औषधि मानिसको लागि आधारभूत आवश्यकता हो । तर अहिले औषधिको अभावले स्वास्थ्य संस्थाहरू रित्तो देखिन थालेका छन्, निजी क्लिनिकहरूमा मानिसको भीड बढन थालेको छ । जुन ठाउँ रित्तिए पनि, जुन ठाउँमा भीड बढे पनि मानिसले चिकित्सा सुविधा पाइरहेको छ भनेर सन्तोष मान्न सकिएला । तर नेपाली जनताको पैसा तिरेर स्वास्थ्योपचार गराउने हैसियत कति छ, त्यसमा पनि विचार पु¥याउनुपर्छ । सरकारले सबै जनतालाई समानरूपले चिकित्सा र औषधि उपलब्ध होस् भनेर गाउँ–गाउँमा चिकित्साको लागि तल्लो एकाइ स्वास्थ्य चौकी स्थापित गरेर, चिकित्सकद्वारा निश्शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र केही प्रारम्भिक औषधि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । औषधिको अभावले सेवाग्राहीहरू स्वास्थ्य चौकी नगएर निजी क्लिनिकमा पुग्छन् । यसबाट नागरिकले सरकारप्रदत्त चिकित्सा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने साँझ–बिहान हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने नेपालीले चिकित्सक र औषधिका लागि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । यस्तो हुनुमा नियतको होइन, कार्यान्वयन पक्षको त्रुटि देखिनु अपशोचजनक कुरा हो ।
नेपालको वर्तमान संविधानले सबै प्रकारका पुराना राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन गरेको छ । हिजो खासै अधिकार नभएको गाउँपालिकालाई समेत मिनी सिंहदरबार बनाइदिएको छ, जसले गर्दा राज्यप्रदत्त प्रायः सुविधा नागरिकले आप्mनो गाउँघरमैं पाउँछ । एउटा गाउँपालिकामा शिक्ष्Fा, स्वास्थ्यलगायत हिजो सदरमुकामबाट प्राप्त हुने सुविधा पाउनु निश्चय नै नागरिकको हितको कुरा हो । पहिले स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधिको अभाव हुँदा, जिल्ला गुहार्नुपर्ने, जिल्लाले केन्द्र गुहार्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले औषधिको अभाव हुनेबित्तिकै आफैंले खरिद गरेर दिन सक्ने हैसियत प्राप्त गरेको छ । यस्तै अधिकार हिजोसम्म पूर्णतः सरकारको नियन्त्रणमा रहेका सेवामूलक कार्यालय सञ्चालनको जिम्मा पनि गाउँपालिकाले पाएको छ । समस्या के देखियो भने अधिकार त पाए तर अधिकार प्रयोग गर्ने प्रविधि प्रदान गरिएन । यो कस्तो अवस्था भयो भने कुनै सिपाहीलाई बन्दुक त दिइयो, बन्दुक चलाउन सिकाइएन । अधिकार दिइसकेपछि कार्यान्वयन विधि सिकाउनु उल्टो अवस्था हो ।
यस कुरामा यो भनेर सन्तोष मान्न सकिन्छ कि नयाँ व्यवस्थाले गर्दा अन्योल उत्पन्न भएको हो । सरसर्ती हेर्दा कुनै जान्ने मानिसको पछि नलागी कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जान नसक्ने ग्रामीण नागरिक अब आप्mनै गाउँमा सबै अधिकार थुप्रिएपछि निर्धक्क सेवा प्राप्त गर्न सक्छ । अब उसले कुनै टाठोबाठोलाई अघि लाउनुपर्दैन । आप्mनो काम गराइदिएबापत उसले टाठाबाठाको अनुग्रही बन्नुपर्दैन, उसको चियाचमेनाको खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्दैन । गाउँमा सुविधा छैन, सबै काम सदरमुकामबाटै हुन्छ भनेर सकी–नसकी शहर बस्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्नेछ र गाउँ भरिलो हुनेछ । एउटा सामान्य गाउँले पनि राजधानीवासी सरह आत्मविश्वासी र स्वनिर्भर बन्नेछ । तर यस कुराको निर्भरता जनप्रतिनिधिमा निहित हुन्छ । हिजो थोरै अधिकार पाएको जनप्रतिनिधिको चुरीफुरी त छोइ नसक्नु थियो भने आज त अपार अधिकार प्राप्त भएको छ । यस अधिकारको उपयोग जनसेवाका लागि भयो भने गाउँ स्वर्ग हुन्छ अन्यथा औषधि अभाव आज मात्र होइन, सर्वदाका लागि कायम रहिरहने छ र जनता सिंहदरबारको साथै गाउँपालिकाको पनि रैती बन्नेछ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले सबै प्रकारका पुराना राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन गरेको छ । हिजो खासै अधिकार नभएको गाउँपालिकालाई समेत मिनी सिंहदरबार बनाइदिएको छ, जसले गर्दा राज्यप्रदत्त प्रायः सुविधा नागरिकले आप्mनो गाउँघरमैं पाउँछ । एउटा गाउँपालिकामा शिक्ष्Fा, स्वास्थ्यलगायत हिजो सदरमुकामबाट प्राप्त हुने सुविधा पाउनु निश्चय नै नागरिकको हितको कुरा हो । पहिले स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधिको अभाव हुँदा, जिल्ला गुहार्नुपर्ने, जिल्लाले केन्द्र गुहार्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले औषधिको अभाव हुनेबित्तिकै आफैंले खरिद गरेर दिन सक्ने हैसियत प्राप्त गरेको छ । यस्तै अधिकार हिजोसम्म पूर्णतः सरकारको नियन्त्रणमा रहेका सेवामूलक कार्यालय सञ्चालनको जिम्मा पनि गाउँपालिकाले पाएको छ । समस्या के देखियो भने अधिकार त पाए तर अधिकार प्रयोग गर्ने प्रविधि प्रदान गरिएन । यो कस्तो अवस्था भयो भने कुनै सिपाहीलाई बन्दुक त दिइयो, बन्दुक चलाउन सिकाइएन । अधिकार दिइसकेपछि कार्यान्वयन विधि सिकाउनु उल्टो अवस्था हो ।
यस कुरामा यो भनेर सन्तोष मान्न सकिन्छ कि नयाँ व्यवस्थाले गर्दा अन्योल उत्पन्न भएको हो । सरसर्ती हेर्दा कुनै जान्ने मानिसको पछि नलागी कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जान नसक्ने ग्रामीण नागरिक अब आप्mनै गाउँमा सबै अधिकार थुप्रिएपछि निर्धक्क सेवा प्राप्त गर्न सक्छ । अब उसले कुनै टाठोबाठोलाई अघि लाउनुपर्दैन । आप्mनो काम गराइदिएबापत उसले टाठाबाठाको अनुग्रही बन्नुपर्दैन, उसको चियाचमेनाको खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्दैन । गाउँमा सुविधा छैन, सबै काम सदरमुकामबाटै हुन्छ भनेर सकी–नसकी शहर बस्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्नेछ र गाउँ भरिलो हुनेछ । एउटा सामान्य गाउँले पनि राजधानीवासी सरह आत्मविश्वासी र स्वनिर्भर बन्नेछ । तर यस कुराको निर्भरता जनप्रतिनिधिमा निहित हुन्छ । हिजो थोरै अधिकार पाएको जनप्रतिनिधिको चुरीफुरी त छोइ नसक्नु थियो भने आज त अपार अधिकार प्राप्त भएको छ । यस अधिकारको उपयोग जनसेवाका लागि भयो भने गाउँ स्वर्ग हुन्छ अन्यथा औषधि अभाव आज मात्र होइन, सर्वदाका लागि कायम रहिरहने छ र जनता सिंहदरबारको साथै गाउँपालिकाको पनि रैती बन्नेछ ।