मधेसवादी दल र ओली सरकारमा सहभागिता

 

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

  राजनीतिशास्त्रका जानकार रूसो, रूबर्ट डाहल, ऐलेन बलका अनुसार शक्ति र वैधताको मिश्रण नै सत्ता हो। हरेक राजनीतिक दलको अन्तिम लक्ष्ण् सता प्राप्ति हो। शक्ति र सत्ता फरक हुन्छ। जनताद्वारा स्वीकृतिप्राप्त मुलुकको संविधान बमोजिम खडा भएको शक्ति सत्ता हो। सैनिक विद्रोह गरेर कुनै सैनिक जनरल शासक बनेपछि ऊसँग शक्ति त हुन्छ तर सत्ता हुँदैन। सत्ताको बृहत् कार्य भनेको निर्णय, नियन्त्रण, समन्वय, अनुशासन, नेतृत्व तथा विकास हो। कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताले जनसमर्थन पाउन जनहितमा निर्णय गर्ने, गलत कार्य नियन्त्रण गर्ने, सबैसँग समन्वय गर्ने, मुलुकमा कानुनको शासन वा अनुशासन कायम गर्ने र विकास गर्ने वाचा गरेको हुन्छ। जुन वाचा पूरा गर्नु राजनीतिक दल र नेताहरूको राजनीतिक कर्तव्य एवं धर्म हो। उक्त कर्तव्य सफलतापूर्वक पूरा गर्ने व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ बन्छ भने पूरा नगर्ने असफल भएर सखाप हुन्छ। सत्ताच्युत भएर विलयन हुन्छ। जनताको पनि दल र नेतासँग उपरोक्त अनुसारको भूमिकाको अपेक्षा हुन्छ। यसर्थ राजनीतिमा चुनाव जित्नु र सत्ता प्राप्त गर्नु राजनीति गर्नेहरूको अन्तिम लक्ष्य भए पनि सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र सफलताको आधार होइन । सत्ता प्राप्त गरेपछि जनचाहना अनुसार कर्तव्य पूरा गर्नु सफलताको आधार हो।             लामो बलिदानपछि मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय, सातवटा प्रादेशिक तथा एउटा सङ्घीय गरी तीन तहको संसद् र सरकार भएको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ। जसको नेतृत्व २ नं प्रदेशबाहेक वाम शक्तिहरूले गरेका छन् । वाम शक्तिले यतिखेर पूरा वैधानिक शक्ति प्राप्त गरेकोले वास्तविक सत्ता वाम दलहरूले पाएका छन्। सातमध्ये ६ प्रदेश र एउटा केन्द्रमा वामहरूकै सरकार हुनुले अब पनि मुलुक भित्रको चरम गरिबी, बेथिति र भ्रष्टाचार  एवं विभेद हटेन र मुलुक समृद्ध भएन भने वाम नेताहरूको प्रतिवद्धता उपर जनविश्वास स्थापित हुन मुश्किल हुन्छ। २००७ सालदेखि हालसम्म अधिकांश समय काङ्ग्रेस सत्तामा रह्यो तर पनि मुलुक भित्रको न गरिबी हटाउन सक्यो न विभेद, न विकृति विसङ्गति नै।
    देशमा ३०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा वाम शक्तिले नगण्य सिट मात्र जितेको थियो। २ सिटमा मात्र सीमित रहेको वाम शक्ति २०७४ सालसम्म आइपुग्दा दुईतिहाई नजिक पुगेको छ भने २०१५ सालको आम निर्वाचनमा दुईतिहFई सिट जितेको काङ्ग्रेस २०७४ सालमा भने तेस्रो स्थानमा झरेको छ। यस दृष्टिकोणबाट काङ्ग्रेस सत्ता प्राप्त गर्न सफल त भयो तर सत्तामा पुगेर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सम्पादनमा भने असफल रहेको भन्नैपर्छ। काङ्ग्रेसको त्यो कमजोरी अबको सत्ताधारीले दोहो¥याउनुहुँदैन।
    सत्ताको मूलभूत ६ वटा दायित्वमध्ये सफलताका मुख्य आधारआपसी समन्वय र देशको विकास हुनु हो। मुलुकभरिका शक्तिसँग समन्वय गर्दै विकास कार्य अगाडि बढदै गयो भने अन्य भूमिका स्वतः पूरा हुदै जान्छ। यसर्थ सफलताको लागि विगतका तीतामीठा कुरा बिर्सेर एकले अर्कासँग समन्वय, सहकार्य नगरी हुँदैन। संविधान जारी भएदेखि ओली नेतृत्वको शक्ति र मधेसवादीहरूबीच पानी बाराबारको अवस्था रहेको छ। गैरमधेस क्ष्Fेत्रमा एमालेले बहुमत पाउनु मधेस क्ष्Fेत्र भनिएको २ न. प्रदेशमा एमालेको हैसियत कमजोर हुनुले ओली मधेसमैत्री नभएको तर्क गरिंदैछ। हुन पनि विगतका केही व्यवहारबाट यस्तो अनुमान लगाउनु अस्वाभाविक होइन। तथापि राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही नहुने र सम्भाव्यताको अन्त नहुने मान्यता नै छ। सद्यःसम्पन्न चुनावले ओली शक्ति र मधेसवादीहरूको अवस्था यस्तो बनाइदिएको छ कि दुवैबीच सहमति र सहकाया हुन सकेन भने दुवैको हित सम्भव छैन, तर दुवैबीच सहमति र सहकार्यको मार्गमा थुप्रै चुनFैती छ्।
    हिजो संविधान संशोधनको विषयमा एमाले मधेसवादी दलहरूको अडानविरुद्ध उभिएको कारण मधेसी दलसँग सहकार्य हुनमा निकै चुनौती देखिएको छ। उता मधेसवादीहरूले पनि एमाले सरकारूसँग सहकार्य गरी सत्तामा जानुले मधेसवादीको भोट बैकमा प्रतिकूलता आउने चुनFैती नभएको होइन । तर दुवै पक्ष्Fमा देखिएको चुनौती टार्ने एउटा मात्र शर्त छ, समृद्धि । दुवै शक्ति मिलेर मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सके र आपसी विवाद अन्त गरे भने चुनौतीको शेष पनि रहन्न। जनतालाई राजनीतिक विवादसँग खासै चासो छैन, विकास भए पुग्छ। यतिखेर मधेसवादी दलहरू ओली सरकारमा सामेल हुने–नहुने कुरामा मन्त्रणा र छलफल गर्दैछन् । कतिपयले सरकारमा सहभागी हुन सल्लाह दिंदैछन् भने कतिपय सहभागिताप्रति अरुचि देखाउँदै छन्। तर दुवै दलको बैठकबाट आएका निष्कर्षहरूको आधारमा मधेसवादीहरू सरकारमा सामेल हुने लगभग निश्चित छ। यथार्थमा मधेसवादी दलहरू सत्तामा जानुपर्छ तर यसको लागि दुई कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, पहिलेका मन्त्रीहरूले गरेको आलोचित कार्य गर्नुहुँदैन भने मधेस आन्दोलनमा उठान भएका संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा पर्न दिनुहुँदैन।
    संविधान संशोधनको लागि पनि मधेसवादी दलहरूले ओली सत्तामा सामेल हुनु र सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन। किनभने मधेसवादी दलहरूको मुख्य माग प्रदेशको सिमाना हेरफेर हो। सिमाना हेरफेरको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्मा परेको संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पठाउनुपर्छ । प्रदेशसभाको बहुसङ्ख्यक सभाबाट अस्वीकृत भयो भने संशोधन प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। मधेसवादीहरूले ओली सरकारसँग समन्वय गरेनन् भने केन्द्र मात्र होइन, २ नं प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा ओलीकै सरकार छ। ६ वटा प्रदेश सरकारहरूले अस्वीकृत गरेपछि वैधानिकरूपले संशोधन प्रस्ताव निष्क्रिय हुने स्पष्ट छ। केन्द्र सरकारसँग समन्वय स्थापित हुन सकेन भने २ नं प्रदेशको विकासमा पनि प्रतिकूलता आउन सक्छ। ओली सरकारसँग समन्यव भयो भने २ नं प्रदेशमा पनि दुईतिहाई बहुमत प्रस्ट हुन्छ । २ नं प्रदेशमा बहुमत भयो भने प्रादेशिक अधिकार प्राप्त हुन्छ नै प्रदेश तथा स्थानीय निकायको विकासमा सफलता प्राप्त हुन्छ । एमालेलाई पनि मधेसवादीहरूसँग सहकार्य गर्दा लाभ प्राप्त हुन्छ।
    सबैभन्दा ठूलो दल हरेक प्रान्तमा अग्रणी हुनुपर्छ, २ नं प्रदेशमा एमाले निकै कमजोर छ। २ नं प्रदेशमा कमजोर हुनु नै एमालेको ठूलो असफलता हो। यसले मधेसमा एमालेको जनमत बढाउन उसले मधेसमैत्री स्वभाव विकसित गर्नुपर्छ। मधेसमैत्री बन्नका लागि मधेसमा केन्द्र सरकारले विकासको अवसर पाउनुपर्छ । विकासको अवसर पाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ नै। गत वर्षको आन्दोलनविरुद्ध लागेको कारण ओलीले बहुमत पाए पनि मधेसी जनता अहिले पनि मधेस आन्दोलनलाई जायज मान्दै निरन्तरता दिन तयार छ। आन्दोलनबाट उठेको संविधान संशोधनको सवाल मानसमा जीवित छ। मधेसको मागसहितको संशोधन भयो भने एमालेप्रति मधेसको असन्तुष्टि समाप्त हुन सक्छ र २ नं प्रदेशमा पनि एमालेको स्थान बलियो हुन्छ । मधेसवादी दलहरू सत्ता सहभागी हुनुले मधेसवादी र एमाले दुवैलाई फाइदा हुन्छ। सहमति र सहकार्यबाट पछि हटनुहुँदैन। सत्ता साझेदारीमा जानुपर्छ। मधेसको समग्र सवालको समाधान र विकासको लागि योबाहेक अर्को विकल्प छँदैछैन ।