प्रस, परवानीपुर, १२ पुस/
प्रदेश नं. २ को ८ जिल्लाका उखु किसानको पीडा भनी साध्यै छैन । नगदे बालीको रूपमा पर्सा, बारा, रौतहटलगायतका जिल्लामा गरिने उखुखेतीका किसानहरू हरेक वर्षभैंm यस वर्ष पनि उस्तै समस्या खेप्न बाध्य छन् । किसानहरू एक त उखुको बिक्री मूल्य निर्धारित नभएर समस्या भोग्छन् भने अर्को ऋण काढेर खेती गर्नुपर्ने पीडा छँदै छ । उखु उब्जाउन लाग्ने खर्चभन्दा बढी किसानहरू ऋणकै ब्याज बुझाउँछन् ।
बारा, कलैया–२३ कोइरिया टोलाका किसान सञ्जय पटेलले यसपालि १ बिघा खेतमा खुटी र डेढ बिघामा मोरहन उखु लगाएका छन् । उनले बारा मनहर्वास्थित रिलायन्स उखु मिललाई विगत ७ वर्षदेखि उखु बेच्दै आइरहेका छन् । गत पुस १ गतेदेखि रिलायन्सले उखु क्रसिङ शुरु गरेको छ । उनले खुटीबाट एक टेलर उखु क्रसिड्ढो लागि चिनीमिलमा पठाएको बताए । उनले हालसम्म बाली उब्जाउन जति लगानी लगाएका छन्, सबै ऋण काढेर नै लिएको बताउँछन् । उनले एक टेलरमा करिब ६० क्वीन्टल उखु चिनीमिललाई पठाएका छन् । सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण कार्यलाई अल्झाइरहेको छ । हाल चिनीमिलहरूले पुरानै मूल्यमा किसानसँग उखु खरिद गरिरहेका छन् । गत वर्षकै मूल्यमा उखु बेच्न किसान बाध्य छन् । गत वर्ष रु. ५३१.२० प्रतिक्वीन्टलको दाममा उखु बेचेको उनी बताउँछन् । हरेक वर्ष किसानले उखुको चलान पाउनुभन्दा पहिले मूल्य निर्धारण भएको चाहना गर्छन् तर त्यसो नसकेको उखु किसान पटेलको भनाइ छ । खुटी उखु ३ वर्ष काट्न सकिन्छ भने मोरहन नयाँ बालीको रूपमा चिनिन्छ । ४ कट्ठामा उब्जने उखु हालकै मूल्यमा बेचियो भने करिब ४० हजार रुपैयाँको उखु बिक्री हुन्छ । जसमा सो उखु मिलसम्म पु¥याउँदा ९ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । सो खर्चमा ट्याक्टरको भाडा, छिलाइ, लोडिङ चार्ज आदि पर्ने उनले बताए । उखु खेतबाट कटानी गरी मिलसम्म पु¥याउन चिनीमिलले एक रुपैयाँ किसानलाई दिंदैन । सबै आप्mनै लगानीमा गर्नुपर्छ । यो त भयो उखु खेतबाट मिलसम्मको खर्च । अर्को खेती गर्न ट्याक्टरको जोताइ, मलखाद, सिंचाइ, उखुको बीउलगायतमा बिक्री मूल्यको आधा खर्च हुन्छ । बिक्री मूल्यको ५० प्रतिशत खर्च खेतीमा लाग्छ । तर यसमा चिनीमिलले कुनै प्रकारको राहत वा अनुदान दिंदैन । जसले गर्दा उखु किसान हरेक वर्ष मर्कामा पर्छन् । किसानहरूले उखु बेच्ने समयभन्दा पहिले उखु बिक्रीको दर निर्धारित भएको चाहना राख्छन् भने अर्को खेतीको लागि केही पेश्की पाए उखुखेती गर्न सहज हुने विश्वास किसानहरू राख्छन् । उखु किसानका लागि लड्ने अगुवाहरू पनि चिनीमिलकै लहलहैमा लागेर दर निर्धारणमा ढिलाइ गर्ने गरेको पाइन्छ । अधिकांश उखु क्रसिङ भइसकेपछि उखुको मूल्य टुङ्गो लाग्छ, जुन कम तोकिएको हुन्छ । जसलाई पाउन किसानले फलामको चिउरा चपाएसरह मिहेनत र दौडधूप गर्नुपर्छ । तसर्थ किसानहरूले चिनीमिलसँग सरकारले स्पष्ट नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
किसानलाई स्पष्ट नीति अनुसार भुक्तानी गरियो भने उखु किसानलाई सहज हुने उनीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश नं. २ को ८ जिल्लाका उखु किसानको पीडा भनी साध्यै छैन । नगदे बालीको रूपमा पर्सा, बारा, रौतहटलगायतका जिल्लामा गरिने उखुखेतीका किसानहरू हरेक वर्षभैंm यस वर्ष पनि उस्तै समस्या खेप्न बाध्य छन् । किसानहरू एक त उखुको बिक्री मूल्य निर्धारित नभएर समस्या भोग्छन् भने अर्को ऋण काढेर खेती गर्नुपर्ने पीडा छँदै छ । उखु उब्जाउन लाग्ने खर्चभन्दा बढी किसानहरू ऋणकै ब्याज बुझाउँछन् ।
बारा, कलैया–२३ कोइरिया टोलाका किसान सञ्जय पटेलले यसपालि १ बिघा खेतमा खुटी र डेढ बिघामा मोरहन उखु लगाएका छन् । उनले बारा मनहर्वास्थित रिलायन्स उखु मिललाई विगत ७ वर्षदेखि उखु बेच्दै आइरहेका छन् । गत पुस १ गतेदेखि रिलायन्सले उखु क्रसिङ शुरु गरेको छ । उनले खुटीबाट एक टेलर उखु क्रसिड्ढो लागि चिनीमिलमा पठाएको बताए । उनले हालसम्म बाली उब्जाउन जति लगानी लगाएका छन्, सबै ऋण काढेर नै लिएको बताउँछन् । उनले एक टेलरमा करिब ६० क्वीन्टल उखु चिनीमिललाई पठाएका छन् । सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण कार्यलाई अल्झाइरहेको छ । हाल चिनीमिलहरूले पुरानै मूल्यमा किसानसँग उखु खरिद गरिरहेका छन् । गत वर्षकै मूल्यमा उखु बेच्न किसान बाध्य छन् । गत वर्ष रु. ५३१.२० प्रतिक्वीन्टलको दाममा उखु बेचेको उनी बताउँछन् । हरेक वर्ष किसानले उखुको चलान पाउनुभन्दा पहिले मूल्य निर्धारण भएको चाहना गर्छन् तर त्यसो नसकेको उखु किसान पटेलको भनाइ छ । खुटी उखु ३ वर्ष काट्न सकिन्छ भने मोरहन नयाँ बालीको रूपमा चिनिन्छ । ४ कट्ठामा उब्जने उखु हालकै मूल्यमा बेचियो भने करिब ४० हजार रुपैयाँको उखु बिक्री हुन्छ । जसमा सो उखु मिलसम्म पु¥याउँदा ९ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । सो खर्चमा ट्याक्टरको भाडा, छिलाइ, लोडिङ चार्ज आदि पर्ने उनले बताए । उखु खेतबाट कटानी गरी मिलसम्म पु¥याउन चिनीमिलले एक रुपैयाँ किसानलाई दिंदैन । सबै आप्mनै लगानीमा गर्नुपर्छ । यो त भयो उखु खेतबाट मिलसम्मको खर्च । अर्को खेती गर्न ट्याक्टरको जोताइ, मलखाद, सिंचाइ, उखुको बीउलगायतमा बिक्री मूल्यको आधा खर्च हुन्छ । बिक्री मूल्यको ५० प्रतिशत खर्च खेतीमा लाग्छ । तर यसमा चिनीमिलले कुनै प्रकारको राहत वा अनुदान दिंदैन । जसले गर्दा उखु किसान हरेक वर्ष मर्कामा पर्छन् । किसानहरूले उखु बेच्ने समयभन्दा पहिले उखु बिक्रीको दर निर्धारित भएको चाहना राख्छन् भने अर्को खेतीको लागि केही पेश्की पाए उखुखेती गर्न सहज हुने विश्वास किसानहरू राख्छन् । उखु किसानका लागि लड्ने अगुवाहरू पनि चिनीमिलकै लहलहैमा लागेर दर निर्धारणमा ढिलाइ गर्ने गरेको पाइन्छ । अधिकांश उखु क्रसिङ भइसकेपछि उखुको मूल्य टुङ्गो लाग्छ, जुन कम तोकिएको हुन्छ । जसलाई पाउन किसानले फलामको चिउरा चपाएसरह मिहेनत र दौडधूप गर्नुपर्छ । तसर्थ किसानहरूले चिनीमिलसँग सरकारले स्पष्ट नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
किसानलाई स्पष्ट नीति अनुसार भुक्तानी गरियो भने उखु किसानलाई सहज हुने उनीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।