देशको प्रमुख आर्थिक नगरी, औद्योगिक करिडोर तथा सम्पूर्ण भौतिक सुविधाले परिपूर्ण वीरगंज प्रादेशिक राजधानी मात्रै होइन, देशकै राष्ट्रिय राजधानी बन्न सक्ने क्षमता र हैसियत राख्दछ, तर राष्ट्रिय राजधानी सार्न सकिंदैन किनभने यो ऐतिहासिक र प्राचीन स्थलको रूपमा प्रख्यात भइसकेको छ । प्रादेशिक राजधानीको सन्दर्भमा वीरगंजको अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन, तर पनि धार्मिक नगरी जनकपुरधामलाई प्रदेश नं. २ को राजधानी बनाइएको छ । वीरगंजको उपेक्षा गरी जनकपुरधामलाई प्रादेशिक राजधानी बनाइएकोमा वीरगंजको मुख्य चोकमा महिनौदेखि रिले अनशन जारी छ । यस अनशनको औचित्यको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरू हावामा तैरिइरहेका छन् ।
प्रथमतः वीरगंज सम्पूर्ण तराईको मध्यबिन्दु अवश्य हो । सम्पूर्ण तराई मधेसलाई एउटै प्रदेश बनाइँदा वीरगंज अवश्य पनि प्रादेशिक राजधानी बन्न सक्दथ्यो । ८ जिल्लाको मात्रै प्रदेश भए पनि वीरगंज देशका अन्य सातवटै प्रादेशिक राजधानीभन्दा सक्षम र उपयुक्त स्थल साबित हुन सक्दछ । वीरगंजसित न्याय भएको छैन, तर वीरगंजको विकासमा यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि र देशका राजनीतिक दलहरूका जिम्मेवार नेताहरू संवेदनशील भएर ध्यान दिएमा यसलाई देशकै प्रमुख नगरको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा अनेकौ यस्ता शहर छन्, जो प्रादेशिक राजधानी नभएर पनि आर्थिक रूपमा तीव्र विकास गरेका छन् । वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बन्न नदिनुमा मधेसवादी दलहरूलाई तत्काल बढी जिम्मेवार मान्न सकिंदैन बरु रिले अनशनमा बसेका ठूला दलका नेताहरू बढी जिम्मेवार छन् किनभने जनकपुरलाई प्रादेशिक अदालत घोषित गर्दा देशमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको माओवादी सम्मिलित साझा सरकार थियो । नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले नै जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्ने काम गरेको छ । यदि वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने यति नै हार्दिक चाहना रिले अनशनमा बसेका नेताहरूमा छ भने उनीहरूले आआप्mनो राजनीतिक पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र हैसियतले आन्दोलन चलाउने साहस गर्न सक्नुपर्दछ । आजसम्म देशको कुनै पनि राजनीतिक दलले जनकपुरको विरोधमा र वीरगंजको समर्थनमा विज्ञप्ति जारी गरेको छैन । बारा, पर्सा र रौतहटका कुनै विधायक अथवा सांसद जनकपुरको विपक्ष र वीरगंजको समर्थनमा प्राप्त संसद् अथवा विधायक सीट परित्याग गरी जनतामा जान साहस गर्न सक्ने छैनन् । केवल वीरगंजमा पाइला टेकेपछि वीरगंजको समर्थनमा गोहीको आँसु बगाउनु र वीरगंजबाट निस्किसकेपछि प्रदेश तथा देशको भाग्य विधाता ठान्नेहरूबाट पनि सतर्क हुनु आवश्यक छ ।
वीरगंजलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने शहरको रूपमा मात्रै हेर्ने काम भइरहेको छ । वीरगंजको निम्ति यो दुर्भाग्यको विषय हो कि अब यहाँका नाम चलेका व्यापारीहरू पनि नेता बन्न गएका छन् । फलस्वरूप स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने अवस्था र हैसियतमा छैनन्, फलस्वरूप आपूm सम्बद्ध राजीतिक दलको निर्णय र नेताको आदेश मान्न बाध्य छन् । व्यापारी समुदायका व्यक्ति राजनीतिमा पदार्पण गरेपछि व्यक्तिगत रूपमा आपूmलाई त चन्दाको भय एवं त्रासबाट मुक्त गर्न सक्लान् तर आप्mनो समुदायको रक्षा गर्न सक्दैनन् । आज यदि वीरगंजलाई राजधानी बनाउने अभियानमा व्यापक जनसमर्थन र जनसहभागिता देखिएको छैन भने त्यसको मुख्य कारण यहाँका चर्चित व्यापारीहरू नेता बन्नु हो । उनीहरू आप्mनो हक हितबारे पनि खुलेर चर्चा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । शङ्करलाल केडियाको निधनपछि आप्mनो कुरा प्रस्टरूपमा देशको राजनीतिक दल र नेताहरू सक्षम राख्न सक्ने साहसी व्यापारी नेताको वीरगंजमा अभाव छ अथवा यस्ता हैसियतका अनेकौ व्यक्तित्व तटस्थ बसेका छन् ।
वीरगंजको निम्ति एउटा तीतो सत्य के पनि हो भने यहाँका कुनै पनि नेता राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । यहाँका जनप्रतिनिधिहरू केवल आप्mनो नेताको आदेश मान्ने हैसियत मात्रै राख्छन् । अधिकांश नेताहरू धाक देखाएर चन्दा असुल गरी आप्mनो नेतृत्वलाई प्रसन्न राख्ने क्षमताका धनी छन् । यहाँका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू केवल आपूm र आप्mनो घर–परिवारको नीहित स्वार्थ पूर्तिमा मात्रै लागेका छन् । जबसम्म वीरगंजले आप्mनो कुनै नेतालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा र प्रादेशिक राजनीतिमा स्थापित गर्न सक्दैन, वीरगंजको हकमा महŒवपूर्ण निर्णय आउन सक्दैन । अहिले पनि ढिलो भएको छैन । पर्सा जिल्लाले चारवटै संसदीय क्षेत्रबाट मधेसी दललाई विजयी गराएको छ । बारा, पर्सा र रौतहटबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा मधेसी विधायक (प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक) को उपस्थिति प्रदेशसभामा छ । राजपा नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरमका विधायक दलका नेता पनि यसै क्षेत्रका छन् र प्रादेशिकसभाका सभामुख पनि यहींका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव पेश गर्ने र पास गराउने क्षमता पनि यस गठबन्धनसित छ । मधेसी गठबन्धनले चाह्यो भने वीरगंज प्रादेशिक राजधानी बन्न सक्छ । एमाले र माओवादीले पनि वर्तमान सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिइ नै रहेका छन् । कथंकदाचित मधेसी गठबन्धनको सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्ताव ल्याउने इच्छा देखाइरहेको छैन भने प्रतिपक्षीको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेस अथवा सरकारको सहयोगी कम्युनिस्टहरूले पनि प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गराउने साहस गर्न सक्नुपर्दछ । रिले अनशनमा बस्ने नेताहरूले आपूm सम्बद्ध पार्टीका नेताहरूलाई मात्रै यस विषयमा सहमत गराए पनि वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन सकिन्छ । यस विषयमा बारा, पर्सा र रौतहटको एउटै स्वर छ तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक हुनु र नेक हुनु आवश्यक छ ।
जगद्जननी जानकीको नगरी जनकपुरधामलाई कुनै परिचय तथा पहिचानको आवश्यकता छैन । यो ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राचीन नगरी हो । धार्मिक ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । लुम्बिनी र जनकपुरलाई राजधानी बनाउनु आवश्यक छैन । यो आफै पहिचान बोकेको ठाउँ हो । भारतमा पनि धार्मिक नगरीहरू अयोध्या, मथुरा, वृन्दावन, काशी, द्वारका र चारवटै धाम न राष्ट्रिय राजधानी नै छन्, न प्रादेशिक राजधानी नै । वर्तमान अवस्थामा जनकपुर र वीरगंजको विवाद समाधान गर्ने एउटा अर्को बाटो पनि छ र त्यो हो प्रदेशसभाको बैठकलाई दुई ठाउबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । झारखण्ड प्रदेशको निर्माण नहुन्जेल भरसक बिहार विधानसभाको बैठक पनि पटना र राँचीमा हुने गर्दथ्यो ।
वीरगंज र जनकपुरबीचको दूरी पनि खासै टाढा छैन । कतिपय महŒवपूर्ण कार्यालय वीरगंजमा पनि स्थापित गर्न सकिन्छ । यदि वीरगंजलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन सकियो भने त्यो उत्तम विकल्प हुनेछ । यदि यस्तो सम्भव भएन भने दुईवटा राजधानी बनाई समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्दछ । जबसम्म आमजनता, उद्योगपति, व्यापारी र बुद्धिजीवीहरू पार्टीको उम्मेदवारको सट्टा राम्रो उम्मेदवारलाई चुनावमा जिताउने छैनन् देशको हकमा, प्रदेशको हकमा र वीरगंजको हकमा पनि राम्रो निर्णय आउने छैन । पार्टीले तबसम्म राम्रो व्यक्तिलाई आफ्नो उम्मेदवार बनाउने छैन, जबसम्म जनताले राम्रो व्यक्तिलाई चुनावमा जिताउने छैन । राम्रो व्यक्ति कुनै पनि जाति, धर्म, वर्ग र दलको हुन सक्दछ । जाति र पैसाको प्रभाव रहुन्जेल राजधानीको बहानामा जारी राजनीतिको शान्तिपूर्ण विसर्जन कठिन छ । आन्दोलनकारीहरूकै हातमा समाधान पनि छ । मधेस आन्दोलनमा वीरगंजले खेलेको भूमिका तथा यहाँको जनताले दिएको बलिदानका कारण वीरगंज प्रादेशिक राजधानीको हकदार अवश्य पनि छ ।
बल)कचष्mबल२थबजयय।अयm
