विनोद गुप्ता
नेपालको वर्तमान चुनाव र भारत एवं चीनबीचको राजनैतिक उतारचढावले ‘समाजवाद’ शब्दलाई फेरि एकपटक बुझ्नुपर्ने बनाएको छ । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एक्कासि नेपालमा माओवादी र एमालेको वाम एकता स्थायित्व र विकासको नाममा हुनासाथ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि स्थायित्व र विकासको लागि गठबन्धनको निर्माण शुरु गरेकै हो । पूर्व प्रम एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले हालसालै लोकतन्त्रको प्रमाणपत्र लिन सानेपा जानुपर्दैन भन्ने अभिव्यक्तिबाटै वाम गठबन्धनको आगामी दिनको कार्यदिशा बुझ्न सकिन्छ । चीनले वस्तुतः रणनैतिकरूपमा आपूmलाई विश्वशक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सर्वप्रथम त कूटनैतिक रूपमा भारतलाई घेरा हाल्ने प्रयास शुरु गरेको हो, जसमा श्रीलङ्कामा सैनिक अड्डाको स्थापना, पाकिस्तानसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई झन् सुमधुर बनाउन आर्थिक करीडोरको निर्माण र बङ्गलादेशमा समेत भारतविरोधी आवाज हिन्दू विरोधी स्वरकै रूपमा भए पनि उठ्न शुरु भइसकेको छ । अब बाँकीमा भूटान र नेपाल मात्र पर्ने भएकोमा डोकलाम विवादमा कूटनैतिक पराजय बेहार्नुपरेकोले नेपालबाहेक ऊसँग अन्य विकल्प नै थिएन । चीनले सानो समयमा उल्लेख्य प्रगति गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । आन्तरिकरूपमा यथेष्ट प्रगति गरेर शक्ति र सामथ्र्य सञ्चय गरिसकेको चीनले त्यसपछाडि विश्वलाई नै प्रभावित पार्नेगरी ५० वर्षमा समाजवादको लक्ष्यलाई पूर्णता दिने गरी बिआरआई योजना अगाडि सारेको हो ।
यस पछाडि चीनको उद्देश्य के हो भनी बुझ्नु आवश्यक छ । २१ औं शताब्दीमा प्रायःजसो सबै विकसित मुलुकहरूसँग एकअर्कालाई समाप्त पार्न सक्ने सैन्य क्षमता विकसित भइसकेको छ । सन्तुलनको यो क्ष्Fमताले गर्दा नै राजनैतिक एवं सैन्य लडाइँ अब विस्तारै बजारको लडाइँमा परिणत हुँदैछ किनभने विकसित देशहरूमा आउँदो दशकमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकासका कारण करिब ५० प्रतिशत जागिरमा रोबोटले मान्छेलाई विस्थापित गरिसक्नेछ । यसले मनुष्यको आम्दानीलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले आजको युगको लडाइँ क्रमशः हार्ड पावरबाट सप्mट पावरतर्पm जाँदैछ । यसको स्पष्ट अर्थ विकसित देशहरूको ध्यान अब अमेरिका र युरोपबाट एसियातर्पm केन्द्रित हुँदैछ । एसिया भन्नासाथ दुई देश मात्रै सम्झन सकिन्छस भारत र चीन ।
विश्व दोस्रो युद्धपछि अमेरिकी नेतृत्वको नेटो र रूसी नेतृत्वको वार्सा पैक्ट समूहमा विभाजित भएजस्तै फेरि एकपटक विश्वका देशहरू भारत र चीनको समर्थनमा खडा हुँदै दुई खेमामा विभाजित हुने सङ्केत देखापरिसकेको छ ।
फिलिपिन्सको मनिलामा आसियान देशहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारत, जापान र अमेरिकाले संयुक्तरूपमा चीनले यस क्षेत्रमा देखाउन खोजेको आप्mनो आधिपत्य वा प्रभावलाई निस्तेज गर्न क्षेत्रीय सुरक्ष्Fाको अवधारणा निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने मन्तव्य व्यक्त गरेका छन् । उनले यस क्ष्Fेत्रको समस्या भनेको अतिवाद र आतङ्कवाद भएकोले क्षेत्रीय विकासको लागि शान्ति आवश्यक भएको र शान्ति स्थापनाको लागि क्ष्Fेत्रीय सुरक्ष्Fा अवधारणाको विकल्प नरहेको दोहो¥याएका छन् । चीनको बिआरआइको प्रत्युत्तरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले आदिकालदेखि भारत र आसियान मुलुकहरूबीच रहेको व्यापार प्रवद्र्धनको लागि थप गृहकार्य आवश्यक रहेको प्रसङ्ग उठाउँदै भारतले समुद्री बाटोबाट भारत एवं आसियान राष्ट्रहरूलाई जोडने प्रस्ताव पहिले नै अगाडि सारिसकेको दोहो¥याए । यो समुद्री बाटो प्रयोग गर्दा निर्माणमा समय र खर्च दुवै नलाग्ने भएकोले चीनको विआरआइ प्रस्तावभन्दा सस्तो र छरितो हुने देखिन्छ । भारत र आसियान राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन उनले भारतको नयाँ दिल्लीमा २०१८ को २५ जनवरीमा आयोजना हुने ‘ष्लमष्ब(ब्कभबल कउभअष्ब िअयmmझयचबतष्खभ कगmmष्तु मा सहभागी हुने आमन्त्रण दिंदै सबै आसियान राष्ट्रका प्रमुखहरू भारतको ‘गणतन्त्र दिवस’ समारोहको मुख्य अतिथि रहने उद्घोषसमेत गरे ।
उनको यस भनाइले अप्रत्यक्षरूपमा भारतले सार्कको विकल्पको रूपमा अन्य क्ष्Fेत्रीय सङ्गठनहरूलाई प्रयोग गरेभैm आसियानलाई पनि हिन्द महासागरको क्ष्Fेत्रमा चीनको प्रभाव बढन नदिन खोजेको बुझिन्छ । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्दा आप्mनो शपथ ग्रहण समारोहमा सबै सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई आतिथ्य दिएर सार्कमार्पmत् नै गराउन खोजेको भारत एवं अन्य सार्क राष्ट्रहरूको विकास भारत र पाकिस्तानको बिग्रदो सम्बन्ध र सार्क राष्ट्रको सम्मेलनमा द्विपक्षीय समस्या उठाउन नपाइने व्यवस्था अनुसार काठमाडौंपछि सार्कको सम्मेलन नै हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा भारतले विकल्प खोज्नुबाहेक अर्को बाटो पनि देखिंदैन । पाकिस्तान र चीनसँगको बढदो आर्थिक र सामरिक सम्बन्धका कारण भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध निकट भविष्यमा सप्रिने सङ्केत पनि देखिंदैन भने यही निकटताका कारण अमेरिकासँग पनि पाकिस्तानको सम्बन्ध जति विशेषबाट सामFन्य हुँदैछ त्यति नै भारतसँग सामान्यबाट विशेष भइरहेको छ ।
दुई शक्ति राष्ट्रको शक्ति परीक्ष्Fण एवं त्यसमा संलग्न राष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध कस्तो रहने हो चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । यस्तो घटनाक्रमले नेपालको राजनीति एवं आर्थिक विकासमा प्रभाव नपार्ला भन्न सकिने अवस्था आज विश्वव्यापीकरणको युगमा सम्भव छैन । नेपालजस्तो देशले अन्तरनिर्भरता र अन्तरक्रियाको यो युगमा देशमा शान्ति स्थापना गरी आर्थिक विकास गर्न अत्यन्त सन्तुलित विदेश नीतिको आवश्यकता पर्नेछ ।
नेपालको वर्तमान चुनाव र भारत एवं चीनबीचको राजनैतिक उतारचढावले ‘समाजवाद’ शब्दलाई फेरि एकपटक बुझ्नुपर्ने बनाएको छ । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एक्कासि नेपालमा माओवादी र एमालेको वाम एकता स्थायित्व र विकासको नाममा हुनासाथ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि स्थायित्व र विकासको लागि गठबन्धनको निर्माण शुरु गरेकै हो । पूर्व प्रम एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले हालसालै लोकतन्त्रको प्रमाणपत्र लिन सानेपा जानुपर्दैन भन्ने अभिव्यक्तिबाटै वाम गठबन्धनको आगामी दिनको कार्यदिशा बुझ्न सकिन्छ । चीनले वस्तुतः रणनैतिकरूपमा आपूmलाई विश्वशक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सर्वप्रथम त कूटनैतिक रूपमा भारतलाई घेरा हाल्ने प्रयास शुरु गरेको हो, जसमा श्रीलङ्कामा सैनिक अड्डाको स्थापना, पाकिस्तानसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई झन् सुमधुर बनाउन आर्थिक करीडोरको निर्माण र बङ्गलादेशमा समेत भारतविरोधी आवाज हिन्दू विरोधी स्वरकै रूपमा भए पनि उठ्न शुरु भइसकेको छ । अब बाँकीमा भूटान र नेपाल मात्र पर्ने भएकोमा डोकलाम विवादमा कूटनैतिक पराजय बेहार्नुपरेकोले नेपालबाहेक ऊसँग अन्य विकल्प नै थिएन । चीनले सानो समयमा उल्लेख्य प्रगति गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । आन्तरिकरूपमा यथेष्ट प्रगति गरेर शक्ति र सामथ्र्य सञ्चय गरिसकेको चीनले त्यसपछाडि विश्वलाई नै प्रभावित पार्नेगरी ५० वर्षमा समाजवादको लक्ष्यलाई पूर्णता दिने गरी बिआरआई योजना अगाडि सारेको हो ।
यस पछाडि चीनको उद्देश्य के हो भनी बुझ्नु आवश्यक छ । २१ औं शताब्दीमा प्रायःजसो सबै विकसित मुलुकहरूसँग एकअर्कालाई समाप्त पार्न सक्ने सैन्य क्षमता विकसित भइसकेको छ । सन्तुलनको यो क्ष्Fमताले गर्दा नै राजनैतिक एवं सैन्य लडाइँ अब विस्तारै बजारको लडाइँमा परिणत हुँदैछ किनभने विकसित देशहरूमा आउँदो दशकमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकासका कारण करिब ५० प्रतिशत जागिरमा रोबोटले मान्छेलाई विस्थापित गरिसक्नेछ । यसले मनुष्यको आम्दानीलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले आजको युगको लडाइँ क्रमशः हार्ड पावरबाट सप्mट पावरतर्पm जाँदैछ । यसको स्पष्ट अर्थ विकसित देशहरूको ध्यान अब अमेरिका र युरोपबाट एसियातर्पm केन्द्रित हुँदैछ । एसिया भन्नासाथ दुई देश मात्रै सम्झन सकिन्छस भारत र चीन ।
विश्व दोस्रो युद्धपछि अमेरिकी नेतृत्वको नेटो र रूसी नेतृत्वको वार्सा पैक्ट समूहमा विभाजित भएजस्तै फेरि एकपटक विश्वका देशहरू भारत र चीनको समर्थनमा खडा हुँदै दुई खेमामा विभाजित हुने सङ्केत देखापरिसकेको छ ।
फिलिपिन्सको मनिलामा आसियान देशहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारत, जापान र अमेरिकाले संयुक्तरूपमा चीनले यस क्षेत्रमा देखाउन खोजेको आप्mनो आधिपत्य वा प्रभावलाई निस्तेज गर्न क्षेत्रीय सुरक्ष्Fाको अवधारणा निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने मन्तव्य व्यक्त गरेका छन् । उनले यस क्ष्Fेत्रको समस्या भनेको अतिवाद र आतङ्कवाद भएकोले क्षेत्रीय विकासको लागि शान्ति आवश्यक भएको र शान्ति स्थापनाको लागि क्ष्Fेत्रीय सुरक्ष्Fा अवधारणाको विकल्प नरहेको दोहो¥याएका छन् । चीनको बिआरआइको प्रत्युत्तरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले आदिकालदेखि भारत र आसियान मुलुकहरूबीच रहेको व्यापार प्रवद्र्धनको लागि थप गृहकार्य आवश्यक रहेको प्रसङ्ग उठाउँदै भारतले समुद्री बाटोबाट भारत एवं आसियान राष्ट्रहरूलाई जोडने प्रस्ताव पहिले नै अगाडि सारिसकेको दोहो¥याए । यो समुद्री बाटो प्रयोग गर्दा निर्माणमा समय र खर्च दुवै नलाग्ने भएकोले चीनको विआरआइ प्रस्तावभन्दा सस्तो र छरितो हुने देखिन्छ । भारत र आसियान राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन उनले भारतको नयाँ दिल्लीमा २०१८ को २५ जनवरीमा आयोजना हुने ‘ष्लमष्ब(ब्कभबल कउभअष्ब िअयmmझयचबतष्खभ कगmmष्तु मा सहभागी हुने आमन्त्रण दिंदै सबै आसियान राष्ट्रका प्रमुखहरू भारतको ‘गणतन्त्र दिवस’ समारोहको मुख्य अतिथि रहने उद्घोषसमेत गरे ।
उनको यस भनाइले अप्रत्यक्षरूपमा भारतले सार्कको विकल्पको रूपमा अन्य क्ष्Fेत्रीय सङ्गठनहरूलाई प्रयोग गरेभैm आसियानलाई पनि हिन्द महासागरको क्ष्Fेत्रमा चीनको प्रभाव बढन नदिन खोजेको बुझिन्छ । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्दा आप्mनो शपथ ग्रहण समारोहमा सबै सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई आतिथ्य दिएर सार्कमार्पmत् नै गराउन खोजेको भारत एवं अन्य सार्क राष्ट्रहरूको विकास भारत र पाकिस्तानको बिग्रदो सम्बन्ध र सार्क राष्ट्रको सम्मेलनमा द्विपक्षीय समस्या उठाउन नपाइने व्यवस्था अनुसार काठमाडौंपछि सार्कको सम्मेलन नै हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा भारतले विकल्प खोज्नुबाहेक अर्को बाटो पनि देखिंदैन । पाकिस्तान र चीनसँगको बढदो आर्थिक र सामरिक सम्बन्धका कारण भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध निकट भविष्यमा सप्रिने सङ्केत पनि देखिंदैन भने यही निकटताका कारण अमेरिकासँग पनि पाकिस्तानको सम्बन्ध जति विशेषबाट सामFन्य हुँदैछ त्यति नै भारतसँग सामान्यबाट विशेष भइरहेको छ ।
दुई शक्ति राष्ट्रको शक्ति परीक्ष्Fण एवं त्यसमा संलग्न राष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध कस्तो रहने हो चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । यस्तो घटनाक्रमले नेपालको राजनीति एवं आर्थिक विकासमा प्रभाव नपार्ला भन्न सकिने अवस्था आज विश्वव्यापीकरणको युगमा सम्भव छैन । नेपालजस्तो देशले अन्तरनिर्भरता र अन्तरक्रियाको यो युगमा देशमा शान्ति स्थापना गरी आर्थिक विकास गर्न अत्यन्त सन्तुलित विदेश नीतिको आवश्यकता पर्नेछ ।