लागि कम समय होइन । समस्यालाई किनारा लगाएर विकासको बाटो पहिल्याउने जिम्मा राजनीतिकै हुनुका कारण असुविधालाई भाषणको विषयवस्तु बनाएर दायित्वबाट उम्किने सुविधा नेतृत्वलाई उपलब्ध हुनेछैन । सङ्घीयताको प्रवद्र्धक हुनुका कारण पनि २ नम्बर प्रदेशको सत्ता राजनीतिक यसमा अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने छ ।
विकासका निम्ति स्रोत व्यवस्थापनको कुरामा यहाँबाट आर्जन हुने राजस्वको स्रोतलाई अघि सारिन्छ । बनिबनाउ आधारलाई देखाउनु अलग कुरा हो, तर यथार्थ फरक छ । २ नम्बरमा रहेको वीरगंजले भन्सारबाट उठ्ने आयमा करिब ४० प्रतिशतको योगदान दिएकोमा विवाद छैन । यसको अर्थ राजस्व निर्माणमा वीरगंजको भूमिका अग्रणी छ भन्ने चाहिं होइन । वैदेशिक व्यापारमा सहज नाका हुनुका कारण यस क्षेत्रमा औद्योगिक प्रतिष्ठान पनि बाक्लै छन् । तर उद्योगको सङ्ख्या अन्यत्रै बढी छ । वीरगंज माध्यमका रूपमा प्रयोग भएकाले त्यसबापत विकासका निश्चित आयामहरूमा विशेषाधिकार माग्न सकिन्छ । वीरगंज भन्सारबाट उठ्ने राजस्व र यहाँका उद्योग प्रतिष्ठानले तिर्ने करमा निश्चित अंश वीरगंजको विकासमा खर्च गर्ने उपाय पहिल्याउन नसकिने होइन । यस्तो अतिरिक्त स्रोतको सदुपयोग अनिवार्य सर्त किन पनि हुनुपर्छ भने विकासको नाममा वैयक्तिक दुनो सोभ्mयाउने परिपाटीले जरा पैmलाइरहेको छ । तथ्यलाई आपूmअनुकूल अपव्याख्या गरेर कोलाहल मच्चाउँदैमा उपलब्धि हात लाग्दैन । बरु, परिणाम प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।
२ नम्बरको आर्थिक आधार खेती हो । खेतीलाई उद्यमसित जोड्न सकिएको छैन । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले खेतीकर्मप्रति आकर्षण बढाउन सकेको त छैन नै, सीमावर्ती भारतीय राज्यमा त्यहाँको सरकारले किसानलाई दिएको सहुलियतका अगाडि स्वदेशी किसानलाई लागत उठाउनै धौंधौं परिराखेको छ । अहिले चिनी उद्योगले भारतबाट सस्तो उखु आयात गर्दा यताका किसानले बजार नपाएका खबर पढ्न/सुन्न पाइएको छ । यो सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली किसानले झेल्दै आएको बेथितिको दृष्टान्त मात्रै हो । प्रदेश राजधानी जनकपुर, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य धार्मिकस्थलले पर्यटनको सम्भावनालाई समेटेका छन् । पर्यटकीय सम्भाव्यताको दोहन हुन पाएको छैन । २ नम्बरको आठै जिल्लाका पर्यटकीय महŒवलाई प्याकेजको रूपमा उपयोग गर्न सक्दा यो आयको गतिलो आधार बन्न सक्छ ।
उद्योग र व्यापार २ नम्बरको आर्थिक समृद्धिको खम्बा हो । यसलाई कसरी बलियो बनाएर विकासलाई फराकिलो तुल्याउने ? त्यो नेतृत्वको खुबीमा भरपर्ने कुरा हो । लगानीमैत्री वातावरण, ऐन नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन आवश्यकीय पूर्वाधार हुन् । तर अब सङ्घीय व्यवस्थामा कस्ता उद्योग व्यवसायको सञ्चालन राज्यको कुन तहबाट कसरी हुने भन्नेमैं अन्योल छ । अनेक नियम कानून निर्माण हुनै पाएका छैनन् । यस्तोमा लगानी उत्साहित हुन सक्दैन । केन्द्रीय र अन्य प्रादेशिक सत्तामा वाम गठबन्धनको बोलावाला स्थापित हुँदा २ नम्बरको सत्ताराजनीतिमा तुलनात्मक उदारवादीको वर्चस्व भएकाले लगानीकर्ता आशावादी हुनु अस्वाभाविक होइन । यो २ नम्बर प्रदेशका निम्ति निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने अवसर हो । यो मौकालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने त नेतृत्वको कार्यकुशलता र चातुर्यमा भरपर्ने कुरा हो । सम्भावनाहरूको रणनीतिक उपयोगमा सार्थक प्रयास हुने हो भने अबको ५ वर्षमा २ नम्बर प्रदेशले कम्तीमा विकासको उदाहरणीय आधार तयार गर्न असम्भव छैन । अन्यथा ढाट तेस्र्याउने र बाटो छेक्नेजस्ता घुर्कीको आवरणमा प्रदेशको प्रशासकीय खर्च चलाउनसमेत केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता गहिरिएर जानेछ । यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
